केपी कठोर भइदिँदा कम्युनिष्ट एकतामा अड्चन

गत संसदीय निर्वाचन (२०७४ मङ्सिर) मा पनि निर्वाचनको मुखैमा कम्युनिष्टहरूबीच चुनावी सहकार्य भएको थियो । यसपटक पनि अमेरिका र देउवालाई जिल्ल्याउँदै उनीहरूबीच चुनावी गठबन्धन बन्यो भने कुनै आश्चर्य हुने छैन ।

एमसीसी अनुमोदनपछि सत्ताको नेतृत्व गर्ने काङ्ग्रेस र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले आ-आफ्ना कार्य योजनामा लागेका छन् । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा एमसीसी अनमोदन गराउनु र सत्ता गठबन्धन टिकाउन सक्नुलाई आफ्नो जीवनकै सबभन्दा ठूलो उपलब्धी ठान्दैछन् । माओवादी र माधव नेपाल समूहलाई उपयोग गर्दै आगामी संसदीय निर्वाचनमा एमालेलाई पराजित गराउने र काङ्ग्रेसलाई संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल बनाएर मधेशकेन्द्रीत समूहको समर्थनमा पुनः प्रधानमन्त्री बन्ने सपना देउवाले देख्न थालेका छन् ।

यतिबेला पश्चिमा मुलुकहरूको बलियो साथ देउवा र वर्तमान सत्ता-गठबन्धनलाई रहेको छ । आगामी संसदीय निर्वाचनपश्चात गैह्रकम्युनिष्टहरू बहुमतमा रहेको संसद् निर्माण भएको हेर्न चाहने पश्चिमाहरू एमालेसँग माओवादी र माधव नेपालको सामीप्य बढ्न नदिन अनेक ढङ्गले क्रियाशील भएको बुझिन्छ । एमसीसीविरुद्ध माओवादीले कम्युनिष्ट गठबन्धन बनाउन प्रयास गरिरहेका बेला अमेरिकी राजदूत ऱ्याण्डी बेरीले प्रचण्डलाई भेटेरै चेतावनी दिएका थिए । अनुमोदनमा सहयोगी भूमिका निर्वाह गरेपछि प्रचण्डप्रति पश्चिमा शक्ति र देउवा आगामी संसदीय निर्वाचनसम्मका लागि कृतज्ञ बनेका छन् । आगामी निर्वाचनमा समेत कुनै न कुनै स्तरको गठबन्धन बनाइने आश्वासन प्रचण्डलाई दिइएको छ । एमालेसँग मिलेर चुनावी गठबन्धन बन्न नदिन सम्भव भएसम्म प्रयास गर्ने रणनीति देउवाले बनाएका छन् ।

देउवाले उपेन्द्र यादवनेतृत्वको जसपा, प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादी र माधव नेपाल नेतृत्वको समाजवादी पार्टीसँग चुनावी गठबन्धन बनाउने पूर्वाभ्यास गरिरहँदा केपी शर्मा ओलीले पनि चुनावी गठबन्धनमा सामेल हुनसक्ने दलहरूको पहिचान गर्न थालेका छन् । ओली महन्थ ठाकुरनेतृत्वको लोसपा, सीके राउतनेतृत्वको जनमत पार्टी र कमल थापा नेतृत्वको राप्रपा नेपाललगायतका समूहहरूसँग चुनावी गठबन्धन बनाउने मानसिकतामा रहेका छन् । यसरी दुई मूख्य दलहरू आगामी संसदीय निर्वाचनमा संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल बन्ने प्रारम्भिक कसरतमा जुटेका छन् ।

माधव नेपालको समूह र माओवादी आफैंले संसदीय निर्वाचनमा पाँचभन्दा बढी स्थानमा विजय हाशील गर्न सके भने त्यसलाई उनीहरूको ठूलो उपलब्धिका रूपमा हेर्नुपर्ने हुन्छ । तर एमालेलाई ठूलो दल बन्ने मौका दिने कि काङ्ग्रेसलाई भन्ने कुराको निर्धारण भने प्रचण्ड र माधव नेतृत्वका कम्युनिष्ट घटकहरूले गर्नेछन् । स्थानीय निर्वाचनमा केन्द्रीय स्तरमा चुनावी गठबन्धन बन्ने सम्भावना नरहे पनि संसदीय निर्वाचनमा ध्रुवीकृत ढङ्गले गठबन्धन बन्न सक्ने सङ्केतहरू देखिएका छन् । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली अलिक लचकदार भइदिए भने आगामी निर्वाचनमा पनि हरेक आकारप्रकारका वामपन्थी कम्युनिष्टहरूबीच चुनावी एकता हुन सक्ने सम्भावना प्रवल छ ।

एमसीसीविरुद्ध मतदान गर्ने, केपी ओलीको नेतृत्वमा कम्युनिष्ट गठबन्धनको सरकार बनाउने र आगामी निर्वाचनमा पनि चुनावी तालमेल गर्ने भन्ने प्रचण्डको प्रस्तावमा ओली सहमत हुन नसकेपछि तत्काल कम्युनिष्टहरू बीच सहमति बन्न नसकेको हो । केपीमाथि आफ्नै पार्टीभित्रको पश्चिमी झुकावका व्यक्तिहरूले प्रचण्डसँग कुनै पनि प्रकारको गठबन्धन बनाउन नहुने सुझाव र दबाब दिइरहेका छन् भने आगामी निर्वाचनहरूमा कम्युनिष्टहरू मिलेर चुनाव लड्नुपर्छ भन्नेहरूको सङ्ख्या पनि सानो छैन । त्यसैले यतिबेला शेरबहादुर देउवा र पश्चिमा शक्तिले जे-जस्तो खेल खेलिरहेको भए पनि आगामी वर्ष हुने संसदीय निर्वाचनमा कम्युनिष्टहरू ‘एक’ हुने सम्भावना फेरि पनि देखिएको छ । केपी ओलीले कठोरता त्यागेर एकता चाहनेबित्तिकै कम्युनिष्ट नेताहरूबीच चुनाबी सहकार्य हुने अवस्था रहेकोले त्यस्तो सम्भावना देखिएको हो ।

ज्ञातव्य छ, गत संसदीय निर्वाचन (२०७४ मङ्सिर) मा पनि निर्वाचनको मुखैमा कम्युनिष्टहरूबीच चुनावी सहकार्य भएको थियो । यसपटक पनि अमेरिका र देउवालाई जिल्ल्याउँदै उनीहरूबीच चुनावी गठबन्धन बन्यो भने कुनै आश्चर्य हुने छैन ।