राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)को सदस्यसचिव मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा अडकिएपछि सरकारले बाधा अड्काउ फुकाएको छ ।

राखेप सदस्यसचिवविहीन हुँदा आर्थिक र प्रशासिनक काम ठप्प भएर तलब पनि खुवाउन नमिल्ने बनेपछि मन्त्रिपरिषद्ले राखेपको आर्थिक तथा प्रशासनिक अधिकार युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सहसचिव तथा खेलकुद विकास महाशाखा प्रमुख कमलप्रसाद पोखरेललाई प्रत्यायोजन गरेको हो । यो निर्णय मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट भएको हो ।

राखेप सदस्यसचिवको अनुपस्थितिमा पोखरेलले सम्पादन गर्ने प्रशासनिक तथा आर्थिक अधिकार परिषद्को अध्यक्षले मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुख वा परिषद्का वरिष्ठ कर्मचारीलाई दिने निर्णय गरेअनुसार पोखरेलले जिम्मेवारी पाएका हुन् । परिषदका अध्यक्षसमेत रहेका मन्त्री गहतराजले बुधबार डा. पोखरेललाई प्रशासनिक तथा आर्थिक कामकाज हेर्ने गरी कार्यवाहकको जिम्मेवारी तोकेका हुन्। 

अदालतले नवनियुक्त सदस्यसचिव टंकलाल घिसिङको नियुक्ति यथास्थितिमा राख्नु भन्ने अल्पकालीन आदेश दिएसँगै राखेपको नेतृत्वबारे अन्यौल सिर्जना हुँदै आएको थियो । दुई महिनादेखि राखेप सदस्यसचिवविहीन छ । सरकारले १ कात्तिकमा रमेशकुमार सिलवाललाई सदस्यसचिव पदबाट बर्खास्त गरेर टंकलाल घिसिङलाई नयाँ सदस्यसचिवका रूपमा नियुक्त गरेको थियो । तर, सिलवालले सर्वोच्च अदालत पुगेपछि सरकारको पछिल्लो निर्णय कार्यान्वयन नगराउन अन्तरिम आदेश जारी भएको छ ।

अदालतले सिलवालको पदमुक्तिको निर्णय र घिसिङलाई नयाँ सदस्यसचिव नियुक्त गर्ने निर्णय यथास्थितिमा राख्न भनेको थियो ।