• ^{_रासस}

नेकपा (एमाले) केन्द्रीय कमिटीको बिहीबार सम्पन्न पूर्ण बैठकले गत असार २८ गते सर्वाेच्च अदालतबाट भएको प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना र प्रधानमन्त्री नियुक्तिसम्बन्धी फैसलाले बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणालीको आधारभूत प्रस्थावनामाथि आँच पुऱ्याउँदै तिनलाई कमजोर तुल्याएको निष्कर्ष निकालेको छ ।

बैठकबाट पारित प्रस्तावमा उक्त फैसालाले शक्ति पृथकीकरण एवं नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्त तथा सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको संविधानको अक्षर र भावना, मुलुकले अवलम्बन गरेको लोकतान्त्रिक व्यवस्था अनुकूल नभएको ठहर गरेको हो ।

सो पार्टीका प्रवक्ता प्रदीपकुमार ज्ञवालीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा मुलुकको सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता जनतामा निहित रहनु लोकतन्त्रको मुख्य विशेषता रहेको उल्लेख छ ।

‘नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्त बमोजिम राज्यका सबै अङ्गबीच समन्वय हुन सकेमा मात्रै र सबै आ-आफ्नो सीमाभित्र मर्यादित र संयमित रहन सके मात्रै लोकतान्त्रिक प्रणाली सुरक्षित र गतिशील हुन सक्छ । लोकतन्त्रका आधारस्तम्भका रुपमा रहेका राज्यका तीनवटा अङ्गबीचको सन्तुलन सर्वोच्च अदालतको यो फैसलासँगै नराम्रोसँग खलबलिन पुगेको छ’, पारित प्रस्तावमा भनिएको छ ।

‘आठ दशकभन्दा लामो समयदेखि सञ्चालित नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको एउटा प्रमुख माग पार्टी स्वतन्त्रता र बहुदलीय पद्धतिको स्थापना थियो । जनताले दलका उद्देश्य, घोषणापत्र र काम हेरेर आफ्नो अभिमत प्रकट गर्छन् । तर यसरी पार्टीबाट उम्मेदवार बनेका र दलको चुनाव चिह्न एवं घोषणापत्रका आधारमा जनताले निर्वाचित गरेका प्रतिनिधिहरुले सरकार बनाउने बेलामा चाहिँ जो कसैलाई समर्थन गर्न सक्छन्, जो कसैलाई भोट हाल्न सक्छन्, फ्लोर क्रस पनि गर्न सक्छन्, त्यसो गर्दा दलको कुनै ह्वीप लाग्दैन र उनीहरुमाथि कुनै कारवाही गर्न पाइँदैन भन्ने व्याख्या हाम्रो दशकौँ लामो सङ्घर्ष, दलीय आस्थाका लागि चुकाएको मूल्य र दलीय प्रणालीको आधारभूत प्रस्थापनामाथि कै प्रहार हो’, वैठकद्धारा पारित प्रस्तावमा उल्लेख छ ।

बैठकले राजनीतिक प्रश्नहरुको फैसला गर्ने मुख्य जिम्मेवारी राजनीतिक दलको भएकाले सन्दर्भ नै नउठेका, माग दाबी नै नभएका र संविधानले परिकल्पना नगरेका विषयमा समेत राजनीतिक फैसलाले निश्चित व्यक्तिप्रतिको आग्रह मात्रै प्रतिविम्बित गराएको आरोप लगाएको छ । ‘निश्चित व्यक्तिका निश्चित आकाङ्क्षा परिपूर्तिका लागि गरिएको संविधानको यस्तो अपव्याख्याले वस्तुतः संविधान अप्रत्यक्ष रुपमा संशोधन भएको देखिएको छ ।’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यस फैसलाबाट सिर्जित राजनीतिक विकृतिको मूल्य नेपालको लोकतान्त्रिक प्रणालीले भविष्यमा लामो समयसम्म चुकाउनुपर्ने आशङ्काका कारण नेकपा (एमाले) गम्भीर र चिन्तित छ ।’

एमालेले फैसलाका विभिन्न पक्षमा आफ्ना दृष्टिकोण, मान्यता र अवधारणा स्पष्ट पार्न पार्टीले जनतामाझ व्यापक बहस सञ्चालन गर्ने तथा संवैधानिक माध्यमबाट यसले सिर्जना गरेका नकारात्मक असर अन्त्य गर्न र दलीय प्रणालीको संरचना अक्षुण्ण राख्न प्रयास जारी राख्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

बैठकले पार्टीका गतिविधिलाई वडा तहसम्म क्रियाशील गराई विधान अधिवेशनको तयारी गर्ने, यसबीचमा पार्टी हित विपरीतका गतिविधि गरेकालाई एकताप्रति योगदान गरेमा माफी दिइने, अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारका उपलब्धिलाई प्रचार गर्ने, केन्द्रमा प्रतिपक्षमा रही प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नेलगायत प्रस्ताव पनि पारित गरेको छ ।