राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माण गर्ने वाचाबन्धन गर्दै संविधानसभाको कार्यकाल ६ महिना थप गरिए पनि सहमतीय सरकार गठनको सम्भावना फेरि पनि देखिन छोडेको छ । प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टर्राई आफ्नै नेतृत्वको सरकारमा फेरबदल गरेर सरकारलाई सहमतीय स्वरूप दिन चाहनुहुन्छ, तर माओवादीकै वैद्य खेमा बाबुरामको नेतृत्वमा सहमतिको सरकार कदापि गठन हुन नसक्ने धारणा सार्वजनिक गर्दै छ । नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरूले व्यक्तिपिच्छे पृथक धारणा प्रकट गरिरहेका भए पनि काङ्ग्रेस तत्काल बाबुरामलाई विस्थापित गर्ने पक्षमा छैन । बरु पुस महिनाभित्रै काङ्ग्रेस बाबुराम नेतृत्वको सरकारमा सामेल हुनसक्ने सम्भावना बढेर गएको छ । शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार आफ्नो नेतृत्वमा बन्नुपर्ने दाबी गर्दै गाउँ चहारिरहनुभएको छ, तर उहाँको नेतृत्वलाई अरू त अरू काङ्ग्रेस पार्टीले नै स्वीकार नगर्ने सङ्केत दिइसकेको छ । सभापति सुशील कोइरालाले सम्भावित प्रधानमन्त्रीका रूपमा रामचन्द्र पौडेलको नाम सार्वजनिक स्थलमा समेत लिने गर्नुभएको छ । अहिले जसले जे भनेका भए पनि बाबुराम भट्टर्राईपछि चुनावी सरकारको नेतृत्व सभापति सुशील कोइरालाले गर्नुहुने निश्चितजस्तै भइसकेको छ । नेकपा एमालेले सरकारको नेतृत्वमा दाबी गरिरहेको छैन । उसले सहमतीय सरकार निर्माणको निम्ति बाबुराम भट्टर्राईले राजीनामा दिनुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेको छ । तथापि एमालेभित्र भावी सरकारको नेतृत्वबारे स्पष्ट धारणा बनिसकेको छैन । यद्यपि झलनाथ खनाल भने प्रचण्डको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सरकार निर्माणको पक्षमा रहनुभएको बताइन्छ । जब कि प्रचण्ड स्वयम् सरकारको नेतृत्व लिन इच्छुक भए पनि खुलेर दाबी गर्न सक्ने अवस्थामा हुनुहुन्न ।
काङ्गेसले भट्टर्राई सरकारलाई तत्काल विस्थापित गर्दा निकै मुस्किलले प्रगति हुँदै गरेको शान्तिप्रक्रियामा धक्का पुग्ने ठानेको छ । त्यसैले काङ्ग्रेस तत्काल नेतृत्व परिवर्तनको पक्षमा नलाग्ने निश्चित भएको हो । यर्सथ सहमतीय सरकार गठनको सम्भावना नभए पनि वर्तमान सरकारले नै निरन्तरता प्राप्त गर्ने सम्भावना प्रबल भएको हो ।
बाबुराम भट्टर्राईले सरकारमा काङ्ग्रेसलाई सहभागी गराउन अथक प्रयास गर्नुभएको र काङ्ग्रेसले पनि सकारात्मक सङ्केत दिएको सुइँको पाएपछि मधेसी मोर्चा भने प्रधानमन्त्री भट्टर्राईसँग नराम्रोसित झस्किएको छ । काङ्ग्रेसले सरकारमा सहभागी हुने सङ्केत दिएपछि प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टर्राईले मधेसी मोर्चाबाट सरकारमा सामेल मन्त्रीहरूलाई लक्षित गर्दै अनेक टीका-टिप्पणी गर्न थाल्नुभएको मोर्चाका नेताहरूले ठानेका छन् । काङ्ग्रेसको सहभागितासँगै आफूहरूलाई उपेक्षित तुल्याइन सक्ने ठानेपछि मोर्चाले सत्तारुढ हुनेबेलामा -गत भदौ) भएको चारबुँदे सम्झौता कार्यान्वयनको मुद्दालाई आक्रामक ढङ्गले उठाउने सङ्केत दिएको छ । मोर्चाले आफ्नो राजनीतिक भविष्य रक्षाका निम्ति समेत सत्तासाझेदार माओवादीसँग सङ्घर्ष चलाउनुपर्ने ठानेको छ । प्रधानमन्त्री बाबुरामसँग अन्तरविरोध गहिरिँदै गएको भए पनि मधेसी मोर्चा तत्कालै सरकारबाट बाहिरिने सोचमा नरहेको बताइन्छ । नेपाली काङ्ग्रेसको सहभागितापश्चात् मन्त्रिमण्डलमा सम्मानजनक सहभागिता नगराइएको अवस्थामा मात्र मोर्चाले गठबन्धन तोडेर सङ्घर्षको मैदानमा जाने सोच बनाएको बुझिन्छ । तर, मधेसी मोर्चाले अप्रत्यासित ढङ्गले आफैं सम्मिलित सरकारप्रमुख र माओवादी पार्टीप्रमुख प्रचण्डलाई समेत चेतावनी दिएपछि उनीहरूले कतै सरकार छोड्न पो खोजेका हुन् कि भन्ने आशङ्का भने बढेको छ । वास्तवमा मधेसी मोर्चा र प्रधानमन्त्री भट्टर्राई ‘जोगीदेखि भैंसी डराएको र भैंसीदेखि जोगी डराएको’ अवस्थामा छन् ।
यसरी एकातिर मधेसी मोर्चाले चेतावनी दिइरहेकै समयमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको भूमिका पनि सन्देहास्पद रहेको ठम्याइ कतिपय राजीतिक विश्लेषकहरूको छ । विगत केही महिनायता प्रचण्डका सर्वाधिक आलोचक नेताको छवि बनाउनुभएका रामबहादुर थापा बादललाई बाबुरामको विकल्पका रूपमा प्रचार गराउनुभएपछि प्रचण्डको भूमिकालाई केहीले सन्देहास्पद ठानेका हुन् । बाबुराम भट्टर्राईप्रति ध्यानाकर्षण बढ्दा यसअघि पनि प्रचण्डले बादलको नाम चर्चामा ल्याउने गर्नुहुन्थ्यो । बादललाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रस्तुत गरेर प्रचण्डले ‘एकै गोलीले दुई सिकार’ गर्नुभएको देखिन्छ । वैद्य पक्षसँगको चिसिएको सम्बन्ध तताउने र बाबुरामलाई तर्साउने प्रयोजनका निम्ति मात्र प्रचण्डले बादलको नाम उपयोग गर्नुभएको ठानिएको छ । चर्चा र हल्ला जेसुकै भए पनि तत्काल बाबुरामको सरकार विस्थापित नहुने, सरकारबाट तत्कालै मधेसी मोर्चा नअलग्गिने र नेपाली काङ्ग्रेस सरकारमा सहभागी हुनसक्ने कुरामा मात्रै विश्वास गर्न सकिने स्थिति छ । सरकार नछोडे पनि मोर्चाले प्रधानमन्त्री बाबुरामलाई तर्साउन भने नछोड्ने बुझिएको छ ।