प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र प्रचण्डबीच ‘मिलाप’ भएपछि मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनको गृहकार्य सुरु भएको छ । ६ सदस्यीय कार्यदलले बनाएको प्रतिवेदनमा सामान्य सुधार गरी सचिवालय र स्थायी समितिबाट पारित भएलगत्तै सरकारमा परिवर्तन हुने बताइएको छ ।

काम नभएको भन्दै प्रधानमन्त्री केपी ओलीको पार्टीभित्रबाट व्यापक आलोचना हुँदै आएको भए पनि ओलीलाई मन्त्रीमण्डल बनाउने पूर्ण अधिकार यसअघि पनि दिइएको थिएन र, यसपाली पनि भागबण्डाकै आधारमा पुनर्गठन गर्नुपर्ने बाध्यता ओलीलाई आइपरेको छ । सबै मन्त्रीहरूलाई राजीनामा गराएर मन्त्रीमण्डल बनाउने या पुनर्गठन गरी केहीलाई यथावत राखेर अन्यलाई हटाउने भन्ने टुङ्गिएको छैन ।

नेपालको इतिहासकै सबैभन्दा असफल र अलोकप्रिय मानिने अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले यही महिनाको तेस्रो साताबाट बिदा पाउँदैछन् । गत फागुनमा आफूमाथि लागेको आरोपबारे छानवीन होस् भन्दै गोकुलप्रसाद बास्कोटाले राजीनामा दिएपछि रिक्त रहेको उक्त मन्त्रालयको जिम्मा पनि युवराजलाई नै लगाइएको थियो । मन्त्रीमण्डलमा निरन्तरताको निम्ति गरेको अथक प्रयास सफल हुन नसकेपछि खतिवडाले बिदा पाउने निश्चित भएको हो।

त्यस्तै, रिक्त रहेको शहरी विकाश मन्त्रालयको सञ्चालन भौतिक विकासमन्त्री वसन्त नेम्वाङले सम्हाल्दै आएका छन् । अब पुनर्गठन हुँदा अर्थमन्त्रीमा सुरेन्द्र पाण्डे र विष्णु पौडेलमध्ये एकको चयन हुने बुझिएको छ। यसअघि बामदेव गौतमलाई समेत उक्त जिम्मेवारीका लागि प्रस्ताव भएको बुझिन आएको थियो । अब बामदेव पत्नीलाई सरकारमा राख्न कतिपयले प्रधानमन्त्रीलाई सुझाएका छन् ।

सरकारबाट युवराज खतिवडासँगै प्रदीप ज्ञवाली, वर्षमान पुन, बिना मगर, शक्ति बस्नेत, जगतबहादुर विश्वकर्मा, योगेश भट्टराई, घनश्याम भुसाल, पद्मा अर्याल, पार्वत गुरुङ र गिरिराजमणि पोखरेललगायतलाई बिदा गर्ने मानसिकता नेतृत्वले बनाएको जानकारीमा आएको छ । ईश्वर पोखरेललाई समेत हटाउने कुरा उठे पनि उनी सचिवालय सदस्य रहेकोले रामबहादुर थापा बादलझैँ यथावत राखिन सक्ने सम्भावना बढी देखिएको छ । तर पोखरेलले निरन्तरता पाए पनि विभाग परिवर्तन भने हुन सक्ने छ ।

मन्त्रिमण्डलमा सुरेन्द्र पाण्डे, जनार्दन शर्मा प्रभाकर, टोपबहादुर रायमाझी, भीम रावल, प्रभु साह, महेश बस्नेतलगायतले प्रवेश पाउने बालुवाटार सूत्रले जनाएको छ । प्राप्त जानकारीअनुसार प्रचण्ड लेखराज भट्टलाई पनि मन्त्रीमण्डलबाट बिदा गराउन चाहन्छन् । त्यस्तै, रामबहादुर थापाको ठाउँमा जनार्दन शर्मालाई ल्याउने प्रचण्डको चाहना भएको बताइन्छ । सकेसम्म टोपबहादुर रायमाझीलाई मन्त्री बन्न नदिने सोच पनि प्रचण्डले बनाएका बुझिएको छ।