गैरआवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए) राष्ट्रिय समन्वय परिषद्हरुको दोस्रो विश्व भेला मङ्सिर १५ गते बुधबार हुने भएको छ । भर्चुअल माध्यमबाट हुने सो भेलामा अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय समितिका नवनिर्वाचित सदस्यहरुलाई पनि आमन्त्रण गरिएको छ । यसअघि पहिलो विश्व भेला गत २४ अक्टोबरमा भर्चुअल माध्यमबाटै आयोजना गरिएको थियो ।

सङ्घभित्र विवाद बढ्दै गइ सरकारविरुद्ध मुद्दा मामिला गर्न लागिएको बारे भेलामा छलफल गरिने जनाइएको छ ।

राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (एनसिसी) अमेरिकाका अध्यक्ष तथा एनसिसीहरुको पहिलो विश्व भेला तयारी समितिका संयोजक बुद्धि सुवेदीले परराष्ट्र मन्त्रालयले संरक्षक परिषद्लाई दशौँ महाधिवेशन गर्ने अधिकार दिएकोमा कसरी सहयोग गर्न सकिन्छ भन्नेबारे भेलामा छलफल गरिने धारणा सार्वजनिक गरेका छन् ।

पञ्जीकृत सदस्यहरुले बुझाएको शुल्क खर्च गरेर सरकारविरुद्ध मुद्दा मामिला गर्नु एनआरएनए जस्तो सामाजिक संस्थालाई सुहाउने काम नभएको उनको प्रतिक्रिया छ । यो अत्यन्तै गैरजिम्मेवार कार्य भएकोले यसबारे पनि भेलामा छलफल हुनेछ भन्दै उनले भेलाको निष्कर्ष सङ्घका विभिन्न निकायलगायत परराष्ट्र मन्त्रालयमा पनि पठाइने जानकारी दिएका छन् । यसअघि पहिलो विश्व भेलाको निष्कर्ष बेलायत भ्रमणमा रहेका बेला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई पनि बुझाइएको थियो ।

यसैबीच गैरआवासीय सङ्घ जापानका पूर्वसल्लाहकार तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका ज्ञाता डा. बलराम श्रेष्ठले परराष्ट्र मन्त्रालयको पछिल्लो पटक दिएको निर्देशनलाई गैरआवासीय नेपालीको एकता र सकारात्मक रुपमा लिनुपर्ने जनाएका छन् ।

सन् २०२१ अक्टोबर १८ पछि कामचलाउ भइसकेको सङ्घको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (आइसिसी)का अध्यक्ष कुमार पन्तले एनआरएनएका तर्फबाट कुनै पनि दीर्घकालीन असर पर्ने काम गर्न नपाउने विज्ञप्तिमार्फत जनाएका छन् । एनआरएनएमा विभाजन ल्याउन नेपाल सरकारविरुद्ध मुद्दा गर्नुले एनआरएनएलाई वैधानिक रुपमा विभाजनको नजिक ल्याउन सक्ने पन्तको टिप्पणी छ ।