राजनीतिक दल दर्तासम्बन्धी ऐन दफा ३३ को उपदफा ‘३’ ले नेकपा विभाजनमा रोक लाग्ने स्पष्ट गरेको छ । यो ऐनमा लेखिएको छ– ‘यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि उपदफा (२) बमोजिम गठन भएको दल आयोगबाट मान्यता प्राप्त गरेको मितिबाट पाँच वर्षसम्म त्यस्तो दलबाट छुट्टिइ अर्को दल गठन हुन सक्ने छैन ।’ ऐनको उपदफा (२) मा लेखिएको छ– ‘कुनै दलको केन्द्रीय समिति र सङ्घीय संसदका संसदीय दलका कम्तीमा चालिस प्रतिशत सदस्यले छुट्टै नयाँ दल बनाएमा वा अर्को कुनै दलमा प्रवेश गरेमा वा त्यस्ता सदस्यहरू समेत भइ नयाँ दल गठन गरेमा त्यस्तो संसदीय दलका सदस्यले दल त्याग गरेको मानिने छैन ।’

ऐनका उल्लिखित दफाका आधारमा हेर्दा नेकपाको विभाजन आगामी २०८० साल जेठ ३ सम्म सम्भव देखिँदैन । अब प्रचण्ड र माधव नेपालहरूले २०८० सम्म दल विभाजन गर्न सक्ने छैनन्, तर नयाँ दल गठन गर्न भने यो ऐनले बाधा पार्ने अवस्था छैन । त्यसैले केपीका शर्तहरू मञ्जुर गरेर पार्टीमा रहने, २०८० सालसम्म पर्खिएर दल विभाजन गर्ने या निर्वाचन आयोगमा नयाँ दल दर्ता गर्नेबाहेक अन्य कुनै विकल्प प्रचण्ड र माधव नेपालहरूसँग रहेको छैन ।

ऐनको निर्माण प्रचण्ड र माधव नेपालहरूसहितको सहभागितामा भएको थियो । अहिले आफैंले बनाएको ऐनको फन्दामा प्रचण्ड–माधवहरू परेका छन् ।