केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सत्ता पल्टाउने उद्देश्य राखेर प्रचण्डद्वारा शुरु गरिएको खेल हार–जितबिना नै टुङ्गिने स्थितिमा पुगेको छ । प्रचण्ड–माधव पक्षसँग अब केवल दुई मात्र विकल्प बाँकी रहेको छ, पार्टी विभाजन गर्ने या केपीको शर्तमा केपीसँग सहमति गर्ने ! यसबाहेकका सबै विकल्पले अब काम नगर्ने निश्चित भएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कार्यशैली र व्यवहारलाई लिएर वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले असन्तुष्टि जारी गरेपछि प्रचण्डमा केपीलाई प्रधानमन्त्री पदबाट हटाउन सकिने विश्वास पलाएको थियो । माधवकुमार नेपाल धेरै अघिदेखि नै केपीले पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीमध्ये एउटा पद छोड्नुपर्छ भन्ने पक्षमा थिए । माधवको यस्तो धारणामा वामदेव गौतम, झलनाथ खनाल र नारायणकाजी श्रेष्ठको समेत सहमति रहने देखिएपछि प्रचण्ड ‘एमाले’ नेताहरूलाई नै अघि सारेर केपीलाई पदमुक्त गराउने योजनाका साथ अघि बढेका थिए ।

सरकारबाट आफूलाई हटाउने सङ्गठित र योजनावद्ध प्रयास भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले पनि प्रतिरक्षाका अनेकौँ उपाय अपनाउँदै अन्त्यमा पार्टी ‘महाधिवेशन र जनताको बहुदलीय जनवाद’को ‘पासा’ फ्याँकिदिएपछि माधव नेपाल सकसमा परेको र, माधव सकसमा पर्दा प्रचण्डको योजना नै सङ्कटमा परेको छ । एमालेको इतिहासप्रति गौरव गर्नेहरूलाई केपीको पछिल्लो प्रस्तावले आकर्षित गरेको छ र, पार्टीभित्रका एमाले पक्षधरहरूलाई एक ठाउँमा उभिनुपर्ने स्थिति बनाइदिएको छ । एकपटक पार्टी फुटाउँदा सास्ती भोगेका बामदेव गौतम बलजफ्ती गर्दा पार्टी विभाजन हुने ठानेर पछि हटेका छन् र, गौतम पछिहट्दा केपी पक्षको आत्मविश्वास बढ्न पुगेको छ ।

प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले विधि र पार्टी पद्धति अनुरूप चल्नुपर्ने धारणा सार्वजनिक गर्दै आएका भए पनि उनले अहिलेसम्म केपीको राजीनामा मागेका छैनन् । त्यसैले नेता श्रेष्ठको भूमिका पनि प्रचण्डको योजनाबमोजिम नभई स्वतन्त्र र पार्टी विभाजनलाई रोक्नकै निमित्त हुने विश्वास गरिएको छ । केपी पक्षले अन्त्यमा झलनाथ खनालको समेत कुनै न कुनै प्रकारले सहयोग रहने ठानेको छ ।

कोरोनाको सङ्क्रमण बढ्दै गएका कारण विधिवत माग भएको भए पनि नेकपा केन्द्रीय समितिको बैठक बस्न सक्ने सम्भावना न्यून हुँदै गएको छ । कदाचित्त बैठक नै बस्ने भएछ भने पनि त्यहाँ केपीको राजीनामाको एजेण्डाले प्रवेश नपाउने निश्चित छ । केन्द्रिय समितिमा प्रस्तुत हुने एजेण्डा सचिवालयले तय गर्नुपर्ने हुन्छ, तर सचिवालयबाट राजीनामाको एजेण्डा तय भएर केन्द्रिय समितिको बैठकसम्म पुग्ने सम्भावना तत्काल देखिँदैन । गत असार १० गते शुरु भएर अलपत्र अवस्थामा रहेको स्थायी समितिको बैठकबाट पनि कुनै ठोस निर्णय हुन सक्ने स्थिति रहेन ।

प्रचण्ड पक्षकै भनिने करिव पौने एक दर्जन सदस्यहरूले प्रचण्डको साथ छोडिदिएपछि स्थायी समितिमा समेत केपी पहिलेको भन्दा बलवान हुन पुगेका छन् । पार्टीको संसदीय दलमा बहुमत पुग्न कुल ११३ सदस्य–सङ्ख्या हुनुपर्ने हुन्छ । अहिले केपीको पक्षमा ११७ देखि १२७ सम्म सांसदहरू रहने देखिएको छ । यद्यपि केपी पक्षमा रहेको ठानिएका केही सांसदहरूले मतदान हुने भएमा प्रचण्डलाई साथ दिने विश्वास दिलाएको बताइन्छ । परिस्थिति हेरेर मतदान गर्ने सांसदहरूले अन्तिम अवस्थामा कसको साथ दिन्छन् भन्ने यकीन नभएकोले पनि प्रचण्ड पक्ष विश्वस्त हुने स्थिति छैन । पटक–पटक प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार धाएर सधैं एउटै कुरा गरिरहेपछि केपीले प्रचण्डलाई सरकार या पार्टीको नेतृत्व बदल्ने कुरा लिएर बालुवाटार नआउन सुझावात्मक निर्देशन दिएका छन् । यसरी केपीले दिएको ‘सुझाव’लाई प्रचण्डले आफ्नो अपमानको रूपमा बुझेको बताइन्छ ।

प्रचण्ड र प्रधानमन्त्री केपीबीच सहमति बन्ने नदेखिएपछि पार्टीको युवा पुस्ताका नेताहरू पार्टी विभाजन हुन नदिन सक्रिय भएका छन् । यो सक्रियताले पनि अन्ततः केपीलाई नै राजनीतिक लाभ पुऱ्याउने देखिन्छ । त्यसैले प्रचण्डका अगाडि केवल दुई वटा मात्र विकल्प खडा भएका छन् । पार्टीको विभाजन या केपीको शर्त मानेर केपीसँग सहमति गर्नुबाहेकको विकल्प भनेको विवाद, मनमुटाव र झमेला यथास्थितिमा राख्नु हो, जुन अब लामो समयसम्म रहन सम्भव मानिएको छैन ।