एमालेको चालबाजी बुझेर प्रचण्डले तत्काल एमसीसी अनुमोदनको प्रस्ताव संसदमा टेबुल मात्र गराएर अमेरिकालाई आश्वस्त तुल्याउने र आगामी निर्वाचनपछिको संसदबाट मात्र अनुमोदन गराउने प्रस्ताव प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासमक्ष राख्नुभएको थियो, तर देउवा प्रचण्डको प्रस्तावमा सहमत नहुनुभएको बताइन्छ ।

अमेरिकी सहायताको एमसीसी परियोजना संसदबाट अनुमोदन गराउन काङ्ग्रेस र माओवादीको नेतृत्वबीच विशेष समझदारी बनेपछि मुलुकको राजनीतिक स्थितिमा फेरबदल आउने सम्भावना बढेको छ ।

माओवादी नेता प्रचण्ड एमसीसीसम्बन्धी सम्झौता अनुमोदनको पक्षमा भए पनि उहाँले सार्वजनिक खपतका निम्ति बेग्लै अभिव्यक्ति दिँदै आउनुभएको थियो । सम्झौताको संशोधन या परिमार्जनपछि मात्र अनुमोदन गर्न सकिने बताउँदै आउनुभएका प्रचण्ड रातारात बदलिनुभएको बुझिएको छ । युद्धकालीन मुद्दाहरूको झमेलाबाट सम्पूर्ण रूपले मूक्ति पाउनुपर्ने र ‘फेस सेभ’ हुने ठाउँ राखेर अनुमोदनको मौका दिनुपर्ने शर्त प्रचण्डले राख्नुभएको जानकारी प्राप्त हुन आएको छ ।

त्यसो त केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री पदबाट हटाउन दौडधुप चलिरहेका बेला नै प्रचण्डले एमसीसी अनुमोदनको बचनवद्धता शेरबहादुर देउवा र अमेरिकी कुटनयिक अधिकारीहरू समक्ष प्रकट गरिसक्नुभएको थियो । एमसीसी अनुमोदनमा सहयोगी बन्ने बचन प्रचण्डले देउवा र अमेरकी अधिकारीहरूलाई नदिएको भए न विघटित संसद्को पुनर्स्थापना सम्भव थियो न केपीको बहिर्गमन ! एमसीसी अनुमोदन गर्न सहयोग पुऱ्याइने निश्चिततापछि मात्र संसद् पुनर्स्थापना र केपी विस्थापनको निम्ति अनुकुल परिस्थिति निर्माण गरिएको थियो । तथापि माओवादीभित्र एमसीसी परियोजनाको विरुद्धमा अधिकाङ्श नेताहरू भएको पाइएको छ ।

पूर्व जनमोर्चासम्वद्ध नेताहरू नारायणकाजी श्रेष्ठ, लीलामणि पोखरेल र गिरिराजमणि पोखरेललगायत नेता एमसीसीविरुद्ध रहेको बताइन्छ । माओवादीभित्रका ‘माओवादी’हरू भने प्रचण्डकै इच्छा, योजना र इसाराअनुरुप चल्ने विश्वास गरिन्छ । कृष्णबहादुर महरा, जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’ र पम्फा भुसाललगायतका नेताहरूले जस्तो धारणा राखेका भए पनि अन्ततः उहाँहरू प्रचण्डकै पक्षमा उभिने निश्चित मानिन्छ ।

सभामुख अग्नि सापकोटा आफ्नो उत्तरीनिकटताका कारण पनि एमसीसीको विरुद्ध रहेको बताइन्छ । तर उहाँविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन ज्यानमुद्दाको फैसला आफ्नो पक्षमा आउने निश्चित गरिएको अवस्थामा सापकोटासमेत एमसीसीको सहयोगी बन्ने ठानिएको छ । यद्यपि एमसीसी अनुमोदनका निम्ति तत्काल तीन वटा शर्त उहाँले अघि सार्नुभएको छ । एमसीसी अनुमोदनका पक्षमा राजनीतिक दलहरूबीच सहमति हुनुपर्ने, दलहरूबीच बनेको सहमतिअनुरूप सरकारले आधिकारिक निर्णय गर्नुपर्ने र नेकपा एमालेद्वारा संसदमा उत्पन्न गतिरोध हट्नुपर्ने शर्त सभामुख सापकोटाको रहेको छ ।

ज्ञातव्य छ, नेकपा एमालेले पार्टीको निर्णय विपरित गइ ह्वीप उल्लङ्घन गर्ने आफ्ना चौध सांसदहरूलाई पदमुक्त गराउने क्रममा सभामुख सापकोटाको कार्य व्यवहार निष्पक्ष नभएको भन्दै निजको पदमूक्तिको माग राखेर संसद् अवरुद्ध गरिरहेको छ । एमालेले यसरी संसद् अवरुद्ध गराइरहँदा ‘एमसीसी अनुमोदनको झमेला’मा फस्नु नपर्ने भन्दै माओवादी नेताहरू सञ्चो मानिरहेको अवस्था एकतिर छ भने संसद्को बैठक सुचारु गर्न एमाले सहमत हुँदा पनि आफ्नै विजय हुने माओवादीको ठम्याइ छ । त्यसैले यतिबेला एमाले राजनीतिक रूपले केही अप्ठ्यारोमा परेको देखिन्छ । सभामुख पदबाट सापकोटाको राजीनामा नआइकन संसद्को कारबाही सुचारु गर्न/गराउन एमाले सहमत भए त्यसलाई माओवादीले आफ्नो विजय ठान्ने अवस्था छ ।

त्यस्तै, संसद्मा उत्पन्न गतिरोधले निरन्तरता पाइरहँदा पनि एमालेलाई देखाएर माओवादी एमसीसी अनुमोदन गर्नबाट पन्छिन पाउने स्थिति छ । एमाले तत्काल संसद्भित्र आफूले जारी राखेको सङ्घर्ष सजिलै रोक्ने पक्षमा छैन । त्यसैले माओवादीलाई अप्ठ्यारो पार्नकै निम्ति नयाँ ‘अल्टिमेटम’ दिएर पुनः सङ्घर्ष गर्ने गरी केही दिन संसद् चल्न नदिने निर्णयमा एमाले पुग्यो भने कुनै आश्चर्य हुने छैन ।

मधेशकेन्द्रित समूहमा रहेका माओवादी पृष्ठभूमिका नेताहरूमध्ये बाबुराम भट्टराई एमसीसी अनुमोदनको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिएको देखिन्छ भने उपेन्द्र यादव प्रचण्डको लाइन पछ्याउने मानसिकतामा भएको बुझिन्छ । कुनै अप्रत्याशित घटना भएन भने महन्थ ठाकुर नेतृत्वको दल (लोसपा) पनि अनुमोदनकै पक्षमा जाने विश्वास गरिएको छ । सत्ता गठबन्धनका अन्य सबै पक्ष एमसीसी अनुमोदनको पक्षमा गए भने माधव नेपाल नेतृत्वको समूह पनि सहयोगी बन्ने निश्चतप्रायः छ ।

एमसीसीका बारेमा नेकपा एमालेले कस्तो निर्णय गर्ला भन्ने चौतर्फी जिज्ञाशा छ । सरकारमा रहँदा एमसीसीको पक्षमा अभिव्यक्ति दिने गरेको र एमालेभित्र पश्चिमा पकड बलियो भएकोले उक्त दल एमसीसीको सहयोगी बन्ने विश्वास धेरैले गरेका छन् । वर्तमान सत्ता गठबन्धन भत्काउन निरन्तर प्रयत्नशील एमाले नेतृत्व आफ्नो यस्तो रणनीतिक चाल सफल भएमा अनुमोदनका निम्ति तयार नहोला भन्न सकिँदैन । वर्तमान गठबन्धन कायम रहेसम्म एमाले एमसीसी अनुमोदन प्रक्रियामा सामेल नहुने बुझिएको छ ।

सत्ता गठबन्धनले एमसीसी अनुमोदन गरेमा त्यसविरुद्ध ‘राष्ट्रवादी जागरण आन्दोलन चलाउने र उक्त आन्दोलनको बलमा आगामी संसदीय निर्वाचनमा विजय हासिल गर्ने’ रणनीतिमा एमाले रहेको छ । एमालेको यस्तै चालबाजी बुझेर प्रचण्डले तत्काल एमसीसी अनुमोदनको प्रस्ताव संसद्मा टेबुल मात्र गराएर अमेरिकालाई आश्वस्त तुल्याउने र आगामी निर्वाचनपछिको संसद्बाट मात्र अनुमोदन गराउने प्रस्ताव प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासमक्ष राख्नुभएको थियो । तर देउवा प्रचण्डको प्रस्तावमा सहमत नहुनुभएको बताइन्छ । दुई कित्ताका कम्युनिष्टहरूबीचको अस्वस्थ प्रतिष्पर्धाका कारण आगामी संसदीय निर्वाचनमा विजय हासिल गर्न सजिलो हुने विश्वासमा रहनुभएका देउवालाई एमसीसी अनुमोदन गराउन भने कठिन मेहनत गर्नु परिरहेको छ ।