• देवप्रकाश त्रिपाठी

मानिस जन्मजात गुणले प्रजातान्त्रिक प्राणी होइन, हरेक मानिस शासक भएर जन्मन्छन् र शासित बनेर मर्छन् । कुनै परिवारमा एउटा बालक पैदा हुन्छ भने उसले जन्मने बित्तिकै सिङ्गै परिवारलाई आफ्नो वशमा पारिसकेको हुन्छ । आफ्नो आवश्यकता र इच्छालाई सर्वोपरि ठान्दै हरेक बालबालिका हुर्किएका हुन्छन् र, जीवनभर आफैंलाई प्राथमिकतामा राख्छन् । आफूलाई प्राथमिकता दिने सोच-व्यवहारलाई विवेकसम्मत र प्रजातान्त्रिक मानिँदैन, तर हरेक मानिसमा आफूलाई विशेष महत्व दिने गुण जन्मजात प्राप्त हुन्छ । अन्य प्राणीलाई आफूजस्तै ठान्नु विवेकीय गुण हो भने सबै मानिसलाई आफैं जस्तो ठान्न सक्नुचाहिँ प्रजातान्त्रिक सोच र स्वभाव हो । कुनै मानिसमा विवेकीय र प्रजातन्त्रसम्मत सोच–ब्यवहार जन्मजात प्रकट भएको छ भने त्यो अपवाद हो, सामान्यतया सबै मानिसमा आत्मकेन्द्रीत मानसिकता रहन्छ र त्यस्तो मानसिकता नै शासकीय गुणको अभिव्यक्ति हो ।

पशुपन्छीहरू जन्मजात प्रत्येयका आधारमा बाँच्छन् र मर्छन्, उनीहरूको कर्म र व्यवहार जन्मसँगै निर्धारित हुन्छ । तर मानिसमा पशुपन्छीमा जस्तो सोच र कर्मको सीमितता रहन्न । आफूलाई अरुहरूभन्दा भिन्न र विशिष्ट ठान्ने र, त्यसलाई प्रमाणित गर्न खोज्ने रोगबाट हरेक मानिस जन्मदेखि नै ग्रस्त हुन्छन् । त्यसैले सबैको ध्यान आफूतिर आकर्षित गर्ने प्रयास मानिसबाट भइरहेका हुन्छन् । अधिकांश मानिसले प्रजातन्त्र र विवेकसम्मत व्यवहारको पक्षमा आफूलाई उभ्याउनुको एउटा मूख्य कारण कसैबाट शासित हुन नपरोस् भनेर हो र, शासक भूमिका निर्वाह गर्ने अवसरको प्रतीक्षा हरेक मानिसबाट भइरहेको हुन्छ । संसारप्रशिद्ध धनाढ्य, कलाकार, पत्रकार, वकील, उद्यमी, प्राध्यापक, प्राविधिक, किसान या मजदूर किन नहुन्, तिनले पनि शासकीय (राजनीतिक) जिम्मेवारी बहन गर्ने अवसरलाई सपना बनाइरहेका हुन्छन् । समाजमा राज त कोही गायक र अभिनेता बनेर पनि गरिरहेका हुन्छन्, कोही प्राध्यापक, वैज्ञानिक, प्रशासक, न्यायाधीश, वकील, पत्रकार र व्यापारी या धनाढ्य बनेर पनि समाजमा राज गरिरहेकै हुन्छन् । तर मानिसमाथि राज गर्ने राजनीतिक जिम्मेवारी प्राप्त भएमा हरेक क्षेत्रका ‘राजा’हरू आफ्नो स्थापित परिचय मेटिने गरी राजनीतिमा छलाङ मार्न तयार हुन्छन् । यसको मूल कारण भनेको जन्मजात प्राप्त शासकीय गुण नै हो ।

सबै मानिस शासक बन्न चाहने, शासक बन्नका निम्ति हुने प्रतिष्पर्धाले विकृति जन्माउने र मान्छेविशेषको शासन सबै अवस्थामा ग्राह्य हुन नसक्ने भएकोले नै संसारमा कानून, नियम र कानूनी शासनको प्रादुर्भाव भएको हो । कानूनले पारदर्शिताको सुनिश्चितता दिने र सबैलाई समान व्यवहार गर्ने विश्वासका साथ मानिसबाट कानूनी राजको परिकल्पना भएको हो । आफ्ना निम्ति आफैंले कानून निर्माण गर्ने र आफूले निर्माण गरेको कानूनद्वारा आफैं शासित हुन मानिसले मञ्जुर गरेको व्यवस्था नै प्रजातन्त्र हो । अङ्ग्रेजीमा डेमक्रेसी (Democracy) शब्द ग्रीक भाषाबाट आएको हो र, ग्रीक भाषामा demos को अर्थ जनता अर्थात् मानिस र cratos भन्नाले शक्ति बुझिन्छ । यसरी Democracy को पूरा अर्थ जनताको शक्ति (Power of People) हुन पुगेको छ । आफूले आफैंमाथि शासन गरेको, कुनै व्यक्तिविशेषबाट शासित हुनु नपरेको आभाष दिलाउने प्रणाली नै प्रजातन्त्र भएकोले एउटा सचेत नागरिक कहिल्यै पनि प्रजातन्त्रका विरुद्ध हुन सक्दैन । संसारमा सबै मानिसका निम्ति प्रजातन्त्र ग्राह्य हुनुको कारण पनि मानिसमा रहने शासकीय गुणको नियमन र व्यवस्थापन हुने भएर नै हो । तर आर्थिक, भौतिक र चैतन्यका दृष्टिले कमजोर मुलुकमा प्रजातन्त्र राष्ट्रोपयोगी हुन सक्दोरहेनछ भन्ने तथ्यहरूले देखाएको छ । नेपाल पनि एउटा त्यस्तो मुलुक हो जसले प्रजातन्त्रलाई उपयोगी शिद्ध गर्न सकिरहेको छैन ।

राणा र पञ्चायतकालमा एकथरीको शासन थियो, बाँकी अनेकथरी शासित भएझैँ बहुदलीय संसदीय प्रजातन्त्रमा पनि एकथरी शासक बन्ने र बाँकी सबै थरीले शासित हुनुपर्ने अवस्थाको निरन्तरता कायम छ । प्रजातन्त्रमा जुन विचार समूहले सरकार गठनको अवसर प्राप्त गरे पनि शासन कानूनको हुन्छ र, मतदातालाई फरक-फरक व्यवहार गरिँदैन, न विचारका आधारमा कसैलाई पक्षपात नै गरिन्छ । प्रजातन्त्रको यो सास्वत मान्यताअनुरुपको व्यवहार नेपाली जनताले अहिलेसम्म देख्न-भोग्न पाएका छैनन् ।

विक्रम सम्वत् १९०३ देखि २०७७ सम्म मुलुकमा राणाहरूको पारिवारिक शासन थियो । एकथरी मानिस सधैं शासक र अर्काथरी मानिस शासित भइरहनुपर्ने अवस्थाबाट मुक्ति पाउन त्यसबेला प्रजातन्त्रको खोजि भयो । तर प्रजातन्त्र स्थापनाको सात दशक बितिसक्दा पनि नेपालीले प्रजातन्त्रको अर्थ बुझ्न खोजेनन्स-केनन् । नेपालीले बुझेको प्रजातन्त्र पाँच-पाँच वर्षमा निर्वाचनका माध्यमबाट शासक छान्ने या बदल्ने भन्ने मात्र हो ।

सात दशकभित्र हामीले बहुदलीय संसदीय प्रजातन्त्र, निर्दलीय पञ्चायती प्रजातन्त्र र गणतन्त्रात्मक प्रजातन्त्रको अभ्यास त गऱ्यौँ, तर यी कुनै पनि तन्त्र प्रजातन्त्रको मर्मसम्मत हुन सकेन । राजाको सक्रिय नेतृत्वमा सञ्चालित पञ्चायती प्रजातन्त्रमा भिन्न विचार समूहप्रति सम्मानभाव रहँदैनथ्यो र, निर्दलीयतासहितको पञ्चायतलाई स्विकार गर्न नखोज्नेहरूलाई अवसरहरूबाट वञ्चित गरिन्थ्यो । त्यसैले राणाकालमा राणाहरू झैँ पञ्चायतकालमा पञ्चहरूको शासन चल्यो, जनता शासित भूमिकामै सीमित रहनुपऱ्यो । राणा र पञ्चायतकालमा एकथरीको शासन थियो, बाँकी अनेकथरी शासित भएझैँ बहुदलीय संसदीय प्रजातन्त्रमा पनि एकथरी शासक बन्ने र बाँकी सबै थरीले शासित हुनुपर्ने अवस्थाको निरन्तरता कायम छ । प्रजातन्त्रमा जुन विचार समूहले सरकार गठनको अवसर प्राप्त गरे पनि शासन कानूनको हुन्छ र, मतदातालाई फरक-फरक व्यवहार गरिँदैन, न विचारका आधारमा कसैलाई पक्षपात नै गरिन्छ । प्रजातन्त्रको यो सास्वत मान्यताअनुरुपको व्यवहार नेपाली जनताले अहिलेसम्म देख्न-भोग्न पाएका छैनन् । काङ्ग्रेसको शासनमा काङ्ग्रेस समर्थकहरूले मात्र मौका पाउने, कम्युनिष्ट सरकारमा जाँदा कम्युनिष्टहरूलाई मात्र अवसर प्राप्त हुने र अन्य जुन विचार-समूह सरकारमा पुग्छ उसकै पक्षका मानिसलाई मात्र मौका मिल्ने अभ्यास हामीकहाँ हुँदै आएको छ र, यसैलाई प्रजातन्त्रका रूपमा बुझ्ने-बुझाउने गरिएको छ ।

प्रजातन्त्रले भिन्न विचारहरूको सम्मान गर्छ; सूरक्षा, न्याय र अवसरहरूमा सबै नागरिकहरूलाई पहुँचको सुनिश्चितता दिन्छ । तर नेपालमा अभ्यास भइरहेको प्रजातन्त्रले निष्पक्ष व्यवहारको सुनिश्चितता दिइरहेको छैन । निर्वाचनमा जो विजयी बन्छ ऊ शासक र पराजित पक्ष शासित बन्नुपर्ने व्यवस्थालाई नै हामीले प्रजातन्त्र ठानिरहेका छौँ । प्रजातन्त्रमा कानून र प्रणालीको शासन हुन्छ भन्ने मान्यता नेपालमा कार्यान्वित हुन सकिरहेको छैन । कानून र सिष्टम (व्यवस्था) अनुरुप काम नहुने भएकोले आममानिस शक्तिकेन्द्रहरूमा आफ्नो पहुँच स्थापित गर्ने होडबाजीमा लागिरहेका हुन्छन् । पार्टीहरूले नागरिक समाजमा स्थायी विभाजन र विवाद निम्त्याएको, कर्मचारीतन्त्रलाई पार्टीकरण गरेको, संवैधानिक नियुक्तिहरूमा योग्यता र क्षमताभन्दा पार्टीसदस्यता, निकटता र नगदलाई आधार बनाउने गरेको; न्यायपालिकालाई पूर्णरूपले पार्टीकरण गरी विश्वसनियता र निष्पक्षता समाप्त पारेको, शैक्षिक क्षेत्रलाई पूरै पार्टीकरण गरेको; प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई समेत राज्यभन्दा पार्टीप्रति वफादार रहने स्थिति बनाएको, जनताको दैनिक जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने प्रकारका कार्यक्रम तर्जुमा गर्न नसकेको, भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा असफल रहेको, रोजगारी प्रवर्द्धन गर्न नसकेको, नेपालको मौलिक धर्म, संस्कृति र परम्पराको संरक्षण गर्नेतर्फ रुचि नदेखाएको, स्वास्थ्यसेवालाई सुलभ र ब्यापक बनाउन नसकेको, समाजलाई जाति, भाषा र धर्मका नाममा विभाजित गरी राष्ट्रिय एकतालाई खतराको डिलमा पुऱ्याएको, आन्तरिक मामिलामा विदेशी हस्तक्षेप बढाएको, राजनीतिक र प्रशासनिक खर्च राज्यले धान्नै नसक्ने स्तरमा पुऱ्याएको, व्यापारघाटा र राष्ट्रऋणमा व्यापक वृद्धि भएको; अराजकता, अनुशासनहीनता र अपराध नियन्त्रण गर्न असमर्थ रहेको, सार्वभौमिक सम्मान र सर्वोच्चता कायम राख्न नसकेको, विकास निर्माणका कार्यमा गुणस्तर वृद्धि गर्न र अनियमितता नियन्त्रण गर्न असमर्थ रहेको, वैदेशिक सम्बन्ध सन्तुलित र राष्ट्रहित अनुकुल तुल्याउन नसकेको, राष्ट्रिय उत्पादन र उत्पादकत्वमा सुधार ल्याउन नसकेको, नेपाली युवाहरूको विदेश पलायनलाई निरुत्साहित गर्न असमर्थ रहेको र पार्टीका उच्चतहका नेताहरू बीचको विवाद र झमेलाका कारण देशको समय बर्बाद भइरहेकोले आमनागरिकमा यो व्यवस्था, संविधान, दल र नेताहरूप्रति चरम-चरम वितृष्णा पैदा भएको छ ।

दलका नेताहरूमा आफ्नो सङ्कटलाई संविधान या देशकै सङ्कटका रूपमा बुझ्ने प्रवृत्ति संस्कारका रूपमा विकसित भएको छ । नारायणहिटी राजदरबारको भित्री परिसरसम्म गाडीमा जान नदिएका कारण गणतन्त्रको पक्षमा लागेको बताउने नेताहरू आफ्नो उन्नति–प्रगतिलाई देशकै प्रगति ठान्ने र, आफ्नो सकसलाई मुलुककै सकसका रूपमा व्याख्या गर्ने मनोरोगबाट ग्रस्त छन् । विभाजन, विखण्डन, अस्थिरता, अनेकता र सङ्क्रमणकाललाई संस्थागत गर्ने संविधान आफैं शान्ति, स्थिरता र समृद्धिको बाधक बनेर तेर्सिएको छ भने राजनीतिजीवीहरू सधैं आफ्नै चिन्ताले छटपटिएका छन् ।

कानून, नियम र व्यवस्थाप्रतिको अनास्था र अविश्वासले प्रजातन्त्रको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाएको छ । न्याय र अवसरको खोजिमा भौँतारिएका मानिस कहिले यता त कहिले उता पुगिरहेका हुन्छन् । पञ्चायतकालमा एउटा प्रणाली स्थापित थियो र, तदनुरुप कानूनहरूको निर्माण पनि गरिन्थ्यो । तर कानून र व्यवस्थामाथि भरोसा नभएर शक्तिकेन्द्रहरूको खोजिमा मानिस दौडधुप गरिरहेको हुन्थे । पञ्चायतमा पनि कार्यपालिका (सरकार), व्यवस्थापिका र न्यायपालिका अस्तित्वमा थिए । तिनले भरोसा जगाउन नसकेका हुनाले एक समय अञ्चलाधीश कार्यालय र अर्को एउटा समयमा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राज्य प्रणालीमाथि हाबी भएको थियो । अञ्चलाधीश कार्यालय र खेलकुद परिषद् आफैंमा राज्यसंयन्त्रका आधारभूत निकाय होइनन् । तर ती निकायहरू राज्यसंयन्त्रका अन्य अङ्गहरू भन्दा शक्तिशाली बनेका थिए । प्रजातन्त्र स्थापनापछि पनि कानून र व्यवस्थाले काम गर्न सकेन । कहिले सञ्चारमाध्यमहरू राज्य व्यवस्थामाथि हाबी भएको देखिन्छ भने कहिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नै सर्वशक्तिमान भूमिकामा देखापर्छ र, पछिल्लो समय न्यायपालिका असहज भूमिकामा देखापर्दैछ । कार्यपालिकाले राज्यको कार्यकारी भूमिका निर्वाह गर्ने, व्यवस्थापिका कानून निर्माणमा केन्द्रीत रहने र, न्यायपालिका कानूनीराजको प्रत्याभूति दिलाउने कर्ममा सीमित हुनुपर्ने थियो । सांसदहरू कस्तो कानून बनाउँदा देश र जनताको हित हुन्छ भन्ने प्रश्नमा बहस, छलफल र चिन्तन गर्न खोज्दैनन् । अलिकति बजेट र डोजर-एस्काभेटरको पछि लाग्दालाग्दै सांसद (Law Maker)हरू आफ्नो कार्यकाल पूरा गर्छन् । कानून बनाउने बाहेकका बाँकी जम्मै कार्यमा सांसदहरूको रुचि रहने गर्दछ । कार्यकारी निकाय काम र कार्य-परिणाममा भन्दा ज्यादा राजनीतिक क्रियाकलापमा सामेल हुने गर्छ र, न्यायपालिकासमेत राजनीतिलाई आफ्नो काबुमा राख्न उत्साहित हुन्छ भने हामीले बुझ्नुपर्छ- त्यस्तो देशमा प्रजातन्त्र आएकै छैन र आए पनि टिकाउ हुन सक्दैन ।

माओवादीमार्फत भित्रिएको धर्मनिरपेक्ष, सङ्घीय, जातिवादी, गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाको अभ्यासले सिंहदरबार र त्यसको आसपासमा सीमित भ्रष्टाचारलाई वडा तहसम्म विस्तार गरेको छ । कर्मचारी प्रशासन, प्रहरी, न्यायालय र सिङ्गै समाजलाई पार्टीकरण गरिएको छ । पार्टीको कार्यकर्ता बढाउने र जनताको सङ्ख्या घटाउने होडबाजीमा सबै राजनीतिक दलहरू उत्रिँदा देशमा जनताचाहिँ अल्पमतमा परेका छन् । जनता अल्पमतमा पर्नु भनेको देशमा ग्याङ्स्टर (Gangster) राज शुरु हुनु हो ।

हाल अस्तित्वमा रहेको संविधान जनताले बनाएको दाबी यसका निर्माताहरूको छ । वामपन्थी काङ्ग्रेस, वामपन्थी कम्युनिष्ट, राप्रपा र मधेशकेन्द्रीत समूहहरूको साझा प्रयत्न हो या षड्यन्त्रमा जारी भएको वर्तमान संविधानका विरुद्ध कुनै पनि सङ्गठित राजनीतिक शक्तिहरू देखापर्न सकेका छैनन् । सरकार संविधानमाथि घातक हमला भइरहेको बताउँदै छ, उता विपक्षीहरू चाहिँ संविधानकै रक्षाका निम्ति एकजुट हुनुपरेको कथा सुनाउँदैछन् । जब सबै ‘स्टेक होल्डर’ हरूलाई संविधानको अस्तित्व खतरामा परेको चिन्ता छ भने खतरा कतापट्टिबाट उत्पन्न भएको हो त्यो स्पष्ट पार्ने दायित्व पनि सम्बद्ध पक्षकै हुनुपर्ने हो । तर पक्ष र विपक्ष दुवैले संविधानलाई सङ्कटमा पार्ने काम अर्को पक्षबाट भएको बताउने गरेका छन् । दलका नेताहरूमा आफ्नो सङ्कटलाई संविधान या देशकै सङ्कटका रूपमा बुझ्ने प्रवृत्ति संस्कारका रूपमा विकसित भएको छ । नारायणहिटी राजदरबारको भित्री परिसरसम्म गाडीमा जान नदिएका कारण गणतन्त्रको पक्षमा लागेको बताउने नेताहरू आफ्नो उन्नति-प्रगतिलाई देशकै प्रगति ठान्ने र, आफ्नो सकसलाई मुलुककै सकसका रूपमा व्याख्या गर्ने मनोरोगबाट ग्रस्त छन् । विभाजन, विखण्डन, अस्थिरता, अनेकता र सङ्क्रमणकाललाई संस्थागत गर्ने संविधान आफैं शान्ति, स्थिरता र समृद्धिको बाधक बनेर तेर्सिएको छ भने राजनीतिजीवीहरू सधैं आफ्नै चिन्ताले छटपटिएका छन् । राज्यका सबै अङ्गहरूले विश्वास र भरोसा गुमाइसकेका छन् । राजनीतिजीवी र प्रशासकहरूका कारण राज्य कमजोर भएको छ, कमजोर राज्य भएकै कारण बाह्यशक्तिको भूमिका बढेको छ । जनता र देशको हितमा काम गरेर आममानिसको मन जित्नेतिर नलागी राजनीतिजीवीहरू आफ्नो ‘ग्याङ’को आकार बढाउने प्रतिष्पर्धामा जुटेका छन् । जसको ‘ग्याङ’ शक्तिशाली हुन्छ उसैले शासन गर्ने व्यवस्था प्रजातन्त्र होइन, बाहुबलीहरूको सहयोगमा सत्ता प्राप्त गर्ने र सत्ता पाएपछि हुकुमीशैलीको शासन गर्ने व्यवस्थालाई प्रजातन्त्र भनिँदैन । तर, राजनीतिजीवीहरू यस्तै व्यवस्थालाई प्रजातन्त्र भन्दैछन् । देशको सार्वभौमिकता उच्च र सम्मानित तुल्याउन नसक्ने, सार्वभौमिक अखण्डता र एकताको रक्षा नगर्ने, मुलुकको मौलिक धर्म-संस्कृति, परम्परा, इतिहास र सभ्यताको संरक्षण गर्न नखोज्ने, मु्लुकमा उत्पादन बढाएर रोजगारी सिर्जना गर्न र व्यवहार घाटा न्यून गर्न नसक्ने, शिक्षा र स्वास्थ्य सुलभ र गुणस्तरीय बनाउनेतर्फ कुनै चासो नराख्ने, भ्रष्टाचार र अराजकता अनियन्त्रित हुँदा त्यसैमा रमाउने, विदेश नीति सन्तुलित र राष्ट्रहित केन्द्रित तुल्याउन नसक्ने, जनमुखी प्रशासन र कानूनमुखी जनता बन्ने संस्कार दिन असमर्थ वर्तमान व्यवस्थालाई नै प्रजातन्त्र भन्नुपर्ने हो भने संसारकै सबभन्दा खराब राज्यप्रणालीका रूपमा प्रजातन्त्रलाई बुझ्नुपर्ने हुन्छ ।

पञ्चायतमा पनि कार्यपालिका (सरकार), व्यवस्थापिका र न्यायपालिका अस्तित्वमा थिए । तिनले भरोसा जगाउन नसकेका हुनाले एक समय अञ्चलाधीश कार्यालय र अर्को एउटा समयमा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राज्य प्रणालीमाथि हाबी भएको थियो । अञ्चलाधीश कार्यालय र खेलकुद परिषद् आफैंमा राज्यसंयन्त्रका आधारभूत निकाय होइनन् । तर ती निकायहरू राज्यसंयन्त्रका अन्य अङ्गहरू भन्दा शक्तिशाली बनेका थिए । प्रजातन्त्र स्थापनापछि पनि कानून र व्यवस्थाले काम गर्न सकेन । कहिले सञ्चारमाध्यमहरू राज्य व्यवस्थामाथि हाबी भएको देखिन्छ भने कहिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नै सर्वशक्तिमान भूमिकामा देखापर्छ र, पछिल्लो समय न्यायपालिका असहज भूमिकामा देखापर्दैछ ।

जनतालाई छलेर स्थापित गर्न खोजिएको विद्यमान संविधान र राज्य प्रणालीप्रति जनविश्वास समाप्त भएको, हाल क्रियाशील दल र तिनका नेताहरूप्रतिको भरोसा सम्पूर्ण रूपले टुटेको र, न्यायपालिकासहित राज्यका सबै संयन्त्रहरू पथभ्रष्ट बनेको यो स्थितिमा संविधान र ‘व्यवस्था’ रक्षाका नारा हास्यास्पद बन्न पुगेको छ । वर्तमान संविधान र व्यवस्था नेपाली जनतालाई मात्र छलेर लादिएको होइन, हाम्रो दुवैतर्फका छिमेकीहरूको सदासयतालाई समेत यसका प्रायोजकहरूले उपेक्षा गरेका थिए । जनताले आत्मसात गर्न नसकेका कारण त्यसै पनि जग बस्न नसकेको विद्यमान संवैधानिक व्यवस्था पछिल्लो समयमा शक्तिराष्ट्रहरूको टक्करको विषय बनेको छ । नेपाली जनता र नेपालका दुवै छिमेकी मुलुकहरूको निम्ति रुचिकर बनेको वर्तमान संविधान र देश एकैपटक सूरक्षित रहन सक्ने देखिएन । एकथरी मानिस संविधान रक्षाका निम्ति एकजुट भइरहँदा देशरक्षाको पक्षमा सङ्गठित शक्ति देखापर्न नसक्नु नेपालका निम्ति दुःखद् हो । एउटा काङ्ग्रेस कार्यकर्ता देशको भन्दा आफ्नै भविष्य र ‘करिअर’को चिन्ता गर्छ, एउटा कम्युनिष्टको प्राथमिकतामा देश होइन आफ्नै पार्टी या गुट पर्ने गर्छ, सञ्चार व्यवशायीहरू राष्ट्रिय कर्तव्य पूरा गर्नमा भन्दा नगद सङ्ग्रहमा रमाउँछन्, न्यायकर्मीहरू कित्ता=कित्तामा बाँडिएर राजनीतिमा सामेल हुन्छन्, विद्यार्थीहरू योग्य र दक्ष नागरिक बन्नमा भन्दा नेतागिरी गर्नमा आफ्नो भविष्य देख्छन्; शिक्षक, प्राध्यापक र चिकित्सकहरू समेत आफ्नो व्यवशायिक कर्मका आधारमा नभइ पार्टीको आवरणमा स्थापित हुन खोज्छन् भने त्यस्तो देशको प्रजातन्त्र मात्र होइन राष्ट्रिय अस्तित्व नै खतरामा पर्न जान्छ, नेपालले केही दशकदेखि भोगेको नियति यही नै हो । त्यसमाथि आफू लागेको पार्टी छोड्न नचाहने, बरु देश छोड्न तयार हुने देशबासीहरूको मानसिकता पनि नेपालको अधोगतिको कारण बन्न पुगेको छ ।

हामीले भोगेको नियति र यस अवधिमा भएका अभ्यासहरूले विद्यमान व्यवस्थालाई प्रजातन्त्र ठहर गर्दैन र, यस्तै व्यवस्थालाई प्रजातन्त्र भन्नुपर्ने हो भने यसको विस्थापनका निम्ति सम्पूर्ण नेपाली एकजुट हुन विलम्ब भइसकेको छ । ग्रहभन्दा उपग्रहहरू शक्तिशाली भएर देखापर्दा उत्पन्न हुने प्रकारको खतरा देशको आकाशमाथि मडारिइसकेको छ । सर्पलाई लौरो ठानेर टेक्न खोज्नु र विद्यमान अवस्था व्यवस्थालाई प्रजातन्त्र ठानेर बोक्न खोज्नु उस्तै हो । समयमै चेतना होस्, जय मातृभूमि !