अब कसको नेतृत्वमा कस्तो प्रकारको सरकार गठन हुन सक्ला र, केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले कहिलेसम्म निरन्तरता प्राप्त गर्ला भन्ने प्रश्नमा आमनागरिकको समेत चासो बढेको पाइएको छ ।

सत्ता-सङ्घर्षले चरम रूप लिएपछि संसद् विघटनसम्म (पुस ५ गते) पुगेको राजनीतिले संसद् पुनःस्थापना (फागुन ११) पछि नयाँ मोड लिएको र, अब तत्कालै सरकार पनि परिवर्तन हुने विश्वास गरिएको थियो । तर, परिस्थिति अनुमान गरिएझैँ अगाडि बढेन । संसद् पुनःस्थापना भए पनि केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिनुभएन र, उहाँलाई पदमुक्त गर्न पनि अर्को पक्षलाई मुस्किल पऱ्यो, परिरहेको छ । संसद् पुनःस्थापनापछि नेकपाको संसदीय दलमा बहुमत पुऱ्याएर दलको नेता पदबाट हटाउने र प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिन बाध्य तुल्याउने खेल एकतिर चलिरहेको थियो भने अर्कोतिर माधव-प्रचण्ड पक्षले काङ्ग्रेस र क्षेत्रियतावादी समूहसँग गठबन्धन बनाएर संसदमा केपीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने गृहकार्य पनि गरिरहेको थियो । प्रचण्ड पक्षलाई पहिलो धक्का त्यतिबेला लाग्यो, जब प्रधानमन्त्री बन्न शेरबहादुर देउवालाई गरिएको प्रस्ताव सहजै स्वीकार भएन । देउवालाई प्रधानमन्त्रीको वैकल्पिक उम्मेदवार बनाएर संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउने प्रचण्ड-माधवको प्रस्तावमा काङ्ग्रेसले पार्टी स्पष्ट (विभाजन) नभइकन गठबन्धन हुन नसक्ने जवाफ फर्काइदियो ।

यसका बाबजुद काङ्ग्रेस र क्षेत्रियतावादी समूहसँग गठबन्धन बनाएर जाने प्रयास जारी थियो । फागुन २३ गते आइतबार सर्वोच्च अदालतबाट भएको एउटा फैसलापछि सत्तापक्षको स्थिति र देशको राजनीतिमा त्यसले पारेको प्रभावका कारण परिस्थिति प्रचण्ड र माधव नेपालले चाहेको भन्दा भिन्न ठाउँमा पुग्यो । पार्टीको स्वामित्वसम्बन्धी विषयमा सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दामा अदालतले पार्टी (नेकपा)को स्वामित्व सम्बन्धित व्यक्ति (ऋषि कट्टेल) लाई नै दिने निर्णय दिएसँगै दुई कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र) पूर्ववत अवस्थामा पुगे । संसद् पुनःस्थापनाको निर्णयले प्रचण्ड पक्षलाई अनुकुल स्थितिमा ल्याइपुऱ्याएको थियो भने पार्टीको स्वामित्वसम्बन्धी मुद्दामा भएको फैसलाले केपी ओलीलाई सजिलो बनाइदियो ।

माओवादीमा रहँदा सांसद पदबाट मुक्त हुनुपर्ने र मुद्दा-मामिला समेत झेल्नुपर्ने अवस्था देखिएपछि माधव नेपाल र उहाँको टोली प्रचण्डलाई छोडेर एमालेमै फर्कने निर्णयमा पुग्यो । तर फागुन २८ गते बसेको एमाले केन्द्रीय समितिको बैठकले अध्यक्ष र महासचिव बाहेकका सबै पदहरू खारेज गर्दै सात प्रदेशका जिम्मेवारी हेरफेर गरेपछि माधव पक्ष पुनः सङ्कटमा परेको छ । उनीहरू एमाले छोडेर बाहिरिने राजनीतिक एवम् कानूनी हैसियतमा छैनन् र, एमालेमै रहन पनि उक्त पक्षलाई मुस्किल पर्दैछ ।

फागुन २३ को न्यायिक निर्णयपश्चात प्रचण्ड र माधव नेपाल सल्लाह गरेर नै अलग भएका हुन् । एमालेमा गएर केपी ओलीसँग सङ्घर्ष गर्ने र पुनः पार्टी एकीकरणका निम्ति वातावरण बनाउने सहमतिका साथ माधव पक्ष एमालेमा फर्किएको थियो । अब अपमान र पीडा सहेर भए पनि एमालेमै रहने या सांसद पद परित्याग गरेर माओवादी पक्षसँग पुनः एकीकृत भएर जाने भन्ने दुईमध्ये एक मात्र विकल्प माधव पक्षसँग रहेको छ । माओवादी, काङ्ग्रेस र क्षेत्रियतावादी समूहबीच गठबन्धन बनाएर केपीलाई सत्ताच्यूत गर्न प्रचण्ड सफल भएमा त्यसको लाभ माधव नेपाल पक्षलाई हुन सक्नेछ ।

केपीलाई सत्ताच्यूत गर्न सकेमा एमालेभित्र माधव पक्षको शक्ति बढ्ने र माधव पक्ष बलियो भएमा पुनः पार्टी एकीकरण गर्न सकिने विश्वासमा प्रचण्ड र माधव पक्ष रहेको बुझिन्छ । प्रचण्डसँगको निकटताकै कारण केपी ओली माधवमाथि विश्वास गर्न सङ्कोच मान्दै हुनुहुन्छ । प्रचण्डले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याए या आफैं विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था आएमा माधव पक्षका सांसदहरूले ‘फ्लोर क्रस’ गर्ने आशङ्का केपीमा रहेको बताइन्छ । केही साताअघिसम्मको द्विपक्षीय वाक युद्धलाई मात्र दृष्टिगत गरियो भने पनि अब तत्काल दुई पक्षबीच विश्वास र सद्भावको सम्बन्ध बन्न सम्भव देखिँदैन ।

यतिबेला राजनीति र नेकपा एमालेमा केपी ओली विजयी बन्नुभएको छ । माधव पक्ष केपीको यो विजयको आयु छोट्याउन चाहन्छ । एमालेले आगामी मङ्सिर २ देखि ६ गते (२०७८) सम्म पार्टीको दशौँ महाधिवेशन गर्न मिति तोकिसकेको छ र अब उक्त निर्णय बदल्न केपी तयार देखिनुहुन्न, न जिम्मेवारी फेरबदलको निर्णयलाई बदल्न नै उहाँ सहमत हुने स्थिति छ । केपीले गराउने आगामी महाधिवेशनबाट केपीले चाहेका बाहेक अरु कसैले केन्द्रीय पदाधिकारी या सदस्यमा विजय हासिल गर्न सक्ने सम्भावना पनि कमै रहेको हुँदा माधव नेपाल पक्षले केपीविरुद्ध कुनै पनि अप्रत्याशित र अनपेक्षित निर्णय लियो भने आश्चर्य मान्नुपर्ने हुँदैन ।

संसदमा ‘फ्लोर क्रस’ गरेर केपीविरुद्ध मतदान गर्ने, छुट्टै नयाँ दल दर्ता गरेर माओवादी पक्षसँग पार्टी एकता गर्ने या यस्तै स्तरका कुनै निर्णयमा माधव पक्ष पुग्न सक्ने देखिन्छ । माओवादीले आफ्नो दलको चुनाव चिन्ह लिएर विजयी बनेका सांसदहरूको पद खारेज गर्ने प्रक्रिया पूरा गरेपछि पनि केपीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावका निम्ति कसरत जारी राख्ने स्थिति छ । कदाचित माओवादीलाई यस्तो सफलता नमिल्ने विश्वास भएमा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने र केपीलाई विश्वासको मत लिन बाध्य तुल्याउँदै पदमुक्त गराउने प्रयास माओवादीबाट हुने निश्चित छ ।

विश्वासको मत लिनबाट पन्छिन मिल्ने वैधानिक अवस्था नभएकोले माओवादीका तर्फबाट समर्थन फिर्ता लिएको ३० दिनभित्रै प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । त्यस अवस्थामा केपीबाट आफ्नो पक्षमा बहुमत जुटाउन अनेक प्रयास हुन सक्छ । काङ्ग्रेस र क्षेत्रियतावादी समूहसँग विशेष सहमति बन्न सकेन भने केपीलाई विश्वासको मत प्राप्त नहुने निश्चित छ । त्यस्तो अवस्थामा केपीले पदबाट राजीनामा दिने सम्भावना नभएको होइन, तर त्यसभन्दा बढी सम्भावना उहाँले पुनः संसद् विघटन गराउन सक्ने देखिन्छ । अब फेरि संसद् विघटन गरियो भने आम जनतासमेत त्यसको समर्थनमा जान सक्ने पृष्ठभूमि बनिरहेको छ ।