०१७ सालमा सरकार अपदस्त गरेपछि राजा महेन्द्रले शासन हातमा लिए । त्यसको दुई वर्षपछि अर्थात २०१९ सालमा मात्र अर्को संविधान लागु गरे । यो दुई वर्षबीचमा नेपालको पुनर्संरचना भयो, स्थानीय तह बन्यो, त्यहाँ निर्दलिय आधारमा प्रतिनिधि पनि चुनिए । बीपीको आत्मवृत्तान्तको आधारमा भन्ने हो भने यसबीचमा बीपीलाई फकाउने प्रयत्न पनि भयो ।

• स्वयम्भूनाथ कार्की

पहिले परम्परा, श्रुती, अधिकारी वा शासकहरूको विवेकको आधारमा शासन व्यवस्था चल्ने गरेको थियो । यो कुरा नेपालमा मात्र नभएर संसारभरको प्रचलन थियो । धर्म भाक्ने, भारदारी सभाबाट निर्णय गराउने चलन पनि त्यो युगको प्रचलन हो । यसले न्याय सम्पादनमा, शासन प्रबन्धमा व्यक्तिको तात्कालिन रिस, खुशी आदिले व्यक्तिपिच्छे फरक पर्ने नै भयो । त्यो फरक कम गर्न न्याय दिने, न्याय पाउने, शासन गर्ने शासित हुने सबैलाई धर्म र पापको अङ्कुश लगाउनु आवश्यक भयो । अर्थात्, धर्मको सापेक्षताले निष्पक्ष न्याय र कुशल शासन हुने मान्यता थियो । तामो/तुलशी छुवाउने, सपथ दिलाउने काम यसैको प्रमाण हो ।

बिरालो बाँधेर श्राद्ध गरेको शैलीमा वर्तमानमा पनि पदबहाली भन्दा पहिले सपथग्रहण गराउने गरिन्छ । बाइबलमा पनि यो कुराको प्रमाण भेटिन्छ । जब इशु ख्रिष्टलाई क्रुसमा चढाउने फैसला गर्नुपऱ्यो हाकिमले एक जनालाई माफी दिन पाउने आफ्नो विषेशाधिकार प्रयोग इशु ख्रिष्टको हकमा प्रयोग गर्न चाहे । तर भिडले अर्को दुर्दान्त अपराधी छोड्नु तर इशु ख्रिष्टलाई नछोड्नु भनेर दबाब दियो । उनी यो पाप हो भन्ने जान्दथे र एक कटौरामा हात धोएर आफूलाई पाप नलागोस् भने, अनि इशु ख्रिष्टलाई क्रुसमा चढाउने आदेश दिए ।

जंगबहादुरले वि.सं. १९९० मा नेपालमा पहिलोपल्ट मुलुकी ऐन बनाए । यो ऐन बनाउँदा स्वभाविक रूपले त्यसबेलाका धर्माचार्यहरूको संलग्नता थियो । लिच्छवी वंश, मल्ल वंश, शाह वंश आदिका थिति न्याय व्यवस्था आदिको नजिर थियो । जयस्थिति मल्लले बसाएको जातपात आदि थितिको असर थियो । त्यसैले अहिले यो मुलुकी ऐनलाई मनुस्मृतिमा आधारित जनतालाई भेदभाव गर्ने भनेर आलोचित छ । वि.सं. २०२० भाद्र १ गते ‘नयाँ मुलुकी ऐन’ले विस्थापन नगरुन्जेल भने यसको निरन्तरता थियो । तर ०७ सालपछि यसका कतिपय महलहरू, दफाहरू सुषुप्त थिए, लिखित र खारेज नभएको कानुन भएकोले कुनै पनि बेला वा अवस्थामा क्रियाशील हुन सक्थे ।

सामाजिक, धार्मिक परम्परा बहन गर्ने समाज र जातिय उचनिचको आधारमा हुने लोकव्यवहार थियो । त्यो बेलाको समाजमा यो मुलुकी ऐनले सबै नागरिक समान हुन् भन्ने अवधारणाको विरोध गर्दछ भनी ध्यान दिने फुर्सद थिएन । यसरी धार्मिक अन्धविश्वासको आधारमा कानुन भए पनि २०१९ को संविधान भन्दा पहिला नेपाललाई हिन्दु राष्ट्र भनेर औपचारिक घोषणा भएको कानुन पाइन्न । जसरी सबै नागरिक मान्छे हुन् भन्न आवश्यक ठानिएन त्यसै गरेर नेपाललाई हिन्दुराष्ट्र भनेर घोषणा गर्न पनि आवश्यक नठानिएको हुन सक्छ । अहिले भन्ने गरेको हिन्दु र बौद्ध लिच्छवी कालदेखि एकै मनिएको प्रमाणमा विभिन्न विहार तथा देवालयहरू छन् । यीमध्ये केही वर्तमानमा विश्व सम्पदा सुचीमा सुचिकृत पनि छन् ।

२०१७ सालमा सरकार अपदस्त गरेपछि राजा महेन्द्रले शासन हातमा लिए । त्यसको दुई वर्षपछि अर्थात २०१९ सालमा मात्र अर्को संविधान लागु गरे । यो दुई वर्षबीचमा नेपालको पुनर्संरचना भयो, स्थानीय तह बन्यो, त्यहाँ निर्दलिय आधारमा प्रतिनिधि पनि चुनिए । बीपीको आत्मवृत्तान्तको आधारमा भन्ने हो भने यसबीचमा बीपीलाई फकाउने प्रयत्न पनि भयो । गाउँपञ्चायतहरू गठन पनि भए तर त्यो बेलासम्म केही धारा निलम्बन गरिएको २०१५ सालको संविधान नै कायम थियो । कार्यकाल समाप्त गरेर जान लागेका बेलायती राजदूतमार्फत राजाले बीपीलाई नयाँ संविधान बनाउन प्रस्ताव पनि गरे, जो बीपीले मानेनन् ।

त्यसपछि मात्र उनले २०१९ को संविधान जारी गरे । ०१९ को संविधानमा पहिलोपल्ट नेपाललाई हिन्दुराष्ट्र घोषणा गरिएको थियो । यत्रो लामो परम्परामा हिन्दुराष्ट्र घोषणा नै नगरे पनि हिन्दुराष्ट्र नै रहेको नेपाललाई हिन्दुराष्ट्र घोषणा गर्नुपर्ने आवश्यकता किन पऱ्यो ? यो कुरा विवेचन भएको छैन, सतही तरिकाले आफ्नो सत्ता बलियो बनाउन उनले यसो गरे भन्नेहरू धेरै भेटिन्छन् । कोही उनले इसाईको खतरा देखेको पनि भन्न रुचाउँछन् । तर उनले आफ्नो शासनकालमा नेपालमा धेरै स्थानमा इसाई मिसनलाई धर्मपरिवर्तन बाहेकका काम गर्न अनुमति दिएका थिए । जो ज्यादातर अस्पताल सञ्चालन गर्दै थिए । यसरी आफ्ना पुर्खाहरूभन्दा इसाईलाई खुल्ला छोड्ने उनले त्यसबाट खतरा देखेको कुरा अस्वाभाविक लाग्छ ।

बीपीलाई अपदस्त गर्दा उनले चौतर्फी आलोचना ब्यहोर्नुपऱ्यो । भारतीय संसद्मा त बीपीको समर्थन र उनको कदमको विरोधमा प्रस्ताव नै पेश भयो । यस्तो अवस्थामा १९९० को मुलुकी ऐनले गरेको विभेद सिधै रोक्न खोजेको भए परम्परागत रूपले त्यसैलाई हिन्दुधर्म मान्नेहरूको प्रहार खप्नुपर्ने थियो । चौतर्फी विरोधको अवस्थामा यो आन्तरिक विरोध झेल्न सकिने थिएन । वर्तमान २१औँ शताब्दीमा त धर्मको कुरामा मान्छे एकअर्काको गर्धन छिनाल्न तैयार हुन्छ भने त्यो बेलाको कल्पना गर्न सकिन्छ । यसबाट बच्न पहिले उनले मुलुकलाई हिन्दुराष्ट्र घोषित गरे, यसरी उनी हिन्दुराजा हुन पुगे । जसलाई शास्त्रअनुसार धार्मिक परम्परा तथा मान्यतामा हेरफेर गर्ने अधिकार हुन्छ । त्यही अघिकारको प्रयोग गरेर धार्मिक विभेदयुक्त मुलुकी ऐनलाई नयाँ मुलुकी ऐनले प्रतिस्थापन गरे ।

जहाँ पुरानो मुलुकी ऐनले तल्लो जातले बाटोमा सामुन्ने पर्दा पनि दण्ड भोग्नुपर्थ्यो, नयाँ मुलुकी ऐनमा सार्वजनिक स्थलमा त्यस्तो भेदभाव गरेमा त्यो जेलसम्म जान सक्ने भयो । अर्थात्, जुन कुरा गरेमा २०२० साल श्रावण मसान्तसम्म तल्लो जातकाले दण्ड पाउनसक्थ्यो, २०२० साल भाद्र १ गतेदेखि छुट भयो र जात जनाएर भेद गर्ने काम दण्डनीय भयो । हिन्दुराष्ट्र घोषित हुनाले राजाले यो गर्ने शास्त्रसम्मत अधिकार पाए । त्यसैले उनले सामाजिक सुधारको निमित्त नेपाललाई हिन्दूराष्ट्र बनाएका थिए ।