अझै केही साता प्रतीक्षा गर्नुपर्ने

विघटित प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको पक्षमा बाह्य वातावरण बनाउन प्रचण्ड पक्ष पूर्ण सफल भएको छ । यदि बाहिरको वातावरणलाई मात्र आधार बनाएर सर्वोच्च अदालतले निर्णय सुनाउने हो भने अब प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना हुने सम्भावना बढेको ठान्न सकिन्छ । संसदीय प्रजातन्त्रको विश्वव्यापी अभ्यास, प्रधानमन्त्रीको विशेष अधिकारसम्बन्धी पक्ष, पुराना नजिर तथा संविधानको भावनासमेतलाई दृष्टिगत गरेर अदालतले निर्णय दिएको अवस्थामा मात्र प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना हुने विश्वास गर्न सकिने अवस्था छ ।

पश्चिमानिकट बुद्धिजीवीहरू, आइएनजीओ व्यवसायीहरू, विभिन्न राजनीतिक दलमा रहेर पश्चिमी एजेण्डा कार्यान्वयनमा क्रियाशील रहँदै आएकाहरू तथा चीननिकट व्यक्ति र शक्तिहरू प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापित गराउन हरतरहले सक्रिय भएको पाइएको छ । विश्व राजनीतिमा प्रतिष्पर्धी मुलुकहरू अमेरिका र चीन नेपाली राजनीतिमा आश्चर्यजनक ढङ्गले एउटै लक्ष्यका निम्ति क्रियाशील रहेको सङ्केतहरू देखिएका छन् । २०६२/०६३ को आन्दोलन र त्यसयता पश्चिमी एजेण्डा स्थापित गराउन क्रियाशील रहँदै आएका राजनीतिजीवी, लेखक, पत्रकार, बुद्धिजीवी तथा आइएनजीओकर्मीहरू पुनर्स्थापनाको पक्षमा उभिनुलाई पश्चिमा मुलुकको इच्छा र इसाराको रूपमा हेरिएको छ भने चीननिकटस्थ भनी चिनिएका केही व्यक्तिहरूको भूमिकाले चीन पनि पुनर्स्थापनाकै पक्षमा रहेको सङ्केत दिएको छ ।

त्यसो त यसअघि चिनियाँ विशेष प्रतिनिधिमण्डलको आगमन र चिनियाँ राजदूतको सक्रियताले पनि चीन संसद् विघटनको विपक्षमा रहेको देखाएको हो । यसरी परस्पर शत्रुभाव राख्ने पश्चिमी मुलुक र चीन दुवै पुनर्स्थापनाको पक्षमा भए पनि उनीहरूको उद्देश्य र गन्तव्य भने भिन्न रहेको देखिन्छ । ज्ञातव्य छ, अमेरिकालगायत पश्चिमाहरू नेपालमा हाल कायम रहेको संविधान जस्ताको त्यस्तै जीवित राख्न चाहन्छन् । कदाचित्त संवैधानिक रिक्तताको अवस्था पैदा भयो भने वर्तमान संविधानको अस्तित्व समाप्त हुन सक्ने र ‘मुस्किलले स्थापित गरेको’ सङ्घीयता, जातिवादमा आधारित आरक्षण प्रणाली, धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्र विस्थापित हुने चिन्ताले पश्चिमाहरूलाई संसद् पुनर्स्थापनाको पक्षमा उभ्याएको छ । त्यसैले सकेसम्म प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापित गराएर संविधानको रक्षा गर्ने र त्यसो गर्न नसकिए घोषित समयमै निर्वाचन गराएर ‘ट्रयाकआउट’ हुनबाट संविधानलाई जोगाउने प्रतिरक्षात्मक रणनीतिमा पश्चिमाहरू रहेका छन् ।

तर चीनको उद्देश्य भिन्न देखिन्छ, चिनियाँहरू नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको एकता र नेपालमा नेकपाकै सत्ता चाहन्छन् भन्ने तथ्य जगजाहेर भइसकेको छ । प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापित हुँदा नेकपा पुनः एकीकृत हुन सक्ने र सरकार पनि नेकपाकै रहने विश्वासमा चिनियाँ पक्ष रहेको बुझिन्छ । भलै पछिल्ला दिनहरूमा चीन मौनझैँ देखिए पनि नेपालमा चीनको इच्छाचाहिँ उजागर भइरहेको छ ।

यसरी पश्चिमा मुलुक र चीन संसद् पुनर्स्थापनाको पक्षमा कुनै न कुनै प्रकारले क्रियाशील भइरहँदा भारतको मौनता आश्चर्यजनक मानिएको छ । संसद् विघटनदेखि हालसम्म मुलुकमा उत्पन्न परिस्थितिमा भारत कतै देखानपर्नु आफैंमा रोचक छ । यसअघि नेपालमा हुने हरेक राजनीतिक घटनाक्रममा भारतको हात रहेको चर्चा नेपालमा हुने गर्थ्यो। पूर्व माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध नबोलिदिएकोमा भारतप्रति सार्वजनिक रूपमै गुनासो पनि गर्नुभएको थियो । उहाँले पत्नीको उपचार गर्ने निहुँमा भारत पुगेर भारतीय नेताहरूलाई आफ्नो पक्षमा बोलाउने प्रयास पनि गर्नुभएको हो । तर प्रचण्डले पहिले जस्तो ‘रेस्पोन्स’ भारतमा पाउन सक्नुभएन । नेपालप्रति ज्यादा चासो राख्ने केही भारतीयहरूको अनधिकृत अभिव्यक्ति सार्वजनिक भइरहे पनि नेपालस्थित भारतीय राजदूतावास र ‘साउथ ब्लक’को भूमिका अहिलेसम्म पूर्णतः निरपेक्ष देखिएको छ । विघटन र पुनर्स्थापनाका प्रयास दुवै भूमिकामा भारत नभेटिनु नेपालको इतिहासमै आश्चर्यजनक मानिएको छ ।

स्मरणीय छ, नेपालको संविधानप्रति भारतीय संस्थापन ‘रिजर्भ’ रहँदै आएको छ । मुलुकको सबै पक्षलाई समेट्दै मौलिक धर्म–संस्कृतिको रक्षा गर्ने दस्तावेजको रुपमा संविधान आउनुपर्छ भन्ने धारणा भारतले त्यसबेला (२०७२ मा) राखेको बुझिन्थ्यो । तर भारतीय चाहनाविपरीत रातारात जारी गरिएको वर्तमान संविधानलाई भारतले अहिलेसम्म स्वागत गरेको छैन । त्यसैले यस संविधान कार्यान्वयनको सन्दर्भमा उत्पन्न विवाद र झमेलामा पनि भारत पर्न नखोजेको अनुमान गर्न सकिन्छ । भारतले संविधानप्रति दर्शाएको निरपेक्षतालाई आधार बनाएर यहाँ कतिपयले भारत संसद् विघटनको निरन्तरताका पक्षमा रहेको अनुमान पनि गरेका छन् । जो जसले अनुमान जे गरे पनि भारत यसपटक मौन देखिएको छ र यही मौनतालाई समेत यहाँ कतिपयले रहस्यमयी ठानेका छन् ।

नेपाली राजनीतिको भावी दिशा र दशा न्यायालय र निर्वाचन आयोगको मुठ्ठीमा कैद हुन पुगेको छ । खासगरी न्यायालयको निर्णयले नेपाली राजनीतिलाई दुरगामी प्रभाव पार्न सक्ने अवस्था छ । प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना हुँदा जातिवादी, क्षेत्रीयतावादी र वामपन्थी कम्युनिष्टहरूका निम्ति अनुकुल परिस्थिति निर्माण हुन सक्ने र नहुँदा राष्ट्रिय एकताका पक्षधर राष्ट्रवादी एवम् प्रजातन्त्रवादी शक्तिका निम्ति अनुकुल स्थिति तयार हुने देखिएको छ । स्वयम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उहाँको टीमको राजनीतिक भविष्यसमेत विघटनको निरन्तरतामा निहित रहेको छ । त्यसैले विपक्षीबाट न्यायालयलाई दबाब दिन थालिएपछि सरकारी पक्ष पनि प्रतिदबाबमूलक कार्यक्रममा उत्रिएको छ ।

तर परिणाम संविधानको भावना र संसदीय प्रजातन्त्रको अभ्यासलाई आधार बनाएर आउने हो या, बाह्य दबाबका आधारमा निर्णय हुने हो या अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रको चाहना प्रतिबिम्बित हुने हो या न्यायामूर्तिहरूको न्यायिक र विवेकसम्मत निर्णय आउने हो, सोको जानकारीका निम्ति अझै केही साता प्रतीक्षा गर्नुपर्ने देखिएको छ ।