प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले लिइसकेपछि पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रचण्डलाई आफ्नो निर्णयमा पुनर्विचार गर्ने मौका दिनुभएको जानकारी घटना र विचारलाई प्राप्त भएको छ ।

जानकारीअनुसार पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय लिनुभन्दा अघिल्लो दिन प्रचण्डको बासस्थान खुमलटार पुगेर प्रधानमन्त्री ओलीले आफूमाथि लगाइएको मिथ्या आरोपपत्र फिर्ता लिएर मेलमिलाप गरी अघि बढ्न आग्रह गर्नुभएको थियो । सहमति बनाएर अगाडि बढ्न नसक्ने हो भने आफू प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ताजा जनादेशमा जान बाध्य हुने जानकारी पनि ओलीले प्रचण्डलाई गराउनुभएको थियो । तर प्रचण्डले सकारात्मक जवाफ दिनुभएन ।

भोलिपल्ट पुस ५ गते बिहान मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर आगामी वैशाख १७ र २७ गते निर्वाचन गराउने निर्णय गरिसकेपछि उक्त निर्णय सिफारिश गरी राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउनुअघि पनि ओलीले प्रचण्डसँग आरोपपत्रहरू फिर्ता लिएर सहमतिमा जाने हो भने संसद विघटनको निर्णय फिर्ता लिइने जानकारी गराउनुभएको थियो ।

केपीको यो अन्तिम आग्रहलाई पनि प्रचण्डले वास्ता गर्नुभएन, केवल संसद विघटन नगर्न मात्र उहाँले भन्नुभयो । पुस ५ गते बिहान सहमतिका निम्ति गरिएको अन्तिम आग्रहको पनि उपेक्षा भएपछि मात्र केपीले संसद विघटनको सिफारिशपत्र राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउनुभएको थियो । आरोपपत्र फिर्ता लिन प्रचण्ड तयार भएको भए सत्तापक्षीय राजनीतिले नयाँ मोड लिने निश्चित थियो, प्रचण्ड पक्षकै हठका कारण प्रधानमन्त्री केपी संसद विघटनको निर्णयमा पुग्न बाध्य भएको घटनाक्रमले देखाएको छ ।