जब व्यक्तिगत वा सांगठनिक स्वार्थ सामाजिक स्वार्थमाथि हाबी हुन थाल्दछ, तब जनतामा राजनैतिक वितृष्णा अंकुरण हुन्छ । अन्ततोगत्वा, स्वार्थ तथा वितृष्णाका कारण अराजक परिस्थिति सृजना हुन थाल्दछ । हाम्रो समाजमा सवारी नियमहरूको पालना नहुनु, सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण हुनु, स्थानीय सरसफाईको जिम्मेवारी बोध नहुनु आदि सबै कृयाकलापहरू अराजक स्थितिका परिणामहरू हुन् ।

✍ नवीन देवकोटा

काठमाडौंमा डेरा गरी सवारी सेवा दिँदै आएका एक व्यक्तिले ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गरेवापतको दण्ड रकम भुक्तान गर्न ‘नसकेर’ आत्मदाह प्रयास गरेपश्‍चात उपचारको क्रममा उनको मृत्यु भएको घटना मननीय छ । शहरी वातावरणीय व्यवस्थापन (जसअन्तर्गत दण्ड-नीति पनि पर्दछ) को विद्यार्थी र लामो दूरीको यात्रा गर्न समेत रुचाउने चालकको हैसियतले यो विषयमा आफ्नो धारणा प्रस्तुत गर्दैछु ।

नेपालमा तीन किसिमका सरकारहरूले राज्य गरेका वा गर्दै रहेका छन् । पहिलो, परिवारमुखी (राजा तथा राणाहरू) जसमा शासकले नागरीकलाई तल्लो दर्जाका माने । दोश्रो, अधिनायकवादी सरकार; जसमा टाठाबाठाहरू प्रजातन्त्रको नाममा अधिनायक बने (उ. चक्र प्रणालीमा सत्ताभोग) । तेश्रो, परिणाममुखी सरकार; जसमा जनताले प्रणालीमा भन्दा व्यक्तिगत कार्यक्षमतामा विश्‍वास गरेका छन् । आधारभूत रूपमा सरकार भनेको राज्यश्रोतहरूको उच्चतम उपयोग गर्दै आफ्नो जीवनस्तर उकास्नको लागि समाजले आफैं मध्येबाट आफ्नै लागि चुनेको एक प्रतिनिधिमण्डल मात्र हो । शाह वंशको उदय, बहुदलीय प्रजातन्त्रको स्थापना र हाल युवा वर्गको उदय प्रकृयागत सुधार मात्र हुन् । सरकारहरू समाजले नै चुनेका हुन् । तर, जब व्यक्तिगत वा सांगठनिक स्वार्थ सामाजिक स्वार्थमाथि हाबी हुन थाल्दछ, तब जनतामा राजनैतिक वितृष्णा अंकुरण हुन्छ । अन्ततोगत्वा, स्वार्थ तथा वितृष्णाका कारण अराजक परिस्थिति सृजना हुन थाल्दछ । हाम्रो समाजमा सवारी नियमहरूको पालना नहुनु, सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण हुनु, स्थानीय सरसफाईको जिम्मेवारी बोध नहुनु आदि सबै कृयाकलापहरू अराजक स्थितिका परिणामहरू हुन् ।

विद्यमान अवस्थामा सरकारसंग समाज सञ्‍चालनका तीन विकल्पहरू छन्; पहिलो- जस्तो रूपमा समाज चलिरहेको छ त्यस्तै चल्न दिने; दोश्रो- समाजलाई समकोणको दिशामा निर्देश गर्ने, (उ. सती,  दास प्रथाहरूको उन्मूलन; सडक व्यापारमा बन्देज)।तेश्रो विकल्पको कुरा गर्नुअघि यहाँ केही घटनाहरू प्रस्तुत गर्न र तिनको विवेचना गर्न उचित ठान्दछु –

१. (क) २०५१ सालमा डिल्लिबजारबाट पुतली सडकतर्फ सरकारी मोटरसाइकलमा देब्रे मोडिँदा बत्ती-संकेत नदिएको कारण मलाई पचास रूपैंयाको दण्ड लगाइयो । १५०० रूपैयाँ तलब बुझ्ने कर्मचारीलाई त्यो ठूलै दण्ड थियो । पछि, बग्गिखानामा रकम बुझ्नेले हाँस्दै प्रतिकृया दिए, ‘सरले देब्रे मोड्दा बत्ति नबाल्नुभएको रहेछ ।’ चालक दाँया लेनमा छ र उसले बाँया लेनमा जानु छ भने अनिवार्य रूपमा बत्ती-संकेत दिनुपर्छ । पुतली सडक चोकमा दाँया मोड्नै पाइँदैन । यस्तो अवस्थामा डिल्लिबजारदेखि नै देब्रे छेउ पछ्याएर आएको बाहन देब्रे नै मोड्दा संकेत बाल्छ कि बाल्दैन भनेर पासो थाप्नु ट्राफिक प्रहरीले ‘काम नपाएकी बुहारी पाढाको कन्‍नो कन्या’ भन्‍ने कथनलाई चरितार्थ गरे भन्दा बढी केही देखिन्‍न । तर, त्यहाँ थुप्रै चालकहरूलाई त्यही दण्ड दिन रोकिएको देखेर म चुपचाप अघि बढेँ ।

(ख) गोपीकृष्ण सिनेमा हल (चाबहिल) बाट महाराजगञ्‍जतर्फ जान म संधै चक्रपथको पुलमुनिबाट देब्रे मोडेर ओम अस्पताल हुँदै माथि चक्रपथमा निस्कन्छु । एकदिन पुलमुनि मोटरसाइकलको पाँग्रै डुबाउने गरि पानी जमेको कारण दाहिने मोडेर चक्रपथमा निस्कन बाध्य भएँ । पुलभन्दा करिव ५० मिटर पर सुकेधारा पट्टि बसेको प्रहरीले मलाई दण्ड पर्ची थमाए । मैले बाध्यता सुनाएँ; उनि मानेनन्; मैले तिरेँ । उनि नमान्‍नुको कारण उनले पाउने २५-३० प्रतिशत ‍औपचारिक कमिशन थियो । हाल त्यो ठाउँमा दाहिने मोड्न पाइन्छ । उदेकलाग्दो कुरो चाहिँ त्यसबखत पनि त्यहाँ दाहिने मोड्न नपाइने यातायात संकेत (Traffic Signal) राखिएको थिएन; प्रहरी प्रत्यक्ष उभिएरै दाहिने मोड्न रोक्थे । तत्कालीन प्रचारमुखी सरकारले कमिशन प्रथा लागू गरेको, तत्पश्‍चात प्रहरीले प्रत्यक्ष भन्दा बढी गुरिल्ला शैलीमा दण्ड-पर्ची काट्ने गरेको र त्यसको दुरुपयोग गाथा चरम सीमामा पुगेपछि त्यो व्यवस्था हटेको त सर्वविदितै छ ।

फाट्टफुट्ट व्यक्तिहरूले नियम पालना गर्न नसकेको कारणले आफ्नै अमुल्य जीवनमाथि घात गर्ने सोच राख्छन् भने त्यो व्यक्तिगत समस्या हो । यस्ता घटना बारम्बार दोहोरिरहन्छ भने त्यो सरकारी नीतिको उपज हो ।

२. एकै परिवारका पाँच सदस्यहरूले सामूहिक रूपमा ३५०० रूपैयाँ तिरेर स्वास्थ्य बीमा गर्न पाउने र त्यसवापतको प्रतिपरिवार प्रतिवर्ष एक लाख रूपैयाँसम्मको उपचार खर्च राज्यले व्यहोर्ने व्यवस्था पनि प्रचारमुखी सरकारको करतुत नै हो । अर्थमन्त्रीले यसमा सुधार हुन (राज्यमाथि भार कम गर्न) आवश्यक रहेको तर्क गरेको बुझिन्छ । यो सुधारात्मक कदमले त्यति आलोचना पाएको देखिन्‍न जति सुधारात्मक यातायात (ट्राफिक) नियमको आलोचना भइरहेको छ । त्यस्तै, प्रस्तावित सांसद विकास कोष र वृद्धभत्ता खारेजी नीतिहरूमा पनि सरकारको आलोचना भएको देखिँदैन ।

नियम कार्यानवयनको सन्दर्भमा सरकार भनेको सामाजिक विकास र सुरक्षाको लागि तर्जुमा गरिएको त्यही समाजको कार्यकारी निकाय मात्र हो । नियमको एउटा पाटो त्यसको निष्पक्षता हो; सबैमा समान रूपले लागू हुनुपर्छ । यसको दोस्रो पाटो त्यसको औचित्य – जसको पुष्टि गर्नु सरकारको दायित्व हो । यसको पहिलो पाटोमा विवाद देखिन्छ भने त्यो अराजक समाजको सूचक हो । हाम्रो जस्तो देशमा व्यक्तिगत तथा संगठनात्मक स्वार्थ र ज्ञानको अपरिपक्व प्रयोगको कारण यसको दोश्रो पाटो विवादरहित हुँदैन । उदाहरणको लागि- (क) पञ्‍चायत कालमा निजामती सेवा नियमावलीमा कुनै परिवर्तन गरिएको अवस्थामा त्यो परिवर्तन एक वर्षपछि मात्र लागू हुन्थ्यो; पछि, स्वार्थानुसार जुनसुकै बेला परिवर्तन गरेर लागू गर्न थालियो । (ख) नेपालको सार्वजनिक खरीद नियमावली पनि स्वार्थानुसार २०७६ साल देखि २०८२ सालसम्ममा आठ पटक संशोधन भएको देखिन्छ; यो अराजकताको सूचक हो । (ग) हाम्रो देशमा भूउपयोग नीति लागू हुन सकेको छैन । तर, भूउपयोग नीति लागू भएका देशमा अध्ययन गरेर आएका विज्ञहरूले काठमाडौं उपत्यकामा ‘जग्गा र निर्माण क्षेत्रको अनुपात’ (Floor Area Ratio, FAR) को आधारमा भवन निर्माण स्वीकृति दिने परिपाटि बसाल्दा त्यो नै काठमाडौंको शहरी स्वरूप बिगार्ने मुख्य कारण बनेको छ ।

अब समाज संचालनको तेस्रो विकल्पमा प्रवेश गरौं ।

हाम्रो सामाजिक चेतनाको स्तर विकसित देशका नागरिक जति छैन । यो हामीले स्वीकार्नुपर्छ। उनिहरूकहाँ व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा सामूहिक स्वार्थ बढी महत्व राख्छ; हामीकहाँ राख्दैन । मनमोहन अधिकारी जस्ता सभ्य राजनितिज्ञले पनि दलगत आन्दोलनको क्रममा सडक पेटीमा लगाइएको छेकबार भत्काउने प्रयास गरेको दृष्य अहिले पनि मेरो आँखामा बल्झिरहन्छ । यस्तो समाजमा विकसित समाजले अपनाएको नियमहरू जस्ताको तस्तै उतार्न सजिलो पनि हुँदैन, उपयुक्त पनि हुँदैन । साथै, कुनै क्षेत्रमा एकै झट्कामा सुधार ल्याउन सकिन्छ भने कुनैमा समय लाग्छ । विकसित देशमा पनि यस्तै हुन्छ; फरक यत्ति हो कि त्यता नियम लगाउनुपूर्व अध्ययन बढी हुन्छ । उदाहरणको लागि- यता मोटरसाइकल/स्कुटरको साइलेन्सर झिक्दा सोझै जरिवाना लाग्छ; नेदरल्याण्समा कलिला युवाहरूको आफूप्रति ध्यानाकर्षण गराउने चाहनालाई मनन गर्दै स्कुटरको एक्सिलेटर बटारेर भन्दा साइलेन्सर निकालेर आवाज ठूलो गर्न दिनु नै सरकारले सुरक्षित मानेको छ (यो सुविधा मोटरसाइकललाई छैन)। यसरी समाजका विभिन्‍न क्षेत्रमा विद्यमान विभिन्‍न प्रकृतिका समस्याका क्रमागत (progressive) समाधान खोज्ने रणनीति अपनाउने विधि नै समाज सञ्‍चालनको तेस्रो विधि हो । यस विधिमा दण्ड मात्र नभएर सचेतना/प्रोत्साहन र चेतावनी/दण्ड (Carrot and Stick) दुबै लागू गर्ने नीति अपनाइन्छ । वातावरण संरक्षण, फोहर न्यूनिकरण जस्ता कार्यमा प्रोत्साहन पनि दिन सकिन्छ भने यातायात नियम पालना गराउन प्रोत्साहन नीतिको खासै अर्थ हुँदैन; छुट सम्म दिन सकिन्छ । हाम्रो परिपेक्षमा यातायात नियम पालना गराउन निम्न कुराहरूमा ध्यान दिन आवश्यक देखिन्छ-

१. दण्ड लगाउनु यातायात प्रहरीको उद्देश्य होइन बाध्यता हुनुपर्दछ । उदाहरणको लागि- पर्याप्त चौडा सडक नभएको समाजमा देब्रे लेनबाट आएर सीधा जाने वा दाँया मोडिने लेनमा छिर्नुलाई जघन्य अपराध मान्‍न आवश्यक देखिन्‍न । हो, दाहिने लेनमा छिर्न नपाएर देब्रे लेनमै रोकेर दाहिने मोडिन वा सिधा जान पर्खिने चालकहरूलाई कडा कारवाही हुनुपर्दछ । त्यस्तै, पार्किङ्ग निषेध चिन्ह नराखिएको ठाउँमा कुनै चालकले दुईचार मिनेट कुर्न वा अत्यावश्यक फोन उठाउन बाहन रोक्छ भने चालकमाथि दण्ड थोपर्ने उद्देश्य राख्‍नु उपयुक्त देखिन्‍न । हो, यातायात जाम नै भइसक्दा पनि अटेरी गरेर रोकिरहने वा बाहन छाडेर अन्यत्र अलमलिने चालकलाई कडा कारवाही हुनुपर्दछ ।

२. शिष्टताको प्रदर्शन हुनुपर्दछ : (क) दण्ड तिर्न तयार भएका नियम उल्लङ्घनकर्तासंग रुखो व्यवहार गर्दा यातायात प्रहरी माथिको विस्वास घट्छ र कालान्तरमा नियमहरू कार्यान्वयन गर्न कठीन हुन्छ । प्रहरीले तनावको स्थितिमा पनि शिष्टता देखाउन आवस्यक छ। (ख) सडकमा बाहन चलाउन दुई कुराको ज्ञान हुन आवस्यक छ; पहिलो हो- नियम र कानून, दोश्रो हो- सामाजिक शिष्टता । यातायात नियम उल्लङ्घन गर्दै यात्रा समय छोट्याउन सक्नु ‘चतुरेपन’ हो, ‘छरितोपन’ होइन । दाहिने मोडिन खोज्ने गाडीलाई गल्लीको मुखमा बाहन रोकेर बाटो छेक्नु, टाइसुट लगाएर गाडी चलाए पनि दाहिने मोडिन पर्खिरहेको गाडीलाई उछिनेर अगाडिको चोकमा जाम गर्नु; सीफनको साडी लगाएर गाडी चलाएपनि चौबाटोमा आफूअगाडिका गाडीहरू अघि नबढेको अवस्थामा आफ्नो दाँयाबाट बाँया वा बाँयाबाट दाँया जाने गाडीको खुल्ला बाटो छेक्नु, उकालो उक्लिरहेको बाहनलाई बाटो नदिई ओरालो झर्न हतार गर्नु, ओभरटेक गरिएकै गाडीको अगाडि झ्याप्प ब्रेक दबाउनु आदि सामाजिक अशिष्टता मानिन्छ । हाम्रो देशमा चालक अनुमतिपत्र दिँदा इन्जिनमाथिको नियन्त्रण र नियमको ज्ञानको आधारमा दिने गरेको देखिन्छ । शिष्टताको ज्ञान जाँच्नको लागि सडक परिक्षा (Road Test) पनि लिन उपयुक्त हुन्छ ।

३. नियमहरू व्यवहारिक तथा वैज्ञानिक – दुबै हुनुपर्छ । अध्ययनहरूले देखाइसकेको छ कि काठमाडौंका ट्राफिक-बत्ती नभएका व्यस्त चोकहरूमा हुने जाम नै यातायात व्यवस्थापनको मुख्य चुनौती हो । मध्यरेखा नभएका साँघुरा सडक र चोकमै बाहन उछिन्‍ने चालकहरूको मनोवृत्ति (संसार भरि नै मोडमा उछिन्‍न पाइँदैन) नै यसका मुख्य कारणहरू हुन् । चोकबाहेकको क्षेत्रमा उछिन्‍न नदिनु व्यवहारिक हुँदैन; दिनुपर्छ । तर, हरेक चोकको ८ मिटर अर्धव्यासभित्र वाहन रोक्न निषेध गर्नु र ५० मिटर अर्धव्यासभित्र, चोक छाड्ने बाहनहरूको लागि २.७ मिटर चौडाई छुट्याउने रेखा कोरेर सडकको बाँकी चौडाई चोकतर्फ आउने बाहनहरूको लागि पर्खिने ठाउँ कायम गरी यस्ता चोकहरू केन्द्रीय सिसिटिभी प्रणालीद्वारा अनुगमन गर्नु उपयुक्त देखिन्छ ।

४. ट्राफिकीय इन्द्रीय (Traffic Sense) को उपयोगमा जोड दिइनुपर्छ । ब्रेक र स्टीयरिङ/ह्याण्डलको अधिकतम प्रयोग गरेर एकअर्कासंग झोसिएर नजिकै-नजिकै बाहन चलाउनुभन्दा एक्सिलेटर, क्लच र गियरले गति नियन्त्रण गर्दै स्टीयरिङ/ह्याण्डलको न्यूनतम प्रयोग गरी बाहन चलाउँदा यातायात जाम कम गर्न मद्दत हुन्छ र आफ्नो बाहनको आयु पनि लम्बिन्छ भन्‍ने जस्ता ज्ञान धेरै चालकहरूमा देखिँदैन । यस बानीमा सुधार हुन पुरानालाई सरकारी  स्तरबाटै सचेतना कार्यक्रम र नयाँका लागि चालक-तालिम केद्रहरूले शुरू देखि नै यतातर्फ पनि ध्यान पुर्‍याउनु पर्ने देखिन्छ ।

५. क्रमागत दण्ड नीतिको अबलम्बन हुनुपर्छ । धेरै वर्ष अघि नियम उल्लङ्घन गर्ने चालकको अनुमतिपत्रमा प्वाल पार्ने र पाँचवटा प्वाल भए पछि अनुमति पत्र नै रद्द गर्ने नीति प्रचलनमा थियो । यो नीति किन त्यागियो होला ? त्यसै नीतिबाट अघि बढ्दै नियम उल्लङ्घनकर्ताहरूलाई छुटसहितको दण्ड दिने व्यवस्था हुनु उचित देखिन्छ । उदाहरणको लागि- पहिलोपटक नियम उल्लङ्घन गर्नेलाई सचेत गराउँदै अधिकतम दण्डको ८० प्रतिशत,  दोश्रो पटकेलाई ५० प्रतिशत छुट दिँदै त्यसपछिका उल्लङ्घनवापत पूर्ण दण्ड लगाउँदा सामाजिक न्यायसंगत देखिन्छ । साथै, पाँचौपटक नियम उल्लङ्घन गर्ने चालकलाई अनुमतिपत्र रद्द हुने पहिलो चेतावनी दिनु, छैठौं पटक उल्लङ्घन गर्नेलाई अन्तिम चेतावनी दिनु र सातौं पटक नियम उल्लङ्घन गर्नेको अनुमति पत्र रद्द गर्नु उचित देखिन्छ ।

र अन्त्यमा,

फाट्टफुट्ट व्यक्तिहरूले नियम पालना गर्न नसकेको कारणले आफ्नै अमुल्य जीवनमाथि घात गर्ने सोच राख्छन् भने त्यो व्यक्तिगत समस्या हो । यस्ता घटना बारम्बार दोहोरिरहन्छ भने त्यो सरकारी नीतिको उपज हो । र, फाट्टफुट्ट घटनालाई लिएर पदाधिकारीहरूको राजिनामा माग हुन्छ भने त्यो राजनैतिक हीनताबोध वा प्रतिशोधोपूर्ण मनोवृत्ति हो ।