केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री पदबाट हटाउने कुरालाई प्रचण्ड पक्षले सबैभन्दा पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ । सकेसम्म पार्टीभित्रै दबाब पैदा गरेर राजीनामा दिन बाध्य पार्ने, नसके संसदीय दलमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरी दलको नेता पदबाट हटाउने र, त्यो पनि गर्न नसके संसदमै अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएर भए पनि पदमुक्त गराउने योजना प्रचण्डहरूले बनाएको बुझिन्छ ।

संसदको अधिवेशन ६ महिनाभन्दा कम समयको अन्तरमा बोलाउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भएकोले आगामी पुस महिनाभित्र संसदको अधिवेशन शुरु गर्नुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति छ । आउँदो अधिवेशनमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीकाविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराइदिन प्रचण्ड पक्षले विपक्षी दलहरूलाई अनुरोध गर्ने योजना बनेको बुझिएको छ । मधेशकेन्द्रित दलबाट अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउने, त्यसलाई काङ्ग्रेसबाट समर्थन गराउने र ओलीलाई हटाउने प्रचण्डको योजना हो । काङ्ग्रेसका कृष्ण सिटौलालगायतसँग पनिप्रचण्डले यसै विषयलाई लिएर परामर्श गरिरहेको जानकारी प्राप्त भएको छ ।

प्रतिनिधिसभाका कुल २७५ सदस्यमध्ये नेकपा एमालेको १२१, नेपाली काङ्ग्रेसको ६३, माओवादीको ५३, राजापाको १७ र सङ्घीय समाजवादी पार्टीको १६ स्थान रहेको छ । मधेशकेन्द्रित पार्टीले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने, काङ्ग्रेसले प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्ने र नेकपाभित्रको प्रचण्ड–माधव पक्षले मतदानमै भाग नलिने स्थिति भएमा केपीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हुनेछ, जुन स्थिति बनाउन प्रचण्डहरूले गृहकार्य गरिरहेका छन् । त्यसरी केपीलाई पदमुक्त गर्न सकेमा केपीको राजनीतिक हैसियत समाप्त भइ नेकपा विभाजित हुनबाट रोकिने विश्वास प्रचण्ड पक्षको हो । अविश्वासको प्रस्ताव पारित भइ विपक्षी दलका कोही प्रधानमन्त्री नियुक्त भए पनि निजलाई विश्वासको मत नदिई पुनः नेकपामै सत्ता फर्काउने चालबाजी प्रचण्डको रहेको बुझिन्छ ।

नेकपाको प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूमध्ये असीभन्दा बढी आफ्नो पक्षमा रहेको विश्वास ओली पक्षले गरेको छ भने प्रचण्डहरूले नब्बेभन्दा अधिक सांसदहरू आफ्नो समर्थनमा भएको ठानेका छन् । केपीविरुद्ध कुनै कदम चाल्ने बित्तिकै संसद विघटन गरिदिएमा के गर्ने भन्ने विषयलाई लिएर प्रचण्ड पक्ष केही चिन्तित देखिन्छ । तर चुनावको मुखमा पार्टी फुट्नुभन्दा पहिले नै फुटेको पार्टीलाई व्यवस्थापन गर्न सजिलो हुने बुझाई प्रचण्ड पक्षको छ ।

पार्टी विभाजन भएमा प्रचण्डहरू त आफ्नो बाटो लाग्ने निश्चित छ, त्यो भनेको सबै पूर्वमाओवादीहरूको (उपेन्द्र यादव, विप्लव, वैद्य, गोपाल किराँती र बाबुरामलगायत) पुनर्एकीकरण हो । त्यस्तो अवस्थामा ‘जबज’समर्थक दाबी गर्ने माधवकुमार नेपाल र बामदेव गौतमको भविष्य के होला, जिज्ञाशाको विषय बनेको छ ।