निर्वाचन आयोगको ‘अनपेक्षित’ निर्णयले सत्तारुढ नेकपाभित्रको विभाजन र विवादलाई नयाँ ठाउँमा पुऱ्याएको छ । आइतबार (माघ ११) आयोगले नेकपा विभाजनलाई मान्यता नदिने निर्णय गरेपछि नेकपाका नेताहरूलाई सकसमा पारेको छ । खासगरी प्रचण्ड नेतृत्वको समूहलाई आयोगको निर्णयले मुस्किल पारेको छ ।

‘विभाजन’पछिको समयमा शुरु भएको वाकयुद्धका कारण नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्ड एक ठाउँमा बसेर संवाद गर्नसमेत नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । र, विभाजनमा जान समेत दुई जनाको सहमति र दस्तखत हुनुपर्ने स्थिति उत्पन्न भएपछि दुई नेता कुनै न कुनै रूपले संवाद र सहमतिमा जानैपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना भएको छ । प्रधानमन्त्री एवम् पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली ‘सुरक्षित क्षेत्र’मा भएकोले उनी विभाजनका निम्ति आतुर छैनन्, त्यसैले पार्टीको केन्द्रीय समितिबाट प्रचण्डलगायत कुनै पनि नेता हटाउने या कारबाही गर्ने निर्णय उनले लिएका छैनन् । एउटै पार्टीमा राखेर ‘तड्पाउँदै’ अघि बढ्ने मानसिकता र योजनामा केपी रहेको उनका निर्णय तथा हाउभाउ (body language) ले देखाएको थियो । आयोगको निर्णय केपीको मानसिकताभन्दा भिन्न नरहेको बुझिन्छ ।

तर, प्रचण्ड पक्ष केपीसँग मिलेर जान कुनै पनि अवस्थामा तयार देखिँदैन । पार्टी विभाजन गर्न संसदीय दल तथा केन्द्रीय समितिमा कम्तीमा चालिस प्रतिशत सदस्य सङ्ख्या रहनुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ । संसद् नै नरहेको अवस्थामा विघटित संसदीय दलले मान्यता पाउने या नपाउने भन्ने प्रश्नमा कानून मौन छ भने अबका हरेक निर्णयमा दुवै अध्यक्षहरूको दस्तखतको अनिवार्यतालाई आयोगको निर्णयले स्पष्ट गरेको छ । प्रचण्ड पक्षको चाहनाबमोजिम केपीले बैठक बोलाउने या प्रचण्डले भनेअनुसार निर्णय दिने या कुनै दस्तावेजमा दस्तखत गर्ने कल्पनासम्म गर्न सकिँदैन ।

यस्तो स्थितिमा केपीसँगै घिस्रिएर जाने या निर्वाचन आयोगमा नयाँ पार्टी दर्ता गर्न बाध्य हुनुपर्ने ठाउँमा प्रचण्ड पक्षलाई पुऱ्याएको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओली आयोगको निर्णयपछि पनि आफ्नै लय र गतिमा हिँड्न पाउने सुविधामा छन्, तर प्रचण्डहरूलाई अब सहज सुविधा रहेन । केपीसँगै घिस्रिएर एक पाइला अघि बढ्ने स्थितिमा प्रचण्ड पक्ष देखिँदैनन् । त्यसैले स्वतः आधिकारिकताको अभ्यास केपीले गर्ने भएकोले नयाँ दल दर्ता गर्न बाध्य हुनुपर्ने ठाउँमा प्रचण्डहरू आइपुगेका हुन् ।

प्रचण्ड पक्षको चाहनाबमोजिम केपीले बैठक बोलाउने या प्रचण्डले भनेअनुसार निर्णय दिने या कुनै दस्तावेजमा दस्तखत गर्ने कल्पनासम्म गर्न सकिँदैन । यस्तो स्थितिमा केपीसँगै घिस्रिएर जाने या निर्वाचन आयोगमा नयाँ पार्टी दर्ता गर्न बाध्य हुनुपर्ने ठाउँमा प्रचण्ड पक्षलाई पुऱ्याएको छ ।

पार्टी एकताबद्ध पनि हुन नसक्ने र विभाजित हुनसमेत नपाउने यो कष्टपूर्ण स्थितिमा प्रचण्ड पक्षको ‘अन्तिम आशा’ सर्वोच्च अदालत बन्न पुगेको छ । अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गरेमा संसदीय हैसियतलाई प्रयोग गरी चलखेल शुरु गर्ने र आफूहरूलाई सुरक्षित तुल्याउने अवस्थाको प्रतीक्षा गर्नुपर्ने ठाउँमा प्रचण्ड पक्ष आइपुगेको छ । अदालती निर्णय प्रचण्डहरूले चाहेको समयमा चाहेकै तरिकाले आउने सम्भावना अत्यन्त न्यून छ । अदालतको निर्णय संसदीय प्रजातान्त्रिक प्रणालीको मूल्य र मर्मअनुरुप आयो भने प्रचण्डको अन्तिम आशा पनि समाप्त हुने देखिन्छ । यो सकसपूर्ण स्थितिमा प्रचण्ड पक्षको आगामी राजनीतिक यात्रा कसरी शुरु होला– आमचासोको विषय बनेको छ ।

अदालतको निर्णय आइसकेपछि नयाँ पार्टी दर्तामा जाने, तत्कालै नयाँ पार्टी गठन गर्ने या ‘आफूले कारवाही गरेर हटाएको’ अध्यक्ष केपीलाई पार्टी केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाउन दबाब दिने या निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्नेबाहेकको विकल्प भनेको ‘ननभेज’ आन्दोलन नै हो । ननभेज अर्थात् हिंसात्मक सङ्घर्षमा प्रचण्डहरू गएमा त्यस समूहभित्रका ‘एमाले पक्षधर’ नेता–कार्यकर्ताहरू कुन निर्णयमा पुग्लान् ? पहिले भारतमा सेल्टर लिएर ‘ननभेज’ सङ्घर्ष गर्नेहरूलाई नयाँ भारतले ‘सेल्टर’ नदिए हिमालपारी बसेर यहाँ सङ्घर्ष गरिएला या नेपालभित्रै जङ्गलमा बसेर त्यस्तो सङ्घर्ष शुरु होला ? कि पूर्व माओवादीहरू, (वैद्य समूह, उपेन्द्र यादव, बाबुराम भट्टराई, गोपाल किराँती, बिप्लव आदि) लाई सङ्गठित गरेर नेपाली राजनीति आफ्नो काबुमा लिने प्रयास होला भन्ने जस्ता प्रश्नहरू यतिबेला उठेका छन् ।

नेकपा विभाजनबाट अत्यन्त उत्साही बनेको नेपाली काङ्ग्रेस भने निर्वाचन आयोगको निर्णयबाट सशङ्कित बन्न पुगेको छ । प्रतिष्पर्धीको सत्यानासमा आफ्नो भविष्य देख्ने काङ्ग्रेस नेतृत्व कम्युनिष्ट पार्टी पुनः एकीकृत हुने हो कि भन्ने चिन्ताका कारण सशङ्कित बनेको हो ।

जे भए पनि आयोगको निर्णयले राजनीतिक परिस्थिति थप जटिल बनाएको छ । प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना भए पनि विवाद, झमेला र कलहले असामान्य स्थिति पैदा गर्ने, विघटनले निरन्तरता पाए पनि आयोगको यही निर्णयका कारण निर्धारित समयमा चुनाव हुन नसक्ने सम्भावना बढाएको छ । विभाजनले मान्यता नपाउने निर्णयबाट तत्कालका निम्ति केपी शर्मा ओलीलाई राजनीतिक लाभ पुगेको भए पनि कालान्तरमा यो निर्णयले कतिपय अनपेक्षित समस्या निम्त्याउने विश्लेषकहरूको ठहर छ ।