सहमति कार्यान्वयनमा आफूले देखाएको उदारता नै कमजोरी रहेको दाहालको भनाइ

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूले नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ र ७, धारा ८५ एवं राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय अभ्यास र अनुभवका आधारमा विघटनको सिफारिस गरेको बताउनुभएको छ । अखिल नेपाल महिला सङ्घ (अनेमसं) को दोस्रो केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा उहाँले देश बर्बाद हुनबाट बचाउन आफूले प्रतिनिधिसभा विघटन सिफारिस गरेको स्पष्ट गर्नुभयो ।

‘संविधानमा राष्ट्रपतिले सरकारको सिफारिशमा काम गर्ने व्यवस्था छ, अहिले त्यसअनुसार नै भएको हो’, उहाँले भन्नुभयो- ‘कमी/कमजोरी कुरा गर्ने हो भने मसँग भन्ने हो, राष्ट्रपतिले हेर्ने होइन ।’

पार्टी र आन्दोलनमा एउटा महान् शुद्धीकरण आवश्यकता रहेकामा अहिले त्यो प्राप्त भएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष ओलीको भनाइ थियो ।

यता, नेकपाको दाहाल-नेपाल समुहका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग भएको एकतामा गरिएको सहमति कार्यान्वयनमा आफूले देखाएको उदारता नै कमजोरी रहेको बताउनुभएको छ । काठमाडौंमा आइतबार भएको अनेरास्ववियूको उपत्यकास्तरीय भेलालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष दाहालले पार्टीको एक नेताले अल्पमतमा परेपछि सजिलै छाडिदिएको भए पार्टी फुट्न अवस्था नै आउने थिएन भन्नुभयो ।

मुलुकमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरी संविधानमाथि प्रहार भएको जिकिर गर्दै पूर्वप्रधानमन्त्री दाहालले अब हुन सक्ने षड्यन्त्रविरुद्ध आन्दोलनमा लाग्न युवा तथा विद्यार्थीलाई आह्वान गर्नुभयो ।

उहाँले प्रतिनिधिसभा र पार्टीको आधिकारिकताका विषयमा अदालत र निर्वाचन आयोगप्रति आफ्नो विश्वास रहेको र सबैभन्दा बढी भरोसा जनतामा रहेको जनाउनुभयो ।

उक्त कार्यक्रममा पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपाका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले सर्वाेच्च अदालत र निर्वाचन आयोगले तजबिजीभन्दा पनि कानून र संविधानका आधारमा निर्णय लिने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य भीमबहादुर रावलले र सुरेन्द्रप्रसाद पाण्डेले प्रतिगमनविरुद्धको हरेक मोर्चामा युवा विद्यार्थी अग्रपङ्तिमा रहेको इतिहास स्मरण गर्दै यसपालि पनि फेरि विद्यार्थी जाग्ने बेला आएको बताउनुभयो ।

pict:rss