नेपाली काङ्ग्रेसको चौधौँ महाधिवेशन कम्तिमा एकदेखि दुई वर्षसम्म पछाडि धकेल्ने मानसिकता काङ्ग्रेसका नेताहरूले बनाएको जानकारी घटना र विचारलाई प्राप्त भएको छ ।

काङ्ग्रेसको तेह्रौँ महाधिवेशन सम्पन्न भएको गत फागुन (२०७७) मा पाँच वर्ष पूरा भइसकेको छ । काङ्ग्रेसको विधानअनुसार हरेक चार वर्षमा महाधिवेशन गर्नुपर्ने हुन्छ भने संविधानले सामान्य अवस्थामा पाँच वर्ष र स्थिति असामान्य भएमा ६ महिना थपेर त्यसभित्रै पार्टीहरूले महाधिवेशन गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । संविधानअनुसार निर्धारित समय पनि यसै महिनामा सकिँंदैछ । साढे पाँच वर्षभित्र महाधिवेशन नगराएको अवस्थामा पार्टीको दर्तासम्म खारेज हुन सक्ने छ ।

काङ्ग्रेसले कोभिड पिरियड (२०७६ पुसदेखि हालसम्मको) लाई जिरो मानेर एकदेखि दुई वर्षसम्म कार्य समितिको म्याद थप गर्ने योजना बनाएको बुझिएको छ । जानकारीअनुसार सभापति शेरबहादुर देउवासहितका पदाधिकारीहरू कार्यसमितिको म्याद बढीमा दुई वर्षसम्म थप गर्ने पक्षमा छन् । त्यसनिम्ति काङ्ग्रेसले अदालत र निर्वाचन आयोगको सहयोग प्राप्त गर्न चाहेको बुझिन्छ । तर डा. शेखर कोइराला, प्रकाशमान सिंह र रामचन्द्र पौडेललगायतका नेताहरू भने (आगामी भाद्रको) निर्धारित मितिमै महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने र, कदाचित त्यस समयमा अधिवेशन गर्न नसकिने भए बढीमा ६ महिना मात्र कार्यकाल लम्ब्याउने पक्षमा रहेको बुझिन्छ । सभापति पदका दावेदार विमलेन्द्र निधि डेढ वर्षपछि मात्र महाधिवेशन गराउने पक्षमा रहेको र, नेता कृष्णप्रसाद सिटौला आफूले उपसभापति या सह-सभापतिको जिम्मेवारी पाए डेढ-दुई वर्षपछि मात्र महाधिवेशन गराउन तयार रहने मानसिकतामा भएको बताइन्छ ।

निर्वाचनभन्दा पहिले पार्टीको महाधिवेशन गराउँदा तल्लो तहसम्म कार्यकर्ता र नेताहरूबीच मन विभाजन र विवादको स्थिति उत्पन्न हुन सक्ने र त्यसले निर्वाचन परिणामलाई समेत असर पार्ने सम्भावनालाई लिएर काङ्ग्रेसका नेताहरू गम्भीर बनेका हुन् ।

हाल काङ्ग्रेसमा दुई उपसभापति पद कायम रहेकोमा दुई थपेर चार तथा सात वटा प्रदेशको कमाण्ड सम्हाल्ने गरी सात जना महामन्त्रीको व्यवस्था गरी महाधिवेशनको समय दुई वर्ष पछाडि सार्ने प्रस्तावमा पनि काङ्ग्रेसको उच्च नेतृत्व तहमा अनौपचारिक छलफल चलेको बुझिएको छ । त्यसो गर्दा रामचन्द्र पौडेल र कृष्ण सिटौला उपसभापतिमा थपिने सम्भावना रहन्छ । महामन्त्रीमा हाल पूर्णबहादुर खड्का र डा. शशाङ्क कोइराला रहेकोमा प्रकाशमान सिंह, डा. रामशरण महत, अर्जुन नरसिंह केसी, डा. शेखर कोइराला र डा. मीनेन्द्र रिजाललाई समेटेर सात महामन्त्री बनाइने बताइएको छ । तर यसरी कार्य समितिमा पदाधिकारी थप गर्ने र महाधिवेशनको मिति सार्ने विषयमा नेताहरूबीच औपचारिक छलफल शुरु भइसकेको छैन । संसद विघटनसम्बन्धी मुद्दाको सर्वोच्च अदालतद्वारा टुङ्गो लगाइएपछि मात्र काङ्ग्रेस महाधिवेशनबारे निर्णय लिने भएको छ ।

महाधिवेशनको मिति सर्दा प्रत्यक्ष राजनीतिक लाभ पदाधिकारीहरूलाई पुग्ने भए तापनि केवल उनीहरूको अनुकुलताका निम्ति मात्र यो विषय छलफलमा आएको होइन । संविधानअनुसार आगामी फागुनमा स्थानीय तहको निर्वाचन गराउनुपर्ने हुन्छ र कदाचित संसद् पुनर्स्थापना नै भए पनि अबको डेढ वर्षभित्र संसदीय निर्वाचन हुने पनि निश्चित छ । निर्वाचनभन्दा पहिले पार्टीको महाधिवेशन गराउँदा तल्लो तहसम्म कार्यकर्ता र नेताहरूबीच मन विभाजन र विवादको स्थिति उत्पन्न हुन सक्ने र त्यसले निर्वाचन परिणामलाई समेत असर पार्ने सम्भावनालाई लिएर काङ्ग्रेसका नेताहरू गम्भीर बनेका हुन् ।

हाल अठहत्तर वर्षीय सभापति शेरबहादुर देउवालाई दुई वर्ष कार्यकाल थपिँदा उहाँको उमेर असीमा पुग्नेछ भने देउवापुत्र जयवीर दुई वर्षपछि उनान्तीस वर्षका हुने छन् । देउवापत्नी आरजु राणाको स्वास्थ्यस्थिति कमजोर भएकोले उक्त परिवारले छोरालाई राजनीतिमा अघि सार्ने सङ्केत दिएको छ । देउवापुत्रको राजनीतिमा आगमनले काङ्ग्रेसको युवा पुस्तामा बेग्लै असर/प्रभाव पार्ने देखिएको छ ।