सत्तापक्ष र विपक्षबीच अस्वस्थ खिचातानीको परिवेश निर्माण हुनु दुर्भाग्यपूर्ण छ । दलहरूको यस साँढेजुधाइको मारमा पर्ने त अन्ततः आमनेपाली नै हुन् ! अब त मुलुककै भविष्य के होला भन्ने त्रासदपूर्ण परिस्थितिसमेत पैदा भएको अनुभूति गरिँदै छ । दलीय नेतृत्वको घैंटोमा घाम लाग्ने कहिले ?

परमादेशबाट देउवानेतृत्वको सरकार गठन भएलगत्तै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणालगायतका न्यायाधीशहरूतर्फ लक्षित हुँदै सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका थिए- ‘तपाईंहरूले लगाउनुभएको गुन एक दिन हामी तिर्नेछौँ !’ सत्ता-गठबन्धनमा सम्मिलित दलहरूको प्रतिनिधित्व गर्दै प्रचण्डले उक्त अभिव्यक्ति दिएको ६ महिना मात्रै गुज्रिएको छ र, उनै ‘गुनिला’ न्यायाधीशविरुद्ध ‘प्रचण्ड’हरूको गठबन्धनले संसद्मा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएको छ । अर्थात्, गुन लगाउनेलाई गुन तिर्ने अजबको ढङ्ग देश-दुनियाँले सिक्न पाएका छन्, प्रचण्डमार्फत् ।

तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा संसद् विघटन गरी निर्वाचनमा जान गरिएको निर्णयलाई खारेज गरेर संसद् पुनःस्थापनसहित शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा चौबिस घण्टाभित्र सरकार गठनको परमादेश जारी गर्नु अदालती ‘फैसला’ थियो या कसैमाथि लगाइएको ‘गुन’- त्यसबारे त आदेश दिने र लिनेहरू नै बढ्ता जानिफकार होलान् । प्रचण्डलगायत गठबन्धनका नेताहरूले त त्यसलाई आफूहरूप्रति ‘गुन’ लगाएको अर्थमै लिएका थिए । त्यसरी आफूहरूलाई सडकबाट एकाएक सत्तामा पुऱ्याइदिने फैसला जारी गरेका ‘गुनिला’ प्रधानन्यायाधीश ६ महिना अवधि गुज्रँदागुज्रँदै ‘गठबन्धन’ नेतृत्वका लागि ‘अर्घेलो’ सावित हुन पुगेका छन् । यो सन्दर्भ अत्यन्त अस्वाभाविक र रहश्यपूर्ण त छँदैछ, सँगसँगै यसले सत्ता-स्वार्थका निम्ति दलका नेतृत्वले खास-खास पात्रहरूलाई कसरी ‘उपयोग’ गर्छन् र उद्देश्य पूर्ति भएपछि तिनै पात्रलाई कुन तहमा ओर्लिएर ‘दुर्व्यवहार’ गर्न सक्छन् भन्ने तथ्यको एक ज्वलन्त दृष्टान्त पनि प्रस्तुत गरेको छ ।

नेपालको राजनीति पथभ्रष्ट बनेको अहिले होइन । प्रजातन्त्रको पुनरोदय भएको भनिएको पचासको दशकदेखि नै राजनीतिले बटो बिराएको हो । नियोजित रूपमा नेपालको बर्बादीकै लागि शुरु गरिएको कथित ‘जनयुद्ध’ हुँदै साठीको दशक आरम्भताक घोषणा गरिएको ‘लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक’ शासन व्यवस्थापछि त देशको राजनीतिले यसरी बाटो बिरायो कि देश र जनतालाई ‘राजनीति’ले आफ्नो सरोकारको विषय नै ठान्न छोड्यो । सत्ताकेन्द्रित, दलकेन्द्रित, नेता-कार्यकर्ता र तिनका खास-खास पात्रकेन्द्रित राजनीति शुरु भयो, नैतिक तथा आर्थिक भ्रष्टाचारलाई खुल्लमखुल्ला मलजल गरियो, गुट फुट र लूटको राज फस्टायो । सामाजिक सद्भाव बिथोल्ने, संस्कार र संस्कृति मास्ने, अराजकता र अस्थिरता मच्चाएर त्यसकै आडमा शासनमा टाँसिने-टिक्ने चरम विकृत अराजनीतिक प्रवृत्ति फष्टाएको देश र दुनियाँले यस अवधिमा देख्नुपऱ्यो । यसरी हुर्किएको दिशाहीन र विचारविहीन राजनीति पछिल्ला घटनाक्रमबाट थप उदाङ्गिन पुगेको छ । बोली र प्रतिबद्धताको कुनै ठेगान नभएका नेताहरूको मैमत्तपन थप चुलिएको अनुभूति आमतप्काले गरेका छन् । देश र जनताको हालत जेसुकै होस् तर आफ्नो अभीष्ट जसरी पनि पूर्ति हुनुपर्छ भन्ने फासिष्ट एवम् अतिवादी सोचबाट राजनीतिक नेतृत्व ग्रस्त रहेको नबुझ्ने अब कोही रहेनन् ।

मुलुक यतिबेला ‘एमसीसी’को मुद्दामा हुँडलिएको छ । यस ‘विकासे परियोजना’प्रतिको बुझाइमा शासक पक्ष र आमनागरिक तह कहालीलाग्दो किसिमबाट विभक्त बनेको छ । एमसीसीको प्रस्ताव संसद्बाट पारित गरिनुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थितिका कारण उहापोहमा परेका प्रधानमन्त्री देउवासमेत सत्ता-स्वार्थको प्रचण्ड-प्रवृत्तिबाट प्रभावित हुन पुगेका छन् । एमसीसी पास गर्नैपर्ने ‘बाध्यता’बाट आक्रान्त उनी एमसीसीको ‘बोझ’बाट मुक्तिका खातिर राजनीतिक परिवेश गिजोल्नु नै उपयुक्त हुने ठहरमा पुगेको पछिल्ला उनका गतिविधिले औंल्याइरहेका छन् । प्रधानन्यायाधीशमाथि महाभियोगको प्रस्ताव यसैको उपज हो ।

प्रतिपक्षीलाई जानकारी नदिइ, कुनै छलफल नगरी अत्यन्त कपटपूर्ण तवरबाट प्रस्ताव दर्ता गरिनुको मकसद अरु के हुन सक्छ ? महाभियोग पारित हुन प्रतिपक्षको साथ-सहयोगविना सम्भव नरहेको जान्दाजान्दै असामयिक रूपमा प्रस्ताव दर्ता गरिनुको उद्देश्य नै आँखा चिम्लिएर एमसीसी पास गर्ने, तय भइसकेको स्थानीय तहको निर्वाचनको माहोल बिथोल्ने र गठबन्धन-सत्ताको आयु लम्ब्याउँदै देखाइएका-छिपाइएका यावत आफ्ना दुर्उद्देश्यहरू पूर्ति गर्दै जाने रहेको आरोप प्रमुख प्रतिपक्षी दलले लगाएको छ । यस आरोपको खण्डन शिर ठाडो गरेर गर्न सकिरहेका छैनन् गठबन्धनका अगुवाहरूले, र विपक्षी एमाले पनि महाभियोग प्रस्तावलगायत मामलामा ‘काउन्टर’ दिने रणनीतिमा जुटेको देखिँदै छ । यसरी सत्तापक्ष र विपक्षबीच अत्यन्त अस्वस्थ खिचातानीको परिवेश निर्माण हुनु दुर्भाग्यपूर्ण विषय हो । दलहरूको यस साँढेजुधाइको मारमा पर्ने त अन्ततः आमनेपाली नै हुन् । यसमाथि अब त मुलुककै भविष्य के होला भन्ने त्रासदपूर्ण परिस्थितिसमेत पैदा भएको अनुभूति गरिँदै छ । दलीय नेतृत्वको घैंटोमा घाम लाग्ने कहिले ?