■ स्वयम्भूनाथ कार्की

जनता सार्वभौम हुन्छन् भनेर भनिन्छ, संविधानमा सार्वभौम पनि लेखिएको छ । तर, जनताले आफ्नो सार्वभौम अधिकार प्रयोग गर्ने तरिका भने कतै उल्लेख छैन । उल्लेख नै भए पनि पछि कानुन बनाउने भनिएको छ । प्रश्न छ- यसरी अर्काले प्रदान गर्नुपर्ने र प्रयोग विधि समय-समयमा कानुन बनाउँदै निर्धारण गरेर नियन्त्रित हुनेहरू कसरी सार्वभौभ भए ?

जनताले चुन्नुपर्ने आफ्ना प्रतिनिधि दलहरूले निर्धारण गरेका हुन्छन् । त्यसरी दलद्वारा उठाइएका प्रतिनिधिहरू दलको इशारामा नाच्न बाध्य हुन्छन् । नमानेमा अनुशासन, ह्वीप आदिले मान्नैपर्ने बनाइन्छ । त्यतिले पनि नमानेमा जनताले चुनेको पद दलले खोस्न सक्छ । अचम्म त के छ भने ‘जनताका प्रतिनिधि’ भनिएका ती दलका अरौटेहरूलाई दलले त निकाल्न सक्छ तर जनताले सक्दैन । के त्यस्ता प्रतिनिधि जनताका नै हुन् ?

शक्ति पृथकीकरणकलाई लोकतन्त्रको अर्को विषेशता भन्छन् । यो भनेको पक्कै पनि राज्यका तीन अङ्गबीचको शक्ति सन्तुलन र अहस्तक्षेप हुनु पर्दछ । भन्न पनि यसै भनिन्छ, तर के यो वर्तमान प्रणलीमा सम्भव छ त ? जुन प्रणालीले संसदमा बहुमत प्राप्त दलको सरकार हुनु पर्दछ भन्छ । व्यवस्थापिकामा बहुमत हुनु भनेको त्यहाँ बर्चश्व हुनु हो । अनि सरकार पनि त्यही दलको हुनु भनेको कार्यपालिका र व्यवस्थापिकामा शक्ति एकीकरण हुनु हो पृथकीकरण हैन । त्यसैले शक्ति सन्तुलन हैन ‘शक्तिमद’ थपिने हो ।

अब रह्यो स्वतन्त्र न्यायपलिकाको कुरा । जुन प्रणालीमा कुनै स्वतन्त्र र स्वायत्त निकायले नभई कार्यपालिकाले न्यायधीश चुन्छ र त्यसलाई संसदिय सुनवाईले जाँच गर्छ त्यहाँ न्यायपालिका कसरी स्वतन्त्र हुन्छ ? संसदमा जुन दलको वर्चश्व छ कार्यपलिकामा पनि त्यही दलकै वर्चश्व छ । यस्तोमा कार्यपालिकाको कामको परीक्षण संसदले गर्नु भनेको पहिले निधारित कर्मकाण्ड पूरा गर्नु मात्र होइन र ? त्यसमाथि व्यवस्थापिकाको बहुमतमा बनेको सरकारले कुनै पनि बेला ‘महाअभियोग’ देखाउन सक्छ ।

विगतका दुई महाअभियोगले कार्यपालिकाको हस्तक्षेपको नग्न नमुना पेश गरेको छन् । त्यसको जवाफ पनि त्यही शैलीको भएको छ । अझ एकअर्कालाई ठिक बाटोमा राख्न गरिएको शक्ति सन्तुलनले पैदा गरेको टकराहट ‘वार्ताको माध्यम’ प्रयोग गरेर हल गर्ने कुरा जस्तो गैरजिम्मेवार कुरा अरु के हुन सक्छ ? यो त शक्ति सन्तुलन भन्दा शक्ति समन्वय भयो, ‘हामी मिलेर मनमौजी काम गरौँ संविधान नियम कानुन जे भन्छ भन्दै गरोस्’ भन्ने भयो । बाँकी समयमा कुनै मुद्धा नहेर्ने शर्तमा महाअभियोग चिसो थैलोमा थन्क्याउने काम जनताप्रतिको अपराध होइन र ? तर यो त अब नजिर भयो ।

यस्ता धेरै प्रश्न छन् जसको उत्तर राजनीतिका पण्डितहरूले दिँदैनन् । यहाँ राजनीतिका पण्डित भनेर राजनीति शास्त्रका गुरुहरू, राजनीति व्यवहारमा प्रयोग गर्ने राजनीतिकर्मीहरू अनि नागरिक समाज भनेर राजनीति सिकाउनेलगायत सबैलाई भनिएको हो । यी सबै प्रश्नका उत्तर प्रायः झारा टार्ने हुन्छन् । र, निचोडमा जे-जस्तो भए पनि लोकतन्त्र भनेको दलहरूको सर्वोच्चता हो भन्ने बुझाउने हुन्छन् ।

यदि लोकतन्त्र भनेको जनताको सर्वोच्चता हैन र भनेर सोधियो भने उत्तर तैयार छ- ‘दलहरू पनि त जनताबाटै आएका हुन् नि !’ अब अर्को विकट प्रश्न पैदा हुन्छ, त्यसोभए केन्द्रिय समितिको बैठकसमेत हम्मे-हम्मे हुने वर्तमानमा दलहरूले जनताको कुरोचाहिँ कहिले सुन्छन् ? अनि जनता निर्णय प्रक्रियामा सहभागी कहिले हुन्छन् ? यी प्रश्नहरू निरुत्तर रहनु विकृति हो र यी सबै विकृतिले यसलाई लोकतन्त्रबाट ‘जोकतन्त्र’ बनाएको छ । यो सबै दलहरूलाई जनताले अन्ध रूपमा गरेको विश्वासको परिणाम हो ।