जनता समाजवादी पार्टीको सदस्यता र संसद्बाट सरिता गिरीलाई निष्कासन गर्ने निर्णय रोक्न सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेको छ ।

न्यायाधीशहरू ईश्वर खतिवडा र डा. आनन्दमोहन भट्टराईको संयुक्त इजलासले गिरीलाई निष्कासन गर्ने पार्टीको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको निर्णयानुसार पदबाट हटाइएको हुँदा पार्टीको निर्णय रोक्न नसक्ने आदेश आइतबार (११ साउन) जारी गरेको हो ।

गिरीले आफूलाई पार्टीको सदस्यताबाट र सांसद पदबाट निष्कासन गर्ने निर्णय रोक्न अन्तरिम आदेशको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेकी थिइन् । आदेशमा राजनीतिक दलको निर्णय र पत्रका आधारमा नेपालको संविधान धारा, ८९ तथा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा, ३२ बमोजिम पदमुक्त गर्ने गरी निर्णय भएको देखिएको उल्लेख छ ।

सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘यसरी भएको निर्णय तथा काम कारवाही रोक्ने गरी राजनीतिक दलको तथा संसद्को काम कारवाहीको विषयलाई लिएर अन्तरिम आदेश जारी गर्नु मनासिव देखिएन ।’

नेपालको भूभाग लिपुलेक, कालापानी, लिम्पियाधुरा भूभाग समेटेर नक्सा जारी गर्ने विषयमा संशोधन हालेपछि विवादमा पर्नुभएकी गिरीले गत असार २८ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेकी थिइन् । दुवै पक्षको छलफलपछि अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्न नपर्ने जनाएको हो ।