■ रमेश भट्टराई ‘सहृदयी’

आमाबुबा वा अग्रजले आशीर्वाद दिएर भन्नुहुन्छ– ठूलो मान्छे बन्नू, ज्ञानी हुनू, धेरै पढ्नू इत्यादि । वास्तवमा ठूलो मान्छे हुनु नै सुखी हुनु हो, उत्तम कर्म हो त ? तिनको जीवन त स्वप्नामा समेत व्यस्तताभित्रै गुज्रिन्छ । राम्रा कर्मलाई देखाउनभन्दा नराम्रा कामलाई लुकाउन र छिपाउनको हैरानी छ । कसैलाई ढाकछोप गर्ने र कसैलाई काखी च्याप्ने प्रतियोगिताको रोटेपिङमा घुमिरहने परिवेशले उठी सुख न बसी सुख भइदिन्छ । ठूला मान्छेहरू साना मान्छेको जस्तो पारिवारिक सद्भावको रमाइलोमा रम्नै पाउँदैनन् । राम्रोसँग खाना खानै भ्याउँदैनन् । साना मान्छेलाई इज्जत र प्रतिष्ठाको भारीले थिच्दैन तर ठूला मान्छेको नाक छिटै र सजिलै काटिन्छ । समालोचनाभन्दा बढी आलोचनालाई खेप्नुपर्छ ।

समाज र राज्यव्यवस्थाको दायरा

ठूला घरमा बस्ने, सुकिलो लाउने, आफ्नै गाडीमा चढ्ने मान्छेहरू सुखी होलान् भन्ने सर्वमान्य धारणा हुन्छ । यो हाम्रो समाजले बनाएको एउटा दायरा मात्र हो । सानो झुपडी भएका मान्छे सधैँ दुःखी मात्र हुन्छन् भन्ने पनि हाम्रो कल्पना हो । उत्तम जीवनशैली र सुखको अर्थ सम्पत्ति र ओहोदा मात्र नभएर मुलुकको समग्र व्यवस्था र मुलुकले दिने अवसर रहेछ । व्यक्तिका लागि स्वयम् आफैंले भोग्ने भोगाइको अर्थभित्र हुने अनुभूति सुख रहेछ । किनभने, सबै धनी मान्छे प्रायः पीडा र तनावमै गुज्रिरहेका हुन्छन् । समय र परिवेशको मागमा आधारित यो त भौतिक आवश्यकताको एउटा मात्रै कुरा हो । अमेरिकामा बस्नेलाई अनिवार्य आवश्यकताजस्तै लाग्ने चीज र वस्तु हाम्रो लागि विलासी र ऐच्छिक बन्न सक्छ । ताप्लेजुङका बच्चाले धेरै जिद्धी गऱ्यो भने एउटा बिस्कुट र चक्लेट माग्ला तर काठमाडौंका बच्चालाई ती चीज नगन्य लाग्छन् । उसले पिजा, बर्गर इत्यादिको माग गर्न सक्छ ।

केही गरी तपाईं–हामी कोही सर्वसाधारण मान्छेले एकै पटक ठूलो पद वा कुर्सी सम्हाल्यौँ भने के वास्तवमा नै खुशी हुन्छौँ ! बधाई पाइन्छ, समाजमा प्रतिष्ठा पनि बढ्छ । फोटो खिच्छन् । यसो मुहार पुस्तिका (फेसबुक) तिर पनि राखिहाल्छन् । भोलिपल्टबाट तनावको भारी भिर्नुपर्ने रहेछ । समस्याको जालो पहिल्यै बुनेर राखिएको छ । कुरा गराइमा उन्नति, प्रगति, विकासकै विषयहरू हुन्छन् । लक्ष्य त्यही नै हो तर कमिसन, घुसखोरी, च्याँखे दाउ थाप्नुपर्ने, अर्काको रिस गर्नुपर्ने, समकक्षीको खोइरो खन्नुपर्ने जस्ता पिरलोमा पर्नु लगभग सबैतिर छ्याप्छ्याप्ती छ ।

एउटा बोर्डिङले छिमेकी बोर्डिङको प्रगतिमा रिस गर्छ, एउटा तरकारी व्यापारीले छिमेकी तरकारी व्यापारीको रिस गर्छ, डाहा हुन्छ तर उसले मिठाइ पसलेले जति कमाए पनि डाहा गर्दैन । हाम्रो जीवनशैली र सोचभित्रको दायरालाई हाम्रै समाजले कसिदिएको छ । यसको कारण अहिले हामी विकासोन्मुख मुलुकका व्यक्तिवादी प्रगतिको सारमा लम्कन विवस नागरिक हौँ । राज्यको दायित्व थोरै र व्यक्तिको दायित्व धेरै हुनुपर्ने अवस्थाबाट हाम्रो समाज आफ्नै पारामा चलेको छ ।

अब राज्यस्तरको कुरा गरौँ । देश नेताका कारणले भन्दा बढी कर्मचारीतन्त्रको अप्ठ्यारो पद्धतिले बिग्रिएको छ । नेतालाई नेपथ्यका नेताले राम्रैसँग हल्लाइदिन्छ । एउटा कोणमा हेर्दा नेता हुन जनताको भोट भए भयो । कर्मचारी हुनलाई पढेर मात्र सम्भव हुन्छ । नेताको जागिर नितान्त अस्थिर हो, अस्थायी हो तर सरकारी कर्मचारी त स्थायी हुन्छ, बढुवाको प्रक्रियादेखि धेरै कुरामा सुरक्षित रहन्छ । अधिकृत जत्तिको सुखको पद त प्रधानमन्त्रीको हुँदै होइन किनकि प्रधानमन्त्रीको पदको स्थायित्वमा कुनै यकिन हुँदैन । जिम्मेवारी जे–जस्तो भए पनि प्रधानमन्त्रीले पाउने इज्जत अधिकृत, सचिव, उप–सचिवलाई मिल्दैन । यो पनि हामी मानिसले नै बनाएको व्यवस्थाभित्र कसिएको सोचको एउटा परिधि मात्रै हो ।

शिक्षामा दायरा

शिक्षाको चुरो नबुझे पनि शिक्षामन्त्री, कानुनको ठेली देख्दै अल्छी लागे पनि कानुन मन्त्री, कृषिको बारेमा अलैँची कहाँ र कसरी फल्छ भन्ने थाहा नभए पनि कृषि मन्त्री हुन मिल्छ । आखिर भागवण्डामा कसका भागमा के पर्छ त्यसै आधारमा मन्त्री पद तय हुन्छ । मन्त्री हुन, पद सम्हाल्न न त सम्बन्धित क्षेत्रमा ज्ञाता हुनुपऱ्यो न त त्यस विषयमा थप दुःख गर्नुपऱ्यो । राजनीतिक गफ लडाउने र आफूउपरका नेताज्यूलाई राम्रोसँग गुलामीको भऱ्याङमा चुक्ली खेल्नुपऱ्यो । त्यहाँ इमानदारिताको कुनै मूल्य छैन । अर्थमन्त्री हुन चाहिँ त्यही क्षेत्रको हुनुपर्ने हो भन्न सकिएला । आखिर मन्त्री नै शासक भए पनि योग्यता, रुचि, क्षमताको परीक्षा त हुँदैन । सपथ त खुवाइन्छ तर सम्बन्धित विषयमा एउटा पनि परीक्षा हुँदैन । सबैभन्दा माथिल्लो तहको प्रशासकलाई हाम्रो व्यवस्थामा अचम्मकै छुट छ ।

जति पढेको भए पनि, नपढेको भए पनि शिक्षाको टाउको भनेर चिनिने विश्वविद्यालयको कुलपति प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने व्यवस्था छ । देश त प्रधानमन्त्रीद्वारा नै हाँकिएको हुन्छ तर प्रधानमन्त्रीभन्दा कैयौँ धेरै पढालेखा, विद्वान्, शिक्षाविद्, अध्येता, ज्ञाता, समीक्षक सबैलाई आफ्नै हुकुममा शासित तुल्याइएको हुन्छ । जबसम्म शिक्षालाई राजनीतिले दबाउने पद्धति रहन्छ तबसम्म देशमा शैक्षिक प्रगतिमा नयाँपन देखा पर्न सक्दैन ।

प्रधानमन्त्री कुलपति भएपछि बजेट विनियोजनमा बाधा हुँदैन । सहयोग नै सहयोग हुन्छ । यसको मनोविज्ञान यत्ति मात्रै हो । हिजो राजसंस्थाको व्यवस्थामा राजा कुलपति हुने पद्धति थियो र लोकतन्त्रमा के फरक छ र ! जसले कुनै एउटा मिटिङमा सामेल हुने समय पाउँदैन, जो दस्तखत गर्ने फुर्सद मिलाउनै सक्दैन, जसले शैक्षिक उन्नयनमा कहिल्यै कुनै प्राज्ञिक सुझाव पेस गर्न सक्दैन भने त्यो पदको जिम्मेवारी कुनै शिक्षाविद्, शैक्षिक जगत्का ज्ञाता वा अरू कोही बौद्धिक खुराक दिन सक्नेलाई दिए हुँदैन ? परिवर्तन व्यवस्थामा मात्र होइन सोचमा हुनुपर्छ । सोच परिवर्तन हुने हो भने त कठोर शासन पनि स्वीकार्यता र न्यायका हिसाबमा ग्राह्य र लाभदायक बन्छ ।

अर्को कोणबाट हेरौँ । उच्च शिक्षाको विषयमा जति बहस हुन्छन् ती सबैको राय हो– अहिलेको शिक्षा सैद्धान्तिक भयो, व्यावहारिक बनाऔँ । उपलब्धी राम्रो भएन, सेमेस्टरमा लैजाऔँ । एउटा कोणबाट हेर्दा उच्च शिक्षा भनेको सक्नेले मात्रै पढ्ने हो । नसक्नेले चित्त बुझाउने हो । शैक्षिक गुणस्तर कमजोर भयो भनेर बरु शिक्षण पद्धतिलाई बदल्ने निर्णय भयो । वार्षिक पद्धतिजस्तो दुई दिन पढेर वर्षभरि पढ्नेलाई पनि उछिन्न सक्ने सम्भाव्यता हुने हिजोको शैलीलाई चिर्न पनि यो कुरा आवश्यक ठानियो । यी आ–आफ्ना तर्कका कुरा हुन् । यी सबै व्याख्यामा समस्या, वास्तविकता र आवश्यकताको गहन अध्ययन भएनन् ।

गरिब र विपन्न वर्गले कमाउँदै पढ्दै गर्नुपर्ने भएकाले चाहेर पनि पढ्न सक्दैन । आर्थिक रूपमा विपन्नले शुल्क तिर्न सक्दैन र समय निकालेर अध्ययन गर्न सक्दैन । त्यो वर्ग सधैँ पछि परिरहन्छ । यो उसको बाध्यता हो । अवसरबाट वञ्चित हुनुको कारण खोजेर त्यसको समाधान खोज्नुपर्ने कुरालाई छायामा राखियो । महामारीको बाध्यात्मक परिस्थितिले अनलाइन कक्षाको विकल्प खोजियो जसले मोबाइल र नेट नहुनेको दशालाई समयमा नै सोचौँ भन्ने जाँगर चलाएन । हाम्रो समाज, आर्थिक अवस्था र अबको बाटोका विषयमा बहस हुनुपर्थ्यो । समस्या पनि गरिबी हो भने समाधान स्पष्ट छ । तर, उच्चशिक्षामा छुट्नेहरूका दशालाई सम्बोधन गर्ने विकल्पलाई पर्दापछि नै धकेलिदियो ।