■ सुरेन्द्रसिंह ऐर

रेडक्रस विशुद्ध मानवीय सेवामा समर्पित स्वयंसेवकहरूको विश्वव्यापी सञ्जाल भएको संस्था हो । यही सञ्जालको एउटा अंगको रुपमा स्थापित नेपाल रेडक्रस सोसाइटी संकटासन्न समुदायको आशा र विश्वासको केन्द्र बनेको छ । यो संस्थाप्रति रहेको विश्वास र भरोसाकै कारणले आम नागरिकले यसलाई थप पारदर्शी, जवाफदेही र प्रभावकारी संस्थाका रुपमा हेर्न चाहेका छन् । यसका लागि सोसाइटीमा आवद्ध सबै स्वयंसेवक तथा कर्मचारीको भूमिका रहन्छ । अझै, पछिल्लो समय खस्किंदै गएको नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको छवि सुधारका लागि यसमा आवद्ध सबै सदस्य र इकाइलाई जिम्मेवार बनाउनु आवश्यक छ ।

विगत केही वर्षदेखि संस्थागत सुदृढीकरणको मुद्धालाई अभियानकै रुपमा अघि बढाई केन्द्रीय कार्यसमितिभित्रबाट समेत संस्थागत मर्म र भावनाविपरीत हुने गतिविधि र निर्णयहरूमा अनुशासित तवरले औपचारिक तथा अनौपचारिक रुपमा फरक मत र सुझावहरू राखिँदै आएका पनि हुन् । यद्यपि यस्ता मुद्धाको सम्बोधन र विषयवस्तुको कार्यान्वयनले प्राथमिकता पाउन सकेन वा पाएन । वर्तमान परिवर्तित परिस्थितिमा संस्थामा देखिएका कमी कमजोरीलाई सुधार गर्दै सुशासन कायम गरीे यसको गरिमा र छविलाई थप उचाइमा पु¥याउनु सबै रेडक्रसकर्मीहरूले साझा मार्गचित्र तय गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । यसका लागि आर्थिक लाभको आकांक्षा त्यागेर सामुहिक नेतृत्वको अवधारणा अनुसार स्वयंसेवाको माध्यमबाट मानवीय सेवाको मर्म र भावना अनुरुप संस्थालाई अघि बढाउने प्रतिवद्धता अहिलेको प्रमुख प्राथमिकता हो ।

नेपाल रेडक्रस सोसाइटीमा देखिएका केही नीतिगत र वैधानिक कमी–कमजोरी, बलियो कानुनी आधारको अभाव तथा केही बर्षयता संस्थामा स्थापित हुन पुगेको कमजोर नेतृत्वशैली र निर्णय प्रक्रियाका कारण संस्थाको छविमा आँच आएको छर्लङ्ग छ । यसबाट संस्थामा आबद्ध लाखौँ स्वयंसेवक र शुभच्छुेकको मनोबल कमजोर भई उनीहरूको संस्थागत भावना तथा आत्मसम्मानमा चोट पुगेको छ । लामो समयसम्म एउटै व्यक्ति नेतृत्वमा रहँदा वा निर्वाचनबाट चयन हुँदा संस्थामा यस्ता समस्या देखिएका हुन पनि सक्छन् । संस्थागत सवाललाई केन्द्रविन्दुमा राखेर लोकतान्त्रिक तथा सर्बमान्य व्यवस्थापकिय विधिअनुरुप नेतृत्वमा गतिशीलता ल्याउन सकेको भए सायद यो अवस्था आउने थिएन ।

विघठित कार्यसमितिमा भएका परिवर्तनका पक्षधरका तर्फबाट समयमै केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्वाचन सम्पन्न गर्नका लागि आन्तरिक रुपमा निरन्तर वातावरण तयार गर्ने प्रयास नभएको होइन । नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने शर्तमा संस्थाका नियमित कार्यमा बाधा नपुग्ने गरी विधि विधान र रेडक्रसको स्थापित मान्यता अनुसार हुने गतिविधिमा संस्थाको तत्कालीन नेतृत्वलाई आवश्यक सहयोग र अधिक विश्वास पनि गरिएको थियो ।

लोकतान्त्रिक पद्धतिमा निष्पक्ष निर्वाचनको माध्यमबाट संस्थामा स्वच्छ छवि भएका र संस्थाको वर्तमान कमजोर अवस्थालाई सुधार गरी थप उचाईमा लैजान सक्ने व्यक्तिहरूलाई नेतृत्वमा ल्याउन सकिन्छ भन्ने कुरालाई लोकतन्त्रमा आस्था राख्ने हामी सबैले विश्वास गर्नुपर्दछ, जुन लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष पनि हो । मतदाताले व्यक्त गर्ने अभिमतको सम्मान गर्ने परिपाटी नै लोकतान्त्रिक चरित्र पनि हो । तर, बिधि र पद्धतीमा विश्वास राख्ने एउटा संस्थाको आफ्नै निर्वाचन समयमा नहुनु दुर्भाग्य नै थियो ।

आम चाहना, अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रस अभियानका अंगहरूको मार्गनिर्देशन तथा समुदायका मानवीय आवश्यकतालाई ध्यानमा राख्दै संस्थालाई स्थापित पद्धति, संस्थाको मर्म, उद्धेश्य र आधारभूत सिद्धान्त तथा स्वयंसेवीे भावना अनुरुप संचालन गर्नु पर्दछ भन्ने मान्यतालाई स्थापित गर्नका लागि मात्र नेतृत्व परिवर्तनको अभियानलाई अगाडी बढाइएको थियो । यो अभियान कुनै व्यक्तिगत इश्र्या र प्रतिशोधबाट प्रेरित थिएन । यसका लागि निर्बाचन अपरिहार्य थियो । यो सत्यलाई नजरअन्दाज गरी समयमा निर्वाचन हुन नदिनु र संस्थामा देखिएका कमीकमजोरीहरूका लागि सिंगो विघठित कार्यसमितिलाई नै दोषी ठहर गर्ने नेपाल सरकार तथा नियमनकारी निकायहरूको कदमले संस्थामा रहेका विकृति, विसंगती तथा कमी कमजोरीहरूलाई सुधार गरी संस्थालाई स्थापित पद्धतिबाट संचालन गर्न संस्थाको बृहत्तर हितमा अघि बढाइएको अभियानमा ठेस त पुग्यो नै यसको नेतृत्व गर्नेहरूमाथि समेत अन्याय भएको छ । आफुलाई मात्र परिवर्तन पक्षधरको रुपमा देखाउन खोज्ने प्रवृतिका केही व्यक्तिहरूबाट सार्वजनिक रुपमा गर्ने गरिएका नकारात्मक टिप्पणीहरूबाट समेत संस्थागत सुदृढिकरण र संस्थागत सुशासनका लागि संघर्ष गर्दै आइरहेका सदस्यहरूको संस्थागत प्रतिबद्धता र भावनामाथि चोट पुगेको छ । यस प्रकारको निषेधको प्रवृति र मानसिकताले कुनै पनि संस्थामा अपेक्षित व्यवहारिक परिवर्तन संभव हुँदैन ।

किन हुन सकेन निर्वाचन ?

केन्द्र्रीय कार्यसमितिको निर्वाचन समयमा सम्पन्न गर्नका लागि भएका प्रयासहरूका बावजुद पनि निर्वाचन समयमा हुन नसक्नुका प्रमूख कारणहरूका बारेमा आम रुपमा स्पष्टता आवश्यक छ ।

१. संस्थाका केही पदाधिकारीहरूले गरेका अनियमिताका विरुद्धमा सरकारका विभिन्न निकायहरूमा उजुरी परेको र ती उजुरीमाथि आवश्यक छानबिन भइरहेकोले त्यस्ता पदाधिकारीहरूले गराएको निर्वाचन निष्पक्ष नहुने भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले सुनसरीको धरानमा २०७६ बैशाख २३, २४ र २५ गतेका लागि तय भएकोे निर्वाचन सहितको महाधिवेशन एक दिन अगाडी मात्र रोकेको सर्वविदितै छ । त्यस पश्चात लामो समय लगाएर सम्वन्धित पदाधिकारीहरूको बयान समेत लिने काम भयो तर लामो समय बितिसक्दा समेत उक्त छानबिनको प्रक्रिया टुँगोमा नपु¥याइदा संस्था अनिर्णयको बन्दी हुन पुग्यो । छानविनको प्रक्रिया नटुँगिदाको अवधिसम्मका लागि आरोपित पदाधिकारीहरूलाई निलम्बन गरेर भए पनि निर्वाचन सम्पन्न गर्न सकिने अवस्थालाई समेत बेवास्ता गरी संस्थाको महाधिबेशन, साधारण सभा तथा नियमित बैठकहरू समेत विभिन्न बहानामा रोक्ने कार्यहरू गर्नु गराउनुले समयमा निर्वाचन गराउने कार्यमा सरकारको असहयोग रहेको कुरा प्रष्ट हुन्छ ।

२. कुनै पनि निकाय वा संस्थामा कार्यरत पदाधिकारी वा व्यक्तिले गल्ती गर्न सक्छ तर त्यो निकाय वा संस्था आफैमा दोषी हँुदैन र दोषीमाथि मात्र कारबाही हुनुपर्दछ भन्ने प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त हो । नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको सम्बन्धमा समेत यदि विभिन्न निकायहरूमा परेका उजुरीहरूमा आरोप लगाइएका पदाधिकारीहरू दोषी प्रमाणित भएमा नेपालको प्रचलित कानून बमोजिम कडा भन्दा कडा कार्वाही होस भन्ने संस्थामा आबद्ध अधिकांश स्वयंसेवकहरूको माग थियो । तर, सरकारका निकायहरूले आरोपित व्यक्तिहरूलाई दोषी प्रमाणित गरी समयमा कार्वाही गर्न नसक्नु र प्रमाणित नभएको अवस्थामा सफाई समेत नदिई संस्थालाई मात्र अनिर्णयको बन्दी बनाएर लामो समय सम्म राख्नुले संस्थाभित्र थप अन्यौलको अवस्था सृजना हुन गई समयमा हुनुपर्ने निर्वाचन समेत प्रभावित हुन पुग्यो ।

३. २०७६ भाद्र २४ गतेको सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसला पश्चात उक्त फैसलाको आसय बमोजिम चाँडो निर्वाचन गराउन नसक्नुमा तत्कालीन नेतृत्वको उदासिनता पनि प्रमुख कारण हो । यदि नेतृत्वको संस्थागत इमान्दारिता र प्रतिबद्धता भएको भए समयमा नै निर्वाचन हुन सक्थ्यो भन्ने अधिकांश रेडक्रसकर्मीहरूको बुझाइ रहेको छ । यसका साथै केही समयका लागि निर्वाचन स्थगित गर्नका लागि रेडक्रस तथा रेडक्रिसेण्ट सोसाइटीहरूको अन्तराष्ट्रिय महासंघ ९क्ष्ँच्ऋ० बाट भएको अनुरोध र ऋइख्क्ष्म्(ज्ञढ का कारण सरकारले गरेको बन्दाबन्दीका कारण समेत समयमा निर्वाचन हुन नसकेको कुरामा ध्यान दिइएमा विघठित कार्यसमितिका निर्वाचनका पक्षधर सदस्यहरू प्रति अन्याय हुने छैन ।

४. स्थापित पद्धति, संस्थाको मर्म र भावना तथा राज्यको प्रचलित कानुन अनुसार संस्था संचालन हुन नसक्नु, सरोकारवाला निकायहरूसंगको समन्वयमा कमी हुनु, नेतृत्वको दम्भ र हठ तथा पदलोलुपताका कारणले समेत समयमा हुनु पर्ने निर्वाचनमा नकारात्मक असर परेको देखिन्छ । सरकारका विभिन्न निकायहरूमा आफु बिरुद्ध उजुरी परेको अवस्थामा संस्थाको नेतृत्व हस्तान्तरण गरी निष्पक्ष छानविनका लागि मार्ग प्रशस्त गरेको भए नैतिकता र संस्थागत इमान्दारिताको सवालमा नेतृत्वको कार्य रेडक्रसकर्मीहरूका लागि अनुकरणीय हुनसक्थ्यो । केन्द्रीय कार्यसमिति विभिन्न समूहमा विभाजन भएको अवस्थामा समेत तत्कालीन नेतृत्वले एउटा समूहको मात्र नेता बन्न खोज्दा संस्थागत समस्याहरूलाई झन् बल्झाउने काम भयो । सर्वोच्च अदालतको २०७६ भाद्र २४ गतेको फैसला पश्चात पनि नेतृत्व हस्तान्तरणका लागि प्राप्त उपयुक्त अवसरलाई समेत तत्कालीन नेतृत्वले गुमायो । विघठित कार्यसमितिका बहुमत सदस्यहरूबाट सम्मानजनक रुपमा नेतृत्व हस्तान्तरणका लागि उदार र लचिलो हुन पटक पटक गरिएको अनुरोधलाई समेत नेतृत्वबाट वास्ता गरिएन । आफुलाई नै स्थापित गर्नका लागि नेतृत्वबाट विभिन्न रणनीतिहरूको अवलम्बन गरिएको ती सदस्यहरूको बुझाइ रहेको र यसलाई प्रष्ट पार्ने व्यवहार नेतृत्वबाट देखाउन नसक्दा निर्वाचनका लागि उपयुक्त वातावरण बन्न सकेन ।

५. जेनेभा महासन्धिमा गरेको प्रतिबद्धता बमोजिम समयमा रेडक्रस ऐन तर्जुमा गरी सो अनुरुप संस्थालाई संचालन गर्ने कार्यमा सहयोगी भूमिका निर्वाह गरी सरकारले आफ्नो सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्न सक्थ्यो । तर, २०७६ मा गठित तदर्थ समिति लगायत सर्वोच्च अदालतबाट पुर्नस्थापित केन्द्रीय कार्यसमितिले रेडक्रस ऐनको मस्यौदा नेपाल सरकारमा बुझाइ सकेको अवस्थामा समेत सरकारले समयमा रेडक्रस ऐन तर्जुमा गर्नमा ढिलाइ गर्नु र विभिन्न बहाना बनाइ निर्वाचन हुन नदिइ कार्यसमितिको विघटनमा मात्र ध्यान दिनुले सरकारको समेत गैरजिम्मेवारीपन देखाउँछ । यसलाई नेपाल सरकारको राजनीतिक पुर्वाग्रह र संस्थाको स्वाधीनता माथिको ठाडो राजनैतिक हस्तक्षेपको रुपमा लिन सकिन्छ ।

६. राज्य सबैको अभिभावक हो । राज्यले सबै प्रति समभाव कायम गर्नुपर्दछ, कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा गर्न मिल्दैन । राज्य सबैका लागि र सबैको हो भन्ने भावना अनुरुप यसका निकायहरूको निष्पक्ष व्यवहारलाई आम जनमानसले प्रत्याभूति गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्न सक्नु पर्दछ । तर राज्यका सरोकारवाला निकायहरूबाट निष्पक्ष व्यवहारको अनुभूति गर्न सकिएन । विघठित कार्यसमितिले गर्न खोजेको केन्द्रीय सभाको महाधिवेशन र साधारणसभा समेत पटक पटक रोक्नु, निर्वाचन गर्न गराउन नदिनु, पछिल्लो समयमा केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक समेत कोभिड–१९ को कारण देखाई रोक्न प्रहरी समेतलाई निर्देशन दिनु र कोभिड–१९ को बढ्दो संक्रमणमा समेत विघठित कार्य समिति भन्दा बढि सदस्य रहेको नवगठित तदर्थ समितिको बैठकहरू निर्वाध रुपमा संचालन गर्न कुनै अवरोध नहुनुले सरकारको पक्षपातपूर्ण व्यवहारलाई नजर अन्दाज गर्न सकिन्न । सरकारको यस्तो व्यवहारले समेत समयमा हुनुपर्ने निर्वाचन प्रभावित हुन पुगेको हो ।

अबको बाटो

सरकारले विभिन्न कारण देखाउँदै नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको केन्द्रीय कार्यसमिति भंग गरी गठन गरेको तदर्थ समिति र यसको भूमिकालाई लिएर केही प्रश्न उब्जिएका छन् । त्यसैले, ती प्रश्न तथा सवालहरूमा समेत ध्यान दिनु आवश्यक छ ।
वर्तमान अवस्थामा विभिन्न कारणहरू देखाई नेपाल सरकारले समाज कल्याण ऐन २०४९ को दफा २० को उपदफा १ अनुसार केन्द्रीय कार्यसमिति विघठन गरी सोही ऐनको उपदफा २ बमोजिम नयाँ तदर्थ समिति गठन गरेको छ । सोही सन्दर्भमा, तदर्थ समिति गठन गर्दा सरकारका जिम्मेवार निकायहरूबाट जुन किसिमको विधि र प्रक्रिया अवलम्बन गरी पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको छनौट गरियो, त्यसबाट आम रेडक्रसकर्मी तथा जनमानसमा संस्थाको मर्म र भावना अनुसार साच्चिकै संस्थामा सुधार गर्नका लागि गरिएको हो वा संस्थामा राजनीतिक भागबण्डाको संस्कृतिको विकास गर्न र संस्थाको स्वाधीनता माथि प्रहार गरी राजनैतिक हस्तक्षेप गरिएको हो भन्ने प्रश्न उब्जिएकोे छ ।

तदर्थ समिति गठन गर्दाको समयमा विघठित कार्यसमितिले समयमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न नसकेकोले सो कार्यसमितिको प्राकृतिक मृत्यु ९ल्बतगचब िम्भबतज० भएको भन्ने कुरा समेत अगाडी सारिएको छ । कानून बमोजिम प्राकृतिक रुपमा मृत्यु भएको हो वा होइन भन्ने कुरामा बहस हुनुलाई पनि स्वभाविक रुपमा लिन सकिन्छ । तर पछिल्लो समयमा विघठित कार्यसमितिले निर्वाचनको कार्यतालिका समेत प्रकाशित गरी संस्थाको प्रचलित विधान अनुसार निर्वाचन गराउन खोजेको कुरालाई समेत बिर्सनु हुदैन । कोरोना महामारीका कारणले नेपाल सरकारद्धारा गरिएको बन्दाबन्दीको अवस्थामा उक्त निर्वाचन गराउन सम्भव नभएको भनी सरकारका निकायले नै रोकेको यथार्थलाई एकातिर राखेर विघठित कार्यसमितिको मृत्यु प्राकृतिक रुपमा मात्र भएको हो भन्नु तर्कसंगत हुदैन । दोषीलाई मात्र सजाय हुनु पर्दछ भन्ने प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत कार्यसमितिका सबै सदस्यहरूलाई दोषी देखाई विघठन गर्ने कार्यले निर्वाचनको माध्यमबाट संस्थामा सकारात्मक परिवर्तन र सुशासन कायम गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास भएका सो समितिका सदस्यहरूमाथि घोर अन्याय भएको छ ।

निर्वाचनकै माध्यमबाट नयाँ कार्यसमिति चयन होस भन्ने अधिकांश स्वयंसेवकहरूको चाहना थियो, जुन कुरा सरकारका नियमनकारी निकायहरूले गर्न चाहेनन् वा आवश्यक ठानेनन् भन्ने कुराको आसय तदर्थ समितिले गर्ने गतिविधिहरूबाट स्पष्ट हुदै जानेछ । नेपाल सरकारले तदर्थ समितिको विकल्प नदेखेको अवस्थामा समेत संस्थालाई उपयुक्त निकास दिने उद्धेश्यले राजनीतिक गन्ध नआउने गरी स्वच्छ तरीकाबाट सबै पक्षहरूलाई मिलाएर संस्थाप्रति प्रतिबद्ध रेडक्रसकर्मीहरूको छनौट गरी तदर्थ समितिको गठन गर्न सकिन्थ्यो होला । तर यस विपरीत संस्थाको प्रचलित विधान र समाज कल्याण ऐनको बर्खिलाप हुनेगरी तदर्थ समितिको गठन भएको अधिकाश रेडक्रसकर्मीहरू तथा शुभेच्छुकहरूको बुझाइ हुनुलाई अन्यथा लिनु आवश्यक छैन ।

नव गठित तदर्थ समितिको मुख्य जिम्मेवारी समाज कल्याण ऐन २०४९ को दफा २० को उपदफा ३ बमोजिम समयमा नै निर्वाचन गराउने भन्ने बाध्यकारी व्यवस्थालाई हामी सबैले बुझेका छौं । तर सो उपदफा बमोजिम समयमा निर्वाचन सम्पन्न गर्नका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाण्डौंको ११ बुँदे निर्देशन अनुसार संस्था नवीकरण गरेर मात्र निर्वाचन गराउन तदर्थ समिति सामु चुनौती नै देखिन्छ । यस बिषयमा नेपाल सरकार तथा नियमनकारी निकायहरूको निष्पक्ष व्यवहार कस्तो देखिन्छ, त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ । विघठित कार्यसमितिले लामो समयसम्म पनि निर्वाचन गर्न नसक्ने तर वर्तमान तदर्थ समितिलाई किन यस्तो दबाव सिर्जना गर्ने भन्ने प्रश्न पनि उब्जिन सक्छ । समयमा निर्वाचन हुन नसकेको सन्दर्भमा केही कारणहरू अगाडी नै प्रष्ट पारिएको छ । जुन ऐनमा टेकेर तदर्थ समित बनाइयो त्यसै ऐन बमोजिमको प्रावधान अनुसार समयमा निर्वाचन हुन नसक्दा थप कानूनी जटिलता आउन सक्छ भन्ने प्रश्न मात्र उठाइएको हो ।

तसर्थ, सरकारको निर्देशन र माग अनुसारका कागजात र आवश्यक प्रक्रिया पुरा गरी नवगठित तदर्थ समितिले संस्था नवीकरण गराउने, बलियो कानुनी आधारका लागि नेपाल रेडक्रस सोसाइटीकोे निष्पक्षता, तटस्थता र स्वाधीनतालाई अक्षुण राख्ने किसिमबाट रेडक्रस ऐन ल्याउन सरकारसँग पहल गर्ने र संस्थालाई लोकतान्त्रीक विधि र प्रक्रिया अनुसार निर्वाचित कार्यसमितिको जिम्मा लगाउने कार्य कानुनले तोकेको समयभित्र सफलताका साथ सम्पन्न गर्न नसकेमा नव गठित तदर्थ समितिको भूमिकामा समेत प्रश्न चिन्ह लाग्नेछ । यसका लागि कार्ययोजना तयार गरी समयमा सार्वजनिक गर्न सकेमा र कार्यान्वयनको प्रतिबद्धता सहित विश्वासको वातावरण निर्माण गर्न सकेमा मात्र रेडक्रस अभियानलाई सहयोग पुग्नेछ ।

(लेखक नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।)