केपीबाट माधवविरूद्ध कुनै पनि कदम चालिन सक्ने अनुमान !

नेपाली राजनीति निकै जटिल मोडमा आइपुगेको छ । एमाले पार्टीभित्र एकता पुनर्स्थापित हुन नसकेको र मधेशकेन्द्रीत दल जसपा समेत एकताबद्ध हुन नसकेकोले राजनीतिक निकासमा अवरोध पैदा हुने देखिएको हो ।

एमालेले एकता पुनर्स्थापित गर्न उच्च स्तरीय कार्यदल (वार्ता टोली) गठन गरेर आवश्यक प्रक्रिया सुरु गरेको भए पनि जेठ ६ गते हुने राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा माधव नेपाल पक्षको भूमिकाले पार्टी एक हुने या नहुने कुराको निर्क्योल गर्ने छ । एमालेले आफ्नो उम्मेदवार रामबहादुर थापा बादललाई मतदान गर्न ह्वीप जारी गरिसकेको छ, तर माधव पक्ष अहिलेसम्म निर्दलीय उम्मेदवार खिमलाल देवकोटाकै समर्थनमा देखिएको छ । नेपालको सचिवालयले मङ्गलबार एक वक्तब्य जारी गरी खिमलाल देवकोटालाई नै समर्थन गर्ने स्पष्ट गरेको छ । माधव नेपालको यस्तो हरकतलाई एमालेविरोधी रवैयाको रूपमा पार्टीनेतृत्वले लिएको बताइन्छ ।

यदि पार्टी ह्वीप उल्लङ्घन गरेर माधव पक्षले निर्दलीय उम्मेदवारलाई मतदान गरे भने त्यसले हालै सुरु भएको एकता प्रक्रियालाई गम्भीर धक्का पुर्‍याउने अवस्था छ । र, अब केपीबाट माधवविरूद्ध कुनै पनि कदम चालिन सक्ने अनुमान गर्न थालिएको छ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका अघिल्तिर तत्काल सम्पन्न गर्नुपर्ने केही कामहरू छन् । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्नुपर्ने, बजेट प्रस्तुत गरी अनुमोदन गर्नुपर्ने र पुनः विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । माधव नेपाल पक्ष बक्री भएको अवस्थामा उल्लिखित कुनै पनि कार्य सहजै सम्पन्न हुने स्थिति छैन। त्यसर्थ, बजेट र नीति तथा कार्यक्रम अध्यादेशमार्फत ल्याइए पनि विश्वासको मत लिन संसदमै जानुपर्ने हुन्छ। अब विश्वासको मत प्राप्त नभएमा प्रधानमन्त्रीसँग विकल्पहरू सीमित हुनेछन् । त्यस्तो अवस्थामा संसद् विघटन गरी निर्वाचनमा जाने, काङ्ग्रेससँग सहमति गरी उसको नेतृत्वको सरकारलाई बाहिरबाट समर्थन दिएर अघि बढ्ने, पद त्याग गरेर प्रमुख प्रतिपक्षी भूमिका निर्वाह गर्ने या महन्थ ठाकुरको नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार गठन गर्ने जस्ता विकल्पहरू मध्ये कुनै एउटा रोज्न प्रधानमन्त्री बाध्य हुनुहुनेछ ।

माओवादी पक्ष केपीले विश्वासको मत लिन नसकेपछि संविधानको धारा ७६ (५) सक्रिय हुनेछ, जसअनुसार प्रतिनिधिसभाका कुनै सदस्यले ७६ (२)अनुसार विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधार राष्ट्रपतिसमक्ष प्रस्तुत गरेमा त्यस्ता ब्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिने विश्वासमा रहेको बुझिन्छ । तर भर्खरै मात्र धारा ७६ (२) अनुसार सरकार बनाउन गरेको प्रयास असफल भएपछि उपधारा (३) अनुरूप केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री नियुक्त भैसकेको अवस्थामा पुनः उपधारा (२) मा फर्कनुपर्ने औचित्य देखिँदैन । त्यसैले उपधारा (५) अनुसार उपधारा (२) मा पुग्नुपर्ने या नपर्ने भन्ने विषयमा कानूनी र राजनीतिक विवाद उत्पन्न हुन सक्ने सम्भावना छ । त्यस्तो स्थितिमा निकासका निम्ति संसद विघटन गरी ताजा जनादेशमा जान प्रधानमन्त्रीले कदम चाल्नुलाई नै उपयुक्त ठान्नुपर्ने हुन सक्छ ।

बाबुराम भट्टराईले मध्येरातमा केपी ओलीलाई भेटी आफू सत्तरी वर्षको उमेरसम्म मात्र राजनीतिमा सक्रिय रहने बताउँदै आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाइदिन अनुनयविनय गरेको तथ्य सार्वजनिक भएपछि जसपाभित्र बाबुराम रक्षात्मक बन्न पुगेका छन् ।

यसरी सत्तारुढ दल एमालेको आन्तरिक तनाव फेरि पनि बढ्ने अवस्था एकातिर छ भने अर्कोतिर जसपा पनि आन्तरिक तनावको चपेटामा परेको छ । संसदीय दलको नेतामा राजेन्द्र महतोको चयन भएपछि उपेन्द्र यादव पक्ष क्रुद्ध हुन पुगेको छ । अब जसपा एकीकृत रहनेमा शङ्का उत्पन्न भएको छ । बाबुराम भट्टराईले मध्येरातमा केपी ओलीलाई भेटी आफू सत्तरी वर्षको उमेरसम्म मात्र राजनीतिमा सक्रिय रहने बताउँदै आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाइदिन अनुनयविनय गरेको तथ्य सार्वजनिक भएपछि जसपाभित्र बाबुराम रक्षात्मक बन्न पुगेका छन् । जसपा संसदीय दलमा महन्थ पक्ष बहुमतमा रहेको र कार्यकारिणी समितिमा पनि बहुमत जुट्ने अवस्था भएकोले पार्टी विभाजन हुन नदिने मानसिकतामा उक्त पक्ष रहेको बताइन्छ ।

जे होस, आगामी साता नेपाली राजनीतिमा महत्वपूर्ण घटना हुने प्रबल सम्भावना छ, सबैभन्दा बढी सम्भावना संसद विघटनको देखिन्छ ! उता माओवादी पक्ष भने बहुमत जुटाएर शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने कसरतमा अझै लागिरहेको छ ।