के यी मुद्धा पनि राजनीतिप्रेरित हुन् …ज्युहरू ?

सक्छौँ भने संस्थामा भए-गरेका बेथितिका मुद्धाहरू उठाउँ, सकिँदैन भने सिरकले मुख ढाक्दै सुतेर बसौँ, तर सम्पूर्ण डायस्पोराको नेपाली समुदायका पक्षमा उठेका मुद्धाहरू जस्तै दलालहरूको चङ्गुलमा परेर विदेशमा बेचिन पुगेका हजारौँ चेलीहरूको अस्मिता, कफनमा नेपाल फर्कन बाध्य हाम्रा मजदुर दाजुभाइको मृत्यु तथा विदेशिन बाध्य नेपाली सपनाको अन्त्यलाई दलाल पुँजीपतिको क्याम्पभित्रबाट धारेहात लगाउने काम बन्द गरौँ ।

• डिल्ली अम्माई

एनआरएनको आडमा थुप्रैपटक मानवतस्करी भएका छन् । म्यानपावरका दलाल र तस्करका आरोपीहरू नै चुनावमा उठिरहेका छन् । उम्मेदवारहरूको योग्यता निर्धारण गर्दै जेलसमेत परिसकेका आरोपितहरूलाई उम्मेदवार हुनबाट रोक्ने एनआरएनएमा एउटा शक्तिसम्पन्न निष्पक्ष अनुशासन आयोग छ वा छैन ? छ भने किन काम गर्दैन र छैन भने किन बनाउने चेष्टा गरिँदैन ? एनआरएनए रुपान्तरणको लागि यी सवालहरूलाई अनपेक्षित रूपमा पन्छाइन्छ ।

एनआरएनएका बैठक र अधिवेशनहरूमा एनआरएनएको लोगो र नेपाली झण्डा प्रयोग गरेर गरिने मानवतस्करी, आर्थिक अपचलन, शोषण तथा अन्य खराब प्रवृत्तिबाट सहज निकास निकाल्ने बाटोबारे खुला बहसको लागि प्रस्ताव जानुपर्थ्यो । संगठनभित्र भएको व्यापक बेथितिबारे पर्याप्त छलफल हुनुपर्थ्यो चाहे त्यो केन्द्रलगायत शाखाहरूलाई नियमन गर्ने सवालमा होस् वा कारवाही गर्ने सवालमा होस्, ती बेथितिबारे सम्मेलनमा निर्णायक बहस हुन सकेका छैनन् ।

विशेषगरी एनआरएनए मध्यपूर्व, मलेशिया, कोरिया, जापानलगायतका देशमा विभिन्न व्यक्तिहरूको लगानीमा खोलिएका म्यानपावर कम्पनीहरूले वैधानिक रूपमा नेपालबाट सिपयुक्त श्रमिकहरू लैजान्छन्, तर त्यहाँ लगेपछि भनेको ज्याला दिइँदैन । पूर्ववत रूपमा तोकिएको काम दिइँदैन । अफ्रिका तथा मध्यपूर्वलगायत विभिन्न देशहरूमा काम गर्न भनेर यौन ब्यावशायको लागि हाम्रा चेलीहरूको तस्करी हुन्छ । यस्ता मानवीय विषयमा धेरै गुनासाहरू विभिन्न मिडियामार्फत आइरहेका छन् । गुनासा मात्र नभइ उजुरीहरू पनि परेका छन् । तर सम्बन्धित निकायलाई पीडित नेपालीका गुनासा र मुद्धाहरूको पक्षमा ध्यानाकर्षण गराउने काम सम्बन्धित देशका एनआरएनए नेतृत्वहरूको हो ।

विशेषगरी जानकार प्रतिनिधिले नै पीडित नेपालीहरूको न्यायको पक्षमा आवाज उठाउनुपर्ने हुन्छ । तर, मिडियामा आइसकेका यस्ता मुद्धाहरूबारे सम्बन्धित देशका एनआरएनए प्रतिनिधिले खासै चासो नदिएको भन्ने गुनासाहरू छन् । त्यसको कारण हो म्यानपावर कम्पनीका मालिक र दलाल नै ती देशका एनआरएनका प्रतिनिधि हुनु ! म्यानपावर कम्पनी र मानवतस्करहरूले आफ्नै वा सहकर्मी कम्पनीविरुद्धको उजुरीबारे चासो नदिनु उनीहरूको सहधर्मिता हो । अब एनआरएनमा बहस चल्नुपर्ने अर्को विषय कामदारलाई वैधानिक वा अवैधानिक रूपमा विदेश लगेर आर्थिक शोषण गर्ने दलालमुक्त एनआरएनए सम्भव छ कि छैन ? यदि छ भने कसरी ?

एनआरएन नेतृत्वमा रहेका तिनै म्यानपावर व्यवसायीहरू नै इमानदार मजदुरहरूलाई प्रवासमा समेत शोषण गर्ने औजारको रूपमा प्रयोग गर्ने प्रथाको अन्त्य नभए पनि शोषणविरुद्धको आवाजलाई एनआरएनएले सम्बोधन गर्न जरुरी छ । त्यसको लागि रुचि र उद्देश्य बाझिने ब्यक्तिलाई एनआरएनएको नेतृत्व गर्न रोकिनुपर्छ । नीतिगत रुपमा त्यसको ब्यवस्था गरिएको भए पनि सम्झौताहीन प्रकारले त्यसलाई ब्याबहारमा लागु गरिएको छैन । अतः त्यस्ता सँस्थागत हितविरुद्ध आरोप लाग्ने गरेकालाई कारवाही गर्ने र नेतृत्वमा आउने बाटो बन्द गर्ने व्यवहारिक उपाय के होला ? सँस्थाको हितको लागि यो बहस अत्यन्त जरुरी छ ।

धेरै समस्या संस्था वा अभियान जे भने पनि यसको जीवनपद्धतिभित्र समेत देखिएका छन् । नीतिगत पद्धतिको साथै व्यवहारिक नियतमा पनि त्यस्तै बेथिति ब्याप्त छ । अघिल्ला क्षेत्रिय सम्मेलन र अधिवेशनहरूकै कुरा गरौँ । नेपालबाट अतिथि, पत्रकार वा व्यवसायी ल्याउने–नल्याउने सवालमा क्षेत्रिय परिषद्ले स्वायत्त निर्णय गर्न पाउनुपर्ने हो । तर यो सङ्गठनको जुनसुकै इकाई पनि माथिल्ला केही ब्यातिको निजी लाभ-हानीरुपी हस्तक्षेपबाट कुल्चिएको पाइयो । पहिलेजस्तै अहिले पनि नेतृत्वमा पुग्नको लागि उम्मेदवारहरूबाट नेताहरूको दैलो चाहार्न शुरु भएको छ । दृश्य-अदृश्य राजनैतिक तथा आर्थिक खेलहरूले गर्दा एनआरएनका मुद्धा मात्र हैन यसको उज्वल भविष्यलाई समेत नेतृत्वका आकांक्षीहरूको दूराग्रह र पूर्वाग्रहबाट निमोठिएको छ ।

अर्को जटिल प्रश्न नेतृत्वमा पुग्नको लागि लुकेर गरिने राजनैतिक सम्बन्धको हो । आर्थिक लेनदेनको हो । नेपालका नेताहरूको लुकेर गरिने चाकडीको मूल अभिप्राय सङ्गठनको सहुलियतमा लिने व्यक्तिगत लाभ र भ्रष्टचारीहरूसँगको कनेक्सन बलियो बनाउनु हो भनिन्छ । खासगरी अहिलेसम्मका यस्तै निजी लाभका लागि संगठनको प्रयोग गरिने गतिविधिले यो संघ एनआरएनका महत्वपुर्ण मुद्धाहरूमा उभिएर हिँड्न सकेको छैन ।

अर्को प्रश्न लगानीको लागि भनेर एनआरएनलाई ठग्ने माध्यम बनाइएको बारे उठ्ने गरेको छ । यसरी लगानीबारे पनि झुक्याइने गरेका थुप्रै दृष्टान्त छन् । काठमाडौंको बसपार्कमा टावर निर्माण गर्ने भनेर सिङ्गापुरका एनआरएनहरूबाट करोडौँ कुम्ल्याएको आरोप लाग्ने गरेको ‘आइडिया नेपाल’सँगको सहकार्य बारेमा प्रश्नहरू विगतदेखि उठिरहेका छन् ? पैसा उठाइयो, धेरैले पैसा पनि दिए तर त्यसका बाँकी गतिविधि केहि ब्यक्तिलाई धनी बनाएर निस्तेज भए । दिएकाले पैसा पाएनन् र लगानी चुर्लुम्म भयो । लगानीकर्ताले कामको त कुरै छोडौँ कम्पनीको डाइरेक्टर नभेटी स्वस्तिशान्ति गर्न बाध्य भए । त्यो बेलाको एनआरएनए त बोलेन बोलेन, अहिलेको नेतृत्वले पनि पीडितको पक्षमा बहस चलाउने आँट देखाउन सकेन ।

यसरी लगानीबारे प्रवासी नेपालीलाई अनेक तरिकाले झुक्याइन्छ । मालिक अभियन्ताहरूले सेयरवापत उठेको पैसाबाट गज्जबले शोषण गर्छन् । उनीहरूले आफ्नै सन्तान वा आफन्तको रोजगारी त्यही कम्पनीमा ग्यारेन्टी गरिदिन्छन् र काम सम्पन्न नहुँदैबाट अधिकतम तलबको व्यवस्थापन गरिदिन्छन् । त्यसका लागि लगानीकर्ताहरूले सूक्ष्म अनुगमन गर्नु आवश्यक मात्र नभएर अनिवार्य हुन्छ । तर आफ्नै नेतृत्वमा यो सबै भएको अवस्थामा नियतले त्यसको छानबिन हुन दिने सम्भावन हुँदैन । अहिलेसम्मको यथार्थ नियति यही हो । यो कथित अग्रजहरूको कुरुप नासो जलाउनुको विकल्प छैन ।

त्यस्तै एफएनसीसीआईका पूर्वअध्यक्ष कुशकुमार जोशीलगायतले नेपाल पूर्वाधार कम्पनीको नाममा उठाएको करोडौँ रुपैयाँबारे एनआरएनए किन सदैब चुप रह्यो ? त्यसमा एनआरएनएको केन्द्रीय तह संलग्न छ भनेर आरोप लागेको थियो । आवाज मधुरो रुपमा उठ्यो तर सुनुवाई गर्नु पर्ने संस्थाका पदाधिकारीहरू मौन बसे । त्यो प्रोजेक्टको हबिगत कस्तो भैरहेको छ, कहिल्यै बाहिर ल्याइएन । तात्कालिक एनआरएनएका केन्द्रिय अध्यक्ष नै उक्त प्रोजेक्टमा शेयर उठाउन लागेको हामीलाई सम्झना छ । त्यसैले त्यो लगानीको पहलमा एनआरएनए संलग्न थियो भनेर मान्न सकिन्छ । अहिले त्यो प्रोजेक्ट कोल्याप्स भएको कुरा छ । लगानी गरेकाहरूलाई पैसा फिर्ता पनि गरिएको छैन । मूल नेतृत्वसहित संस्था संग्लग्नतामा लगानी गरिसकेका आफ्ना सदस्यलाई उक्त कम्पनीका बाँकी गतिविधि र लगानीको अबस्थाबारे नेतृत्वले जानकारी दिनु पर्छ वा पर्दैन ? के आफ्ना सदस्यहरू लुटिँदा एनआरएनए जस्तो विशाल सङ्गठनको नेतृत्व चुप लाग्न मिल्छ ? यो संस्थाको मूल नेतृत्वलाई सोधिने गरेको अर्को प्रश्न हो ।

अहिले एनआरएन अभियन्ताहरू सार्वजनिक लगानीको चोरबाटो प्रयोग गरेर आफ्नो लगानीविना व्यवसायीमा रूपान्तरण हुँदै गइरहेका छन् । हाम्रा मूलभुत समस्याहरूको सट्टा हरेक एनआरएनएका बैठक, फोरम, सभा र सम्मेलनहरूमा विभिन्न रूपका उनीहरूकै व्यावसायिक विज्ञापनहरू देख्न सकिन्छ । अपारदर्शी रूपले लाखौँ खर्च गरिन्छ । त्यसको पछिल्लो उदाहरण हायात काण्ड हो, जहाँ एनआरएनएको अहिलेसम्मकै शर्मनाक र विभत्स रुप देखिएको थियो । उक्त सम्मेलनले एनआरएनएको साख बढाउनुको सट्टा समाप्त पारेको थियो । अबको नेतृत्वको लागि यी पनि चुनौतीहरू हुन् । के डायस्पोराका नेपालीका मूल समस्याहरू भन्दा विशेष व्यापारीहरूका ब्यावसायिक मुद्धाहरू हुन् ?

म्यानपावरको भ्रममा परेर विदेशमा पाइने आकर्षक तलबको लोभले धेरै युवाहरू विदेश पलायन भैरहेका छन् । तर विज्ञापनमार्फत पाएका झुटा विवरणले पलायन भएका नेपालीहरू कफनमा फर्कन बाध्य छन् । के त्यो मानवीय समस्या एनआरएनएको महत्वपूर्ण मुद्धा हैन ? यदि हो भने म्यानपावरका दलाल र मानवतस्करको विरुद्ध अहिलेसम्म यो संस्थाले के पहल ग¥यो ? चुनाबको बेला नेताको दैला चाहार्ने नेतृत्व र उम्मेदवारहरू यस्ता मानवीय मुद्धा लिएर कति पटक डेलिगेसन गए ? यी दलालहरूलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउने आगामी मुद्धा खै ?

एनआरएनएको नेतृत्वलाई केवल चुनाव प्रयोजनको लागि गरिएको डेलिगेसन हेरफेरबारे मात्र प्रश्न छैन । यो संस्थाको कार्यालय ब्यवस्थापनबारे पनि विगतमा धेरै बेथितिहरू देखिए, जसले एनआरएनए कर्मचारी प्रकरणमा डा. हेमन्त कुमार दवाडी र राजेशशम्शेर राणाको प्रकरण भनेर कुख्याति कमाएको छ । सुनिँदै छ अहिले पनि कार्यालयका कर्मचारीहरू मुख्य गरेर महासचिव र अन्य पदाधिकारीहरूको इन्ट्रेष्टमा थपघट गरिने गरेको चर्चा छ । कसैलाई आफूनजिकको र आफ्नो इन्ट्रेष्टमा काम गर्ने कर्मचारी चाहिएको हो भने त्यसको नियत स्वतः स्पष्ट हुन्छ कि त्यहाँ संस्था हैन कि अवैध धन्दा चल्छ । त्यहाँ नक्कली बिलिङदेखि अनेकथरिका अपारदर्शी चलखेल हुन्छन् । अहिले चुनावलाई प्रभाव पार्न एकथरीले एमआइएस सिष्टमलाई दुरुपयोग गर्दैछ भन्ने आरोप लागेको छ । केन्द्रका केही पदाधिकारीको निर्देशनमा राष्ट्रिय समन्वय परिषदहरूलाई बायस गरेर अनाधिकृत रुपले प्रतिनिधि थपघट गरिएको कुरा बाहिर आएको छ । यो सब के हो ? नियम मिचेर गरिएको चलखेललाई ‘अलिअलि त चल्छ नि’ भनेर सार्वजनिक रुपमा बोल्ने कि नियमसंगत रुपमा व्यवस्थापन गर्ने ?

अहिले सँस्थामा मूलतः दुई प्रवृत्तिहरू देखिएका छन् । यी दुई समस्याहरू विपरीत चरित्रका छन् । एउटा प्रवृत्ति समुदायको हितसापेक्ष छ भने अर्को प्रवृत्ति दलाल र माफिया पुँजीपतिको हितसापेक्ष छ । डायस्पोराका अधिकतम श्रमजीवी नेपालीहरूले एनआरएनएले आफ्नो पक्षमा अधिकतम् काम गरोस् भन्ने चाहन्छ । नागरिकताको माग, श्रमिकहरूको मानवीय मुद्धा र म्यानपावर तथा मानवतस्करहरूलाई एनआरएनएमा प्रवेश निषेध गर्नुबाहेक नेपालमा लगानी गर्ने क्षेत्र छान्दा आधारभूत रुपमा पिछडिएका वर्ग उत्थानको लागि आधार बनाएर लगानी गरोस् भन्ने चाहना राख्दछ ।

अर्को तप्काले नितान्त आफ्नो व्यापारिक हितको लागि एनआरएनएलाई प्रयोग गर्छ । झोलामा व्यापारिक एजेन्डा बोकेर हिँड्छ र हाम्रा विवरण र संघको साख प्रयोग गरेर निजी कम्पनी दर्ता गर्ने ध्याउन्नमा आफ्नो दत्तचित्त लगाउँछ । उसको नजरमा मजदुर र निम्छरिलो वर्गका पर्दैनन् ।

सारमा भन्नु पर्दा, एनआरएनए दलाल पुँजीपतिको नेतृत्व हाबी हुनुले गर्दा अवरोध पैदा गरेको छ । माथिल्लो वर्गले सेवामुलक र वर्ग उत्थान हुने स्थानमा लगानी गर्न दिँदैन । यो वर्गले सर्वसाधारण तप्काको अभियन्ता नेतृत्वमा आओस् भन्ने कहिल्यै चाहँदैन । उसको ध्यान सदैव आफ्नो र ब्यापारी वर्गको हितमा हुन्छ । त्यसैले उक्त वर्गले मजदुर वर्गलाई नेतृत्वमा जाने बाटो बन्द गर्न केन्द्रमा जान चाहनेको लागि लाखौँ उम्मेदवार शुल्क तोक्ने गरेको छ ।

चुनावी प्रयोजनको लागि उसले मिडियालाई बेलाबेलामा हुण्डी र खानपानको बन्दोबस्त समेत गर्ने गरेका छ । आफ्नो स्तुति गान लेख्नेलाई उसले प्रतिनिधि पनि बनाउँछ र उम्मेदवार पनि बनाउँछ । आलोचना गऱ्यो कि सुट हुन्छ ।

त्यस्तै चुनावी प्यानलभित्र समर्थक आकाङ्क्षीहरूको एउटा नियन्त्रक सञ्जाल हुन्छ । आफ्नो प्यानलबाट केन्द्रमा उठ्नेले ५० लाखदेखि १ करोडसम्म त्यो संजालको रहस्यमय कोषमा राख्नुपर्ने हुन्छ । त्यही रकमबाट नेपालका नेता किन्नेदेखि चुनावको खानपान र पत्रकारका हुण्डीहरूमा बजेट विनियोजित हुन्छ । त्यसैले यो संस्था मजदुर वर्गमा कदापि आउन नसक्ने विभिन्न फलामे ढोकाहरूको व्यवस्था गरिएको छ । के यो ढोका भत्काउनेबारे अहिलेसम्म बहस भएको छ ? यही अवस्थामा यो संस्थामा मजदुरको पहुँच सम्भव छ ? छ भने कसरी ? यो वर्गीय निषेधको बारबन्धनले युक्त एनआरएनएको लागि सबैभन्दा जटिल प्रश्न हो ।

यी प्रश्नमध्ये चुनावको संघारबीच उठिरहेको प्रतिनिधि चयनमा भएको धाँधलीबारे बहस चलेको छ । तर दलाल ब्यापारी र सामाजिक संस्थालाई आफ्नो निजी पुँजी सम्झने अमानवीय गिरोहले कुनै हालतमा मिडियाले उठाएका मुद्धाहरूको सुनुवाई गर्दैन । प्रतिनिधि चयनको मुद्धालाई पनि उनीहरूले पेलेरै लाने कोशिस गर्दै छन् र, अन्तिमसम्म पनि उनीहरूले त्यसो गर्ने छन् । उनीहरू नेतृत्वमा रहेसम्म न अध्यक्ष कुमार पन्तले घोषणा गरेका रुपान्तरणका योजनाहरू साकार हुने छन् न त पूर्वअध्यक्ष शेष घलेले अधिवेशनमा पास गरिसकेको ‘भिजन २०२० याण्ड बियोण्ड’ले नै गति लिने देखिन्छ । मजदुरका मुद्दाहरूले पश्रय पाउने, प्रवासीका सामुदायिक हित, मातृभाषा तथा नेपालीको सामुहिक पहिचान र अन्य समुदायका गतिविधिमा नेतृत्व दिन सक्ने एनआरएनएको हैसियत देखिँदैन । त्यसको लागि डायस्पोराको नेपालीले अर्को विकल्पबारे सोच्नुपर्छ । अन्यथा एनआरएनए नेतृत्वलगायत उम्मेदवारहरूको भजन, स्तुति गान र आत्म समर्पणले पत्रकारहरूको ‘सदाबहार प्रतिपक्षी’को हैसियतमाथि खिल्ली उडाउने मात्र नभइ दास र बिकाऊ चरित्रको उजागार गर्नेछ ।

पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा बनेको त्रिताल आयोगले ‘भू-माफिया’भनेर किटान गरेका शोभाकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदीले २०५८ देखि २०६० सालबीच बालुवाटारका धेरै सरकारी जग्गा आफ्नो नाममा पारिसकेका तथ्य सार्वजनिक मिडियामा छताछुल्ल भएको एनआरएनए घडेरी किन्नुअगाडिदेखि नै हो । तिनै जग्गा मध्येबाट पुरस्कारस्वरुप ढकालकी श्रीमती उमा र सुवेदीकी श्रीमती माधवीले २०६१ सालमा सरकारी आडभरोसा दिलाएबापत विष्णु पौडेलका छोरा नवीन पौडेलका नाममा चार-चार आना गरी आठ आना जग्गा पास गरिदिएको कुरा अब कसैले लुकाएर लुक्दैन । चारखाल मालपोत कार्यालयको ढड्डामा उक्त जग्गा जम्मा चार लाखमा पास गरिदिएको उल्लेख छ । एनआरएनएलाई मिति २०७२ जेठ १४ गते ४८ आना (३ रोपनी) जग्गा २६ लाख ५० हजारका दरले जम्मा १२ करोड ७२ लाखमा अनि २०६१ सालमा नवीन पौडेलका नाममा आठ आना जग्गा जम्मा चार लाखमा !

भूमाफियाहरूले आफ्नो आर्थिक र राजनीतिक पहुँच प्रयोग गरेर मुलुकको सर्वोच्च कार्यकारी मन्त्रिपरिषदबाटै आफ्नो पक्षमा निर्णय गराए । माधव नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदले २०६६ चैत २९ गते उनीहरूको पक्षमा निर्णय गऱ्यो । निर्णयअनुसार ढकाल र सुवेदीले आफ्नो नाममा दर्ता गराएका प्रधानमन्त्री निवास परिसरभित्रका जग्गा र उनीहरूले खडा गरेका मोहीका नाममा रहेका जग्गा वैधानिक रूपमा परिसर बाहिर ल्याउन पाए । नक्कली मोहीका नाममा रहेका परिसरबाहिरका जग्गाको आधा हिस्सा पनि वैधानिक रूपमा लिन पाउने भए । यो पनि भूमाफियाको अदृश्य खेलको एक हिस्सा थियो ।

भूमाफियाहरूले प्रधानमन्त्री निवास दक्षिणतर्फ पर्ने ती जग्गामा जाने बाटो खोल्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषदबाट गराए । प्रधानन्यायाधीश निवासपश्चिम मूलसडकबाट सुरू भएको उक्त आठ मिटर चौडा बाटो सभामुख निवासअगाडि रहेको पौडेलको जग्गा छुँदै सुवर्णशमशेर मार्गमा जोडियो । ढकाल, सुवेदी र पौडेल सबैका नाममा रहेका बाटोबिनाका जग्गा एकाएक बालुवाटारका दुईतिरका मूल सडकसँग जोडियो । यो सबै सरकारका भ्रष्टसम्मिलित भूमाफियाहरूको मिलोमतोमा गरिएको डिजाइनिङ थियो ।

भू-माफियाहरूलाई फाइदा पुग्ने गरी गरिएको त्यो निर्णयको प्रस्ताव तत्कालीन भौतिक योजनामन्त्री विजय गच्छदारले कसरी मन्त्रिपरिषदमा लगे, र तत्कालीन भौतिक योजना सचिवका रूपमा उक्त प्रस्ताव दीप बस्नेतले कसको स्वीकृतिमा तयार गरेका थिए ? बुझिनसक्नु छ । त्यही भएर अख्तियारले गच्छदार र बस्नेतविरूद्ध पनि मुद्दा दायर गरेपछि मात्र उनीहरू झसङ्ग भएका छन् । एनआरएनएका तात्कालिक घडेरी अख्तियारीहरूको घाँटी भूमाफियासँग संयोगले जोडियो वा कमिसनको खेल थियो क्रमशः पत्ता लाग्दै जाला, तर त्यो संयोग मात्र थियो भनेर विचराको आँशु बगाइदिने आधार भन्दा यी पनि प्रवासी नेपालीलाई लुट्ने लुटेरा हुन् भन्ने आधार बलिया देखिन्छन् । एनआरएनएका दलाल र कमिसनखोर डाम्ने डायस्पोराको कुनै निकाय हुँदो हो त यी अँध्यारा कुनामा खोपी खेल्ने जन्तुहरू मैमत्त हुने थिएनन् । के सम्पूर्ण एनआरएनलाई कंगाल बनाउने बालुवाटार काण्डमा मुछिने नेतृत्वउपर एनआरएनएका फित्तावाल नेताहरूसँग बोल्ने हिम्मत छ ? सबै कुरा थाहा हुँदाहुँदै बालुवाटारको सरकारी जमिन माफियामार्फत किनेर एनआरएनएलाई झन्डै एक अर्ब घाटा पुऱ्याउने त्यो काण्डको कसैले नैतिक जिम्मा लिनु नपर्ने हो ? यो एनआरएनएका तात्कालिक नेतृत्वदेखि सबैको लागि एक युगिन प्रश्न हो ।

अन्त्यमा, सक्छौँ भने संस्थामा भए-गरेका बेथितिका मुद्धाहरू उठाउँ, सकिँदैन भने सिरकले मुख ढाक्दै सुतेर बसौँ, तर सम्पूर्ण डायस्पोराको नेपाली समुदायका पक्षमा उठेका मुद्धाहरू जस्तै दलालहरूको चङ्गुलमा परेर विदेशमा बेचिन पुगेका हजारौँ चेलीहरूको अस्मिता, कफनमा नेपाल फर्कन बाध्य हाम्रा मजदुर दाजुभाइको मृत्यु तथा विदेशिन बाध्य नेपाली सपनाको अन्त्यलाई दलाल पुँजीपतिको क्याम्पभित्रबाट धारेहात लगाउने काम बन्द गरौँ । किनकि, चुनावमा प्रयोग भएपछि हामीसँग बाँच्ने भनेको हाम्रो स्वाभिमानसँगै उठाएका मुद्धा मात्र हुन् । मठाधीशहरूले चुनावमा प्रयोग गरिसकेपछि हाम्रो औचित्य सकिने छ, साथै हाम्रो ज्यूँदो शरीरभित्र धड्किरहेको स्वाभिमानको मृत्यु पनि चुनावको नतिजासँगै हुने छ । अस्तु !