सदस्यसचिव रमेश सिलवाललाई बर्खास्त गरेपछि हौसिएका खेलकुदमन्त्री महेश्वर गहतराज यतिबेला राखेपको बोर्ड नै विघटन गर्ने पक्षमा देखिएका छन् । मन्त्री गहतराजले बोर्डका सदस्यहरूलाई निशाना साँध्दै ‘बाटो तताउनेले समयमै बाटो तताए हुन्छ’ भन्नुपछाडिको तात्पर्य बोर्ड विघटनको सङ्केत मानिएको छ ।

• श्रीविक्रम भण्डारी

राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का सदस्यसचिव रमेशकुमार सिलवाललाई नेपाल सरकारले ‘बर्खास्त’ गरेपछि राखेपमा सदस्यसचिवको रिक्तता खड्किएको छ । राखपेको काम-कारवाहीलाई चलायमान बनाउन युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले गत साता राखेपमा पत्राचार गर्दै तीन जना वरिष्ठतम् कर्मचारीको नाम माग गरेको थियो । मागअनुसार राखेपले तीन जना वरिष्ठतम् कर्मचारीको नाम मन्त्रालय पठाए पनि अहिलेसम्म कसैलाई सदस्यसचिवको जिम्मेवारी दिइएको छैन । कर्मचारीको नाम पठाउँदा विवाद उत्पन्न भएपछि मन्त्रालयले अहिलेसम्म सदस्यसचिवको जिम्मेवारी कसैलाई नतोकेको बुझिएको छ । यही विवादले गर्दा मन्त्रालयले राखेपका वरिष्ठतम् कर्मचारीलाई सदस्यसचिवको जिम्मेवारी नदिने निर्णय गरेको सुत्रको दाबी छ ।

स्मरण रहोस्, मन्त्रालयले वरिष्ठतम् कर्मचारीको नाम पठाउन राखेपलाई पत्राचार गरेपछि प्रशासन विभाग प्रमुख कुलबहादुर थापा र तालिम तथा प्रशिक्षण विभाग प्रमुख अर्जुन विकबीच अस्वाभाविक प्रतिस्पर्धा नै चलेको थियो । थापाले आफूलाई वरिष्ठतम्को एक नम्बरमा राखेर मन्त्रालयमा पत्राचार गर्दा विकले आफ्नो धमिरा लागेको नियुक्तिपत्र नै बाध्यतावश मन्त्रालयमा पेश गर्नुपरेको थियो । साथै, यी दुईको वरिष्ठतमको विवादले राखेपलाई गाँजेपछि राखेपका उपाध्यक्ष शिव कोइराला (ज्वाला)ले हुँदै नभएको कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्दै विक नै वरिष्ठतम् कर्मचारी भएको खुलासा गर्दै मन्त्रालयमा पत्राचार गरेका थिए । नयाँ खेलकुद ऐनअुनसार उपाध्यक्षको काम, कर्तव्य र अधिकार भनेको अध्यक्षको अनुपस्थितिमा परिषदको बैठकको अध्यक्षता गर्ने, अध्यक्षले प्रत्यायोजन गरेबमोजिमका काम-कारवाही गर्ने र परिषदले तोकेबमोजिमका अन्य कार्य गर्ने भन्ने प्रस्ट लेखिएको छ ।

अहिले मन्त्रालयले परिषद्का वरिष्ठतम् कर्मचारीलाई कुनै किसिमको जिम्मेवारी नदिने भएपछि थापा र विक मुख मिठ्याउन र ऱ्याल चुहाउनमै आनन्द मानिरहेका छन् । त्यस्तै, राखेपका केही कर्मचारी यी दुईमध्ये एक निमित्त सदस्यसचिव भए आफ्नो स्वार्थपूर्ण गर्ने दाउमा थिए । तर उनीहरू आफ्नो योजनामा असफल भएपछि अहिले पुर्पुरोमा हात लगाउँदै मन्त्रालयलाई धारेहात लगाएर भन्न थालेका छन्- ‘खेलकुद कर्मचारीले चलाउने हो, चलाइन्छ ।’ साँचो अर्थमा भन्नुपर्दा पूर्व सदस्यसचिव शरदचन्द्र शाहको बहिर्गमनपछि नेपाली खेलकुद परिषद्का कर्मचारीहरूले नै चलाइरहेका छन् । कर्मचारीहरूले नै रोडम्याप प्रस्तुत गर्दै कसरी परिषद्मा आर्थिक लुट गर्ने र खेलकुदको बजेटको दोहन गर्ने कुरा नयाँ सदस्यसचिवलाई सिकाउँदै आएका छन् ।

सदस्यसचिवहरूले पनि यो कुरालाई आत्मसात गरेको कसैबाट छिपेको छैन । अपवादको रुपमा केही सदस्यसचिव यो कुराको विरुद्धमा देखिए पनि प्रायजसो खेलकुदको यो विकृति-विसंगतिमा रमाएकोमा कुनै शङ्का छैन ।

खेलकुद विकास ऐन, २०७७ को परिच्छेद-४ को सदस्यसचिव तथा कर्मचारीसम्बन्धी शीर्षकको १२ नम्बर बुँदामा कुनै कारणले सदस्यसचिवको पद रिक्त भएमा वा कुनै कारणले निलम्बन भएमा अर्को सदस्यसचिव नियुक्ति वा निजको निलम्बलन फुकुवा नभएसम्मका लागि मन्त्रालयले सङ्घीय निजामति सेवाको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको कर्मचारी वा परिषद्को वरिष्ठतम् कर्मचारीलाई सदस्यसचिवको रूपमा कामकाज गर्नेगरी तोक्न सक्नेछ भनेर व्यवस्था गरेको छ । तर, सदस्यसचिवलाई बर्खास्त गरेर खेलकुदलाई टुहुरो बनाउने खेलकुद मन्त्रालय भने नौटङ्गी मात्रै गरिरहेको छ । खुरुक्क आफ्नो मातहातका सहसचिवलाई खेलकुदको ‘निमित्त सदस्यसचिव’ बनाएर खेलकुदलाई निकास दिनुको साटो उल्टै खेलकुदको दुर्दशामा रमिते मात्रै बनिरहेको छ । प्राप्त जानकारीअनुसार खेलकुद मन्त्रालयले सहसचिवद्वय डा. कमल पोखरेल र विष्णुराज ढकाललाई निमित्त सदस्यसचिव बनाउने प्रयास गरे पनि दुवैले खेलकुदमा नजाने निर्णय गरेको स्रोतले दाबी छ । सचिवद्वय खेलकुदमा जान किन मानेनन् त्यो गम्भीर कुरा भए पनि खेलकुदभित्रको विकृति र विसंगतिका कारण उनीहरू हच्किएको बुझिएको छ ।

राखेपको सदस्यसचिवमा ढकाल नियुक्त

राखेपमा सदस्यसचिवको नियुक्तिको प्रक्रिया लामो छ । खेलकुद ऐनअनुसार सर्वप्रथम सदस्यसचिवको नियुक्तिका लागि खेलकुद मन्त्रालयको सचिवको संयोजकत्वमा मन्त्रालयले तोकेको सम्बन्धित क्षेत्रका एक महिलासहित दुई जना विज्ञ रहेको तीनसदस्यीय सिफारिस समिति गठन गर्नुपर्नेछ । समितिले एक महिलासहित तीन जना उपयुक्त व्यक्तिको नाम मन्त्रालयमा सिफारिस गर्नुपर्नेछ । त्यसपछि मन्त्रालयले सिफारिस भएका व्यक्तिमध्येबाट सदस्यसचिव नियुक्ति गर्न नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदमा पेश गर्नेछ । त्यसपछि मन्त्रिपरिषद्ले उपयुक्त ठानेको एक व्यक्तिलाई सदस्यसचिवमा नियुक्ति गर्नेछ । यसरी यो प्रक्रिया पूरा गर्न कम्तिमा पनि दुई, तीन साताको समय लाग्न सक्छ । विडम्बना, यतिबेला मन्त्रालयमा सचिवको दरबन्दी रिक्त भएको लामो समय भइसकेको छ । राखेपको सदस्यसचिवको नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउन मन्त्रालयमा सचिव हुनु जरुरी हुन्छ । यसर्थमा कि समितिको संयोजक नै सचिव हुनुपर्छ । यस्तो स्थितिमा मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा स्वदेश फर्केपछि सदस्यसचिव नियुक्तिको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने कुरा बताए पनि सचिवविनाको प्रक्रिया कसरी अगाडि बढ्ला त्यो अहिले कौतुहताको विषय बनेको छ ।

सदस्यसचिव रमेश सिलवाललाई बर्खास्त गरेपछि हौसिएका खेलकुदमन्त्री महेश्वर गहतराज यतिबेला राखेपको बोर्ड नै विघटन गर्ने पक्षमा देखिएका छन् । मन्त्री गहतराजले सार्वजनिक रूपमै दिएको अभिव्यक्तिले पनि यो कुरालाई पुस्टि गर्छ । गहतराजले बोर्डका सदस्यहरूलाई निशाना साँध्दै ‘बाटो तताउनेले समयमै बाटो तताए हुन्छ’ भन्नुको पछाडिको तात्पर्य पनि बोर्ड विघटनको सङ्केत हो भन्दा फरक नपर्ला । खेलकुद ऐनमा राखेपका सदस्यहरूको कार्यकाल चार वर्षको उल्लेख भए पनि सरकारले चाहेमा जुनसुकै बेलामा पनि हटाउन सक्नेछ भनेर प्रस्ट रूपमा लेखेको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले आफूअनुकुलको बोर्ड बनाउन वर्तमान राखेपको बोर्डलाई विघटन गऱ्यो भने अन्यथा मानिने छैन । तर मन्त्री गहतराजको हरकत देख्दा शङ्का गर्ने ठाउँ प्रशस्त देखिन्छ । उनको बोली र कार्यमा ठूलो अन्तर देखिएको छ । जसलाई सहजै पत्याउन सकिने अवस्था देखिँदैन । खेलकुदमन्त्री बनेपछि उनले देखाउँदै आएको रङ्ग छेपारोको भन्दा कम छैन ।

वर्तमान सरकार गठबन्धन सरकार भएकोले राखेपको भावी सदस्यसचिव जुनसुकै पार्टीको पनि हुन सक्ने परिदृष्य अहिले देखिएको छ । अहिले सदस्यसचिवका लागि गठबन्धन सरकारभित्रका फरक दलका व्यक्तिहरूले नेताहरूको घरदैलोमा गरेको दौडाहाले पनि यो कुरालाई पुस्टि गर्छ । राखेपको सदस्यसचिवको जिम्मेवारी सम्हाल्न नेपाली काङ्ग्रेस, माओवादी र एकीकृत समाजवादी पार्टी अहिले अग्रपङ्क्तिमा देखिएका छन् । भोलि राजनीतिक दलहरूकाबीच कुन व्यक्तिमा सहमति बन्ला त्यो आफ्नो ठाउँमा छ । तर इच्छुक व्यक्तिहरूले आफ्नो पक्षमा माहोल बनाउन वरिष्ठ नेताहरूको चाकरी गर्न धर्ना नै दिन थालेका छन् । र पनि, माओवादी आफ्नै पार्टीको व्यक्तिलाई सदस्यसचिव बनाउन आतुर देखिएको छ भने काङ्ग्रेस र समाजवादी पार्टीले सदस्यसचिवको दौडमा आफूलाई सहभागी गराउनुले खेलमा नयाँ ‘ट्वीस्ट’ आएको छ । अब राखेपको सदस्यसचिवका लागि कुन-कुन दलका व्यक्तिले दर्खास्त हाल्छन्, त्यसपछि मात्र सदस्यसचिवको टुङ्गो लाग्ने देखिन्छ । त्यतिञ्जेलसम्म राखेप कुहिरोमा हराएको काग जस्तै बन्ने भएको छ । यो अन्योलता कहिलेसम्म कायम रहने हो, त्यसै भन्न सकिने अवस्था छैन ।