विभाजित सत्तारुढ नेकपाका दुई घटकमध्ये कसलाई आधिकारिकता प्राप्त हुन सक्ला भन्ने विषयमा पार्टीबाहिरकाहरूलाई जिज्ञाशा भए पनि सम्वद्ध दुवै पक्ष आफूले आधिकारिता पाउनेमा ढुक्क रहेका छन् । प्रचण्ड पक्षले पार्टीको केन्द्रीय समितिमा साठी प्रतिशतभन्दा बढी सदस्य आफ्नो पक्षमा रहेको दाबी निर्वाचन आयोगसमक्ष गरेको छ । त्यस्तै विघटित प्रतिनिधिसभाको नेकपा संसदीय दलमा समेत आफ्नो बहुमत रहेको प्रचण्ड पक्षको दाबी छ । यिनै आधारमा पार्टीको नाम ‘नेकपा’ र चुनाव चिन्ह ‘सूर्य’ आफ्नो हुने विश्वास उक्त पक्षले गरेको छ ।

उता केपी पक्ष पनि पार्टीको नाम र चुनाव चिन्ह आफूलाई प्राप्त हुनेमा विश्वस्त छ । पौष ६ गते बालुवाटारमा पार्टी केन्द्रिय समितिको विधिवत बैठक बसी दुई वर्षभित्र महाधिवेशन गराउन केन्द्रीय समिति बिस्तार गरिएको र, केन्द्रीय समितिको बैठकद्वारा प्रचण्डलाई दिइएको ‘कार्यकारी टाइटल’ खारेज गरी अध्यक्षमा यथावत राख्ने र नारायणकाजी श्रेष्ठलाई दिइएको प्रवक्ताको जिम्मेवारी प्रदीप ज्ञवालीलाई दिने निर्णय गरेको थियो । यस्तो निर्णयको जानकारी तत्काल निर्वाचन आयोगलाई पनि गराइएको थियो ।

नेकपाको विधानअनुसार पार्टीको बैठक अध्यक्षसँग परामर्श गरी महासचिवले बोलाउनुपर्ने हुन्छ । अन्य कोही र अध्यक्ष स्वयम्लाई पनि बैठक बोलाउने अधिकार पार्टी विधानले दिएको छैन । त्यसैले पौष ६ गते प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आयोजित बैठक अध्यक्षसँग परामर्श गरी महासचिवले बोलाएकोले यही बैठकले वैधानिक मान्यता पाउने विश्वास गरिएको छ । बैठकले वैधानिकता पाएपछि निर्णयहरू स्वतः वैधानिक हुने नै छन् । केन्द्रीय समिति विस्तारले वैधानिकता पाएपछि विस्तारित केन्द्रीय समितिका निर्णयहरूलाई अवैधानिक करार दिइन सम्भव देखिँदैन । उक्त बैठकले पहिलेदेखि नै केन्द्रीय समितिमा रहेका सबैलाई यथावत राखेर केही सदस्य थप मात्र गरेको छ । प्रचण्डको अध्यक्ष पद र माधवकुमार नेपालको वरिष्ठ नेताको हैसियत समेत केपी पक्षले यथावत राखिदिएको छ । विस्तारित केन्द्रीय समितिमा प्रचण्ड पक्षले चालिस प्रतिशत सङ्ख्या पुर्‍याउने स्थिति भने छैन ।

प्रचण्ड पक्षले बबरमहलस्थित एक पार्टी प्यालेसमा आयोजना गरेको केन्द्रीय समितिको बैठकले वैधानिक मान्यता प्राप्त गर्ने सम्भावना अत्यन्त न्यून छ या छँदैछैन । बैठकबारे महासचिव र पार्टीका ‘एक नम्बर’ अध्यक्षलाई जानकारीसम्म नभएकोले उक्त बैठकले वैधानिक मान्यता प्राप्त गर्ने स्थिति नरहेको हो । बबरमहल बैठक राजनीतिक दृष्टिले ‘महत्वपूर्ण’ मानिए पनि निर्वाचन आयोगले राजनीतिकभन्दा पनि कानूनी प्रक्रियाका आधारमा निर्णय सुनाउने भएकोले प्रचण्ड या माधव नेपालको चाहनाअनुरुपका कुनै निर्णय हुन सक्ने देखिँदैन ।

‘बबरमहल बैठक’ले केपी शर्मा ओलीलाई पार्टीको अध्यक्ष पदबाट निष्काशन गर्ने निर्णय गरी सोको जानकारी निर्वाचन आयोगलाई दिएको थियो । बैठक नै वैधानिक नभएपछि उक्त बैठकको निर्णयले कानूनी मान्यता पाउने सम्भावना देखिएको छैन । पार्टी विधानअनुसार कसैलाई कारवाही गरी पार्टीबाट निष्काशन गर्नुपर्ने भएमा सबभन्दा पहिले निश्चित समय-सीमा दिइ स्पष्टिकरण माग्नुपर्ने र सम्बन्धित व्यक्तिले चित्तबुझ्दो स्पष्टिकरण नदिएको अवस्थामा मात्र कारबाही गर्न सकिनेछ । तर केपीलाई अध्यक्ष पदबाट निष्काशन गरेको दाबी गर्ने पक्षले स्पष्टिकरण लिनुपर्ने कानूनी प्रक्रिया पनि पूरा गरेको छैन । निर्वाचन आयोगले यससम्बन्धी कानुनी प्रश्न उठाउँदा प्रचण्ड पक्षले केपी ओलीलाई विभिन्न आरोप लगाउँदै पुस्तिका बनाएर वितरण गरेको १९ बुँदे दस्तावेजलाई ‘स्पष्टिकरण पत्र’ र केपीले स्थायी समितिमा प्रस्तुत गरेको ३८बुँदे दस्तावेजचाहिँ ‘केपीको स्पष्टिकरण’ भएको जवााफ दिएको छ । तर पार्टीका ती दस्तावेजहरूलाई ‘स्पष्टिकरण’ र ‘स्पष्टोक्ति’ मान्ने स्थितिमा निर्वाचन आयोग नभएको बुझिन्छ । पार्टीमा प्रस्तुत दस्तावेजहरूलाई स्पष्टिकरण र स्पष्टोक्ति मान्न मिल्ने कुनै पनि कानूनी आधार नभएकोले केपीलाई पार्टीअध्यक्ष पदबाट हटाउने प्रचण्डपक्षीय निर्णयले कानूनी मान्यता प्राप्त गर्न नसक्ने स्थिति बनेको हो ।

प्रचण्ड पक्षका बैठक र निर्णयहरूले कानूनी मान्यता प्राप्त गर्न नसक्ने देखिएपछि निर्वाचन आयोगले सात दिनको समय-सीमा दिएर स्थिति स्पष्ट गर्न अध्यक्ष प्रचण्डलाई पत्र पठाएको छ । अहिलेसम्मको वैधानिक एवम् कानूनी प्रक्रिया तथा निर्णयहरूको अध्ययन गर्दा प्रचण्ड पक्षले आधिकारिकता प्राप्त गर्ने सम्भावना शुन्यबराबर देखिन्छ । नेकपाबाट विभाजित भएको मान्यता पाउन पनि उसले केन्द्रीय समितिका सदस्यहरूको चालिस प्रतिशत सङ्ख्या पुर्‍याउनुपर्ने हुन्छ । जबकि विस्तारित केन्द्रीय समितिमा चालिस प्रतिशत सदस्य पुर्‍याउन सक्ने अवस्थामा प्रचण्ड पक्ष छैन, पहिलेको केन्द्रीय समितिमा रहेको सङ्ख्यालाई मात्र आधार मानेर गणना गर्ने कानूनी सुविधा निर्वाचन आयोगमा रहेको देखिन्न । त्यसैले अब प्रचण्ड पक्ष नयाँ पार्टी गठन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा पुगे भने कुनै आश्चर्य हुने छैन ।

राजनीतिक स्थिति र हैसियत जसको जे-जस्तो भए पनि कानूनी एवम् वैधानिक दृष्टिले केपी पक्ष ‘माथि’ परेकोले ‘नेकपा’ नाम र चुनाव चिन्ह ‘सूर्य’ केपी पक्षलाई नै मिल्ने सम्भावना ज्यादा देखिएको छ । आयोगले राजनीतिक पक्षसमेतलाई विचार गरी निर्णय दिएको अवस्थामा पनि प्रचण्ड पक्षलाई पार्टीको नाम (नेकपा) मात्र प्राप्त हुन सक्ला, सूर्य चिन्ह केपी पक्षले पाउने निश्चितप्रायः मानिन्छ र, ‘सूर्य’ केपीतिर भएमा एमालेका अधिकाङ्श नेता र कार्यकर्ता केपीकै समर्थनमा जुट्ने अधिक सम्भावना छ ।