अनुमति पाएर पनि सेवा दिन नसकी थलिएका निजी क्षेत्रका टेलिकम कम्पनीहरूको लाइसेन्स खारेज गरी चौधरी समूहको कम्पनी ‘सिजी टेलिकम्युनिकेसन’लाई फ्रिक्वेन्सी लाइसेन्स उपलब्ध गराउने प्रक्रिया सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले द्रूत गतिमा अघि बढाएको बुझिएको छ । उद्योगपति एवम् नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका विनोद चौधरीको सो कम्पनीलाई लाइसेन्स उपलब्ध गराउन सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले विशेष सक्रियता दर्शाएको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।

स्रोतका अनुसार चौधरी समूहको कम्पनीलाई फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराउन भित्रभित्रै राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठले ‘बिचौलिया’को भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् । कुनै कारणवश उल्लिखित व्यक्तिलगायत संलग्न अन्य पात्रहरूको ‘सेटिङ’ भत्किएन भने अबको केही महिनाभित्रै चौधरी समूहको सीजी टेलिकम्युनिकेसन्सले ‘आधारभूत टेलिफोन सेवा’को अनुमतिपत्र अर्थात् मोबाइल सर्भिस लाइसेन्स पाउने निश्चित छ ।

मुलुका एमसीसीलगायत विभिन्न मुद्दाहरू बल्झिएर सबैको ध्यान राजनीतिक विषयबस्तुतर्फ गएको मौका छोपेर सिजीलाई लाइसेन्स दिलाउने कसरत भइरहेको र यस कार्यका लागि ऐननियम वा प्रावधानको समेत ख्याल नगरिएको बताइएको छ । सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की जसरी भए पनि सीजीलाई लाइसेन्स दिलाउने गृहकार्यमा रहेका र आवश्यक नियम वा प्रावधानहरू तत्काल तर्जुमा गरेर भए पनि काम छिटो सकाउन उनले मातहतका कर्मचारीहरूलाई ‘निर्देशन’ जारी गरेका छन् । सीजीलाई पायक पर्ने गरी सबै खालको नीतिगत बन्दोबस्त गरिसकेर एकमुस्टमा लाइसेन्ससहित फ्रिक्वेन्सी दिने मन्त्रालयको तयारी रहेको सुत्र बताउँछ । सीजीलाई लाइसेन्स दिने वातावरण बनाउन मन्त्रालयले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणसँग रायसमेत मागेको छ ।

लगभग पाँच वर्षअघि नै मन्त्रिपरिषद् बैठकले कानुन मिचेर सीजी टेलिकमलाई लाइसेन्स दिने निर्णय गरिसकेको विषय निकै चर्चामा आएको थियो । मन्त्रिपरिषदबाट हुने निर्णयमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गर्न नसक्ने भएकाले विद्यमान कानुनी प्रबन्धलाई कुल्चिएर मन्त्रिपरिषदबाटै सीजीलाई आधारभूत टेलिफोन सेवाको लाइसेन्स दिने निर्णय भएको थियो । त्यसबेला दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्बर झाले यसका लागि प्रपञ्च मिलाएका थिए भने अहिले प्रधानमन्त्रीका पत्नी आरजु देउवाका विश्वासपात्र रहेका उमेश श्रेष्ठलगायत विभिन्न व्यक्तिहरू आधारभूत सेवाको पूर्वशर्त नै पालना नगरेको कम्पनीलाई लाइसेन्स दिलाउन लागिपरेका छन् । यसरी आफूअनुकूलको सरकार बनेका बेला उद्योगपति चौधरीले ‘पोलिसी सेटिङ’ गरेरै लाइसेन्स हात पार्ने योजना बनाएको विषय मन्त्रालयभित्र चर्चाको विषय बनेको छ ।