न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको प्रश्न- ‘विश्वासको मत नपाएपछि विघटन गर्ने अधिकार छ नि हैन ?’

• ^{_रासस}

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले विश्वासको मत नपाएपछि प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ नि हैन भनेर प्रश्न गर्नुभएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा आनन्दमोहन भट्टराईलको संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधिनिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा सो तर्क गनुएभएको हो ।

न्यायाधीश खतिवडाको प्रश्न थियो, ‘विश्वासको मत नपाएको प्रधानमन्त्रीले नै हो, विश्वासको मत नपाएपछि विघटन गर्ने अधिकार त छ नि होइन ? विश्वास मत पाएको मान्छेले किन विघटन गर्छ ?’ जवाफमा वरिष्ठ अधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठले भन्नुभयो, ‘त्यो हो श्रीमान, तर कुन-कुन उपधाराबाट प्रधानमन्त्रीले विघटन गरेको भन्ने हो, प्रधानमन्त्री संविधानको धारा ७६(३) अनुसारको प्रधानमन्त्री हो, ७६(५) अनुसार नियुक्त भएको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नपाए पो उपधारा ७ अनुसार विघटन सिफारिस गर्ने हो ।’ वरिष्ठ श्रेष्ठको विश्वासको मत नपाएपछि प्रधानमन्त्रीले पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने तर्क थियो । उक्त विवादमा आइतबारका लागि सुनुवाइ सकिएको छ ।

रिट निवेदकका तर्फबाट जवाफी बहसका लागि तीन घण्टा समय निर्धारण गरिएको थियो । त्यसमध्ये सोमबारका लागि दुईघण्टा जवाफी बहस नै बाँकी छ । त्यसपछि अदालतको सहयोगी (एमीकस क्युरी)ले दुई घण्टा बहस गर्ने गर्नेछन् । एमीकस क्युरीमा नेपाल बार एशोसिएशनबाट वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय राघवलाल वैद्य र उषा मल्ल पाठक हुनुहुन्छ भने सर्वोच्च बार एशोसिएशनले वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय कोमलप्रकाश घिमिरे र प्रकाशबहादुर केसी रहनुभएको छ ।

सोमबार जवाफी बहस सकिएपछि एमीकस क्युरीको पालो आउनेछ । एमीकस क्युरीले कानूनअनुसार अदालतलाई आफ्नो स्वतन्त्र राय दिनेछन् ।