• श्रीविक्रम भण्डारी

नयाँ राष्ट्रिय खेलकुद ऐन, २०७७ लागु भएपछि रिक्त राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को सदस्यसचिवको लागि युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले गत साता आवगेदन आह्वान गरेको थियो । सातदिने आवेदनसँगै आकाङ्क्षीहरूले आफूलाई सदस्यसचिवको लागि योग्य ठान्दै मन्त्रालयमा निवेदन दिएका थिए । निवेदन दिनेहरूमा पूर्वखेलाडी, प्रशिक्षक, पदाधिकारी र खेलकुद विज्ञ थिए । उनीहरूले आफूले खेलकुदमा गरेको योगदान र भविष्यमा खेलकुदको समग्र विकासका लागि निभाउन सक्ने भूमिकाको कार्यपत्रसहित मन्त्रालयमा निवेदन बुझाएका थिए । खेलकुदको इतिहासमै पहिलो पटक मन्त्रालयले सिफारिस समिति गठन गरेर सदस्यसचिव पदको लागि खुला आवेदनको आह्वान गरेको थियो । यसअघि सदस्यसचिवको नियुक्ति खेलकुदमन्त्रीले गर्दै आएका थिए । अब समितिले एक महिलासहित तीनजना सिफारिस गरेर खेलकुद मन्त्रालयमा पठाउने छ । ती तीनजनामध्ये खेलकुद मन्त्रालयको सिफारिसमा नेपाल सरकार, मन्त्रीपरिषदले उपयुक्त ठानेको व्यक्तिलाई सदस्यसचिवमा नियुक्ति गर्नेछ ।

राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको सदस्यसचिव जोसुकै बने पनि त्यो नेपाली खेलकुदको सबैभन्दा कमजोर सदस्यसचिव बन्ने पक्का छ । नयाँ ऐनले सदस्यसचिवको काम, कर्तव्य र अधिकारमाथि पूर्ण रूपमा लगाम लगाउँदै कठपुतली बनाइदिएको छ । साँचो अर्थमा भन्नुपर्दा अब नियुक्त हुने परिषदको सदस्यसचिवले मन्त्रालयको इसारामा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा ‘नाच्नु’पर्नेछ । खेलकुदमा सुर, ताल र लय मन्त्रालयको हुनेछ भने सदस्यसचिव मात्र ‘थपना’ बन्ने नयाँ ऐनमा प्रस्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ । खेलकुद मन्त्रालयको निर्देशन र निर्णयविना सदस्यसचिवले ‘उफ्’ समेत गर्न पाउने छैनन् । सदस्यसचिव खोपीको देउता मात्र नभै पखेटा काटिएको ‘बिचरी चरी’को भूमिकामै मात्र देखिने छन्, जसको प्रत्यक्ष प्रभाव निकट भविष्यमै खेलकुदमा देखिने पक्कापक्की नै छ । हात–खुट्टा काटेर मैदानमा खेल्न उतारेको खेलाडीको कस्तो हालत अर्थात् दुर्दशा हुन्छ, नयाँ ऐनले सदस्यसचिवको काम, कर्तव्य र जिम्मेवारीलाई त्यही अवस्था पुर्‍याइदिएको छ । जुन समग्र खेलकुदको विकास र विस्तारका लागि कदापि सकारात्मक मान्न सकिँदैन ।

परिषद्को सात जनाको कार्यसमितिको कार्यकारी प्रमुख सदस्यसचिव भए पनि सदस्यसचिवले आफ्नो पद र जिम्मेवारीको औचित्य पुष्टि गर्ने कतैबाट देखिँदैन । उल्टै उनी आफ्नै कार्यसमितिको दबाब र मन्त्रालयको चेपुवामा पर्ने प्रस्ट छ । कुनै पनि महत्वपूर्ण निर्णय गर्दा कार्यसमितिको बहुमतको आवश्यकता सदस्यसचिवका लागि फलामको च्यूरा बन्ने प्राय निश्चित छ । यस्तो अवस्थामा सदस्यसचिव मात्र नभइ खेलकुद नै अनिर्णय बन्दी बन्नेछ । परिणामतः रुग्ण खेलकुदमा पुनः धमिरा लाग्ने छ । त्यसै त कमजोर हाम्रो खेलकुद पुनः धरासयी बन्दै एकादेशको कथामा पुग्ने सम्भावनाको कल्पना मात्र गर्न पनि कठिन हुन्छ । एकले अर्काको अस्तित्व स्वीकार गर्न नसक्दा, राजनीतिक गुटबन्दीको समिश्रणमा आएको यो नयाँ ऐनले खेलकुदको काँचुली फेर्ने नभइ उल्टै खेलकुदलाई भाँडभैलोतर्फ उन्मूख गराउने प्रस्ट सङ्केत दिएको छ ।

नयाँ ऐनको उपदफा (७) मा परिषद्को सदस्यसचिवको पदावधि चार वर्षको हुनेछ र निजले अर्को पटकको लागि पुनः नियुक्त हुन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै उपदफा (८) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको कुनै अवस्थामा सदस्यसचिवलाई नेपाल सरकारको मन्त्री परिषदले जुनसुकै बखत पदबाट हटाउन सक्नेछ । यसको अर्थ राजनीतिक परिवर्तनसँगै आफ्नो अनुकुलको व्यक्तिलाई सदस्यसचिव बनाउन ऐनमा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । अन्यथा ऐनमा सदस्यसचिवलाई हटाउन यति सहज बुँदाहरू कदापि राखिने थिएन । ती बुँदाहरूमा परिषद्लाई हानी नोक्सानी हुने कुनै कार्य गरेमा, पदीय जिम्मेवारी पूरा नगरेमा, नयाँ ऐनको विपरीत कार्य गरेमा, निजले इमानदारीपूर्वक जिम्मेवारी बहन नगरेमा, निजको कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नरहेमा, निजको कार्य क्षमतामा अभाव भएमा, पदअनुरुपको आचरण नगरेमा वा परिषदको निर्देशन पालना नगरेमा जस्ता बुँदा राखिएको छ । तसर्थ, ऐनमा सदस्यसचिवलाई बर्खास्त गर्न उल्लिखित भएका एउटै बुँदाको सहारामा पनि सदस्यसचिवलाई अयोग्य सावित गर्दै सरकारले पदबाट हटाउन सक्नेछ । यदि सदस्यसचिवले सात जनाको कार्यसमितिमा एउटै सदस्यलाई पनि सन्तुष्ट पार्न नसके उनको पद धरापमा पर्नेछ ।

नयाँ ऐनमा सदस्यसचिवको काम, कर्तव्य र अधिकारको लागि जुन व्यवस्था गरिएको छ, त्यो समग्र खेलकुदको विकास र विस्तारको लागि हितकर छैन भन्दा अन्यथा मानिने छैन । विगतको ऐनले खेलकुदको सर्वेसर्वा बनाएको सदस्यसचिवलाई परिषद सञ्चालन गर्न सीमित घेरामा बाँधेको छ । जिम्मेवारी दिए पनि बाघको दाह्रा र नङ्ग्रा निकालेर पठाएको छ । यस्तो अवस्थामा सदस्यसचिवलाई परिषदको वार्षिक कार्यक्रम योजना तथा बजेट तयार गर्ने, समितिको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने, योजना तथा कार्यक्रमको अनुगमन गर्ने गराउने, कर्मचारीको व्यवस्थापन र प्रकाशकीय कार्य गर्ने, सरकारको स्रोतविना अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका खेलकुद प्रतियोगितामा सहभागिता गराउने, मन्त्रालय, राष्ट्रिय खेल सङ्घ र महासङ्घसङ्ग समन्वय गर्ने, परिषदको सार्वजनिक खरिद ऐनसम्बन्धी काम गर्ने, चल–अचल सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने र लेखा उत्तरदायी अधिकृत भई कामकाज गर्ने जिम्मेवारी दिएको छ । जसले सदस्यसचिवलाई कार्यकारी प्रमुख भन्दा पनि कार्यकारी अधिकृतको रूपमा काम गर्न निर्देशन दिएको छ । यसरी कार्य गरेकोमा सदस्यसचिवलाई तलबको ब्यवस्था पनि गरिएको छ । यस्तो अवस्थामा हिजोसम्म प्रमुख पदाधिकारीको रूपमा कार्य गर्ने सदस्यसचिवले कसरी अधिकृतको रूपमा काम गर्न सक्ला, प्रश्नचिह्न खडा भएको छ ।

अर्को कुरा सत्ता परिवर्तनसँगै खेलकुदको कार्यकारी प्रमुख पद सदस्यसचिव पनि परिवर्तन हुने हुँदा यसले खेलकुदमा अस्थिर निम्त्याउने प्रस्टरुपमा देखिन्छ । खेलकुद जस्तो रचनात्मक ठाउँमा नयाँ ऐनले खेलकुदमा स्थायित्व कायम गर्न महत्वपूर्ण भूमिका निभाउनुपर्नेमा उल्टै अस्थिरतातर्फ धकेल्ने कार्य गरेको छ । जसले आगामी दिनमा खेलकुदमा पुनः भाँडभैलो मच्चिने कुरामा दुईमत छैन । नयाँ ऐनमा सदस्यसचिवको सम्पूर्ण अधिकार छिनेर मन्त्रालयले आफ्नो मातहतमा राखेको छ । फलतः चाहेर वा नचाहेर पनि अब परिषदमा नियुक्ति हुने सदस्यसचिवले मन्त्रालयको निर्देशनमा चल्नुपर्ने छ । सदस्यसचिवका हरेक क्रियाकलापप्रति मन्त्रालयले जुनसुकै बेलामा पनि लगाम लगाउन सक्नेछ । यस्तो अवस्थामा परिषद र मन्त्रालयविचको सम्बन्ध सुमधुर हुने कुरामा विश्वास गर्न सकिँदैन । साँचो अर्थमा भन्नुपर्दा परिषद् स्वायत्त संस्था भए पनि उसले सोबमोजिम कार्य गर्न पाउने छैन, उल्टै हरेक कुरामा मन्त्रालयको हस्तक्षेपको सामना गर्नुपर्ने छ ।

नयाँ ऐनमा जस्तोसुकै व्यवस्था भए पनि यतिबेला परिषद्को सदस्यसचिव हुन निवर्तमान सदस्यसचिव रमेश सिलवालसमेत २७ जनाले निवेदन दिएका छन् । यीमध्ये अब मन्त्रालयले गठन गरेको सिफारिस समितिले एक महिलासहित तीनजनालाई सदस्यसचिवको लागि सिफारिस गर्ने छ । सदस्यसचिवको अन्तिम निर्णयचाहिँ मन्त्रीपरिषद्ले गर्नेछ ।