सर्वोच्च अदालतले माओवादी केन्द्रबाट एमाले प्रवेश गरेका चार सांसदहरुले आफूलाई सांसद पदबाट पदमुक्त गर्ने नेकपा (माओवादी केन्द्र)को निर्णयविरुद्ध दायर गरेको रिटमा अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ । पछिल्लो चरणमा एमाले प्रवेश गरेका नेताहरू लेखराज भट्ट, टोपबहादुर रायमाझी, प्रभु साह र गौरीशंकर चौधरीले सांसद पदमा पुनर्बहालीका लागि दिएको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीश ईश्वरीप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश दिइराख्नु नपर्ने ठहर गरेको हो ।

नेकपाको एकतालाई बदर गर्दै सर्वोच्च अदालतले एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँताइदिएपछि प्रतिनिधिसभा सदस्यसमेत रहेका ४ नेताले एमालेमा संलग्न हुने घोषणा गरेका थिए । एमाले प्रवेश गरेर मन्त्रीसमेत बनेपछि माओवादीले उनीहरूलाई दल त्यागसम्बन्धी कारवाही गरी सांसद पदबाट पदमुक्त गरिदिएको थियो ।

ुसोमबार सर्वोच्चले जारी गरेको आदेशमा नेकपा माओवादी केन्द्रले आफ्नो विवेक वा तजबिज प्रयोग गरी दल त्याग सम्बन्धमा गरेको निर्णयको औचित्य वा अन्तरवस्तुमा प्रवेश गरी समग्र तथ्यगत सन्दर्भहरूको विश्लेषण गरेर अहिले अन्तरिम आदेशकै सन्दर्भमा प्रश्नहरूको निरूपण गर्नु मनासिव नदेखिने उल्लेख गरिएको छ । सुविधा सन्तुलन समेतका दृष्टिले हेर्दा अन्तरिम आदेश जारी गर्नु मनासिव नदेखिएका आदेशमा भनिएको छ ।

उता एमालेको माधव नेपाल पक्षका चार सांसदलाई पार्टीले गरेको कारबाहीलाई पनि र्सोच्चले मान्यता दिएको छ। यसअघि दिएको अन्तरिम आदेशलाई खारेज गर्दै महाधिवेशन आयोजक कमिटीले गरेको कारबाहीलाई मान्यता दिएको हो ।

पार्टी निर्णयविपरीत फ्लोर क्रस गरेर माओवादीका महेन्द्रबहादुर शाहीलाई मतदान गरेको अभियोगमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सांसदहरु प्रकाश ज्वाला, अम्मरबहादुर थापा, नन्दसिंह बुढा र कुर्मराज शाहीलाई कारबाही गरेका थिए । उनीहरुले मतदान गरेको कारण ढल्नै लागेको शाहीको सरकार जोगिएको थियो ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा र न्यायाधीश प्रकाश ढुंगानको इजलासले यसअघि जारी गरेको अन्तरिम आदेश खारेज गरेको हो ।