यदि एमसीसी अनुमोदन भयो र, त्यसैका कारण मुलुकमा आन्तरिक द्वन्द्व शुरु भयो भने त्यसको जिम्मेवारी गोरखाका बाबुराम भट्टराई, प्रचण्ड, माधव नेपाल र केपी ओलीभन्दा बढी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नै लिनुपर्ने हुन्छ । दुर्भाग्यवश त्यसो भएमा भाग्यवश पटक-पटक प्रधानमन्त्री बन्दै आउनुभएका शेरबहादुर देउवा त्यस्ता व्यक्तिमा पर्नुहुन्छ जसको दुई वटा कार्यकालमा दुई अलग प्रकृतिका हिंसात्मक र विष्मयकारी युद्ध भए !
भाग्यवश पटक-पटक प्रधानमन्त्री बन्ने मौका पाउँदै आउनुभएका शेरबहादुर देउवाको हरेक कार्यकाल कुनै न कुनै दृष्टिले अस्वाभाविक एवम् विवादास्पद रहँदै आएका छन् । देउवा पाँचौँ पटक प्रधानमन्त्री बन्नुभएकोमा उहाँको यो कार्यकाल पनि नकारात्मक रूपले स्मरणीय बन्ने निश्चित मानिएको छ ।
२०४४/०४५ सालमा काङ्ग्रेस छोडेर पञ्चायत प्रवेश गर्न लागेपछि काङ्ग्रेसका तत्कालिक सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराईले ब्रिटिष राजदूतलाई विशेष आग्रह गरेर देउवालाई बेलायत पठाइदिनुभएको थियो । अब्जर्भर विद्यार्थी (नियमित कक्षा लिन र परीक्षा दिनु नपर्ने) का रूपमा बेलायत पठाएर ‘पञ्च’ बन्नबाट जोगाइएका देउवालाई २०४६ को राजनीतिक परिवर्तन हुने बित्तिकै नेपाल फर्काइएको र, डडेलधुराबाट निर्वाचन (२०४८ वैशाखमा) लड्न पठाइएको थियो । सिङ्गै मुलुक काङ्ग्रेसमय भइरहेको त्यो समयमा सुदूरपश्चिमका अठारमध्ये १७ स्थानमा काङ्ग्रेस बिजयी बनेपछि भाग्यवश त्यसको ‘क्रेडिट’ देउवालाई गयो र, २०४८ मै उहाँलाई गृहमन्त्री बनाइयो ।
२०५१ को संसदीय (मध्यावधि) निर्वाचनमा काङ्ग्रेस नराम्रोसँग पराजित भएपछि तेजोबध भएको महशुस गरिरहनु भएका गिरिजाप्रसाद कोइरालाले आफू संसदीय दलको नेता नबन्ने घोषणा गर्नुभयो । आफ्नै घोषणाको बन्दी बन्नुभएका कोइराला काङ्ग्रेस संसदीय दलको नेतामा त्यस्ता व्यक्ति ल्याउन चाहनुहुन्थ्यो, जसको आफ्नै बुद्धि नहोस्, आफूप्रति बफादार होस्, जनताले नेताका रूपमा स्वीकार नगर्ने प्रकारको होस् र, आफूले चाहेका बेला प्रमुख प्रतिपक्षी नेताको पद आफैंलाई हस्तान्तरण गरोस् । संसदीय दलको नेतामा तारानाथ रानाभाट, खुमबहादुर खड्का, शैलजा आचार्य र शेरबहादुर देउवाको दाबी थियो । शैलजाजस्तो प्रभावकारी नेतृ र खुमबहादुर जस्ता पार्टीभित्र लोकप्रिय नेतासँग प्रतिष्पर्धा गर्न नसकिने देखेर देउवाले आफ्नो नाम उम्मेदवारीबाट फिर्ता लिनुभएको पनि हो । तत्कालिक सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराईले उम्मेदवारी फिर्ताको सूचना च्यातेर देउवाको उम्मेदवारी कायम राख्न लगाउनुभयो ।
शैलजा र खुमबहादुरको उम्मेदवारीबाट झस्किएका गिरिजाले दुवैलाई उम्मेदवारी फिर्ता लिन बाध्य गराउनुभयो । शैलजा या खुमबहादुर खड्काले संसदीय दलको नेता बन्ने मौका पाएमा उनीहरू आफैं नेता हुनेछन्, यिनले पाएको पद कुनै पनि अवस्थामा फिर्ता गर्ने छैनन् भन्ने ठम्याइ कोइरालाको थियो । देउवा आफ्ना निम्ति कहिल्यै चुनौती बन्न नसक्ने ठानेर गिरिजाले पनि देउवाकै नाममा सहमति जनाएपछि पहिलो पटक संसदीय दलको नेता बन्ने अवसर देउवालाई प्राप्त भएको थियो ।
परमादेशबाट प्रधानमन्त्री बन्नुभएका शेरबहादुर देउवाको यो कार्यकाल पनि नकारात्मक इतिहासमा नयाँ ‘रेकर्ड’ कायम गर्ने अवस्थातर्फ उन्मुख छ । अमेरिकी सहायता परियोजना एमसीसी अनुमोदनसम्बन्धी विषयलाई लिएर उत्पन्न विवादमा शेरबहादुर देउवाको भूमिका अर्को गृहयुद्धको कारण बन्न पुग्यो भने आश्चर्य हुने छैन ।
नौ महिनापछि तत्कालिक प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीद्वारा विघटित संसद् सर्वोच्च अदालतद्वारा पुनस्र्थापित भयो र, त्यसबेला देउवाबाट दलको नेता पद फिर्ता लिने र आफैं प्रधानमन्त्री बन्ने प्रयास गिरिजाप्रसाद कोइरालाले नगर्नुभएको होइन, तर देउवा मान्नुभएन । २०५२ सालको भदौमा उहाँ पहिलो पटक संयुक्त सरकारको प्रधानमन्त्री बन्नुभयो । सोह्र महिनासम्म प्रधानमन्त्री भएर रहँदा देउवाले आफ्नो सरकार टिकाउन सांसदहरूलाई निश्चित मूल्य राखेर खरिद गर्ने, सुरा र सुन्दरीहरूको प्रयोग गर्ने, सांसद लुकाउन बैंककलगायतका ठाउँमा पुऱ्याएर मस्ती गराउने तथा विना भन्सारशुल्क सांसदलाई प्राडो र पाजेरो जस्ता महङ्गा गाडी खरिदको सुविधा दिनेजस्ता कार्यले उहाँको पहिलो कार्यकाललाई सम्झनुपर्ने बनायो । संसदीय प्रजातन्त्रलाई बदनाम गर्न देउवाको पहिलो कार्यकाल ‘सफल’ रहेको ठानिन्छ ।
दोस्रो पटक शेरबहादुर देउवा २०५८ साउनको पहिलो साता प्रधानमन्त्री बन्नुभएको थियो । सरकारद्वारा आतङ्ककारी घोषित माओवादीविरुद्ध बल प्रयोग गर्न दरबारले नदिएपछि कोइरालाले २०५८ साउन ४ गते पदबाट राजीनामा दिनुभएको र, त्यसपछि संसदीय दलको नेता चयन भएर देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभएको थियो । रोल्पाको होलेरी नामक स्थानमा लुकेर बैठक गरिरहेका माओवादीलाई सेनाले घेराबन्दीमा पारेको र घेरामा परेका माओवादी नेताहरूले शेरबहादुर देउवालाई सम्पर्क गरी सेना फिर्ता गराइदिन माग गरेका थिए । माओवादीको आग्रहपश्चात देउवाले शान्तकुमार मल्ल नामक ‘शाही पार्श्ववर्ती’मार्फत दरबारमा लबिङ गरेर सेना फिर्ता गराइएको र आफूले खटाएको सेना आफूलाई थाहै नदिइ फिर्ता गराइएको जानकारी पाएपछि गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पदबाट राजीनामा दिनुभएको थियो । यसरी गिरिजाले पदत्याग गरेपश्चात दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री बन्नुभएका देउवाको कार्यकाल जम्मा पन्ध्र महिनाको रह्यो । समय कम भए पनि देउवाले त्यस अवधिभित्र जे-जस्ता काण्डहरू गर्नु÷गराउनुभयो त्यो पनि इतिहासमा नकारात्मक ढङ्गले स्मरणीय बनेको छ ।
दोस्रो कार्यकालमा देउवाले शक्तिहीन भइसकेका र पुनर्ताजगीका निम्ति अवसर खोज्दै गरेका माओवादीलाई वार्ताको नाममा युद्धविराम गरेर उनीहरूलाई नयाँ-नयाँ सेल्टर खोज्ने, हातहतियार सङ्ग्रह गर्ने, सम्पर्क सूत्रहरूको विकास गर्ने, सदस्यहरूको सङ्ख्या बढाउनेलगायतका काम गर्न सहयोग पुऱ्याउनुभयो । साउनमा युद्धविरामको घोषणा गरिनुअघि माओवादीहरू प्रहरी होइन प्रहरीको पोसाक झुण्ड्याएर राखिएको देखे पनि भागाभाग गर्थे । आमुन्ने-सामुन्ने भएर प्रहरीसँग लड्ने सामर्थ्य माओवादीमा थिएन । करिब चार महिना युद्धविराम हुँदा माओवादीले शक्ति सञ्चयको सुवर्ण अवसर कति प्राप्त गरेछन् भने २०५८ मङ्सिर ८ गते युद्धविराम भङ्ग गरेर उनीहरूले दाङस्थित सैन्य ब्यारेकमा सिधा हमला गरी दर्जनौँ सैनिकको हत्या गर्ने र हातहतियारसमेत लुट्ने सफलता प्राप्त गरेका थिए ।
२०५२ फागुनमा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा माओवादीले हिंसात्मक गतिविधि शुरु गरेका थिए । २०५८ मा माओवादी हिंसाले अर्को छलाङ मार्ने (सेनासँग लड्ने) अवस्था पैदा गर्दा पनि शेरबहादुर देउवा नै प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । २०७४ सालमा पतनोन्मुख माओवादीलाई बोकेर चुनावी मैदानमा जाने र काङ्ग्रेसको गढ मानिएको ठाउँमा माओवादीलाई मतदान गर्न बाध्य पार्ने काम पनि शेरबहादुर देउवाले नै गर्नुभएको थियो । आफ्नो (दोस्रो) १५महिने शासनकालमा देउवाले देशमा सङ्कटकाल लगाउनुभयो, आफ्नै पार्टी विभाजन गराउनुभयो र, रातारात (२०५९ जेठ ८) संसद् विघटन गराइ दरबारलाई चलखेल गर्ने आधारभूमिसमेत तयार गरिदिनुभएको थियो ।
घोषणा गरेर पनि चुनाव गराउन नखोज्ने र, देशलाई संवैधानिक तथा राजनीतिक शुन्यताको स्थितिमा पुऱ्याउने काम पनि देउवाबाट नै भएको हो । घोषित मितिमा निर्वाचन गराउन नसकिने भन्दै सर्वपक्षीय बैठक बोलाएर तत्कालिक संविधानको धारा १२७ सक्रिय तुल्याउँदै बाधा अड्काउ फुकाउने अधिकार प्रयोग गर्न राजामा सिफारिश चढाउने कार्य पनि देउवाकै दोस्रो कार्यकालमा भएको थियो । सोही सिफारिसमुताविक २०५९ असोज १८ गते राजाले देउवा नेतृत्वको सरकार अपदस्थ गरी सक्रिय शासनमा हात बढाउने मौका पाएका थिए ।
शेरबहादुर देउवा तेस्रो पटक २०६१ जेठमा राजाबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभयो । ‘गोर्खाका राजाबाट न्याय पाइयो’ भन्दै पद सम्हाल्नुभएका देउवाले नौ महिना सरकारमा रहँदा यस्ता कार्य गर्नुभयो कि जसले गर्दा राजा आफैं शासनाभार लिन (२०६१ माघ १९) बाध्य हुनुभयो ।
चौथोपटक देउवा २०७४ सालमा माओवादीको बुई चढेर प्रधानमन्त्री बन्नुभयो । देउवाको करिब नौमहिने (चौथो) शासनकाल अर्को एउटा प्रकरणका कारण नकारात्मक दृष्टिले स्मरणीय हुन पुग्यो । गिरिजाप्रसाद कोइरालाले सैद्धान्तिक, राजनीतिक एवम् वैचारिक रूपले माओवादी पथमा पुऱ्याएको काङ्ग्रेस पार्टीलाई देउवाले माओवादीलाई मतदान गर्ने/गराउने अभ्यास गर्न लगाउनुभयो । विचारसहित ब्यवहारमै काङ्ग्रेसको माओवादीकरण गर्न देउवाको चौथो कार्यकाल सफल रह्यो । देउवाले चुनावी मैदानमा माओवादीलाई सारथी बनाएर नउत्रिएका भए केपी ओलीले संसदीय निर्वाचन (२०७४ मङ्सिर) मा माओवादीसँग सम्भवतः गठबन्धन गर्नुहुने थिएन । वामपन्थी कम्युनिष्टहरूको चुनावी गठबन्धन नबनेको भए माओवादीले प्रत्यक्षतर्फ सैंतीस स्थानमा विजय हासिल गर्न असम्भव थियो । बढीमा सात स्थानमा विजयी बन्ने स्थितिमा पुगेको माओवादीलाई त्रिपन्न सांसदसहित पुनस्र्थापित गर्न देउवाले नै मूख्य योगदान दिनुभएको हो ।
२०७८ को असारमा पाँचौँ पटक सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट प्रधानमन्त्री बन्नुभएका शेरबहादुर देउवाको यो कार्यकाल पनि नकारात्मक इतिहासमा नयाँ ‘रेकर्ड’ कायम गर्ने अवस्थातर्फ उन्मुख छ । अमेरिकी सहायता परियोजना एमसीसी अनुमोदनसम्बन्धी विषयलाई लिएर उत्पन्न विवादमा शेरबहादुर देउवाको भूमिका अर्को गृहयुद्धको कारण बन्न पुग्यो भने आश्चर्य हुने छैन ।
यदि एमसीसी अनुमोदन भयो र, त्यसैका कारण मुलुकमा आन्तरिक द्वन्द्व शुरु भयो भने त्यसको जिम्मेवारी गोरखाका बाबुराम भट्टराई, प्रचण्ड, माधव नेपाल र केपी ओलीभन्दा बढी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नै लिनुपर्ने हुन्छ । दुर्भाग्यवश त्यसो भएमा भाग्यवश पटक-पटक प्रधानमन्त्री बन्दै आउनुभएका शेरबहादुर देउवा त्यस्ता व्यक्तिमा पर्नुहुन्छ जसको दुई वटा कार्यकालमा दुई अलग प्रकृतिका हिंसात्मक र विष्मयकारी युद्ध भए !
प्रतिक्रिया