एमसीसीकै विषयलाई लिएर सांसदहरूले स्वतन्त्र हैसियतमा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिइदिए भने पुनः विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यता देउवालाई आइलाग्ने छ ।

काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा ‘अग्रगामी’ सरकार गठन भएलगत्तै आम मानिसमा सरकारको आयुलाई लिएर जिज्ञासा उत्पन्न भएको पाइएको छ । सरकारमा सहभागी कुनै दलले साथ छोडेर विश्वासको मत पुनः लिनुपर्ने अवस्था पैदा नभएमा या एक वर्ष पूरा भएपछि संसद्मा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएर पारित हुने स्थितिनआएमा देउवा नेतृत्वको सरकारले आगामी संसदीय निर्वाचनसम्म निरन्तरता पाउने निश्चित छ ।

पश्चिमाहरूको बलियो साथ रहेको, पाँच पक्षीय गठबन्धन तत्काल टुट्ने सम्भावना नदेखिएको र संवैधानिक एवम् कानूनी अडचन पनि नरहेकोले सरकारले संसद्को बाँकी कार्यकाल पूरा गर्ने र २०७९ मंसिरमा संसदीय निर्वाचन सम्पन्न गराउने विश्वास गरिएको छ । तर, केपी ओलीविरुद्ध मोर्चाबन्दी गर्ने क्रममा प्रतिक्रियात्मक भएर कृत्रिम ढङ्गले एकता कायम गरिएको हुँदा कुनै पनि बेला कुनै पनि निहुँमा एकता भङ्ग हुन सक्ने सम्भावनालाई इन्कार गर्न सकिँदैन ।

गठबन्धनमा सामेल भएका सबैजसो सांसदहरू मन्त्री बनेर चुनावी मैदानमा उत्रने चाहना राख्दैछन् । इतिहासमै सबैभन्दा ठूलो (५२ जनाको) मन्त्रिमण्डल बनाएको कीर्तिमान राख्ने शेरबहादुर देउवा आफूसहित २५ जनाभन्दा बढीको मन्त्रिपरिषद् बनाउन नसक्ने वैधानिक बाध्यतामा हुनुहुन्छ । त्यसैले मन्त्रिपरिषदलाई पू्र्णता दिएसँगै असन्तुष्टि बढ्ने र गणितीय रूपमा सरकार कमजोर हुने सम्भावना छ । मन्त्री बन्ने अवसर नपाएका सांसदहरूलाई सम्हाल्नु प्रधानमन्त्रीका निम्ति ठूलो चुनौती बन्ने अवस्था छ ।

देउवालाई विश्वासको मत दिन सांसदलाई अदालतले स्वतन्त्रता दिएको भए पनि अन्य विषय सन्दर्भमा पार्टीको ह्वीप लाग्नेछ र, पार्टीको ह्वीपविपरीत जाने मानसिकतामा माधव कित्ताका अधिकाङ्श नेताहरू छैनन् ।

देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले ‘एमसीसी’ अनुमोदन गराउने ‘मुख्य जिम्मेवारी’ पूरा गर्नुपर्नेछ । पाँचपक्षीय गठबन्धन बन्ने क्रममा नै सम्बद्ध पक्षबीच एमसीसी अनुमोदनका विषयलाई लिएर छलफल भएको थियो । शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बन्न प्रस्ताव लिएर गएकै दिन देउवाले प्रचण्डलाई ‘एमसीसी’ के गर्ने भनी प्रश्न गर्नुभएको थियो र, प्रचण्डले जवाफमा भन्नुभएको थियो- ‘केपी ओलीलाई हटाएर एमसीसी पास गर्ने हो, हामी सकारात्मक छौँ ।’

नेपाली काङ्ग्रेस एमसीसी अनुमोदनको पक्षमा एकमत देखिन्छ, त्यस्तै मधेशकेन्द्रीत दल पनि अनुमोदनको विपक्षमा जाने ठानिएको छैन । तर माओवादीमा भने एमसीसीलाई लिएर चर्को मतभिन्नता छ । सभामुख अग्नि सापकोटा, देव गुरुङ, कृष्णबहादुर महरा, जनार्दन शर्मा र पम्फा भुसाललगायतका नेताहरू कुनै पनि अवस्थामा एमसीसी अनुमोदनको पक्षमा नरहेको बताइन्छ । नेता नारायणकाजी श्रेष्ठचाहिँ परिमार्जन गरेर पारित गर्ने सोचमा भएको बुझिन्छ । अध्यक्ष प्रचण्डले शेरबहादुर देउवा र अमेरिकी राजदूतलाई समेत एमसीसी अनुमोदनको बचन दिनुभएको जानकारीमा आएको छ ।

माओवादी पार्टीभित्र एमसीसी मुद्दाले गम्भीर विवाद र मतभेद पैदा गर्ने संकेतहरू देखिन थालेका छन् । स्वयम् सभामुख सापकोटा आफूमाथि लागेको ज्यानमुद्दाबाट छुट्कारा पाउने र आफूप्रतिको अमेरिकी दृष्टिकोणमा परिवर्तन आउने ग्यारेन्टी नभएसम्म संसद्मा प्रस्ताव पेश गर्न राजी नहुने बुझिएको छ । एमसीसीको पक्षमा उभिँदा राजनीतिक सङ्कटमा फस्ने र विपक्षमा जाँदा सत्ता–गठबन्धन भङ्ग भइ झन् चर्को समस्या उत्पन्न हुन सक्ने हुनाले प्रचण्डका लागि एमसीसी निकै ठूलो समस्याको विषय बनेको छ । प्रचण्डले एमसीसी प्रकरणलाई कसरी सामना गर्न सक्नुहोला, यो आमचासोको विषय बनेको छ ।

नेकपा एमालेले आफ्नो सरकार ढल्नुको मुख्य कारण पश्चिमा शक्तिको भूमिकालाई ठानेको छ । त्यसैले देउवा र प्रचण्डको सरकारलाई टिकाइदिनकै निम्ति एमालेले एमसीसी अनुमोदनको पक्षमा आफूलाई उभ्याउने अवस्था छैन । एमाले तटस्थ बसिदियो र महन्त ठाकुर पक्षलेसमेत समर्थन गरेन भने संसद्बाट एमसीसी अनुमोदन नहुने निश्चित छ । देउवालाई विश्वासको मत दिन सांसदलाई अदालतले स्वतन्त्रता दिएको भए पनि अन्य विषय सन्दर्भमा पार्टीको ह्वीप लाग्नेछ र, पार्टीको ह्वीपविपरीत जाने मानसिकतामा माधव कित्ताका अधिकाङ्श नेताहरू छैनन् ।

जे होस्, एमसीसी प्रकरण सत्तापक्षका निम्ति निकै जटिल र तनावको विषय बनेको छ । अनुमोदन गरिए सरकारले थेग्नै नसक्ने गरी विरोध प्रदर्शन हुने र, नगरिए अप्रत्यक्ष दबाब र तनावमा सरकार पर्ने देखिएको छ । यही प्रकरणले वर्तमान सरकारको निरन्तरतामा ब्यवधान पैदा ग¥यो भने आश्चर्य हुनेछैन । एमसीसीकै विषयलाई लिएर सांसदहरूले स्वतन्त्र हैसियतमा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिइदिए भने पुनः विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यता देउवालाई आइलाग्ने छ, र विश्वासको मत नभएको अवस्थामा देउवाबाट राजीनामा होला या उहाँ पनि संसद् विघटनको निर्णयमा पुग्नुहोला, जिज्ञासको विषय बनेको छ ।