राखेप परिसरमा प्रहरी तैनाथ

• श्रीविक्रम भण्डारी

राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का सदस्यसचिवको बर्खास्तगी र नियुक्ति प्रक्रिया रोक्नेसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट निवेदनमा सर्वोच्चले मंसिर २९ गते अल्पकालीन आदेश जारी गरेपछि अहिले खेलकुदमा भाँडभैलोसँगै अन्योलता छाएको छ । युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले खेलकुद ऐन, २०७७ बमोजिम प्रक्रियागतरूपमा सदस्यसचिवको नियुक्ति गरे पनि आफूमाथि बदनियत राख्दै नेपाल सरकारले सदस्यसचिवबाट बर्खास्त गरेको भन्दै पूर्वसदस्यसचिव रमेशकुमार सिलवालले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए । उक्त निवेदनप्रति सर्वोच्चले यसमा के-कसो भएको हो, निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी नगर्नुपर्ने हो, कुुनै आधार प्रमाण भए सबुत प्रमाणसहित विपक्षीलाई १५ दिनभित्र उपस्थित हुन आदेश दिएको थियो ।

सर्वोच्चले अल्पकालीन आदेश जारी गर्दै २०७८ यही पुष १२ गते दुवै पक्षलाई छलफलको लागि बोलाएको अवस्था छ । तर सर्वोच्चको अल्पकालीन आदेशलाई अन्तरिम आदेशको संज्ञा दिँदै पूर्वसदस्यसचिव सिलवालले राखेपमाथि कब्जा जमाउन दलबलसहित उपस्थित हुने सङ्केत दिएपछि पछिल्लो समयमा खेलकुद रणमैदानमा परिणत हुने अवस्थाको सृजना भयो । सिलवाल एमालेका युवा संघका कार्यकर्ता लिएर राखेपमा धावा बोल्न जाँदा उनलाई रोक्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयले खेलकुदमा सयौँ प्रहरी तैनाथ गर्नु प¥यो । पछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले उनलाई सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश नभइ अल्पकालिन आदेश दिएको, छलफलको लागि पुष १२ गते बोलाएको र त्यतिबेलासम्म दुवै (बर्खास्त र नियुक्ति) निर्णयलाई यथास्थितिमा राख्नु भनेको जानकारी गराएपछि उनको राखेपमा प्रवेश गर्ने र पुनः सदस्यसचिवको कुर्सीमा बस्ने सपना चकनाचुर भएको थियो ।

सर्वोच्चको अल्पकालिन आदेशकै कारण २०७८ पुष १ गतेदेखि राखेप सदस्यसचिवको कार्यालयमा तालाबन्दी गरिएको छ । पुष १२ गतेसम्म यथास्थितिमा राख्ने सर्वोच्चको आदेशअनुसार दुवै पक्षलाई सदस्यसचिवको कार्यालयमा जानको लागि रोक्न तालबन्दी गरिएको खेलकुद स्रोतले बताएको छ । वर्तमान अवस्थामा खेलकुदका अन्य नियमित कार्यहरू सूचारुरूपमा सञ्चालन भए पनि सदस्यसचिवको टुङ्गो नलाग्दा काममा कठिनाइ उत्पन्न भएको छ । अहिले पनि खेलकुदमा कुनै अप्रिय घटना नघटोस् भनेर खेलकुद परिसरमा प्रहरी तैनाथ गरिएको छ । सदस्यसचिवको बर्खास्त र नियुक्ति सम्बन्धमा एमाले र माओवादीका कार्यकर्ताहरूबीच जुनसुकै बेला झडप हुने सम्भावनालाई दृष्टिगत गर्दै सरकारले खेलकुदमा प्रहरीको तैनाथ गरेको हो ।

खेलकुदको वर्तमान अवस्थाबारे युवा तथा खेलकुदमन्त्री महेश्वर जङ्ग गहतराजसँग सम्पर्क गर्दा उनले भने- ‘सर्वोच्च अदालतको अल्पकालीन आदेशले खेलकुदलाई अन्योलतातर्फ धकेलिदिएको स्वीकार गरे । सदस्यसचिवको बर्खास्तगी र नियुक्ति सम्बन्धमा सरकारले कानुनबमोजिम निर्णय गरेको हो, खेलकुद विकास ऐन, २०७७ बमोजिम निर्णय गरेको हो । ऐन बमोजिम पूर्वसदस्यसचिव सिलवालको रिट निवेदनको कुनै अर्थ थिएन । यहाँ सर्वोच्चले प्रश्न उठाउनु पर्ने र छलफलको लागि पक्ष-विपक्षलाई बोलाउनुपर्ने आवश्यकता नै छैन । ऐनमै प्रस्ट व्यवस्था भएको कुरामाथि सर्वोच्चले त्यही दिन न्याय दिन सक्थ्यो । तर त्यस्तो भएन, हामीलाई कुठाराघात भएको छ । सर्वोच्चको यो आदेशले खेलकुदमा काम गर्न गाह्रो मात्र नभइ अन्योलता नै सृजना गरिदिएको छ । जसलाई खेलकुदको वृत्ति विकासको लागि कुनै कोणबाट पनि सकारात्मक मात्र सकिँदैन । तर एउटा कुरा प्रस्ट छ, पुष १२ गते सर्वोच्चले न्याय दिन्छ, खेलकुद विकास ऐन, २०७७ को सम्मान गर्ने कुरामा म विश्वस्त छु ।’

‘सरकारले चाहेमा सदस्यसचिवलाई जुनसुकै बेलामा पनि हटाउन सक्नेछ ।’ यो कुरा खेलकुद विकास ऐनमा प्रस्टरूपमा उल्लेख गरिएको छ । सरकारले आफ्नो सहजताका लागि सिलवालको केसमा मात्र नभइ भोलि टंकलाल घिसिङको विरुद्धमा पनि उठाउन सक्छ । यस्तो गर्नमा सरकारलाई कानुनले नै अख्तियारी दिएको छ । अर्को कुरा भविष्यमा बन्ने सरकारले पनि यही ऐनलाई आत्मसात गर्दै यस्तै निर्णय गर्ने कुरामा कुनै शंका छैन । यसरी ऐनमा प्रस्टरूपमा व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि सिलवाल किन खेलकुदमा आउन मरिहत्ते गरिरहेका छन्, त्यो अहिले ठूलै रहस्यको विषय बनेको छ । १३औँ दक्षिण एसियाली खेलकुद प्रतियोगिता (साग)मा ठूलो आर्थिक अनियमिता गरेर अख्तियारमा तीन दर्जनभन्दा बढी मुद्दा खेपिरहेका सिलवालले त्यसलाई ढाकछोप गर्न खेलकुद आउन छटपटाइरहेको सुत्रको दाबी छ । नयाँ खेलकुद ऐनको बारेमा सिलवाललाई राम्रोसँग ज्ञान छ, यसैले उनले यो ऐनलाई कार्यान्वयन गर्नेतर्फ कहिल्यै अग्रसरता देखाएनन् । उल्टै कसरी निस्क्रिय बनाउन सकिन्छ भन्नेतर्फ सक्रिय रहे । यसको प्रमाणको रूपमा उनको पछिल्लो कार्यकाल प्रमुख कारण मानिएको छ ।

यतिबेला खेलकुदमा उत्पन्न अन्योल स्थितिले राष्ट्रिय टीम तयारी, नवौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको तयारी, एसियाली खेलकुदको तयारी, भौतिक पूर्वाधारको निर्माण, पुनर्निर्माण र बजेट तर्जुमा गर्ने सम्बन्धमा नकारात्मक प्रभाव परेको छ । सर्वोच्च अदालतको आदेशले दुई सातासम्म खेलकुद निस्कृय बनेको छ भने सो समयमा खेलकुदमा चलखेल गर्नेहरूले भाँडभैलो मच्चाउने कोशिस समेत गरिरहेका छन् । तसर्थ यो विवाद जति लम्बियो त्यसको प्रत्यक्ष मारमा खेलकुद पर्ने र खेलकुद अनिर्णयको बन्दी बन्ने पक्का छ । यस्तोमा सर्वोच्चले पुष १२ गते समग्र खेलकुदको निकासका लागि महत्वपूर्ण निर्णय गर्ने विश्वास गरिएको छ ।