भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले जग्गाको कित्ताकाट सम्पूर्ण रुपमा खुला गरेको नभई थप व्यवस्थित र कानून बमोजिम मात्र बनाउन खोजेको जनाएको छ ।

सर्वोच्च अदालतबाट यस विषयलाई कानुन बनाइ व्यवस्थित गर्न जारी भएको आदेश र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सुझावको आधारमा कित्ताकाटसम्बन्धी कार्यलाई भूउपयोग ऐन, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनलगायतका विषयलाई आधार मानी कित्ताकाट थप व्यवस्थित र कानून बमोजिम मात्र बनाउन खोजेको मन्त्रालयले पत्रकार सम्मेलनमार्फत स्पष्ट पारेको छ ।

हाल लागू गरिएको भूउपयोग ऐनमा जग्गाको वर्गीकरण गरी कृषियोग्य जग्गाको अन्य प्रयोजनका लागि खण्डीकरण गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको हुँदा यसलाई कित्ताकाट खुला गरिएको भन्न नमिल्ने मन्त्रालयको जिकिर छ ।

शुक्रबार राजधानीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्रालयका सचिव टेकनारायण पाण्डेले मन्त्रालयले हाल जारी गरेको निर्णय ठूला व्यापारीको हितमा भन्ने विषय पनि तथ्यपरक नभएको भन्दै सर्वसाधारणको हितमा रहेको दाबी गरे ।

तत्कालीन भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयको मिति २०७४/४/२६ को मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट कृषियोग्य जग्गाको खण्डीकरण नियन्त्रण गरिएको थियो । यसै सन्दर्भमा मन्त्रालयले प्रस्तावित भूउपयोग नियमवाली जारी नहुञ्जेलसम्मका लागि जग्गाको कित्ताकाट सम्बन्धमा नेपाल सरकार मन्त्रीस्तरबाट २०७७/५/१८ मा पूर्वनिर्णय बदर गरिएको जनाएको छ ।

कृषियोग्य जमीनको गैरकृषि क्षेत्रमा रुपान्तरणले तीव्रता पाइरहेको वर्तमान अवस्थामा खेतीयोग्य भूमिको संरक्षण गर्न आवश्यक रहेकाले सोसम्बन्धी कानुन नआउँदासम्मको लागि यस किसिमको व्यवस्था गरेको तर्क सो मन्त्रालयले गरेको छ ।

यस सम्बन्धमा व्यवस्थित गर्ने निर्णयलाई अतिरञ्जित ढङ्गबाट व्याख्या गरी, सम्बन्धित अधिकारी र मन्त्रीमाथि विभिन्न झुट र मनगढन्ते आरोप लगाइ प्रकाशन भएका भ्रामक र कपोलकल्पित समाचारप्रति मन्त्रालयले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै असन्तुष्टिसमेत जनाएको छ ।

(पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्रालयका सचिव टेकनारायण पाण्डे । तस्बिर : रासस)