प्रचण्ड-माधवकै इच्छामा भ्रमण

आइतबार (पुस १२ गते) नेपाल आइपुगेका चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको विशेष प्रतिनिधिमण्डल विभिन्न दलका नेताहरूसँग भेटघाट र छलफलमा ब्यस्त रह्यो । चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीका अन्तर्राष्ट्रिय विभाग उपप्रमुख ग्युओ यइचौ चार सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गरी काठमाडौं आइपुग्नुअघि यहाँ केही सञ्चारमाध्यमद्वारा भारतीय गृहमन्त्री अमित शाह नेपाल भ्रमणमा आएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादललाई भेट्ने भनी हल्ला चलाइएको थियो । उक्त हल्ला चिनियाँ टोलीको आगमनलाई ‘स्वभाविक बनाउन’ नियोजित रूपमै चलाइएको बुझिन्छ । भारतीय नेता अमित शाहको नेपाल आगमन हुने कुराको कतैबाट पनि पुष्टि हुन सकेको छैन, तर चिनियाँ प्रतिनिधिमण्डल भने नेपाल आएर आफ्नो काममा लागिकन फर्किसकेको छ ।

उपमन्त्री यइचौले आइतबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग बेग्लाबेग्लै भेटवार्ता गर्नुभएको थियो भने त्यसपछि नेकपाबाट अलग्गिएका नेताहरू प्रचण्ड, झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल लगायतसँग भेटेर छलफल गर्नुभएको थियो । अन्य विभिन्न नेताहरूसँग परामर्श गरे पनि उपमन्त्री यइचौको यसपटकको भ्रमण विभाजित हुँदै गरेको कम्युनिष्ट पार्टीलाई एकतावद्ध गराउने प्रयासका निम्ति भएको बुझिएको छ ।

यसअघि २०७४ फागुनमा पनि यइचौ नेपाल आएर दुवैतर्फ (एमाले र माओवादी) का नेताहरूसँग भेटवार्ता गर्नुभएको थियो । त्यसबेला प्रचण्डलाई काङ्ग्रेस र मधेशकेन्द्रित समूहका तर्फबाट प्रधानमन्त्री बन्न जोडदार प्रस्ताव आएको र, उक्त प्रस्तावलाई स्विकार गर्ने या नगर्ने भन्ने दुविधामा प्रचण्ड रहेको बताइन्थ्यो । उनै ग्युओ यइचौ प्रचण्ड र माधव नेपाललाई सङ्कट आइपरेपछि यसपटक नेपाल आउनुलाई राजनीतिक दृष्टिले अर्थपूर्ण मानिएको छ ।

केही वर्षअघिसम्म नेपालका कम्युनिष्टहरूबीच उत्पन्न विवाद मिलाउन भारतीय कम्युनिष्ट पार्टीका सीताराम येंचुरीहरूको दौडधुप चल्ने गर्दथ्यो । २०७४ सालमा नेकपाले पूर्ण बहुमतका साथ सत्तारोहण गरेपछि भारतका कम्युनिष्ट नेताहरूको खोजी यहाँ हुन छोडेको छ । वि.सं. २०७५ सालको असोज ७ गते चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीका अन्तर्राष्ट्रिय विभाग प्रमुख (मन्त्री) वाङ यी र नेकपाको विदेश विभाग प्रमुख माधवकुमार नेपालबीच लिखित सम्झौता भएर दुई कम्युनिष्ट पार्टीका बीचमा भाइचारा सम्बन्ध स्थापित भएयता नेपालमा चिनियाँ नेताहरूको सक्रियता बढेको छ । यसपटक यइचौको भ्रमण पनि प्रचण्ड र माधव नेपालकै आग्रहमा केपीमाथि दबाब पैदा गरी ‘एकता पुनस्र्थापना गर्ने’ प्रयासस्वरुप भएको अर्को पक्षले ठानेको छ ।

एक सूत्रबाट प्राप्त जानकारीअनुसार प्रचण्ड र माधव नेपाललाई अप्ठ्यारो पर्ने र भविष्यमा दुई पक्षबीच हुन सक्ने एकताको सम्भावना नमेटिने गरी अघि बढ्न केपीलाई बाध्य पार्ने उद्देश्यका निम्ति पनि चिनियाँ टोलीको भ्रमण भएको हो । तर हालसम्म भएका दुई पक्षीय वार्तालापहरू सार्वजनिक नगरिएकाले यसको पुष्टि हुन केही समय प्रतीक्षा गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको विदेश विभाग प्रमुख वाङ यीसँग प्रचण्डको राम्रो सम्बन्ध रहेको बताइन्छ र, २०७५ सालमा पाँच वर्षका निम्ति नेकपासँग भएको ६ बूँदे भाइचारा सम्झौतामा माधव नेपालले दस्तखत गरेयता नेपालसँग पनि वाङ यीको राम्रो सम्बन्ध-सम्पर्क कायम भएको छ । प्रचण्ड र माधवसँग राम्रो सम्बन्ध भएको ठानिएका वाङ यी तथा यइचौका प्रयासको केपी ओलीमाथि खासै प्रभाव नपर्ने विश्वास यहाँ गरिएको छ । चिनियाँ प्रतिनिधि मण्डलको भ्रमणले विभाजित नेकपालाई एकतावद्ध गराउने विश्वास गरिएको छैन । बरु प्रचण्ड र माधव नेपालबीचको सम्बन्धलाई थप प्रगाढ बनाउने सम्भावनाचाहिँ छ ।

२०६३ को राजनीतिक परिवर्तनपश्चात नेपालमा चिनियाँ भूमिका र प्रभाव करिव अन्त्य भएको ठानिएको थियो । त्यसताक एनजीओ र आइएनजीको प्रभावित नेकपा एमाले र ‘भ्याटिकन सिटी’ तथा भारतको काङ्ग्रेस सत्तासँग निकट रहँदै आएको नेकपा माओवादीलाई देखेर माओकै देश तर्सिनुपर्ने अवस्थामा थियो । तर, नेपालमा क्रियाशील राजनीतिक दलहरूमध्ये काङ्ग्रेस चीनविरुद्ध खुला रूपमा उभिएको तथा मधेशकेन्द्रित समूह पनि पश्चिमी र भारतसँग नै निकट देखिएको हुनाले कम्युनिष्ट पार्टीसँग विशेष सम्बन्ध राख्नु चिनियाँहरूका निम्ति बाध्यता बनेको बुझ्न सकिन्छ । पार्टीका मूख्य नेताहरूको सोच, ब्यवहार र सङ्गत जो-जससँग भए पनि नेकपा नामको नर्सरीमा आफ्ना मित्रहरू हुर्काउन–बढाउन सकिने आशा चीनले गरेको हुन सक्छ । त्यही नर्सरी (नेकपा) विभाजित हुँदा चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीलाई धक्का पुग्नु अस्वभाविक होइन ।

पछिल्ला घटनाक्रमले प्रचण्डपक्ष चीनसँग निकट हुँदै गएको सङ्केत गरेको छ । यता वर्तमान संविधान र संसदलाई उपयोग गर्दै समाजवाद (एकदलीय अधिनायकवाद) मा छलाङ मार्ने योजनामा केपी ओली बाधक बनेको आरोप प्रचण्डले लगाउनु र, अर्कोतिर यिनै प्रचण्डले चीनलाई उपयोग गर्ने नीति लिनुले संसद विघटनको औचित्यमाथि थप छलफल गर्नुपर्ने सङ्केत गरेको छ । केपीले संसद विघटन नगरिदिएका भए प्रचण्डले सजिलैसँग राजनीतिक तथा आर्थिक प्रणाली बदल्ने र, चीनलाई समेत आफ्नो सत्ता-स्वार्थमा प्रयोग-उपयोग गर्न सक्ने सम्भावना रहेको आशङ्का अहिले गर्न थालिएको छ ।

नेपालमा बढ्दो चिनियाँ चासोले छिमेकी मित्रराष्ट्र भारत तथा पश्चिमाहरूलाई नराम्रोसँग झस्काएको बुझिन्छ । प्रतिक्रियामा ती मुलुकहरूबाट चालिन सक्ने कदमले नेपाललाई राजनीतिक रूपले कुन स्थितिमा पुऱ्याउने हो- प्रतीक्षाको विषय बनेको छ ।