लन्डन (जीएनएन)

गैरआवासीय नेपाली संघ केन्द्रको ७४औंँ बैठक शनिबार सम्पन्न भएको छ । संघको आगामी निर्वाचनलाई मध्यनजर गर्दै सदस्यता शुल्क, राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय परिषदको निर्वाचन तथा आइसीसी डेलिगेट छनौट प्रक्रिया, सदस्यता ब्यबस्थापन (एमआईएस सिष्टम) र इलेक्ट्रोनिक भोटिंगका विषयमा कुनै निर्णयबिना नै समापन भएको छ ।

नेपाली समयअनुसार शनिबार (२२ अगष्ट) साँझ ६ बजे जुममार्फत शुरु भएको उक्त बैठक बिनाकुनै निर्णय सकिएको आईसीसी सदस्य शंकर खड्काले बताए ।

उता केही मिडियामा भने अनलाइन भोटिङ र फ्री सदस्यताबारे सर्वसम्मतले निर्णय गरेको भन्ने समाचार आएका थिए ।

बैठकमा संघका सचिव गौरीराज जोशीले एमआइएस सिस्टम, कोषाध्यक्ष महेश श्रेष्ठले आर्थिक प्रस्ताव र संघका अध्यक्ष कुमार पन्तले निःशुल्क सदस्यता र महासचिव डा। हेम राज शर्माले विधान संसोधन प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए ।

“यी विषयहरुमा राष्ट्रिय समन्वय समितिहरुको समेत राय लिइ थप छलफल गरेर मात्रै निर्णय गर्ने भन्ने कुरा भएको छ, कुनै पनि निर्णय भएको छैन, “ग्लोबल नेप्लिज न्युज नेटवर्कसँग कुरा गर्दै एनआरएनए आइसीसी सदस्य चिन्तामणि सापकोटाले भने । बैठकबाट सर्वसम्मत निर्णय भएको भन्ने समाचार प्रचारप्रसार गरिनु दुराशयपूर्ण रहेको पनि उनले बताए ।

अध्यक्ष कुमार पन्तको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा बोल्ने बहुमत सदस्य तथा पदाधिकारीहरुले निःशुल्क सदस्यता वितरणको अवधारणा राम्रो भए पनि एनसीसीको सहमतिबिना तत्काल केहि निर्णय नगर्न सुझाव दिएका थिए ।

आईसीसी उपाध्यक्ष मन केसी, उपाध्यक्ष रबिना थापा, युरोप क्षेत्रीय संयोजक नारायण आचार्य, अमेरीकाज क्षेत्रिय संयोजक राजन त्रिपाठी, क्षेत्रीय संयोजक रोशन थापा लगाएत बहुमत पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको सुझावअनुसार अध्यक्ष कुमार पन्तले निर्णय सुनाउने क्रममा महासचिव डा. हेमराज शर्माको संयोजकत्वमा सचिव गौरीराज जोशी, कोषाध्यक्ष महेश श्रेष्ठ र भुषण घिमिरे रहेको समिति गठन गरेको जानकारी दिएका थिए । यो समितिले अरु ५ जना सदस्य थप गरी ८३ देशका एनसीसीहरुसँग व्यापक छलफल गरेर बोर्डलाई प्रतिबेदन पेश गर्ने र सोहि प्रतिबेदनपछि संघले आफ्नो धारणा बनाउने निर्णय बैठकले गरेको आईसीसी सदस्य शंकर खड्काले बताए ।

यसैगरी आईसीसीको निर्वाचन अन्लाईन गर्ने बिषयमा साधारण सभाबाट एउटा स्वतन्त्र निर्वाचन समिति गठन गरी सोहि स्वतन्त्र निकायले निर्वाचन गराउने सुझाब बैठकका सहभागीहरुले दिएको भएता पनि उक्त बिषयमा पनि कुनै निर्णय हुन नसकेको बताइएको छ ।