नाम मात्रैको ‘राष्ट्रिय खेल’ !

नाम मात्रैको ‘राष्ट्रिय खेल’ !


सरकारको प्राथमिकता कहिल्यै परेन ‘भलिबल’

  • श्रीविक्रम भण्डारी

‘राष्ट्रिय’ शब्दको अर्थ विहङ्गम छ । ‘राष्ट्रिय’ शब्दले राष्ट्रिय अखण्डता, राष्ट्रिय निर्देशन, राष्ट्रिय प्रकृति, राष्ट्रिय योजना, राष्ट्रिय लगानी र राष्ट्रिय हितका कुरालाई विशेषरूपमा प्रतिनिधित्व गर्छ । सोहीबमोजिम राज्यले विभिन्न राष्ट्र-पहिचानका ‘प्रतीक’हरूको छनोट गरेको हुन्छ, जसमा राष्ट्रिय गीतदेखि राष्ट्रिय देवतासम्म परेका छन् । राज्यले छनोट गरेका यी विभिन्न राष्ट्रिय प्रतीकप्रति जनताले असीम श्रद्धा प्रकट गर्दै आएका छन् । यी राष्ट्रिय प्रतीकप्रतिको मान-सम्मानमा प्रायः सबैको समान राय रहँदै आएको पनि छ । राजनीतिक विचारधाराको रूपमा केही छिटपुट विवाद देखिए पनि राष्ट्रप्रतिको आस्था वा राष्ट्रहितको भावनामा कसैले पनि कञ्जुस्याइँ गरेको पाइँदैन ।

नेपालमा राष्ट्रिय जनावर (गाई)देखि राष्ट्रिय फुल (लालीगुराँस) सम्मको पहिचान भइसक्दा, राष्ट्रिय खेल के हो भन्ने कुराको छिनोफानो हुन दशकौँको समय लाग्यो । तत्कालिन समयमा नेपालको राष्ट्रिय खेल कबड्डी र डन्डिबियो हो भन्दा राज्यको मौनताका कारण राष्ट्रिय खेलले पहिचान पाउन सकेन । विद्यालयका पाठ्यक्रम र सामान्य ज्ञानहरूमा नेपालको राष्ट्रिय खेलको रूपमा कबड्डी र डन्डीबियोलाई उल्लेखित गर्दा समेत राज्यले यसको बारेमा कुनै पहलकदमी गरेन । परिणामतः नेपालको राष्ट्रिय खेल के हो, यो सधैं अज्ञात नै रह्यो । राष्ट्रिय खेलको कथा एकादेशकै कथामा सीमित बन्यो ।

पछिल्लो समय राष्ट्रिय खेलको विवाद शिखरमा पुग्दा यसको बुलन्द आवाज संसद्मा समेत घन्किन पुग्यो । सम्बन्धित निकाय युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले राष्ट्रिय खेल पहिल्याउन नसकिरहेको अवस्थामा संसद्मा राष्ट्रिय खेलको बारेमा चर्चा-परिचर्चा हुन थालेपछि खेलकुद मन्त्रालय दबाबमा पर्‍यो । त्यसपछि घनिभूत छलफल गरेको खेलकुद मन्त्रालयले अन्त्यमा नेपालको राष्ट्रिय खेल भलिबल भएको निश्कर्षमा पुग्यो । परिणाम, राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले सातदोबाटोमा आयोजना गरेको एक औपचारिक कार्यक्रममा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले भलिबललाई नेपालको राष्ट्रिय खेल घोषणा गर्दै लालमोहर लगाइदिइन् । उक्त सन्दर्भ भलिबल खेलको लागि मात्र नभइ नेपाली खेलकुदको लागि समेत सुखद समाचार बन्यो । त्यसपछि नेपालको राष्ट्रिय खेल ‘भलिबल’ भनेर विश्वभरी चिनिन पुग्यो । जसलाई राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन, २०७७ मा उल्लेख भएबाट पनि पुस्टि हुन्छ । खेलकुद ऐनमा प्रस्टसँग उल्लेख गरिएको छ- ‘ऐन प्रारम्भ हुनुअघि नेपाल सरकारले राष्ट्रिय खेलको रूपमा तोकिएको ‘भलिबल’ खेललाई यसै ऐनबमोजिमको राष्ट्रिय खेल मानिने छ ।’

यतिबेला नेपालमा भलिबल खेलको विकासले ठूलो फड्को मारेको अवस्था छ । त्यसमा पनि पुरुषभन्दा महिला भलिबलतर्फ नेपालले पाएको अन्तर्राष्ट्रिय सफलता निकै लोभलाग्दो छ । दक्षिण एसियाली खेलकुद प्रतियोगिता (साग) होस् या एसियन सेन्ट्रल जोन महिला भलिबल च्यालेञ्जमा महिला खेलाडीले उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेर नेपालको झण्डा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा फहराएको घामजस्तै छर्लङ्ग छ । यो सबै उपलब्धि नेपाली खेलाडीहरूले सीमित साधन र स्रोतका बावजुद हासिल गरेका हुन् । सुन्दा अपत्यारिलो लाग्ने तर शत प्रतिसत सत्य कुरा हो नेपाली महिला भलिबल खेलाडीको उपलब्धि ! यो गौरवमय उपलब्धिमा नेपाल भलिबल सङ्घका पदाधिकारी र प्रशिक्षकहरूले निभाएको भूमिका आफैमा अतुलनीय छ । चर्चित खेल भएर पनि सधैं सम्बन्धित निकायबाट उपेक्षित बनेको भलिबलको साँघुरो गोरेटोलाई फराकिलो सडक बनाउन सङ्घका पदाधिकारीले निभाएको भूमिका निकै प्रशंसनीय छ । उनीहरूको मुक्तकण्ठले तारिफ गर्नैपर्छ । तर दुःखको कुरा, एकादेशका भलिबल सफलतालाई चुम्दै यो विकसित अवस्थामा आइपुग्दासमेत खेलकुद मन्त्रालय र राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको पहिलो प्राथमिकता नपर्नु विडम्बनाको विषय बनेको छ ।

राज्यले भलिबललाई राष्ट्रिय खेल घोषित गर्‍यो तर राष्ट्रियको अर्थलाई कहिल्यै आत्मसात गरेन । राष्ट्रिय खेल भइसकेपछि राज्यले भलिबल खेलको विकास, विस्तार र उत्थानको लागि जे-जस्तो पहल गर्नुपर्ने थियो त्यो कहिल्यै गरेन । साँचो अर्थमा भन्नुपर्दा मात्र आश्वासन दियो । पदाधिकारी र खेलाडीलाई मन्त्रालय र राखेपको चक्कर लगाउन लगाएर आशामुखी मात्र बनायो । कार्यान्वयन पक्षमा भने कहिल्यै पहलकदमी गरेन, सङ्घका पदाधिकारी र खेलाडीहरूलाई खालि निरास मात्रै गर्ने कार्य गर्‍यो । जुन राष्ट्रिय खेलको लागि राज्यले निभाउनुपर्ने भूमिकाको ठीक विपरित (लाजमर्दो) थियो । जसलाई कुनै पनि कोणबाट हेर्दा सकारात्मक मान्न सकिँदैनथ्यो । राज्यको यस्तो रवैयाका बावजुद पनि सङ्घका पदाधिकारी र खेलाडीहरूले जुन कारनामा गरेर देखाए, यसको जति प्रशंसा गरे पनि पुग्दैन ।

राष्ट्रिय खेल भलिबलको भौतिक पूर्वाधारको चर्चा गर्दा नाक खुम्च्याउने अवस्था छ । सत्यतालाई आत्मसात गर्दा भलिबल हिजो जहाँ थियो अहिले पनि त्यहीँ छ । एसियन सेन्ट्रन जोनको दोश्रो पटक उपाधि जितेर आएका महिला खेलाडीहरूले पोखेको पीडाले पनि यो कुरालाई दर्शाउँछ । जितको खुशीमा समेत भलिबलको अहिलेसम्म आफ्नो कभर्ड नबनेकोमा खेलाडीहरूले दुःख प्रकट गरेका थिए । खेलाडीहरूको एउटै माग थियो- ‘राष्ट्रिय खेल भलिबलको आफ्नै कभर्डहल हुनुपर्छ, कभर्डहल नहुँदा हामीले निकै चुनौतीको सामना गर्नु परेको छ, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलको तयारीमा धेरै समस्या भोग्नुपरेको छ, राम्रोसँग तयारी गर्न पाएका छैनौँ, सर्वप्रथम कभर्डहलको निर्माणमा राज्यले पहल गर्नुपर्ने उनीहरूको स्पष्टता थियो ।’ त्यस्तै नेपाली भलिबलको विकास र विस्तारका लागि ग्रासरुटवाटै सम्बन्धित निकायले कार्य गर्नुपर्ने खेलाडीहरूको सुझाव थियो ।

महिला खेलाडी र पदाधिकारीको जोरदार मागपछि युवा तथा खेलकुदमन्त्री महेश्वरजङ गहतराजले भलिबलको कभर्डहल निर्माण गरिदिने आश्वासन दिएका छन् । साथै राष्ट्रिय खेल भलिबलको आफ्नै खेल्ने संरचना नहुनु दुःखको कुरा हो भन्दै भलिबलको छिट्टै कभर्डहल निर्माण गरिने बताए । मन्त्री गहतराजले भने- ‘ढुक्क हुनुहोस्, अब भलिबलको आफ्नै कभर्डहल हुनेछ ।’ तर कहिलेसम्म, त्यो कुरामा एकिन गर्न सकिने आधार भने उनले प्रस्तुत गर्न सकेनन् । त्यसैले उनको यो प्रतिबद्धता वास्तविक हो कि फोस्रो खुट्याउन गाह्रो परेको छ । जो सत्तामा आयो सबैले कभर्डहलको बारेमा ललिपल देखाउँदै आएको कसैबाट छिपेको छैन । तर जब कार्यान्वयन पक्ष आउँछ, सबैले बुढीऔंलो उज्याएर उम्किँदै गरेको इतिहास भलिबलसँग छ । अहिले मन्त्री गहतराजले त्रिपुरेश्वरस्थित राखेप परिसरमा भलिबल कभर्डहल निर्माण गरिने कुरा बताए पनि जबसम्म निर्माण प्रक्रियाको थालिनी हुँदैन तबसम्म पत्याउन सकिने अवस्था छैन ।

राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन, २०७७ को परिच्छेद-८ को विविध शीर्षक अन्तर्गत दफा ४८ मा खेलकुद पूर्वाधार निर्माणसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । सो दफा ४८ बमोजिम तोकिएबमोजिमका ठूला तथा राष्ट्रियस्तरका खेलकुद पूर्वाधारको निर्माण एवम् मर्मतसम्भार खेलकुद मन्त्रालयले आफैले गर्न वा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्मार्फत गराउन सक्ने छ भनेर प्रस्टरूपमा उल्लेख गरेको छ । तर सरकारले यो पूर्वाधार निर्माणको बारेमा कहिल्यै चासो देखाएन । उल्टै दशरथ रङ्गशाला परिसरमा रहेको त्यही बुढो कभर्डहल देखाएर झारा टार्दै आयो । यतिबेला परिस्थिति गम्भीर बनिसकेको छ, सरकारले भलिबलको कभर्ड निर्माणको लागि आश्वासन मात्र नभै कार्यान्वयन पक्षलाई समेत यथासिघ्र सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने अवस्थाको सिर्जना भएको छ । हेरौँ, मन्त्री गहतराजले प्रतिबद्धता जाहेर गरेको कुरा कहिलेसम्म पुग्छ । भलिबल आफ्नै कभर्ड कहिलेसम्म हुन्छ ।