२३ वर्षअघिको ‘घटना र विचार’

विगत लामो समयदेखि सर्वत्र चासो र चिन्ताको विषय बन्दै आएको रातो पासपोर्ट (कुटनीतिक राहदानी) दुरुपयोग प्रकरण अहिले चर्चाको शिखरमा छ । गृहमन्त्रालयका विशेष सचिव श्रीकान्त रेग्मीको अध्यक्षतामा श्री ५ को सरकारद्वारा गठित ‘कूटनीतिक राहदानीको दुरुपयोग सम्बन्धमा छानबिन गर्न गठित समिति’द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन हालै सार्वजनिक भएपछि रातो पासपोर्ट प्रकरणले चर्चाको शिखर छुन पुगेको हो । गत माघ २५ गते समितिले प्रतिवेदन श्री ५ को सरकारसामु बुझाएको भए तापनि हालै मात्र सार्वजनिक भएको हो । समितिको प्रतिवेदनले रातो पासपोर्ट दुरुपयोग गर्ने मुख्य व्यक्तिहरूमा प्रतिनिधिसभाका पूर्वसांसद र राष्ट्रियसभाका वर्तमान सांसदहरूलाई मुख्य रूपमा उभ्याएको छ । यसअघि विभिन्न संचारमाध्यममा आफूले रातो पासपोर्ट दुरुपयोग नगरेको बताउँदै आएका कतिपय सांसदहरूलाई नै उक्त प्रतिवेदनले सप्रमाण दोषी ठहऱ्याइदिएपछि उनीहरू अहिले बिचल्लीमा परेका छन् ।

प्रतिवेदनले दोषी ठहऱ्याएका ती तत्कालीन सांसदहरूमा हस्तबहादुर मल्ल, रामचन्द्र अधिकारी, दीपकजंग शाह, चक्रबहादुर शाही, भक्तबहादुर रोकाया, मोतीप्रसाद पहाडी, ज्योतेन्द्रमोहन चौधरी, देवशंकर पौडेल, नरेशबहादुर सिंह, हिक्मतबहादुर शाही र हेमराज राई तथा राष्ट्रियसभाका मनोनीत सांसद मनबहादुर विश्वकर्मा र यज्ञप्रसाद आचार्य हुनुहुन्छ ।

प्रतिवेदनले कूटनीतिक राहदानी दुरुपयोग गर्ने/गराउने भनी अन्य २२ जना व्यक्तिहरूको समेत नाम र ठेगाना प्रकाशित गरेको छ । तीमध्ये कुख्यात अमीर गुरुङ (खोटाङ, हाल बानेश्वर) लाई एक नम्बरमा राखेको छ । अरू व्यक्तिहरूमा गोपी गुरुङ (गोरखा, हाल बालुवाटार), भरतराज शर्मा (दाङ, हाल गल्फुटार), लक्ष्मण गुरुङ (महाराजगञ्ज), केबी सुब्बा (दार्जीलिङ, हाल काठमाडौं), दण्डपानी सुवेदी (बानेश्वर), सावित्री सापकोटा (चाबहिल), गीता खड्का (धुम्बाराही), पुरुषोत्तम थापा (बालाजु), प्रेम लामा (महाराजगञ्ज), घिचुक गुरुङ (नयाँबजार, काठमाडौं), प्रकाश सुब्बा (खुमलटार), रमेश न्यौपाने (बुद्धनगर), माधव राणा (क्यासिनो सोल्टी), माणिक लामा (काभ्रे), कमानसिं लामा (पूर्वसांसद), मनकुमार लामा, छत्र घिसिङ, वाई.जी. चन्द, धनराज गुरुङ, कमला गुरुङ र टीका शेरचन रहेका छन् ।

प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राजसभा स्थायी समितिका सभापति, राज्यमन्त्री, सहायकमन्त्री, प्रमुख निर्वाचन आयुक्त, महान्यायाधिवक्ता तथा अन्य विशेष कामको सिलसिलामा श्री ५ को सरकारबाट खटिइ जाने व्यक्तिहरूले प्रयोग गर्न पाउने कूटनीतिक राहदानी विगत केही समयदेखि गलत व्यक्तिहरूले प्रयोग गरेको चर्चा चलिरहेको थियो । कूटनीतिक राहदानी प्रयोग गरी विदेश जाँदा विशेष सम्मान, सुविधा, मर्यादा एवं प्रतिष्ठा दिइने चलन अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि-सम्झौताअनुसार चलाइएकोले कूटनीतिक राहदानीको विशिष्ट महत्व रहिआएको छ । हाल त्यस्ता राहदानीबाट आफ्नो निश्चित स्वार्थ पूरा गर्न खोज्ने गिरोह वा व्यक्तिले त्यस्तो राहदानी हात लगाएर प्रयोग गर्ने गलत कार्य बढेकाले यसको दुरुपयोग हुने र गरिने क्रम बढ्दै गएको कुरा समितिले आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।

कूटनीतिक राहदानीको दुरुपयोग गरिँदा सांसदहरूले कस्तोसम्म चोरबुद्धि लगाएका रहेछन् भन्ने कुराका केही दृष्टान्तहरू समितिले प्रकाशमा ल्याएको छ जुन पत्याउन पनि मुस्किल पर्दछ । सांसद मनबहादुर विश्वकर्माले संयुक्त अधिराज्य बेलायतको ब्रिटनस्थित Royal Institute of Chartered Surueyors को राष्ट्रिय अधिवेशनमा आफू, श्रीमती शान्ता विश्वकर्मा, छोराद्वय प्रताप विश्वकर्मा र प्रवीण विश्वकर्माको लागि भीसा उपलब्ध हुन फ्याक्सबाट आएको भनी निम्तो र कागजातहरू संलग्न राखी काठमाडौंस्थित संयुक्त अधिराज्यको राजदूतावासमा आवेदन गर्नुभएको रहेछ । साथै उहाँले आफ्ना छोराहरूको उमेरको अन्तर केवल ६ महिनाको देखाउनुभएकोले उहाँले पेश गरेका कागजात मात्र नभएर छोराहरू पनि नक्कली भएको ठोकुवा प्रतिवेदनले गरेको छ ।

त्यस्तै, पूर्वसांसद देवशंकर पौडेल र पूर्वराज्यमन्त्री नरेशबहादुर सिंहले आफ्नो निकटतम नातेदारको हैसियतले विदेश लैजान खोजेका क्रमशः श्रीमती देविका पौडेल र श्रीमती सविता सिंह नाम गरेका दुई महिला अलग[अलग व्यक्ति नभएर एउटै रहेको कुरा निज महिलाले आफ्ना दुई अलग[अलग राहदानीमा टाँसेका फोटोबाट स्पष्ट हुन गएको भनी समितिले उल्लेख गरेको छ । यी र यस्तै कतिपय असावधानीका कारण रातो पासपोर्ट दुरुपयोग गर्ने ती व्यक्तिहरूलाई आयोगले सजिलै समात्न सकेको अनुमान गर्न गाह्रो पर्दैन ।

गत मंसिर २१ गते गठित उक्त समितिले दिएको प्रतिवेदनमा हालसम्म आठ हजारभन्दा बढी कूटनीतिक राहदानी जारी भइसकेको तथ्य सार्वजनिक गरेको छ । तर ती सबै राहदानीहरू क-कसले उपयोग गरे सो कुरा पत्ता लगाउन अर्को एउटा उच्चस्तरीय शक्तिशाली आयोग गठन गर्नुपर्ने सुझाव श्री ५ को सरकारलाई दिइएको छ । स्मरणीय छ, समितिले आफ्नो छानबिनको कार्य अघि बढाउन २०५२ मंसिरदेखि यता जारी भएका कूटनीतिक राहदानीको विवरणबाट शुरु गरेको थियो । छानबिनको क्रमलाई अघि बढाउन समितिका संयोजक श्रीकान्त रेग्मीले २०५२ मंसिरदेखि यता परराष्ट्र मन्त्रालयबाट कूटनीतिक राहदानीबाहक कुन-कुन पदाधिकारी र निजका नातेदारलाई कुन-कुन मुलुकको भीसा उपलब्ध गराउन विदेशी नियोगहरूमा लेखी पठाइएको छ सोको विवरण आवश्यक परेको भनी परराष्ट्र मन्त्रालयसँग मागपत्र पठाउनुभएको थियो । तर उक्त पत्रको जवाफ नआएको भनी उहाँले प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्नुभएको छ । यसबाट परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरूसमेत सन्देहको घेरामा तानिएका छन् ।

कूटनीतिक राहदानी प्रयोगकर्ताले राहदानी हराएको वा चोरिएको भनी जानकारी दिने काम भने अत्यन्तै न्यून मात्रामा हुने गरेको र हालसम्म पूर्वराज्यमन्त्री हेमराज राई र गोविन्दनाथ उप्रेती गरी दुई जनाले मात्रै आफ्नो कूटनीतिक राहदानी हराएको भनी परराष्ट्र मन्त्रालयमा हालै मात्र जानकारी गराएको कुरा पनि प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ ।

प्रतिवेदनले जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुरको मुद्दा फाँटमा कार्यरत ना.सु. टंकप्रसाद भट्टराईलाई मिति २०५४/११/१ गतेदेखि राहदानी फाँटसमेत हेर्ने जिम्मा दिइएपछि निजले विभिन्न व्यक्तिहरूबाट नाजायज ढङ्गले रकम लिई अनियमित कार्य गर्न थालेपश्चात् राहदानीहरू हराउने, चोरी हुने तथा झुठो विवरण पेश गरी गलत व्यक्तिहरूले राहदानी प्राप्त गर्ने प्रक्रियाको शुरुआत हुन गएको अर्को तथ्य सार्वजनिक गरेको छ । समितिको प्रतिवेदनले २०२४ सालमा जारी भएको राहदानी ऐन र यसअन्तर्गत बनेको राहदानी नियमहरू (पहिलो संशोधनसहित) २०२७ मा व्यवस्था भएका कतिपय कुरा वर्तमान परिवर्तित सन्दर्भमा अत्यन्त अव्यवहारिक एवम् अप्रासंगिक भएको भन्दै संशोधनको आवश्यकतासमेत औंल्याएको छ ।

गत मंसिर २१ गते श्री ५ को सरकारले कुटनीतिक राहदानीको दुरुपयोग भएको भन्ने सन्दर्भमा त्यसको सम्भाव्य कारण अध्ययन गर्न र सुझावसहितको प्रतिवेदन पेश गर्न उक्त तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो । जसको संयोजक श्रीकान्त रेग्मी, प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक प्रदीपशमशेर राणा र अतिरिक्त प्रमुख अधिकृत देवीराम शर्मा सदस्य रहनुभएको थियो ।

(घटना र विचार साप्ताहिक, १२ फागुन २०५५)