पपुलिस्टहरुमार्फत प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव चुहाइएको छ । संविधान निर्माणको समयमा एमालेले त्यागेको प्रस्ताव बोक्न रवि-बालेन तयार भएको घटनाभित्र गम्भीर षडयन्त्र लुकेको बुझ्न जरुरी छ । डिपस्टेट, सिआइए, रअ लगायत रणनीतिक शक्तिले ग्रुमिङ गरेका व्यक्तिलाई कार्यकारी प्रधानमन्त्री बनाएर नेपाललाई पकेटमा राख्ने षडयन्त्र चुपचाप सम्पन्न गर्ने तारतम्य मिलाइएको छ ।

✍ दीपेन्द्र पाण्डे

भ्रष्टाचार संस्कार बनेको नेपाली समाजमा सबै नागरिक भ्रष्टाचारविरोधी छन् । दुर्भाग्यवश सर्वहाराको राजनीति गर्ने वामहरूले पटक-पटक शासन गरेको मुलुकमा भ्रष्टाचार झन्-झन् मौलाउने अवस्था कसरी सिर्जना भयो ? अझ रोचक कुरा, भ्रष्टहरूलाई जेलमा कोच्ने र सुशासन ल्याउने क्रान्तिकारी नारासहित आएको सोकल्ड नेतृत्वले कमलकिशोर मालपानीको गाडी चढेर नागरिकको मन जितेको मुलुक विरोधाभासमा बाँचिरहेको प्रस्ट छ ।

वैचारिक दृष्टिकोण, ठोस कार्य योजना र सामाजिक न्यायलाई अनुपयुक्त विषय मान्ने पपुलिस्टहरुको शासनलाई डिजिटल पुस्ताले शङ्काको सुविधा दिएको छ । सुकुम्वासी, भूमिहीन समस्या, रासायनिक मलको अभाव त परको कुरा सामान्य रेबिजको इन्जेक्सन समेत ल्याउन नसक्ने सरकारको नियत र हैसियतलाई नागरिकले नियालिरहेका छन् । भ्रष्टहरूको सफाइ अभियान जति जरुरी छ, राहतमार्फत गरिबको झुपडीमा पुग्न ढिला भइसकेको छ । अधिक सक्रियताको बाबजुद नतिजा निकाल्न नसकेको पपुलिस्ट सरकार पेड मिडिया र खरिद गरिएका युटुबरमार्फत उपस्थिति देखाउन मरिहत्ते गर्दैछ ।

नेपाली युवाको मानसिकता विचित्रको छ । उनीहरू आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक `भ्रष्टाचारमुक्त नेपाल`को वकालत गर्छन् । दुर्भाग्यवश ऐन मौकामा चुक्छन् । महाधिवेशन जस्तो मञ्चमार्फत जेलबाट भागेको व्यक्तिलाई निर्विरोध सभापति चुन्छन् । मुलुक जलाउन प्रयोग भएका पात्रहरू केन्द्रीय सदस्य बनाएर सुशासन खोज्दै घर फर्किन्छन् । यो आरोप होइन, कटु यथार्थ हो । जबसम्म आम नागरिकले आफ्नो सोच र प्रवृत्ति करेक्सन गर्न अल्छी गर्छन् – मुलुकमा भ्रष्टहरू फेरिन्छन् तर भ्रष्टाचार थप सशक्त, आधुनिक र जटिल बनेर नागरिकलाई दुख दिन सफल हुनेछन् ।

एल्गोरिदम र सोसल मिडिया फार्मिङ मौलाएको, वाम लोकतान्त्रिक शक्तिको नूर गिरेको अवस्थामा पपुलिस्टहरुमार्फत प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव चुहाइएको छ । संविधान निर्माणको समयमा एमालेले त्यागेको प्रस्ताव बोक्न रवि-बालेन तयार भएको घटनाभित्र गम्भीर षडयन्त्र लुकेको डिजिटल पुस्ताले बुझ्न जरुरी छ । डिपस्टेट, सिआइए, रअ लगायत रणनीतिक शक्तिले ग्रुमिङ गरेका व्यक्तिलाई कार्यकारी प्रधानमन्त्री बनाएर नेपाललाई पकेटमा राख्ने षडयन्त्र चुपचाप सम्पन्न गर्ने तारतम्य मिलाइएको छ । प्रदेश खारेज, पूर्ण समानुपातिक संसद् र प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको एजेन्डा सही नियतले आएको बुझेमा गम्भीर भूल हुनेछ ।

ओली/देउवा/प्रचण्डको बेडरुमसम्म पुगेका बिचौलियाले दान दिएका पात्रहरू को थिए, सम्पूर्ण देशवासीले जान्न चाहेका छन् । आँखाको डाक्टरलाई भगवान् बनाउने, अमेरिकी इन्टरनेट डिभाइस चोरी गरेर नेपाल ल्याउनेलाई वैज्ञानिक बनाउने, पानी बाँड्नेलाई गृहमन्त्री बनाउने अदृश्य शक्तिले सत्ता र राजनीति कसरी नियन्त्रणमा लियो, हरेक देशभक्तले बुझ्न ढिला भइसकेको छ । सुशासनको निम्ति राजनीतिक मैदानमा उतारिएको `मुक्तिदाता`लाई जेलबाट भागेको/भगाइएको व्यक्तिसँग अँगालो हाल्न कसले लगायो ? जेलमा हुनुपर्ने पात्रलाई पुरस्कृत गर्दै सुशासन ल्याउने भद्दा मजाकलाई एल्गोरिदममार्फत किन चोख्याइयो ? कांग्रेस/ एमाले/ माकेमा हुँदा भ्रष्ट हुने, रास्वपाको वासिङ मेसिनमा हाल्नासाथ सत्यवादी हुने वातावरण किन तयार गरियो ? तमाम प्रश्नको जवाफ खोज्न ढिला गरे मुलुक चुपचाप बर्बाद हुनेछ ।

चाहिँदैन भन्दापनि लिनैपर्ने पश्चिमी ऋण, अनुदान, पुरस्कार, सल्लाह, सुझावले मुलुक जीर्ण भएको छ । ३५ वर्ष भ्रष्टाचारबाहेक केही भएन भन्ने रणनीतिक प्रचार गर्ने, माओवादी ध्वंस र भदौरे विद्रोह गराउने कारखाना एउटै हो भन्ने नबुझेको सजाय मुलुकले पाइसकेको छ । गाउँ खाली गराउने, युवा पलायन गराउने, उद्योग बन्द गराउने काममा सफलता हासिल गरे पनि बाँकी काम फत्ते गर्न पात्र परिवर्तन गरिएको नबुझ्दा मुलुक भड्खालोमा पर्ने सम्भावना उच्च छ ।

रवि लामिछाने लोकतान्त्रिक आन्दोलन र नागरिकको मुक्तिको निम्ति कानुनी फन्दामा परेका पात्र थिएनन् । सहकर्मी सालिकराम पुडासैनीको आत्महत्याको कारणले पहिलो पटक र दोस्रो पक्राउ सहकारी ठगीमा थियो । फास्ट ट्र्याकबाट निजी महत्त्वाकाङ्क्षा पुरा गर्ने जोसमा रविले गल्ती गरेका थिए तर डिजिटल पुस्ताले उनको अपराधलाई तत्कालीन सत्तासीनहरूको षडयन्त्र देख्न पुगे । राजनीतिक चेत नभएका पात्र अकस्मात् राजनीतिमा उदाएको घटनाले गम्भीर सङ्केत गरिरहेको छ । कुनैपनि देशभक्तले विध्वंसलाई समर्थन गर्न सक्दैन । निजी महत्त्वाकाङ्क्षा पुरा गर्न जस्तोसुकै काम गर्न तयार व्यक्तिलाई जलाइएको सिंहदरबार सुम्पेर डिजिटल पुस्ताले गम्भीर गल्ती गरेको छिट्टै प्रमाणित हुनेछ ।

निःसन्देह भ्रष्टाचारले मुलुक थलिएको छ । नागरिकहरू न्यूनतम सुविधाबाट वञ्चित छन् । वित्तीय अराजकता मौलाएको छ । लगानीको वातावरण समाप्त भएको छ । मुलुक पोलेर एफडिआई ल्याउने आश्वासन असफल भएको छ । भ्रष्टहरू केवल भ्रष्ट हुन्, राजनीतिक दलको पुँजी र कार्यक्रम हुन नसक्ने विश्वव्यापी मान्यतालाई वर्तमान सत्ताले अस्वीकार गरेको छ । भूमिगत गिरोह, ग्राण्ड डिजाइनपछि र सुपर सल्लाहकारको हातमा पुगेको सत्ताले मुलुक नबनेको सम्पूर्णदोष परम्परागत राजनीतिक दलको थाप्लोमा हाल्ने अभियान चलाएको छ । पूर्वन्यायाधीश, पूर्वसैनिक जनरलहरू, प्रहरी सेवामा रहेका उच्चपदस्थहरू, निर्वाचन आयुक्तहरू, संवैधानिक अङ्गका प्रमुखहरू, प्रशासकहरू, सचिव र मुख्य सचिवहरू सबै चोखा छन् । मुलुकको दोहन केवल राजनीतिक दलहरूले गरेको कथित भाष्यभित्र अमेरिकी सत्ताको  रणनीतिक स्वार्थ लुकेको बुझ्न जरुरी छ ।

२०२६, २०४५ पछि २०७२ सालमा भारतले नाकाबन्दीमार्फत आफ्नो नियत र अनुहार देखाएको ‘चुपचाप शासन’ले बुझेको देखिएन । सन् २०१६ मा नाकाबन्दीको मौका छोप्दै चीनले प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्रयोग गर्दै ट्रेड एन्ड ट्रान्जिट सन्धि नै गरिदियो ।  यसैगरी तत्कालीन प्रधानमन्त्री देउवाले `एसपिपी` रिजेक्ट गरे । इण्डो-पश्चिमा कित्ता छोडेर चीनको बिआरआई फ्रेमवर्क र जिएसआई गर्न ओली/देउवा तम्सिए । जब `ओली`ले आफ्नै खुट्टामा उभिने कोसिस गरे, इण्डो-पश्चिमा शक्तिले जेनजेड, रवि/ बालेन/सुधन प्रयोग गरेर ओली/देउवा लखेट्ने अभियान चलाइयो । देउवालाई कांग्रेसबाट अपदस्थ गरियो । यद्यपि परम्परागत दलहरू सत्ताच्युत हुनुमा  नेतृत्वको कथित कार्यशैली, भ्रष्ट गतिविधि र आन्तरिक कारण अधिक जिम्मेवार छ ।

भ्रष्टहरूको निद्रा खोस्नबाहेक अन्य क्षेत्रमा पपुलिस्टहरूको उपस्थिति दयनीय देखिएको छ । पश्चिमा शक्तिको रणनीतिक लगानीमा जन्माइएको `राजनीतिक संरचना र प्रणालीगत असफलता`ले मुलुकमा सुशासन आउन नसकेको पपुलिस्स्टहरुको धारणा छ । सङ्घीयतालाई बलियो बनाउने लोकप्रिय भाषण गरेर मधेस लगभग क्लीन स्विप गरेको शक्तिले सङ्घीयता खारेज गर्ने प्रस्ताव पारित गरेपछि भूराजनीति सशङ्कित बनेको छ । सोसल डेमोक्रेसी र लिबरल डेमोक्रेसीको भिन्नता बुझ्न नसक्ने शक्तिले सामाजिक लोकतन्त्रको जगमा `उदार लोकतान्त्रिक समृद्धि` निर्माण गर्ने कथित उत्तेजना होल्डिङ सेन्टरमा उत्तानो पल्टिएको छ ।

परम्परागत दलहरू प्रयोग गरेर राजसंस्था हटाउने शक्तिले पपुलिस्ट, टिओबी र एल्गोरिदम प्रयोग गरेर दलहरूको जरा चुँडाएको घटना पपुलिस्टहरुले धेरै ढिलो बुझ्नेछन् । पुराना जति अयोग्य, भ्रष्ट र नालायक हुन् भन्ने कथित भाष्य निर्माण गर्दै चम्किएका पपुलिस्टहरु मुलुकको आर्थिक हैसियत र ल्याकत बुझ्नासाथ डरलाग्दो भुमरीमा फसेको महसुस गर्दैछन् । त्रास, कडा कानुन, निर्मम जरिवाना र डिजिटल आतङ्कले मुलुकलाई टेक्नो फासिज्मतर्फ धकेल्दै छ । पपुलिस्टहरुको अन्तिम प्रयोग गर्ने इण्डो-पश्चिमा शक्तिको रणनीति सफल भएमा नेपाली सेनामाथि गम्भीर समस्या आउने छ ।

सुशासनको निम्ति राजनीतिक मैदानमा उतारिएको `मुक्तिदाता`लाई जेलबाट भागेको/भगाइएको व्यक्तिसँग अँगालो हाल्न कसले लगायो ? जेलमा हुनुपर्ने पात्रलाई पुरस्कृत गर्दै सुशासन ल्याउने भद्दा मजाकलाई एल्गोरिदममार्फत किन चोख्याइयो ? कांग्रेस/ एमाले/ माकेमा हुँदा भ्रष्ट हुने, रास्वपाको वासिङ मेसिनमा हाल्नासाथ सत्यवादी हुने वातावरण किन तयार गरियो ? तमाम प्रश्नको जवाफ खोज्न ढिला गरे मुलुक चुपचाप बर्बाद हुनेछ ।

राजनीतिक योगदान र अनुभवबिना पश्चिमा प्रविधिले लोकप्रिय बनाइदिन सक्छ । अनुहार हेरेर मुलुक FATF को ‘ग्रे लिस्ट’बाट मुक्त हुँदैन तर अनुहार हेरेर पश्चिमा शक्तिले विश्वको महान् व्यक्तिको लिस्टमा राखिदिन सक्छ भन्ने नबुझ्दा मुलुक आर्थिक रूपमा असफल बन्ने खतरा चुलिएको छ । लिपुलेक, लिम्पियाधुरा बिर्सेर भारतको जमिन मिचेको `दिव्यज्ञान` प्राप्त भएको सरकार कर्मचारीतन्त्र भताभुङ्ग बनाउन मरिहत्ते गर्दैछ । `छिमेकी राष्ट्र र मित्र राष्ट्र`को अर्थ नबुझ्ने अल्लारे कूटनीतिले असन्तुष्टि थप्दैछ । ठेकेदारको खुट्टा भाँच्ने अभिव्यक्तिले निर्माण व्यवसायी आक्रोशित छ । भ्रष्टको विकल्पमा ल्याइएका पात्रहरू `टेक्नो फासिज्म`लाई सर्वस्व मान्दैछ ।

प्रधानमन्त्री पदलाई जागिर सम्झिने, मुलुकसँग जिस्किने अराजनीतिक कार्यशैली महँगो पर्दैछ । प्रधानमन्त्रीको तीन सदस्यीय ‘देश बनाउने टिम’लाई बौद्धिक वर्गले मुलुक सिद्ध्याउने टिमको रूपमा बुझ्न थालेको छ । भीमकाय संसदीय अङ्क गणितको बाबजुद सरकार आर्थिक गतिविधिमा केन्द्रित भएको देखिँदैन । धरपकड, राज्य आतङ्क र मोबाइल फार्मिङलाई विकास र समृद्धि मान्ने र ठान्ने अभियान चलाइएको छ । अर्थशास्त्रका होनहार उत्पादनहरू, डाक्टर `अर्थमन्त्री र गभर्नर`लाई अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैङ्क जिम्मा लगाउँदा समेत बैंङ्कहरुमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएको छ । शिक्षा, स्वास्थ्यमा कर लगाइएको, विद्धुतमा भ्याट लगाएर पपुलिस्ट सरकारले मध्यम वर्ग समाप्त गर्न सम्पूर्ण तागत लगाउँदै छ । दुर्भाग्यवश पपुलिस्टहरुको कार्यकालमा मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर २ दशमलव १ प्रतिशत आसपास रहने विश्व बैङ्कको अनुमान छ ।

चाहिँदैन भन्दापनि लिनैपर्ने पश्चिमी ऋण, अनुदान, पुरस्कार, सल्लाह, सुझावले मुलुक जीर्ण भएको छ । ३५ वर्ष भ्रष्टाचारबाहेक केही भएन भन्ने रणनीतिक प्रचार गर्ने, माओवादी ध्वंस र भदौरे विद्रोह गराउने कारखाना एउटै हो भन्ने नबुझेको सजाय मुलुकले पाइसकेको छ । गाउँ खाली गराउने, युवा पलायन गराउने, उद्योग बन्द गराउने काममा सफलता हासिल गरे पनि बाँकी काम फत्ते गर्न पात्र परिवर्तन गरिएको नबुझ्दा मुलुक भड्खालोमा पर्ने सम्भावना उच्च छ । पपुलिस्टहरुले विधि, प्रक्रिया र कानुनको महत्त्व नबुझ्दा नागरिकले लखेटेका भ्रष्टहरू जोगिने वातावरण सिर्जना भएको छ । `छोरी दिएर ज्वाइँ बनाउन सकिन्छ तर श्रीमती दिएर कसैको घर बसाउन सकिँदैन’ भन्ने पपुलिस्ट सत्ताले बुझ्न नसके चुपचाप मुलुक साफ हुनेछ ।  

www.pandeydipendra.com.np