राजसंस्था वा राजाको बारेमा चर्चा गर्ने हो भने गद्दीमा बस्नेको पनि सोच जान्न आवश्यक छ । उनी हिजो मोहनशम्सेरले डोऱ्याएर गद्दीमा बसालेको, राजपरिषद् मन्त्रिमण्डल आदिले कर्तव्यपालनको बन्धनले बाँधेर गद्दीमा बसाएको अवस्थामा छैनन् ।

• स्वयम्भूनाथ कार्की

मुलुकको अवस्थालाई तीन वर्षमा बाटोमा ल्याएर सुम्पन्छु भन्ने तात्कालिन राजाको वचनको विश्वास गरिएन । विश्वास नगरिनुमा क-कसको के-के कमजोरी भयो ? के-के भूमिका भयो ?- इतिहासले पक्कै खोज्ला । त्यो खोजाइमा शेरबहादुर देउवाको पहिलो बहिर्गमनपछि र ‘जनताको नासो जनतालाई’ फर्काउनुअघिसम्मको कालखण्डमा भएका सबै कुराको जिम्मेवारी राजा रहँदैको अवस्थामा राजा ज्ञानेन्द्रले लिएको तथ्य नलुक्ला । संविधानसभाले गरेको अन्तरिम संविधानको संशोधनमा पनि राजाको उल्लेख थिएन र, वर्तमान संविधानमा पनि छैन । त्यसैले राजा भन्नु गैरसंवैधानिक हैन । यदि राजा भन्नु गैरसंवैधानिक हो भने पूर्वराजा भन्नु पनि गैरसंवैधानिक हो । किनभने जसरी संविधानले ‘राजा’ उल्लेख गरेको छैन त्यसै गरेर ‘पूर्वराजा’ पनि उल्लेख गरेको छैन ।

जे-जसो भए पनि यी वर्षहरूमा राजाको चर्चा कहिले रोकिएन । यो समय विरोधीले गाली गर्न प्रयोग गरे भने समर्थकले ‘राजा आउ देश बचाउ’ नारा लगाउन । विरोध गर्नेले एकलख्खे लगाए, अनेकौँ फत्तुर लगाए भने समर्थकले पनि उग्र घामको ताप र दर्कने पानी खपेर केवल एक झलकको निमित्त भिड लगाउँदै गरे । विराधीहरूले राजाको जनसम्पर्कलाई नजरबन्द गरिन लायकसम्म सम्झे, संसद्मा प्रश्नसमेत उठाइयो । भक्तहरूले छातीमा तस्बिरसम्म खोपे । विरोध र समर्थनको यो उग्रता लगातार कायम रह्यो । तर अब विरोधको स्वर उराल्नेहरूसँग लोलोपोतो गर्नेहरू घट्दै जाँदैछन् । पहिले उग्र आलोचना गर्ने कलमहरू अब मुलुकमा राजाको स्थानको बारेमा चिन्तन गर्न लागेका छन् ।

संक्षेपमा भन्ने हो भने संविधानबाट बलात् राजा हटाउनु भन्दा पहिलेसम्म नेपालमा संवैधानिक राजा थिए । संवैधानिक यसकारणले कि चाहे धेरै होस् वा थोरै- राजाको काम, कर्तव्य, अधिकार संविधानमा उल्लेख थियो । हटाएको बलात् यसकारणले कि टिके प्रतिनिधिसभा संसद्ले आफूले रक्षा गर्न शपथ खाएको संविधान हटाएर मनमौजी लागु गरेको संविधानले उधारो गणतन्त्रलाई निर्वाचित संविधानसभाको पहिलो बैठकको कार्यसूची तोकेको थियो । कार्यविधि बन्नुभन्दा पहिला नै पहिले मतदान गराएर पछि छलफल गराउनु लोकतन्त्रको कुनै मान्यतामा पर्ने थिएन । तर जे होस् त्यसपछि राजा संविधानभन्दा माथि भएका छन्, जनता शासन-प्रशासनको जत्तिकै खप्की खपेर भए पनि राजालाई राजा नै मान्दैछन् । वर्तमानमा राजासँग सत्ता छैन, सेना छैन, राजकीय शक्ति छैन । तर जनताको आस्था छ, जनताको आत्माले राजा मानेको नै छ । चाहे विरोध गर्न होस् वा समर्थन गर्न, राजाको अस्तित्व मानिएको छ । यो हटाउन गरिएका तन, मन, धनका लगानी बालुवामा पानीसरह भएका छन् ।

त्यसैले अब राजाको स्वरुपको चिन्तन सञ्चारजगतमा प्रवेश गरेको छ । पहिलेसम्म जुन सञ्चारमाध्यम राजाको उल्लेखमा सेन्सर गर्दथ्यो, तिनले समेत यस्ता सामाग्री प्रचारमा ल्याउँदैछ । हिजोसम्म राजसंस्था नेपालको पछ्यौटेपनको कारक देख्ने कलमहरू अब राजसंस्थाको भावी स्वरुपबारेमा लेख्न आरम्भ गर्दैछन् । कोही राजसंस्था फिर्तीको स्वरुपबारे चर्चा गर्दछन् । यस्तो भए आफूलाई मान्य हुने उस्तो भए आफूलाई मान्य नहुने भनेर पोके बुज्रुकपना देखाउँदैछन् । कोही सांस्कृतिक राजा, कोही धार्मिक राजा, कोही आलङ्कारिक राजा भनेर परिभाषित गर्दैछन् । राजसंस्था र राष्ट्रवादको सर्वाधिकार आफूसँग भएको दाबी गर्ने दल संसदनियन्त्रित, संसद्ले नियुक्त र बर्खास्त गर्ने राजसंस्थाको कल्पना पस्कँदैछ । कोही प्रत्यक्ष राजाको बारेमा नबोलेर ‘चीची पनि मेरो पापा पनि मेरो’ शैलीमा आफूले भनेको फलाना कुराको अर्थ यही त हो भनेर च्याँखे थापेर बसेका छन् ।

यो नेपाली भएको नाताले उनीहरूको अधिकार हो । तर यो सबै कुरामा कसैले पनि राजसंस्थाको प्रतिनिधि, वैधानिक प्रतिनिधि जसले जनताको आस्था जीवित राखेका छन् उनी के चाहन्छन् जान्ने प्रयत्न गरेको छ ? यसरी निर्धारण गरिने भूमिका उनलाई स्विकार छ वा छैन त्यो जान्न आवश्यक ठानिएको छ ? हिजो गद्दी सम्हालिदिनु पऱ्यो साथ दिने हामी छौँ भनेर भन्ने अनि भोलिपल्टदेखि साथ दिनुको साटो आरोप लगाउने प्रवृत्ति बिर्सेका होलान् र ? त्यो पीडा इमेज च्यानलमा दिइएको पहिलो अन्तरवार्तामा प्रकट पनि भएको छ, ‘मैले मलाई विश्वासघात गरिएको महशुस गरेको छु’ भनेर । त्यसैले राजसंस्था वा राजाको बारेमा चर्चा गर्ने हो भने गद्दीमा बस्नेको पनि सोच जान्न आवश्यक छ । उनी हिजो मोहनशम्सेरले डोऱ्याएर गद्दीमा बसालेको, राजपरिषद् मन्त्रिमण्डल आदिले कर्तव्यपालनको बन्धनले बाँधेर गद्दीमा बसाएको अवस्थामा छैनन् ।