० शान्तिप्रक्रिया निष्कर्षमा पुर्‍याउनका लागि भएको सातबुँदे सहमति त कार्यान्वयन हुन सकेन नि, किन होला ?
– कार्यान्वयन त अघि बढिरहेकै छ, तर, स्वस्थ गति लिनचाहिँ नसकेकै हो ।
० साढे ६ हजार लडाकु समायोजन गर्ने निर्णय भइसकेपछि अहिले ९-१० हजार सङ्ख्या पुर्‍याउनुगर्छ भनी माओवादीका अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीले नै भन्न थालेका छन्, यसलाई कसरी लिनुहुन्छ ?
– हो, यस अर्थमा चाहिँ सहमति कार्यान्वयन हुने कुरामा आशङ्का नै उठेको छ । वास्तवमा नेपाली काङ्ग्रेसले त जम्मा पाँच हजार लडाकु मात्र समायोजनमा लैजाने भनेको थियो, तर काङ्ग्रेसकै केही नेताहरूले साढे ६ हजारमा हस्ताक्षर गरेपछि हामीजस्ता ‘कार्यकर्ता’हरूले स्वीकार गर्नैपर्‍यो । यति भइसकेपछि अब अहिले फेरि सङ्ख्या बढाउने कुरा माओवादी नेतृत्व तहबाट उठाइएको छ, योचाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसलाई मान्य हुने छैन । यो कुरा माओवादी नेताहरूले बुझन जरुरी छ ।
० काङ्ग्रेसलाई यो किन मान्य नहुने नि ?
– माओवादीहरू सहमति एउटा गर्छन् अनि जब व्यवहारमा कठिनाइ आउँछ, त्यसलाई सहजीकरण गर्नुको साटो अरूबाट मात्र लचकताको अपेक्षा गर्छन् । उनीहरूको चर्को डिमाण्डमा अन्य दलहरूले लचकता देखाएर नै सहमति गरिएको हुन्छ, त्यहाँभन्दा तल जाने ठाउँ नै हुँदैन, तर माओवादी जिद्दी गर्छ कि आफूले भनेको सबै कुरा पुर्‍याउनैगर्छ भनेर । तर्सथ, अब हामी लचक बन्ने ठाउँ नै छैन, यो सम्भव छैन ।
० काङ्ग्रेस जिम्मेवार दल हो भन्नुहुन्छ तपाईंहरू, शान्तिप्रक्रिया टुङ्ग्याउनका लागि लचिलो बनिदिँदा के होला त ?
– कति लचिलो हुने ? लचिलो बनेर तन्किँदा-तन्किँदा चुँडिने ? जति तन्किन सकिने हो तन्किसकियो । गिरिजाबाबुले त सुरुमा जम्मा तीन हजार मात्र समायोजन गर्ने कुरा गर्नुभएको हो, पछि बढाएर उहाँले नै पाँच हजार गर्ने भन्नुभएको हो, तर अहिलेको नेतृत्वले आँखा चिम्लिएर साढे ६ हजार गरिदियो । केटाकेटी पाराले जतिबेला जसलाई जे मन लाग्छ त्यही हिसाबले निर्णय बदल्दै जाने हो भने त कसरी काम चल्छ ? कसको कुरा कसले मान्छ त्यस्तोमा ?
० लडाकुहरू सबैजसो समायोजनमा जाने इच्छा गर्न थालेको देखेर उहाँहरूले यसरी आग्रह गर्नुभएको होला नि त ?
– त्यही त ! यसरी चल्छ त ? आफ्ना क्याडरहरूलाई सम्झाउन सक्नुपर्‍यो नि, काबुमा राख्न सक्नुपर्‍यो नि त उहाँहरूले । कार्यकर्ताको चित्त बुझाउनकै लागि जथाभावी बोल्ने, आश्वासन दिने त गर्नुभएन नि ! मलाई त के लाग्न थालेको छ भने बढी बोलेर आफैं समस्या निम्त्याउने अनि हामीसँग हारगुहार गर्ने रोग नै लागेको छ माओवादीका नेताहरूलाई । साढे छ हजारबाट सङ्ख्या बढाउन काङ्ग्रेसले मात्र होइन अब नेपाली जनताले नै मान्दैनन् भन्ने उहाँहरूले बुझनुगर्छ ।
० तर, प्रचण्डजीले त अन्य दलहरूसँग कुराकानी र छलफल गरेर यसबारे प्रक्रिया अघि बढाइनेछ भन्नुभएको छ नि ?
– प्रचण्डजीले त धेरै कुरा भन्नुभएको छ । उहाँ त के-के, के-के भनिरहनुहुन्छ । आफैं बर्दिया गएर विनयध्वज चन्दजीको लुटिएको घरजग्गा फिर्ता गराउनुभयो, भोलिपल्टै फेरि उहाँका कार्यकर्ताले दोहोर्‍याएर कब्जा गरे । बोलेर मात्र हुँदैन नि नेताले, आफ्नो हैसियत र अडान पनि दर्शाउन सक्नुगर्छ । व्यवहार र कार्यान्वयनमै देखिनुगर्छ नेताका बोली र निर्णयहरू त । कार्यान्वयनको पक्षमा माओवादी एकदमै फितलो छ ।
० प्रमुख प्रतिपक्षी भएर पनि नेपाली काङ्ग्रेसले केही गर्न सकेको छैन त यसमा ?
– काङ्ग्रेसले के गर्ने यहाँभन्दा ? तीन वर्षदेखि काङ्ग्रेसले भन्दै आएको थियो लडाकुको सङ्ख्या निर्धारण गरौँ, दर्जा तोकौँ, शैक्षिक योग्यताको मापदण्ड तोकौँ, आर्मीको पनि तोकौँ भनेर । आखिर सातबुँदेले यही कुरा तय गर्‍यो । माओवादीले त मानेको थिएन । हामी राजनीतिक स्टन्टका लागि जथाभावी व्यवहार देखाउनेमा भन्दा कसरी मुलुकले वर्तमान समस्याबाट पार पाउँछ भन्ने सवालमा केन्द्रित रहेर निर्णयहरू गर्नमा विश्वास राख्दछौँ ।
० भनेपछि काङ्ग्रेसको बटमलाइन भनेको यही सातबुँदे नै हो, त्यसबाट हलचल हुन मिल्दैन ?
– हो, अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा हाम्रो बटमलाइन त्यही हो । त्यसबाट दायाँबायाँ गर्न खोजे धेरै कुरा खलबलिन सक्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ छ ।
० माओवादी त लडाकुलाई देखाएर संस्थागत भ्रष्टाचारमा समेत उत्रिएको आरोप लगाउनुभएको छ नि काङ्ग्रेस सभापतिले, के भन्नुहुन्छ –
– प्रचण्डजीको एउटा भिडियोसमेत सार्वजनिक भयो शक्तिखोरमा कार्यकर्तालाई सम्बोधन गरेको । त्यहाँदेखि हर्ेर्दै आउँदा हामी के पाउँछौँ भने अहिले १९ हजार र त्यसभन्दा अघि ३० हजार लडाकुलाई शिविरमा राखेको भनी जुन कुरा माओवादी नेतृत्वले गर्दै आएको छ- यो बकवास हो भन्ने सावित भइसकेको छ । अर्को कुरा समायोजनमा आऊ, पैसा लिन आऊ भन्दाखेरि पनि तीन हजार लडाकु देखैपरेनन् । ती त पक्कै नक्कली खडा गरिएका रहेछन् भन्ने जगजाहेर नै भयो नि अब । यतिका समयसम्म तिनका नाममा बुझेको रकम कहाँ गयो ? यसले माओवादी पार्टी संस्थागत भ्रष्टाचारमा कति लिप्त भएको रहेछ भन्ने देखाएन र ?
० अब यसमा के गर्छ त नेपाली काङ्ग्रेसले ?
– के गर्ने ? जनतामा लैजाने, भण्डाफोर गर्ने ! जनताले बुझेकै पनि छन्, अब हामीले थप बुझाइदिन्छौँ प्रमाणसहित । जे गर्छ त अब जनताले गर्छ । कसरी कसलाई ठाउँमा राख्नुपर्ने हो त्यो अधिकार त नेपाली जनताको नै हो ।
० त्यसो भए अनमिनले पनि झुक्याएछ होइन तपाईंहरूलाई ?
– हामीले त सुरुदेखि नै आवाज उठाएका हौँ अनमिनको भूमिका सर्वस्वीकार्य भएन, एकपक्षीय देखियो भनेर । उसले गरेको प्रमाणीकरण गलत नै देखियो ।
० के अनमिन पनि माओवादीतिरै ढल्किएछ त ?
– त्यसरी त म भन्न सक्दिनँ । किनकि, अनमिन एउटा यूएनको ‘बडी’ हो र नेपाल पनि त्यसको एउटा ‘पार्ट’ हो । त्यसरी माओवादीतिर ढल्कियो भन्न नसके पनि गलत गर्‍यो भनेरचाहिँ पक्कै भन्न सक्छु म ।
० सर्वोच्च अदालतले अब अन्तिमपटक ६ महिनाका लागि मात्र म्याद थप्न सकिन्छ भनेर दिएको फैसलाको पनि विरोध गरियो नि, यो उचित हो ?
– यो फैसलाको विरोध गर्नु उचित होइन, काङ्ग्रेसले विरोध गरेको छैन र गर्नु पनि हुँदैन, यदि हामी लोकतन्त्रवादी हौँ भने । न्यायपालिका, कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाजस्ता निकायको आ-आफ्नै भूमिका र दायित्व हुन्छ- त्यसमा काङ्ग्रेस विश्वास गर्छ । संविधानको व्याख्या गर्ने जिम्मेवारी त राज्यले सर्वोच्च अदालतलाई नै दिएको हुन्छ होइन र ? यो त दुनियाँभरको लोकतान्त्रिक मुलुकमा चलेको छ ।
० क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गएर निर्णय गर्‍यो भन्ने आरोप छ त !
– त्यस्तो गरेको भन्न मिल्ने ठाउँ छैन । उसले त संविधानको व्याख्या गरिदिएको मात्र हो । अर्को कुरा तपाईंलाई इच्छा लाग्यो, आनन्द आयो भन्दैमा जथाभावी कार्यकाल बढाउँदै लैजाने ? यो मिल्छ त ? कसले औंल्याउने त यो स्वेच्छाचारी कदमलाई ? अदालतले बोल्नुपरेन त ? अहिलेसम्म संविधान बनाएर जारी गरिसक्नुपर्ने होइन हामीले ? अब चार वर्ष पुग्दै छ । के यसो गरिरहने अधिकार छ हामीलाई ? यस्तोमा सर्वोच्चको फैसलाले सचेत गराएको छ, धन्यवाद भन्नुपर्नेमा उल्टै आलोचना गर्नु कहाँसम्म तर्कसङ्गत छ ?
० प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले त यो फैसला गलत छ, रिभ्यु हुनुगर्छ भन्नुभयो त !
– कसले रिभ्यु गर्ने ? यसैकारण म त भन्छु कि कुनै पनि कम्युनिस्ट अदालतमा विश्वास नै गर्दैनन् । अत्यन्त डरलाग्दो कुरा हो यो । माओवादीले त विश्वास गर्दैन-गर्दैन अदालतप्रति, एमाले र कम्युनिस्ट भन्ने अरूहरूको पनि त्यही मति देखिएको छ । अदालतप्रति हेर्ने दृष्टिकोणमा कम्युनिस्टहरू एक हुने गरेको पाइएको छ । बालकृष्ण ढुङ्गेलको केसमा किन त्यति खुलेर बोलिरहेको छैन एमाले ? जब कि मारिएका व्यक्ति उज्जन त एमाले कार्यकर्ता नै थिए भन्नेसम्म दाबी गरिरहेका छन् एमाले नेताहरू, तर उनकै इच्छाबारेमा अदालतले गरेको फैसलाको पक्षमा खुलेर बोलिरहेको छैन एमाले ।
० अदालतको यो फैसलाविरुद्ध संसद्मा जाने कुरा पनि गरे नि माओवादीका एकजना वरिष्ठ नेताले त !
– हो, सक्नुहुन्छ, किन नसक्ने ? संसद्मा ६२ प्रतिशत त कम्युनिस्ट सांसदहरू नै छन्, अनि किन गर्नुहुन्न त विरोध ! तर, चार वर्षसम्म किन सुतेर बस्नुभयो ? संविधान बनाउन किन सक्नुभएन भनी कसैले
सोधे वामपन्थी मित्रहरूले जवाफचाहिँ के दिने नि ? यो पनि हर्ेर्नैपर्ने भएको छ । सत्ताको खेलमा रुमलिइरहने, गर्नैपर्ने काम नगर्ने, अनि अदालतले ६ महिना अवधि तोकिदिँदा यत्रो हङ्गामा मच्चाउने ?
० राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको कुरा पनि आएको छ, यसबारे काङ्ग्रेसको के राय छ ? बाबुरामकै नेतृत्वमा यो हुन्छ कि काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा हुनुगर्छ ?
– आजको दिनको कुरा गर्दा सहमतिको सरकारमा काङ्ग्रेस जाँदैन । जाने नै हो भने पनि समायोजन प्रक्रिया टुङ्गिनुपर्ने हुन्छ, लडाकुको हतियार राज्यमातहत आउनुगर्छ, यसपछि मात्र काङ्ग्रेसले यसबारे सोच्न सक्छ । चुनावी सरकारको नेतृत्व काङ्ग्रेसले गर्ने भनेर त बाबुराम-प्रचण्डहरू नै भनिरहनुभएको छ । अब हेरौँ उहाँहरू आफ्नो बोलीमा कत्तिको अडिनुहुन्छ ।
० उहाँहरूले सजिलै काङ्ग्रेसलाई चुनावी सरकारको नेतृत्व सुम्पनुहोला भनेर विश्वास लाग्छ तपाईंलाई ?
– चुनावी सरकारको होइन हामी त संविधान नै नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा बनेको सरकारले जारी गर्नुगर्छ भन्ने कुरा गरिरहेका छौँ ।
० बाबुराम भट्टराईसँग बहुमत छ, अब तपाईं कसरी यो कुरा गर्न सक्नुहुन्छ त ?
– यो खेल यतिबेला बहुमतका आधारमा मात्र खेलेर हुँदैन भन्ने बुझनु जरुरी छ । पहिले नै गिरिजाबाबुरामसँग प्रचण्डले कमिटमेन्ट गरिसक्नुभएको हो कि शान्तिप्रक्रिया माओवादीको नेतृत्व र संविधान निर्माणको प्रक्रिया काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सम्पन्न गर्ने भनेर । किनकि, नेपाली काङ्ग्रेस र माओवादीले नै हो देशमा शान्तिप्रक्रियालाई अगाडि बढाएको, अरू त पछिलागेका मात्रै हुन् । हो, हामीसँग संसद्मा १ सय १४ वटा मात्र सिट छ, अब सरकारको नेतृत्व लिन जनमत सिर्जना गर्नु पनि आवश्यक होला, तर सहमतिको कुरा गर्ने हो भने संविधान बनाएर जारी गर्ने सरकारको नेतृत्व काङ्ग्रेसलाई नै गर्न दिनुगर्छ, सबैले यसप्रति लचकता अपनाउनुगर्छ, यसले तुलनात्मक रूपमा बढ्ता नै मुलुकको हित गर्नेछ ।-ऋषि धमला

तरकारी बालीलाई खुद्रा-मसिना ठान्नु राज्यको भूल हो-डा. केदार बुढाथोकी
आफूलाई किसानका रूपमा चिनाउँदा गर्वानुभूति गर्ने डा. केदार बुढाथोकीले तरकारी बालीमा पीएचडी गर्नुका साथै जापानबाट टमाटर खेतीबारे विशेष तालिम लिनुभएको छ । आफ्ना बाबुबाट कृषिप्रति प्रेरित बन्नुभएका डा. बुढाथोकीले आज टमाटरलगायतका तरकारी खेतीबाट आफू मात्र सालिन्दा लाखौं नगद आर्जन नगरी समाजका अन्यलाई समेत तरकारीको अर्गानिक खेतीमा लागेर मनग्गे कमाउन प्रेरित गरिरहनुभएको छ । किसानलाई नि:शुल्क रूपमा तालिम एवम् आवश्यक सल्लाह उपलब्ध गराउँदै आउनुभएका डा. बुढाथोकी नेपालजस्तो कृषिप्रधान मुलुकका लागि एक प्रेरक व्यक्तित्व हुनुहुन्छ । प्रस्तुत छ उहाँसँग तरकारी खेतीमा केन्द्रित रहेर गरिएको कुराकानी :
० तपाईं कृषि विषयमा पीएचडी गर्न कसरी प्रेरित हुनुभयो ?
– पहिलो कुरो त म कृषकको छोरो हुँ । मेरो बुबा पहिले आर्मीमा जागिरे भए पनि रिटायर्ड भएपछि पूरै समय उहाँले आफूलाई तरकारीलगायतका खेतीमा समर्पित गर्नुभयो । उहाँ तरकारी कृषक भएकोले बुबाको खेतीको कसरी उत्पादकत्व र गुणस्तर बढाउन सकिएला भनी म सोचिरहन्थेँ । यर्सथ कलेजमा मैले कृषिमा तरकारी विषय नै छनोट गरेँ । बीएस्सी, एमएस्सी पनि तरकारी र माहुरी विषय लिएर अध्ययन गरेँ मैले र पीएचडीसमेत तरकारी विषयमै गरी विभिन्न तालिमहरूसमेत यही विषयमा लिएको छु । यसरी म कृषि विषयथर्फ आकरि्षत हुनुमा मेरो बुबाकै मुख्य हात छ । उहाँकै कारण मेरो गाउँमा अहिले पूरै तरकारी खेतीको लहर आएको छ ।
० नेपालमा किसानका छोरा त धेरै छन् तर उनीहरू कृषिलाई त्यति आत्मसात् गर्न सक्दैनन् बरु घृणा नै गर्छन् । तर, तपाईं त्यसको ठीक विपरीत कसरी हुन सक्नुभयो त ?
– तपाईंले ठीक भन्नुभयो । यहाँ अहिले पनि कृषक भन्नेबित्तिकै हेला गर्ने, कृषक भनेका गरिब हुन् भनी ठान्ने, अशिक्षित हुन्छन् भनी ठान्ने, असभ्य ठान्ने प्रवृत्ति शहरबजारमा प्रशस्तै देखिन्छ । तर, वास्तवमा इमानदारीपूर्वक पैसा कमाउने र स्वाभिमानको जिन्दगी बाँच्ने क्षेत्र भनेको कृषि -तरकारी) नै हो । यो सोचले नै मलाई परम्परागत सोचविपरीत लाग्न प्रेरित गर्‍यो ।
० कति वर्ष भयो तपाईंले यसरी प्रयोगात्मक रूपमा कृषि पेसा सुरु गर्नुभएको चाहिँ ?
– कसैले यदि रिर्टयर्ड हुन्छु र कृषिमा लाग्छु भनेर सोच्छ भने ऊ त्यसमा असफल पनि हुनसक्छ । मैले यसमा बेस बनाएकोचाहिँ १२-१४ वर्ष भयो । जागिर या अर्को पेसामा भएका साथीहरूलाई म अहिलेदेखि नै कृषिको बेस बनाइराख्न सल्लाह दिन चाहन्छु ।
० रिटायर्ड हुँदा तपाईं कहाँ कुन पदमा हुनुहुन्थ्यो ?
– कृषि मन्त्रालयको कृषि अनुसन्धान परिषद्मा वरिष्ठ वैज्ञानिकका रूपमा थिएँ । लगभग ३५ वर्ष म सरकारी सेवामा रहेँ ।
० सरकारी सेवामा रहँदा गरेको कामले बढ्ता सन्तुष्टि दियो कि अहिले आफ्नै फार्मिङबाट सन्तुष्ट हुनुहुन्छ तपाईं ?
– यसमा यस्तो लाग्छ मलाई कि सरकारी सेवामा रहँदा मैले त्यति धेरै कन्टि्रब्युसन दिन सकिनँ, बरु त्यतिबेलाको अनुभव या सिकाइ-बुझाइले आज मलाई योग्य कृषक बन्न सघाएको छ ।
० अहिले कति जमिन ओगटेर के-के खेती गरिरहनुभएको छ तपाईंले ?
– लभगभ ३५ रोपनी जग्गा छ मसँग, जहाँ दुई किसिमको तरकारी खेती हुन्छ । एक, बेमौसमी काउली, बन्दा, टमाटरहरूको खेती हुन्छ भने अर्कोचाहिँ गोलभेंडाको वर्णशंकर बीउ निकाल्ने काम गर्छु । यसरी मेरो खेतीको दुईवटा पाटो छ- ताजा अर्गानिक तरकारी उत्पादन गरी बेच्ने र गोलभेंडाको ‘हाइब्रिड’ उत्पादन गर्ने । खेती लगाउनुअघि नै कतिबेला कुन तरकारी, कस्तो खालको उपभोक्ताले रुचाउँछन् भन्ने अध्ययन गरेर त्यहीअनुरूप खेती लगाउँछु ।
० एक रोपनी जमिनमा गोलभेंडा खेती गर्दा वर्षमा कति आम्दानी हुँदो रहेछ ?
– प्लास्टिक घरको लगभग आयु पाँच वर्षको हुन्छ । पहिलो वर्ष लगभग ९० हजारदेखि एक लाख आम्दानी हुन्छ । अझ मल, बीउ, श्रमिकजस्ता कुराहरू आफ्नै परिवारबाट उपलब्ध हुन्छ भने त दुई लाखसम्म हुनसक्छ, मेरो आफ्नो अनुभव हो यो । तर, यसका लागि मिहिनेतचाहिँ गर्नैगर्छ, चाडबाड मनाउने, साथीभाइ भेटघाट गर्ने, इष्टमित्र कुल-कुटुम्ब सबैलाई बिर्सेर खेतीमा मात्र ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । टमाटर रोपेदेखि ८-९ महिनासम्म दिनप्रतिदिन ध्यान पुर्‍याउनुगर्छ ।
० तपार्इं प्याजको विषयमा पीएचडी गर्नुभएको व्यक्ति तर किन गोलभेंडाप्रति यस्तो लगाव ? प्याज खेतीचाहिँ गर्नुभएको छैन –
– गोलभेंडा पनि मेरो विषय हो र प्याज खेती पनि गरेको छु । १०-१२ रोपनीमा त प्याज नै छ मेरो, भर्खरै बेचिसकेको हुँ । तर म मौसमीभन्दा बेमौसमी प्याजमा ध्यान दिन्छु ।
० तरकारी बालीथर्फ यसरी आकरि्षत तपाईं अन्नबालीतिरचाहिँ किन नलाग्नुभएको नि ?
– कृषकलाई एकलाइनमा सल्लाह दिनुपर्‍यो भने म भन्ने गर्छु कि अन्नबालीमा भन्दा तरकारीमा आम्दानी धेरै छ । तरकारी बाली ब्रि्रँदा पनि केही न केही आम्दानी हुन्छ नै, तर अन्नबालीमा त्यस्तो हुँदैन । पहाडी क्षेत्रका लागि त अन्नबालीभन्दा तरकारी बाली नै उपयुक्त हुन्छ आम्दानीका हिसाबले । जस्तो कि, एक रोपनी जमिनमा गोलभेंडा खेती गर्दा आठ महिनामा एक-डेढ लाख रुपैयाँ कहीँ जाँदैन, त्यो भनेका ८०-९० मुरी धान बराबरको आम्दानी हो । अब भन्नुस् एक रोपनीमा धान बाली लगाउँदा कति उत्पादन हुन्छ- त्यही ५-६ मुरी होइन र ? हो, लगानी र मिहिनेत त बढी गर्छ तर माटोले पनि उपहार पनि त्यही हिसाबले प्रदान गर्छ नि कृषकलाई ।
० तपाईंले कृषकका लागि केही सेवामूलक काम पनि गर्नुभएको छ कि ?
– म आफू खेतीमा छु तर आफूले मात्र पैसा कमाउने उद्देश्यबाट प्रेरित छैन । कृषकलाई तालिम दिन्छु, दिनको एक घन्टा नि:शुल्क सल्लाह दिन्छु । प्लास्टिक घरमा गोलभेंडा रोपेका कृषकको खेतमा भिजिट गर्छु, आवश्यक परामर्श दिने गर्छु, काठमाडौं उपत्यकाभित्र मात्र लगभग ६ सय कृषकले प्लास्टिक घरमा खेती गरेका छन् यतिबेला, तीमध्ये नब्बे प्रतिशत कृषकको खेतमा म पुग्छु नि:शुल्क । कृषकलाई भार नपरोस् भनेर त्यहाँ जाँदा म खाना पनि आफ्नै पैसाले खान्छु ।
० तपाईंले यसरी सेवा पुर्‍याइरहेको कुरा राज्यलाई थाहा छ कि छैन होला ?
– राज्यलाई थाहा त होला जस्तो लाग्छ । तर, मैले राज्यबाट प्रत्यक्ष केही नपाए पनि राज्यले मलाई निरुत्साहित गरेको छैन, यसैमा म खुसी छु ।
० राज्यले कृषि क्षेत्रको विकासका लागि के गर्नुपर्ला ?
– आजभन्दा २५-३०-४० वर्षअघि कृषिमा यसरी काम गर्न सकिन्छ भन्ने कुनै ज्ञान थिएन । हेर्नुस्, अब अहिले इञ्च-इञ्चमा यसो गर्न सकिन्छ भन्ने ज्ञान छ हामीसँग । तर्सथ, राज्य एकदम एग्रेसिभ भएर कृषिसम्बन्धी कार्यक्रमहरू ल्याउने र त्यसमा जोड दिने हो भने फेल हुने कुरै आउँदैन । अर्थात् कृषिबाट नै आर्थिक स्तर माथि उकास्न सकिन्छ । हाम्रो घरेलु उत्पादनलाई ‘ग्रिन’ अवस्थामै एक्सपोर्ट गर्न सके धेरै राम्रो हुन्थ्यो, यसका लागि राज्यस्तरबाटै लागिपर्नुगर्छ । भारत हाम्रो ठूलो मार्केट हो र त्यसका लागि चाहिँदो उत्पादन गर्न सक्ने क्षमता पनि हामीकहाँ तयार भइसकेको छ । राज्यले यसलाई व्यवस्थित गर्न सक्नुगर्छ । अरब राष्ट्रमा पेट्रोलका कारण त्यहाँका जनताले ‘इञ्जोय’ गरिरहेझैं हामीले कृषिबाट गर्न सक्छौँ, राज्यले त्यस्तो योजनाबद्ध ढङ्गले कृषि क्षेत्रलाई सघाउँछ भने ।
० अनुदानचाहिँ दिनुपर्दैन राज्यले कृषकलाई ? के भन्नुहुन्छ ?
– पैसामा अनुदान दिनुपर्दैन, तर मल चाहिने बेला समयमै आइपुगोस् । समयमा बीउविजन र यस्तै अन्य सामग्रीहरू उपलब्ध हुनुगर्छ । मलमा राज्यले तीन अर्ब अनुदान दिन्छ तर समयमा हासिल हुँदैन भने त्यो अनुदानको के अर्थ ?
० नेपालमा कृषि पेसा अपनाउँदा सबभन्दा ठूलो व्यवधानचाहिँ केले पुर्‍याउँदो रहेछ ?
– त्यो त बजार हो, स्थानीय बजार नहुनु नै व्यवधान हो । भारत हाम्रो ठूलो बजार हो तर त्यहाँसम्म पुर्‍याउन अनेक असुविधाहरू छन् । त्यो बाधा-अड्चन फुकाउन दुवैथर्फबाट मन्त्रीस्तरबाट कारबाही हुनुगर्छ । तर, विडम्बना ! पञ्चायतकालदेखि अहिलेसम्म पनि यी साना किसानका खुद्रा-मसिना कुरा भनेर राज्यले ध्यान नै दिएको छैन । एक ट्रक टमाटर पटना पुग्दासम्म कृषकले १५-१६ हजार खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ, ढुवानीबाहेक नै !
० नेपालका किसानलाई तपाईं के सुझाव दिन चाहनुहुन्छ ?
– सबै कृषकले आ-आफ्नो भूगोलअनुसार सुट हुने केही न केही खेती-इलम गरून् जसले उसको आर्थिक स्तर बढाउन सहयोग पुर्‍याओस् । हात बाँधेर नबसुन्, कृषिलाई तुच्छ नठानुन् कसैले । भरसक छिमेकी भारतमा उत्पादन नहुने या कम हुने बाली या पेसा छानेर काम गर्नुस्, जस्तो कि जडीबुटी, बन, कुरिलो आदि । आजका पुस्तालाई कुनै असजिलो छैन, अघिल्लो पुस्ताले ३०-४० वर्ष अनुसन्धान गरेर कहाँ के कुन किसिमले उत्पादन गर्न सकिन्छ भन्ने पत्ता लगाइदिएको छ, अब परिश्रमको मात्र खाँचो छ ।
० नेताहरूलाई पनि केही सुझाव छ कि ?
– परम्परागत खेती-प्रविधिलाई छोडेर ‘इनोभेटिभ’ तरिकाबाट अघि बढ्न नेताहरूले सघाउन सक्छन्, सत्तामा हुनेहरूले प्रत्यक्ष किसिमले र नहुनेहरूले लबिङ गरिदिएर पनि सघाउन सक्छन् ।