यस्तो लाग्दैन कि कमल थापालाई हराउन राजा ज्ञानेन्द्र आफै लाग्नुभयो ! तर निर्मल निवासमा बसोबास गर्ने केही सल्लाहकार भनिनेहरू पक्कै लागे भन्नेचाहिँ प्रस्टै छ । ‘राजा सबैका साझा’ बनाउन पनि निर्मल निवासमा विराजमान भएकाहरू कुनै एक पक्षमा लाग्न हुने थिएन, उनीहरूको काम त राजालाई कुनै एक राप्रपाको भन्दा पनि नेपालमा बसोबास गर्ने सम्पूर्ण नेपालीहरूले अपनाउने खालको राजा बन्नका लागि सल्लाह दिनु पर्दथ्यो, तर त्यो नभएको प्रतीत हुन्छ ।

• सुरेन्द्र मान अमात्य, बेल्जियम

राज्यका उच्च पदमा आसिन महत्वपुर्ण मानिने व्यक्तित्वहरू, राजा, राष्ट्रपति या प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू, विभिन्न निकायका कार्यकारी प्रमुखहरूले सल्लाहकारको रूपमा कुनै न कुनै ‘विज्ञ’ नियुक्त गरेका हुन्छन् । आफु सर्वज्ञानी नभएको कारण सल्लाहकार राखिन्छ । सबै व्यक्ति सर्वज्ञानी हुन सम्भव पनि हुँदैन/सक्दैन । त्यसैकारण चाहे अमेरिकी, रुस, फ्रान्स, बेलायत आदि जस्ता शक्तिसाली मानिने राष्ट्रका राष्ट्रपति/राजा-रानी नै किन नहोस्, त्यहाँ पनि विभिन्न क्षेत्रका विज्ञजनलाई सल्लाहकारको रूपमा नियुक्त गरि समय-समयमा उनीहरूको परामर्श लिएर कार्ययोजनाको तर्जुमा गर्ने या शासन चलाउने चलन छ ।

हाम्रो देश नेपालमा पनि तत्कालिन राजाहरूले सल्लाहकारका रूपमा विभिन्न पद दिएर, जस्तै- बडाकाजी, काजी, सरदार आदि भनेर नियुक्त गर्ने प्रचलन थियो । यसको अलावा विभिन्न्न क्षेत्रमा विज्ञता हासिल गरेका विज्ञहरूलाई समय-समयमा बोलाएर सल्लाह लिने प्रचलन थियो । यो परम्परालाई तत्कालिन राणा प्रधानमन्त्रीहरूले पनि कायम राखी तिनका सल्लाह लिएर शासन चलाउँदै आएको हामीले इतिहासमा पढ्यौँ ।

उक्त बेलाका शासकका सल्लाहकारहरू अति निष्ठावान, इमान्दार एवम् कर्तव्यपरायण हुन्थे । आफ्नो शासक र मुलुकप्रति सदा समर्पित रहन्थे । त्यसो हुँदा शासकले सहि समयमा सहि निर्णय गर्न सकेको अनुभूति पनि गरिन्थ्यो । एउटा साधारण उदाहरण लिँदा राणा प्रधानमन्त्रीहरू जंगबहादुर, चन्द्र शम्सेर, जुद्ध शम्सेर जसको कारण नेपाललाई अंग्रेजी उपनिवेशले छिमेकी देशलाई निल्दा पनि देशको आफ्नो अस्तित्व बचाउन सफल बनाएको इतिहासले प्रस्ट्याएको छ । त्यति मात्र नभइ विक्रम संवत् १९९० को महाभूकम्पको विपदावस्थामा समेत कुनै विदेशी सहयोगबिना भूकम्पपीडितहरूलाई राहत वितरण गरि २ वर्षभित्र भूकम्पबाट क्षति भएका स्थानहरूको पुनर्निर्माण गरी जनताको ब्यवस्थापन गरिएको विषय इतिहासमा सुनौलो अक्षर लेखिएको पढ्न पाइन्छ ।

तर, आजको राजधानीमा अवस्थित प्राचिन भवनहरू १९९० को भुकम्पले क्षतिग्रस्त भएपश्चात पुनर्निर्माण भएका हुन् । तर केही वर्षअघि अर्थात् नेपालमा २०७२ सालको महाभुकम्पबाट पीडित जनतालाई सरकारले राहतको नाममा केही गर्न नसकेको कारण भूकम्प गएको ६/७ वर्ष बित्दा पनि पीडितहरू खुल्ला आकाशमुनि घामपानी सहेर जीवन बिताउन बाध्य भएका थिए, छन् । जबकि, उक्त समयमा मित्रराष्ट्रहरूबाट खर्बौं रुपैयाँको सहयोग प्राप्त भएको थियो । पुनर्निर्माण राम्रोसँग हुन नसक्नु पनि सरकारका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले नियुक्त गरेका ५/७ दर्जन सल्लाहकारहरूको गैरजिम्मेवारीपनका साथै सही सल्लाह दिन नसकेको कारण हो भन्न सकिन्छ ।

त्यस्तै, राजा महेन्द्रको शासनकालको सफलताको विविध कारण खोतल्ने हो भने सही सल्लाहकार सही ठाउँमा राखेको उहाँको भूमिकाको प्रतिफल थियो । राजा महेन्द्रले दरबारभित्रका सल्लाहकारहरूको भरमा मात्र शासन गरेका नभइ दरबारभन्दा बाहिरका विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरूसँग पनि आवश्यक परेको बेला समय समयमा सल्लाह लिने गरेको पाइन्थ्यो । चाहे त्यो पदासिन होस् वा निवृत्त भएका होस् वा कुनै पदमा आसिन नभएका होस्, त्यस्ता ब्यक्तित्वहरूलाई दरबारमा बोलाएर सल्लाह लिने गरिन्थ्यो । विविध विषयमा विज्ञता हासिल गरेकाहरू पदमा रहुन् या नरहन् सल्लाह लिने गरिन्थ्यो ।

०४६ सालपछि त यसरी विज्ञ सल्लाहकारसँग सल्लाह लिने प्रचलन नै हरायो । सल्लाहकार नियुक्त त गरिन्छ तर विज्ञता भएका ब्यक्ति नभइ आ-आफ्ना पार्टीका कार्यकर्तालाई जागिर दिने नियतले सल्लाहकारको नियुक्ति गरिन थालियो । आज विज्ञहरूसँग परामर्श लिने भन्ने विषय एकादेशको कथाजस्तो देखिन थालेको छ । जसको कारण देश अस्थिरतातर्फ धकेलिँदै छ ।

राजा महेन्द्रको देहावसान भएपश्चात राजकाज सम्हाल्नुभएका राजा वीरेन्द्र र राजा वीरेन्द्रको वंशनासपछि राजा बन्नुभएका ज्ञानेन्द्र शाहका पालाका सल्लाहकारहरूको निष्ठा र इमान बिस्तारै धर्मराएको प्रस्ट हुन्थ्यो । किनकि राजा वीरेन्द्रले आफ्ना पिताका पालाका सचिवहरू अर्थात सल्लाहकारहरूलाई त्यति महत्व दिन छाडी नयाँ गैरअनुभवी तथा अपरिपक्व शाखा अधिकृतसरहका ब्यक्तिहरू र प्राध्यापकहरूलाई सल्लाहकारको रूपमा नियुक्त गरियो । त्यसकारण राजा वीरेन्द्रकै शासन कालका ती सल्लाहकारका कारण यदाकदा दरबार नै विवादमा परेको समाचार सुन्नमा आउँथ्यो ।

कथित सल्लाहकारहरूको गलत सल्लाहकै कारण राजा वीरेन्द्रले ०३६ सालमा बहुदल-निर्दल विषयमा जनमत सङ्ग्रहको घोषणा गर्न पुगे भन्ने पङ्क्तिकारको बुझाइ छ । त्यही जनमत सङ्ग्रहपश्चात् शासन व्यवस्था फितलो बनि पञ्चायती शासन ब्यवस्था नै दलहरूलाई हस्तान्तरण गर्न राजा बाध्य भए । त्यस्तै, राजा ज्ञानेन्द्रको शासनकालमा पनि त्यस्तै सचिवहरू भनौँ वा सलाहकार भनौँ, उनीहरूकै चंगुलमा परे राजा ज्ञानेन्द्र पनि र, राजसिंहासन नै त्याग गर्न बाध्य भए ।

०४६ सालपछि त यसरी विज्ञ सल्लाहकारसँग सल्लाह लिने प्रचलन नै हरायो । सल्लाहकार नियुक्त त गरिन्छ तर विज्ञताको हैसियत भएका ब्यक्ति नभइ आ-आफ्ना पार्टीका कार्यकर्ताहरूको जागिर दिने नियतले भर्ती गरेजसरी सल्लाहकारको नियुक्ति गरिन थालियो । आजका दलहरूका नेता अर्थात् सरकारहरूका विज्ञहरूसँग परामर्श लिने भन्ने विषय एकादेशको कथाजस्तो देखिन थालेको छ । जसको कारण देश अस्थिरतातर्फ धकेलिँदै छ । मुलुकले यस्तै कार्यकर्ता सल्लाहकारका कारण परराष्ट्र मामलामा कुनै स्पष्ट नीति निर्माण सकिरहेको छैन । अर्कोतर्फ मुलुकको विकास गर्ने कार्यका पुर्वाधार तयार गरेर स्वास्थ्य, शिक्षा, भौतिक संरचना, सडक, विद्युत् आदि परियोजनाहरू समयमा निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न सकिरहेको छैन ।

दीर्घकालिन परियोजनाहरूको निर्माण जथाभावी गरिएको यथार्थ बुझ्नुपरे मेलम्चीको कथा बुझे हुन्छ । यो श्रोत र साधनको अभावले नभइ केवल अदूरदर्शिता, असक्षम नेतृत्व, गलत विज्ञ सल्लाहकारका कारण भएको हो । यस्ता कयौँ उदाहरण छन् जो यहाँ लिपिबद्ध गरेर सम्भव छैन । समग्रमा भन्दा एउटा कुशल शासक बन्न, एक असल दूरदृष्टियुक्त नेता बन्न, आफैंमा अध्ययनशील अनुभवी तथा विज्ञ सल्लाहकारहरूको अपरिहार्यता रहन्छ ।

संघ-संस्थामा भाग पुर्‍याउनका लागि टीका लगाएर बनाइदिने कथित सल्लाहकारले कुनै उपलब्धिमूलक कर्म गर्दैनन्, बरु तिनले गलत समयमा गलत भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन् ।

सही सल्लाहकारको कमी भनौँ वा आफ्नै अदूरदर्शिताले हो प्रस्ट हुन सकिएन, हालै मात्र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको एकता महाधिवेशन सम्पन्न भइ नयाँ नेतृत्वको जन्म भयो । जसअनुसार दशकौँ अघिदेखि उक्त पार्टीलाई नेतृत्व गरिआएका कमल थापा आफ्नै चेला तथा पार्टीका युवा नेता राजेन्द्र लिङ्देनसँग परिजित हुन पुगे । उक्त चुनावको परिणाममा आफू पराजित हुनेबित्तिकै निवर्तमान अध्यक्ष थापाले राजा ज्ञानेन्द्रलाई लक्षित गरी निर्मल निवासप्रति आक्रोशपूर्ण अभिब्यक्ति दिए, जो अझै जारी रहेको विभिन्न मिडिया तथा सामाजिक संजालहरूमार्फत जानकारी मिल्दछ । साथै उनले राजा ज्ञानेन्द्र र निर्मल निवासविरुद्ध कारवाही हुनुपर्ने माग राखी पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिमा छलफल गर्नको लागि नवनिर्वाचित अध्यक्षको नाममा सार्वजनिक पसमेत लेखेका छन् । राप्रपा केन्द्रिय तहको एक सुत्रका अनुसार कमल थापाले उठाएको मुद्दाका विषयमा पार्टीभित्र छलफल गर्न नसकिने भनी अध्यक्ष लिङ्देलले निर्णय गरिसकेको बुझिएको छ ।

पङ्क्तिकारको बुझाइमा यो विवादमा कतै न कतै निर्मल निवासमा विराजमान रहेका सल्लाहकारहरू चुकेका देखिन्छन् भने अर्कोतर्फ पूर्वअध्यक्ष थापाको पनि अदूरदर्शिता देखिन्छ । मलाई लाग्दैन कि कमल थापालाई हराउन राजा ज्ञानेन्द्र आफै लाग्नुभयो ! तर निर्मल निवासमा बसोबास गर्ने केही सल्लाहकार भनिनेहरू पक्कै लागे भन्नेचाहिँ प्रस्टै छ । राजा सबैका साझा बनाउन पनि निर्मल निवासमा विराजमान भएकाहरू कुनै एक पक्षमा लाग्न हुने थिएन, उनीहरूको काम त राजालाई कुनै एक राप्रपाको भन्दा पनि नेपालमा बसोबास गर्ने सम्पूर्ण नेपालीहरूले अपनाउने खालको राजा बन्नका लागि सल्लाह दिनु पर्दथ्यो, तर त्यो नभएको प्रतीत हुन्छ ।

हिजोआज नेपाली समाजमा (देश तथा विदेशमा) विभिन्न संघ-संस्थाहरूमा सल्लाहकारको नियुक्ति वा मनोनयन गर्ने चलन छ । किनकि ती संघ-संस्थामा विधानले ब्यवस्था गरेको भन्दा निकै बढी पदको अपेक्षा गर्नेहरू रहेका हुन्छन् । अनि सबैलाई चित्त बुझाउन भए पनि सल्लाहकार पदमा मनोनयन गर्ने चलन छ । तर ती सल्लाहकारहरू न बैठकमा उपस्थित हुन्छन् न त उनीहरूसँग सल्लाह नै मागिन्छ । त्यसकारण उनिहरूको सम्बन्धित संघ-संस्थामा कुनै भूमिका नै रहँदैन । विज्ञता नभएका सल्लाहकारका साथै भाग पुर्‍याउनका लागि टीका लगाएर बनाइदिने कथित सल्लाहकारले अन्त्यमा कुनै उपलब्धिमूलक कर्म गर्दैनन्, बरु तिनले गलत समयमा गलत भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन् भन्ने इतिहासदेखि आजसम्म देखिएता पनि ‘सल्लाहकार’ प्राप्त गर्न मानिस उत्तिकै लागिपरेका देखिन्छन् । यो एउटा विडम्बना हो भन्नैपर्छ !