• पुनहरि बेल्बासे, भैरहवा

देशमा निर्यात व्यापार बढाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने तथा आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्देश्यसहित पाइलट परियोजनाको रूपमा शुरु गरिएको भैरहवाको विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) करिव दुई दशक पुग्दा पनि पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउन सकको छैन ।

दुई-दुई पटक उद्घाटन गरिएको सेजमा अझै पनि पूर्वाधारको विकास र ऐनमा भएका कतिपय प्रावधानले उद्योग सञ्चालनमा आउन नसकेको उद्योगी व्यवसायीहरूको गुनासो छ । तर सरकारी पक्षले भने पूर्वाधारको विकासमा कुनै कमी नभएको बताउँदै आएको छ ।

शुरुमा उत्पादित वस्तुको ८० प्रतिशत निर्यात गर्नुपर्ने प्रावधानले उद्योग आउन नचाहेको बताउँदै आएका थिए, तर पछि ६० प्रतिशत मात्र निर्यात गर्नुपर्ने गरी सेज ऐन संशोधन भए पनि उद्योगी व्यवसायीहरूको आकर्षण सेजमा पर्न सकेका छैन । व्यवसायीहरूले यो ६० प्रतिशत निर्यातको व्यवस्था पनि धेरै भएको र सेजमा तय गरिएको जग्गाको भाडा दर पनि महँगो भएकोले यसलाई अझै कम गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् । यस्तै ऐन लागु हुने समयमा प्रति वर्ग किलोमिटर १५० रूपैयाँ कायम गरिएको जग्गाको भाडा संशोधन गरी २० रूपैयाँमा झारिएको छ । व्यवसायीहरूले यसलाई पनि महँगो भाडादर भन्दै आएका छन् ।

सरकारले २०६० साल माघ १५ गते विशेष आर्थिक क्षेत्र आयोजना स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो । विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन २०७३ अनुसार २०७३ असोज १८ गते प्राधिकरण स्थापना भएको हो । निर्यात प्रवद्र्धन, व्यापार घाटा घटाउने, रोजगारी सिर्जना, विदेशी मुद्रा आर्जन, विदेशी लगानी र प्रविधि भित्राउनेलगायत उद्देश्य राखेर विशेष आर्थिक क्षेत्रको अवधारणा ल्याए पनि पाइलट परियोजानको रूपमा रहेका भैरहवा सेजसमेत पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउन सकेको छैन ।

केही समयपहिले रूपन्देहीको मोतिपुरमा प्रहरी र सर्वसाधारणबीच झडप भयो । झडपका कारण चार जना नेपाली नागरिक प्रहरीको गोली लागेर जीवन गुमाउन बाध्य भए । झडपको मुख्य कारण मोतिपुरमा निर्माण हुने क्रममा रहेको औद्योगिक क्षेत्रको जग्गा विवाद थियो । वर्षौंदेखि यस क्षेत्रमा बस्दै आएका सुकुम्वासी र जग्गा पाउने आशमा आएका गैरसुकुम्वासी नेपाली नागरिकको शान्तिपूर्ण आन्दोलन प्रशासनको गैरजिम्मेवारीपनका कारण उग्र बनेपछि उक्त घटना हुन पुग्यो ।

मोतिपुरमा औधोगिक क्षेत्र बन्नु राम्रो पक्ष हो । तर मोतिपुरमा औधोगिक क्षेत्र विवाद उत्कर्षमा पुग्दा आर्कोतर्फ भने रूपन्देहीमै २ दशकदेखि एउटा आर्थिक क्षेत्र भने अलपत्र अवस्थामा छ । सरकारले जग्गा अधिग्रहण हतारमा गर्छ, उक्त जग्गामा वर्षौदेखि बसेका जनता हटाउने काम पनि बिना कुनै योजना हतारमै गर्छ तर योजनाअनुसार औद्योगिक क्षेत्र निर्माण भने वर्षौंसम्म गर्दैन । यसको उपयुक्त प्रमाण हो भैरहवाको विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) ।

भैरहवाको विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) शुरु भएको १८ वर्ष पुगेको छ । नेपालको पहिलो विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) भैरहवामा स्थापना भएपछि उद्घाटनको होडबाजी नै चल्यो । ११ वर्ष लगाएर निर्माण भएको सेजको तत्कालिन उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बामदेव गौतम र उद्योगमन्त्री महेश बस्नतेले २०७१ मंसिर २ गते संयुक्त रूपमा उद्घाटन गरेका थिए ।

सेजको उद्घाटन गर्ने गौतम र बस्नेत मात्रै थिएनन् । उक्त उद्घाटनको एक वर्षपछि तत्कालिन उद्योगमन्त्रीका हैसियतले नवीन्द्रराज जोशीले समेत उद्घाटन गर्न भ्याए । यति मात्रै होइन १३ वर्षमा सेज ऐन आएको भन्दै ०७३ भदौमा सांसद र उद्योगीले हर्षोल्लास नै गरे ।

सेज कानुन आउँदा हर्षोल्लास गर्नुपर्ने कारण पनि धेरै थिए । त्यहाँ उद्योग स्थापना हुँदा करको छुटदेखि बन्द हड्ताल निषेधजस्ता आकर्षक विषय समेटिएका थिए । उद्योग स्थापनाका लागि आवश्यक पर्ने जग्गा किन्न नपर्ने, उद्योग स्थापनाका लागि आवश्यक सबै कागजी प्रक्रिया सेजभित्रै हुने सुविधा लोभ्याउने खालकै थियो । सेजमा सञ्चालन गरिने उद्योगबाट १५ हजारले रोजगारी पाउने, १० प्रतिशत निर्यात बढ्ने दाबी थियो । साथै देशको कुलग्राहस्थ उत्पादनमा शून्यदमलव ५ प्रतिशत वृद्धि हुने दावी पनि रहेको थियो । ५२ विगाहमा फैलिएको भैरहवा सेजमा ६९ ओटा प्लट रहेको छ ।

मुलुकमै पहिलो निर्यातमुखी परियोजना पाइलट परियोजनको रूपमा शुरु गरिएको भैरहवाको विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) मा उद्योग आकर्षित नै हुन सकेका छैनन् । अहिले भैरहवाको विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) हेर्न जो-कोही पुग्दा पनि सहजै भन्न सक्छ विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) कि सामुदायिक वन ?!

सेज परिसर अहिले सामुदायिक वन भन्दा कम छैन । सेज परिसर ठुला-ठुला रुख र झाडीले ढाकिएको छ । यहाँ उद्योग कम रुख र झाडीले प्लटहरू भरिएका छन् । अहिले विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) परिसरमा पुग्दा सेजको प्रमुख प्रशासनिक भवन जिर्ण अवस्थामा देख्न सकिन्छ । पूर्ण सञ्चालनमा नआउँदै सेज भवन भत्किएको छ । भित्तामा लेउ लागेर कुरूप देखिन्छ । भवन पानी पर्दा चुहिन शुरु गरेको छ भने अधिकांश संरचना जीर्ण छन् । यसको सञ्चालनमा सरकार गम्भीर नबन्दा सेज परिसर अस्तव्यस्त बनेको छ ।

सेजले ६–७ वर्षदेखि बर्षेनी मर्मतका नाममा रकम खर्चिए पनि स्थिति सुधारोन्मुख हुनुको सट्टा झन् निराशाजनक बन्दै गएको छ । सेज परिसर उद्योगले ढाकिनुपर्नेमा परिसरभित्र हुर्किएका बोटबिरुवाको उचित व्यवस्थापन नगर्दा झाडी र जंगलले ढाकिएको छ ।

यहाँ प्रशासनिक तथा सेवाग्राहीलाई प्रदान गर्नुपर्ने सुविधाको बिजोग छ  । रेखदेख गर्ने कोही छैन । आधिकारिक र जिम्मेवार कर्मचारी भेटिँदैनन् । चौकीदार र करारमा नियुक्त एक-दुई जना कर्मचारीले धानेका छन् । माथिल्ला तहका र जिम्मेवार कर्मचारी भेटिँदैनन् ।

सेजले ऐनअनुसार उद्योगीलाई कुनै सेवा-सुविधा उपलब्ध गराउन सकेको छैन । आवश्यक नियम, कानुन बनाइएको छैन । सेज ऐन संशोधन भएको दुई वर्ष बितिसक्दा पनि नियमावली संशोधन हुन सकेको छैन । सेज सञ्चालन र व्यवस्थापनमा देखापरेका कानुनी समस्या हटाउन ऐन संशोधनको केही महिनापछि नै नियमावली संशोधन भइसक्नुपर्नेमा संशोधनको प्रक्रिया अहिले पनि सरकारी प्रवृत्तिमै अल्झिरहेको छ । नियमावली संशोधन नभएकाले सेजमा केकस्ता प्रकृतिका उद्योग सञ्चालनका लागि अनुमति दिने भन्नेबारे अन्योल छ ।

सेजमा उद्योग दर्तादेखि उत्पादन र निर्यात गर्दासम्मका लागि आवश्यक हरेक कामका लागि एकद्वार प्रणालीअनुरूप एकै ठाउँबाट सेवासुविधा पाइने प्रावधान छ । आइपर्ने समस्यामा सहजीकरणका लागि भैरहवा सेजमा उपसचिव पदको दरबन्दी छ । दरबन्दीअनुरूपका कर्मचारी हुने हो भने सेज ऐनअनुरूप व्यवसायीले पाउनुपर्ने सिफारिसका लागि पनि काठामाडौं धाउनुपर्ने बाध्यता हट्ने व्यवसायीको भनाइ छ ।

सेज प्राधिकरणले भैरहवा सेजमा विद्युत् ट्रान्सफर्मरसहितको सबस्टेसन राख्न टेन्डर प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको र अन्य पूर्वाधार धमाधम तयार हुने क्रममा रहेको बताउँन लाएको पनि २ बर्ष नाघेको छ । यद्यपि, सबस्टेसन निर्माणको काम कहिलेदेखि अघि बढ्ने हो, अवस्था अन्योल छ । सवस्टेसन निर्माणका लागि विनियोजित बजेट तीनचार वर्षदेखि लगातार फ्रिज हुँदै आएको छ ।

सेज परिसरमा १०/१२ वटा सीसी क्यामेरा जडान गरिए पनि हेर्ने कर्मचारी कोही छैन । लेखा शाखासमेत कोही छैन । सेज सञ्चालनमा ढिलाइ भएको भन्दै यसअघि पाँच उद्योगले सम्झौता रद्द गरिसकेका छन् । उद्योग स्थापना र सञ्चालनका लागि चौबीसै घण्टा उपलब्ध हुनुपर्ने बिजुली, एकद्वार सेवा प्रणाली, प्रारम्भिक वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, भन्सार, बैंक, बिमा, करलगायत पूर्वाधार तयार हुन नसकेको व्यवसायीको आरोप छ ।

भैरहवा सेज स्थापना भएको करिव दुई दशक बित्यो । यस अवधिमा सेजमा सबै उद्योग भरिएर अर्बौं रूपैयाँ मूल्यका उत्पादन विदेश निर्यात भइसक्नुपर्ने हो । तर, विडम्बना, सेज प्राधिकरणको असक्षमता र सरकारी निकायबीच समन्वय हुन नसक्दा सेजप्रति व्यवसायीको आकर्षण घट्न थालेको छ । भैरहवा सेजमा उद्योग सञ्चालनका लागि छुट्याइएका ६९ वटा जग्गाको प्लटमध्ये चार उद्योग मात्र सञ्चालनमा छन् । केही निर्माणाधीन छन् । नेसनल आग्रानिक, यस प्लाष्टिक, अरिभा एग्रोप्रोसेसिङ, आइ डिएस इलेक्ट्रिक्स, जयबुद्ध मेटल कार्फट, अरिहङ एग्रोप्रोसेसिङलाई सेजले उद्योग सञ्चालन गर्ने भए सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने अन्यथा हट्नुपर्ने भनी पत्राचार समेत गरेको सेजका एक कर्मचारी बताउँछन् । सेजमा ३३ केभिएको लाइन जसोतसो आयो तर सवस्टेशन नबन्दा उद्योगले चाहेअनुसारको बिजुली पाउन सकेका छैनन् । सवस्टेशनको विषयमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण भैरहवा शाखा प्रमुख अवधेश कुमार दुवे यस्तो बताउँछन् ।

भैरहवा सेजमा कहिले लाइन आउला ? कहिले उद्योग सञ्चालन होला ? उद्योगी व्यवसायीको चासो त थियो नै अहिले आम सर्वसाधारणको समेत जिज्ञासाको विषय बनेको छ ।