■ सनत आचार्य, घोराही

दाङमा बन्दाबन्दीको समयमा पनि प्रभावशाली बालुवा र क्रसर व्यवसायीले जनप्रतिनिधि, प्रहरी र प्रशासनलाई समेत प्रभावमा पारेर ठुलो परिमाणमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गरी बिक्री र भण्डारण गरेको पाइएको छ । राजनीतिक आड र प्रभावमा नदीजन्य पदार्थको दोहन अवैध रूपमा भइरहँँदा पनि प्रहरी, प्रशासन र स्थानीय जनप्रतिनीधि मौन रहनु सबैका लागि गम्भीर र चासोको विषय बनेको छ ।

हुन त दाङमा यो व्यवसाय नेतादेखि कार्यकर्तासम्मका लागि फलिफाप हुने व्यवसायको रुपमा चिनिन्छ । अधिकांश पहुँचवाला व्यक्तिले यो व्यावसाय अवैध रूपमा सजिलै सञ्चालन गरेको पाइन्छ । पूर्वमन्त्री एवम् नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य दीपक गिरीको लगानीमा दुई वटा क्रसर उद्योग सञ्चालनमा छन् । श्रीमतीको नाममा समेत सेयर राखेर उनले राप्ती नदीमा ॐ नमः शिवाय र स्वर्गद्वारी क्रसर उद्योग सञ्चालन गरेका गरिरहेका छन् ।

त्यस्तै, राप्ती गाउँपालिकाका अध्यक्ष नुमानन्द सुवेदीले आफ्नै गाउँपालिकामा पर्ने राप्ती नदीमै देउखुरी भ्याली क्रसर उद्योग चलाएका छन् । तत्कालीन संविधानसभा सदस्य बुद्धिराम भण्डारीले पनि दंगीशरण गाउँपालिकामा गणेश वालुवा वासिङ उद्योग सञ्चालन गर्दे आएका छन् ।

त्यस्तै, बबई गाउँपालिकाका अध्यक्ष भुवनेश्वर पौडेलले छोरा प्रकाश पौडेलको नामा सेयर हालेर सोही गाउँपालिकामा कृप्रभिज्ञा बालुवा वासिङ उद्योग चलाएका छन् । जिल्लाका प्रायः क्रसर उद्योगले बालुवा प्रशोधनको अनुमति लिएर अवैध रूपमा क्रसर उद्योग चलाएका छन् ।

घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय दाङका अनुसार बालुवा र क्रसर उद्योग गरी ४५ उद्योगले नदीजन्य पदार्थ उत्खननका लागि अनुमति लिएका छन् । जसमध्ये १० वटा उद्योगले मात्र क्रसरको काम गर्न अनुमति लिएका बुझिएको छ । तर बालुवा प्रशोधनको अनुमति पाएका प्रायः उद्योगले अवैध रूपमा क्रसरको काम गर्दै आएका छन् ।

प्रकृया पुऱ्याइ उद्योग संचालन गर्नु जो कोहीको अधिकार हो, तर कानून र मापदण्डविपरीत सञ्चालन भइरहेका यस प्रकारका क्रसर उद्योगलाई रोक्नु स्थानीय प्रशासनको जिम्मेवारी रहन्छ । यसरी जथाभावी सञ्चालनमा आएका उद्योगले नदी र खोलाको आसपासका हज्जारौँ बिगा सिंचाइँ हुने खेतीयोग्य जमिनलाई त सुख्खा र बाँझो बनाए–बनाए, कतिपय पानीको मुहानलाई समेत बन्द गर्ने अवस्था सिर्जना गरिदिए । मापदण्डविपरीत सञ्चालन भइरहेका यस्ता उद्योगले कालान्तरमा स्थानीय वासिन्दाले ठूलो क्षति ब्यहोर्न नपर्ला भन्न सकिँदैन ।

दाङका धेरैजसो खोलाको छेउमा थुपारिएर राखिएको नदीजन्य वस्तु अवैध भन्दै जिल्ला अनुगमन तथा समन्वय समितिले केही दिनपहिले विज्ञप्ति पनि सार्वजनिक गऱ्यो । तर निर्वाध रूपमा खोलाका नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् भइरहेको छ । त्यसमा कसैले पनि रोक्न सकिरहेको छैन । ‘रातदिन नदीजन्य वस्तुहरू खोलामा उत्खनन् भइरहेका छन्, तर कसैले पनि रोक्दैन’, देउखुरीका एक स्थानीयवासीले भने । ‘प्रहरी, प्रशासन, जनप्रतिनीधि सबै प्रभावमा परेका छन्, नत्र त खुलेआम खोला दोहन भइरहदा रोक्नुपर्ने हो’– उनले शङ्का व्यक्त गरे । ‘यहाँका सबै सरोकारवालाहरू प्रभावमा परेका छन् जस्तो मलाई लागिरहेको छ’– उनको थप भनाइ छ । ती व्यक्ति मात्र होइन् अधिकांशले गर्ने शङ्का पनि त्यही हो । राप्ती नदी, ग्वारखोलामा अवैध रूपमा खोला उत्खनन् गरेर चट्टान लगाइएको छ । तर देखेर पनि नदेखेझैँ गर्छन् जनप्रतिनिधि । अनि प्रहरी र प्रशासन ।

केही दिन पहिले लमही नगरपालिका अनुगन गर्ने भन्दै दुईवटा गाडी लिएर राप्ती नदी गयो तर गाडीबाट खोलाको अनुगमन गरेर फर्कियो । त्यस्तै अनुगमन भइरहन्छन् तर न कारवाही हुन्छन् न त नदी दोहन नै भइरहन्छन् । जनप्रतिनिधिहरू नआउँदा तत्कालीन जिल्ला विकास समितिले नदीजन्य वस्तुको जिम्मा लिएको थियो । त्यो समयमा पनि अवैध उत्खनन् भइरहन्थ्यो । यो विषयमा तत्कालीन स्थानीय विकास अधिकारी र प्रमुख जिल्ला विकास अधिकारीको टकराव भइरहन्थ्यो । अहिले त्यो टकरावको अवस्था छैन तर उत्खनन् भने झनै बढी भएको देखिन्छ ।

स्थानीय सरकार गठनपश्चात पनि अधिकांश जनप्रतिनिधिको पहिलो विषय खोला र नदी नै बन्यो । नदीजन्य पदार्थको उत्खननको अनुमति कसले दिने ? भन्ने विषयमा जनप्रतिनिधिहरू नै एकअर्कामा बाझिए । त्यो समयमा जिल्ला समन्वय समितिको मातहतमा रहेको नदीजन्य पदार्थपछि स्थानीय सरकारलाई जिम्मा दिनुपर्ने भन्दै कयौँ दबाबका बैठकहश्र समेत भए । त्यही विषय लिएर जिल्ला समन्वय समिति र केही जनप्रतिनिधि बीच मनमुटाव नै भयो ।

गत २०७६ पुस २० गते जिल्ला अनुगमन तथा समन्वय समितिको बैठकमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् अनुमति तथा व्यवस्थापनको जिम्मेवारी पालिकालाई प्रदान गरियो । अहिले जनप्रतिनिधि नै ठेकेदारको भूमिका पनि निर्वाह गरेका छन् । पालिकाहरूलाई जिम्मा दिए पनि अपेक्षाअनुसार नदी दोहनको काम नरोकिएकोमा जिल्ला समन्वय समितिले जानकारी गरायो । दिनरात अवैध रूपमा उत्खनन् भइरहँदा पनि सम्बन्धित पालिकाले कुनै कारवाही गर्न नसक्नु र जिल्ला समन्वय समितिले पटक–पटक अवैध उत्खनन् रोक्न आग्रह गर्दा पनि कुनै सुनुवाई नहुनु आफैमा दुःखद् विषय हो । यसरी जिल्लामा रहेका सरोकारवाला विभिन्न निकायले अवैध रुपमा उत्खनन् भइरहेको नदीजन्य पदार्थ रोक्न नसक्नु र नरोकिनुमा राजनीतिक पहुँच र प्रलोभनले काम गरेको स्पष्टै हुन्छ ।

‘नदीजन्य पदार्थको चोरी निकासी रोक्न पालिकाहरूले कुनै पनि काम गरेको देखिँदैन’– जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख जितेन्द्रमान नेपालीले भने, ‘सायद जनप्रतिनिधिहरू अन्य काममा व्यस्त भएर नदीजन्य पदार्थको विषयमा समय दिन नसक्नुभएको हुन सक्छ ।’ क्रसर उद्योगहरूले मनपरी रूपमा खोला दोहन गरिरहेको उनले बताए ।

‘उत्खनन् क्षेत्रमा पालिकाहरूले किला गाडेर क्षेत्र तोकिदिनु पथ्र्यो, त्यहाँ देखिएन, अवैध रूपमा दोहन भइरहेको छ, अवैध भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि कारवाही हुँदैन भने अब के बुझ्ने ?’ जिल्लाका पातुखोलाका सुकौराघाट, ग्वारखोलाका विभिन्न क्षेत्रहरू, लमही नगरपालिकाको भट्निया, बुट्कवा, सिमरहवा, बलरामपुर, बबई गाउँपालिकाको कालितारा, दंगीशरणको बबईघाट, राप्ती र गढवाका खोला दोहन भइरहेको उनको भनाई छ । प्रजिअ र एसपीले दिनहुँजसो अनुगमन गरे पनि त्यो कर्मकाण्डमा सीमित छ । स्थानीय प्रहरी प्रशासनको पहरामा अवैध रूपना नदीजन्य पदार्थको दोहन भइरहेको स्थानीयले गुनासो गरे । लकडाउनमै सेटिङमा दोहन भएको सरोकारवालाको गुनासो छ । यसरी दाङमा नदी तथा खोलाहरूको अवैध दोहन हुँदा प्रहरी प्रसाशनले मौनता साँध्नु पनि आफैमा विडम्बनापूर्ण छ । जिल्ला समन्वय समिति दाङले आफै अनुगमन गरी पत्रकार सम्मेलन गरेर ठुलो परिमाणमा अवैध रूपमा दोहन गरेको स्विकार गर्दा पनि स्थानीय प्रहरी प्रसाशनको कुनै सक्रियता नदेखाउनु आफैमा रहश्यमयी र निरासाजनक छ ।

गत वर्ष गुहारखोला आसपासका बासिन्दाले दिनहुँ अवैध तरिकाले गुहारखोलाको दोहन भइरहेकोप्रति चिन्ता प्रकट गर्दै उत्खनन कार्य तत्काल बन्द गर्न माग राखेर स्थानीय निकायमा धर्ना र दबाब दिए । त्यसपछि केही समयका लागि बन्द भएता पनि पछि यस कार्यले निरन्तरता पाउन सकेन । अर्को, गत महिनामा पनि भालुवाङ्गनजिक राप्ती नदी स्काभेटरको प्रयोग गरी रातदिन गिट्टी–बालुवा निकाल्न थालेपछि त्यहाँका स्थानीयवासीले उक्त कार्यको प्रतिकार गरे । सो घटना मिडियाले थोरबहुत कभरेज गरे पनि विगत लामो समयदेखि दाङका अधिकांश नदी र खोलाको निरन्तर दोहन भइरहँदा पनि यो सवालमा मिडियाले खासै चासो नदेखाउँदा सर्वसाधारणसमेत भ्रमित हुने अवस्था सिर्जना भएको छ । तसर्थ, यस्तो अवैध र जनताको जीवनसँग सरोकार राख्ने सवालहरूमा सबैको चासो र सक्रियता आवश्यक देखिएको छ ।