विशाल भूगोल र जनसंख्या भएको चीनले सन् २०२१ सुरूमै चीनलाई गरिबीमुक्त मुलुक घोषणा गर्न सफल भएको थियो । नेपालमा जहिल्यै गरिबी निवारणको मुद्दा राजनीतिक क्षेत्रमा बढी प्रचलित नारा हुँदै आएको भए पनि आर्थिक असमानताको खाडल थप बढ्दै गएको छ ।

• प्रेमराज सिलवाल

गरिबी उन्मूलनको मुद्दा एउटा विश्वव्यापी विषय हो । नेपालमा यो मुद्दा हरेक व्यवस्था र सरकारले लगाउने गरेको लोकप्रिय नारा हुने गरेको भए पनि आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक असमानता भने बढ्दै गएका छन् । नेपालमा गरिबी नै के हो र किन हुन्छ भन्नेमै अन्यौलता पनि छ । गरिबीमा आर्थिक तत्व प्रमुख हुने भए पनि त्यो एक मात्र मूल्य होइन ।

बेलायती अर्थशास्त्री आदम स्मिथ (१७२३-१७९०) ले ‘अ थ्यौरी अफ मोरल्स सेन्टिमेन्ट’मा आधुनिक पुँजीवादी आर्थिक-सामाजिक प्रणालीको वकालत गर्दै त्यसबाटै व्यक्ति र समाजको आर्थिक अवस्थामा सुधार हुने भनेका छन् । अमेरिकालाई आफ्नो कर्मथलो बनाएर राजनीतिक दर्शन र विकाससम्बन्धी विधिशास्त्रमा अनुसन्धानरत भारतीय अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन (१९३३) जसले सन् १९९८ मा अर्थशास्त्रको लागि नोबेल पुरस्कारसमेत पाएका थिए, उनले विकास र गरिबी निवारणको लागि व्यक्तिलाई आफ्ना आवश्यकतामा छनौटको स्वतन्त्रता हुनुपर्ने भनेका छन् । गरिबी निवारणको लागि सम्पत्ति मानिसको आधारभूत अधिकार हो भन्दै सेनले विकासमा हस्तक्षेप हुन नहुने धारणा दिएका छन् ।

विश्व बैंकको प्रतिवेदन (२००१)मा ‘गरिबी आयको त्यस्तो अवस्था हो जसले अभावमा व्यक्ति र मानिसले शक्ति, आवाज र प्रतिनिधित्व बढाउन सक्दैन’ भनेको छ । सो बैंकले ‘न्यूनतम भौतिक साधन-स्रोतको अभाव हुने अवस्था’लाई गरिबी भनेको छ ।

गरिबी केलाई भन्ने भन्दा विभिन्न मान्यता, धारणा र मापदण्ड रहेका छन् । समाजशास्त्री म्याक्स वेवर (१८६४-१९२०) ले आफ्नो पुस्तक ‘इकोनोमी एण्ड सोसाइटी’ (१९२२) मा ‘सामाजिक सम्बन्धबाट एक्लने अवस्था र वर्गीय असमानताको खाडल बढ्ने’ कुरालाई गरिबी भन्दै यो एक व्यापक विश्वव्यापी सामाजिक समस्या हो भनेका छन् ।

संयुक्त राष्ट्र संघले गरिबीलाई ‘त्यस्तो अवस्था जसले पर्याप्त छनौट, सम्भावना तथा मौकाको ढोका बन्द गरी मानवीय सम्मानको अवसर प्रदान गर्नबाट बन्चित गर्दछ’ भनेको छ । उसले ‘आधारभूत आवश्यकताका कुराहरूबाट बञ्चित हुनु जसमा खाना-पानी, आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा सूचना जस्ता कुराहरूको उपलब्धता नहुने स्थितिलाई गरिबी’ मान्दै त्यसमा सुधार तथा परिवर्तन ल्याउन विश्वका मुलुकहरूले रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत क्षेत्रमा लगानी बढाउनु पर्दछ भनेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनले ‘आय र उपभोगको असक्षमताको अवस्था’लाई गरिबी भनेको छ ।

गरिबीको एउटा निश्चित र शाब्दिक अर्थ दिन कठिन हुन्छ । गरिबीमा अनेक सन्दर्भ र पक्षबाट अवसरको अभाव, आर्थिक अभाव, सम्पक्तिको अभाव, सामाजिक र साँस्कृतिक उत्पीडन तथा दमन आदि दृष्टिकोणहरूबाट विश्लेषण गर्न सकिन्छ । गरिबीको मूल कारण भौतिक नै हो भन्ने कुरामा सबैजसो दार्शनिक सहमत रहेका छन् । जर्मनका दार्शनिक कार्ल मार्क्स (१८१८-१८८३) ले ‘पुँजीपति र धनि वर्गले गर्ने आर्थिक शोषणको कारण नै श्रमिक र आम जनता निरन्तर गरीब हुँदै जाने’ तर्क गरेका छन् । भौतिक वस्तु मानिसको जीवन यापन गर्नको लागि अत्यावश्यक हुने भएकोले त्यस खालका साधन-स्रोतको अभावमा मानिस सबै प्रकारका सामाजिक, आर्थिक, साँस्कृतिक अधिकार र अवसरहरूबाट बन्चित हुनु पर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ ।

भिक्टोर जर्ज (१९५५-२००१) गरिबीमा भौतिक वस्तु त्यसमा पनि खाना, कपडा, आवास जस्ता आधारभूत कुराहरूको उपलब्धता नहुनु मूल कारण हो भनेका छन् । बृहत् अर्थमा भन्ने हो भने गरिबीले मानिसका आधारभूत आवश्यक कुराहरूका अतिरिक्त सामाजिक जीवनमाथि समाजबाट दमन, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी तथा आम्दानीका सबै खालका ढोकाहरू बन्द हुने अवस्था झल्कन्छ भन्ने तर्क गरेका छन् ।

विभिन्न दर्शन र राजनीतिक मान्यताहरूले गरिबीलाई अनेक तरिकाले व्याख्या र विवेचना गर्दै आएका छन् । अधिकांश दार्शनिक एवम् चिन्तकहरूले आर्थिक पक्षलाई गरिबीको मुल पक्ष मानेका छन् । जसमा स्तरिय जीवन यापनको अभाव हुनुलाई गरिबीको मापदण्ड मान्ने गरिएको छ ।

गरिबीको कारण सामाजिक वर्ग विभेद बढ्दै गएको विभिन्न प्रतिवेदनहरूले बताएका छन् । सोही कारण व्यक्ति, समाज र मुलुक नै धनी व्यक्ति, धनी समाज र सम्पन्न मुलुकहरूमाथि परनिर्भर हुनु परेको अवस्था रहेको छ ।

जर्मन दार्शनिक आन्द्रे गाण्डर फ्रैंक (एजी फैंक १९२९-२००५), इजिप्टका समिर अमिन (१९३१-२०१८) जस्ता समाजशास्त्रीहरूले धनी मुलुकहरूले गरिब बाहिरी घेराका मुलुकहरूलाई आर्थिक शोषण गर्दै परनिर्भर (डिपेन्डेन्ट) बनाईरहेका छन् भन्दै विश्वका धनी मुलुकलाई केन्द्र (कोर) त्यसभन्दा बाहिरकालाई सहायक घेरा (सेम पेरिफेरि) र परनिर्भर गरिब मुलुकहरूलाई बाहिर घेरा (पेरिफेरि) को नाम दिँदै कोरले सेमिपेरिफेरि र पेरिफेरिलाई आर्थिक शोषण गर्ने हुँदा विश्वमा गरिबीको दर झन बढ्न गएको उल्लेख गरेका छन् । उनीहरूका तर्कमा सोही कारण विश्वका गरिब मुलुक थप गरिब हुँदै गएका छन् । गरिबीमा न्यूनतम आधारभूत स्तरको सुरक्षाको चरम अभाव हुने जसमा आर्थिक तथा भौतिक साधन-स्रोत नहुने कुरालाई फ्रान्सेली विइरसिङ्की आर्थिक-सामाजिक प्रतिवेदन, १९८७ मा उल्लेख गरेको छ ।

बेलायतका पावल स्पीकरले सन् २००७ मा प्रकाशित गरेको ‘द आइडिया अफ पोभर्टी’ले गरिबीमा भौतिक आवश्यकता, विशेष आवश्यकता (खाद्य गरिबी, इन्धन गरिबी र आवास गरिबी), न्यूनस्तरको जीवन प्रणाली जस्ता पक्षलाई विस्तारमा उल्लेख गरेका छन् । उनको ‘सोसल पोलिसी’ तथा ‘पोभर्टी’ जस्ता पुस्तकहरूमा गरिबी तथा सामाजिक विभेदको सन्दर्भमा उल्लेख गरेका छन् । उनले भौतिक अवस्था, आर्थिक अवस्था र सामाजिक अवस्थामा गरिबीलाई विभाजन गरेका छन् । भौतिक अवस्थामा सीमित साधन-स्रोत हुनु, भौतिक वस्तुको आपूर्ति नहुनु आदिलाई उल्लेख गरेका छन् । आर्थिक परिस्थितिबाट गरिबी हुने अवस्थामा न्यून स्तरको जीवनयापन, असमानता र आर्थिक अवस्थाको स्थितिको कारण गरिबी बढेको भनेका छन् । त्यसैगरी सामाजिक अवस्थामा सामाजिक वर्ग, परनिर्भरता, बहिष्करण र अत्यावश्यक सुरक्षाको अभावलाई गरिबीको मूल पक्ष मानेका छन् । युरोपियन युनियनले सहरी समस्या, आदिवासी तनाव, लामो समयको बेरोजगारी, घरबारविहीनहरूको सङ्ख्यामा वृद्धि जस्ता कारणहरूले विश्वमा गरिबीको दरमा कमी आउन नसकेको उल्लेख गरेको छ ।

सबैजसोले आर्थिक कारणलाई मूल पक्ष मानेको भए पनि केही दार्शनिकले व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र विचारको स्वतन्त्रतालाई महत्वपूर्ण हुने उल्लेख गर्ने गरेका छन् । दार्शनिक कार्ल मार्क्सले आर्थिक र राजनीतिक शोषणको कारण मानिसहरू थप गरिब हुने भनेका छन् । तर बेलायतका दार्शनिक जोन इस्टुअट मिल (१८०६-१८७३) ले मानिसको लागि स्वतन्त्रता आधारभूत कुरा भएको कुरामा जोड दिएका छन् । उनले स्वतन्त्रता भएपछि गरिबी र आर्थिक समृद्धिको लागि अघि बढ्न सकिन्छ भनेका छन् । अमेरिकी राजनीति दर्शनका विद्वान् एवम् विधिशास्त्री जोन रावल्स (१९२१-२००२) ले सन् १९७१ मा ‘अ थ्यौरी अफ जष्टिस, १९७१’ नामको पुस्तकमा मानिसको लागि स्वतन्त्रता भएन भने मानिस पूर्ण हुन सक्दैन भन्दै न्याय (जष्टिस) सबैलाई वितरण हुने गरी (डिस्ट्रिव्यूटिभ जस्टिस) पक्षमा वकालत गरेका छन् । उनले समानको लागि समान अधिकार र अवसर हुनुपर्ने भन्दै असमानलाई माथि उठाउन विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने भनेका छन् । यसअघि ग्रिक दार्शनिक अरिस्टोटल (३८५-३२२ विसी) ले पनि समानको लागि समान र असमानको लागि असामान (इक्वाइल फर इक्वाइल एण्ड अनइक्वाइल फर अनइक्वाइल) न्यायको मूल आधार हो भनेका थिए ।

विश्वमा गरिबी एउटा व्यापक राजनीतिक तथा आर्थिक-सामाजिक मुद्दा रहिआएको छ । गरिबी हटाउन भन्दै विभिन्न समयमा अनेकौँ विश्व सम्मेलन, सन्धि तथा घोषणाहरू हुँदै आएका छन् । संयुक्त राष्ट्र संघको गठन भएपछि गरिबी र असमानता हटाउनको लागि विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय कानूनहरू पनि बनेका छन् । प्रजातन्त्र, मानवअधिकार, विकास, सहभागिता र समानताको लागि व्यक्तिका राजनीतिक तथा आर्थिक अधिकारहरूको सुरक्षा र संरक्षण हुनुपर्ने कुरामा राष्ट्र संघले जोड दिएको छ । सोही कारण सन् १९६६ मा नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अनुबन्ध र आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी अनुबन्धहरू ल्याइएका छन् र लागू गरिएका छन् । विश्वमा रहेका सबै मानिसका राजनीतिक, आर्थिक-सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकार तथा हितहरूको सुरक्षा तथा संरक्षण गर्नको लागि उल्लेखित अन्तर्राष्ट्रिय कानूनहरूको निर्माण गर्नु परेको हो । मानिसले राजनीतिक र प्रजातान्त्रिक हक र अधिकारको प्रयोग गर्न पाउनु पहिलो आवश्यकता हो भन्ने मत तथा आर्थिक-सामाजिक अधिकारको सुरक्षा हुनु पर्दछ भन्ने दुवैथरि मतलाई विश्वमा स्वीकार गरिएका छन् । विश्वको गरिबी निवारणको लागि दुवै विषय उक्तिकै आवश्यक र महत्वपूर्ण रहेका छन् भन्ने कुरामा सबैजसो दार्शनिकहरूले जोड दिँदै आएका छन् । तापनि विश्वमा गरिबी, सामाजिक विभेद, आर्थिक असमानता, राजनीतिक द्वन्द्व जस्ता विषयले कुनै खास मुलुक मात्र होइन सिङ्गो विश्व नै आक्रान्त बन्दै गएकोले यो गम्भीर समस्या बन्दै गएको देखिन्छ । यसमा सुधार नगरी अन्य पक्षको विकास हुने अवस्था बन्नै सक्दैन ।

नेपालका निर्वाचन घोषणाहरूमा मात्र होइन राष्ट्रिय योजना आयोग र सरकारी बजेटहरूमा जहिल्यै गरिबी हटाउने कुरा उल्लेख हुँदै आएका छन् । तर पनि आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक एवम् राजनीतिक कारणहरूले नेपालमा गरिबी उन्मूलन हुन सकेको छैन । विशाल भूगोल र जनसंख्या भएको चीनले सन् २०२१ सुरूमै चीनलाई गरिबीमुक्त मुलुक घोषणा गर्न सफल भएको थियो । नेपालमा जहिल्यै गरिबी निवारणको मुद्दा राजनीतिक क्षेत्रमा बढी प्रचलित नारा हुँदै आएको भए पनि आर्थिक असमानताको खाडल थप बढ्दै गएको छ । नेपालको राजनीतिक र संवैधानिक प्रणालीमा यो एउटा गम्भीर चुनौती बनेर खडा भएको छ ।