■ देवप्रकाश त्रिपाठी

बाँदरलाई समय दिए चकचक गर्छ, चोरलाई समय मिले चोरी गर्छ, भूकम्पले समय पाए विध्वंस गर्छ, विपत्तिले समय पाए बित्यास निम्त्याउँछ, त्यस्तै वकिलले समय पाउँदा बढी बोल्छन् भने पत्रकारले पाए लेख्छन्, तर वर्तमान संविधानसभाका सदस्यहरूलाई थप समय मिले के गर्लान् ? कतिपयलाई लाग्दो हो- संविधान बनाउनेछन्, तर दुईवर्षे अभ्यासले सिद्ध गरेको तथ्यका आधारमा देखिएको सत्य खोल्ने हो भने वास्तविकता अर्कै देखिन्छ ।

संविधान आफैंमा महान् दस्तावेज हो र यसमा देशको शासकीय स्वरूप तथा समृद्धि प्राप्तिको मार्गचित्र कोरिएको हुन्छ । तर, संविधान आफैंले शान्ति, समृद्धि, स्थिरता र विकास उपलब्ध गराउन सक्दैन भन्ने तथ्यबारे नेपाली जनता बेखबर छन्, बरु राजनीतिकर्मीहरूले सबै समस्याको जादुई समाधान संविधानबाट हुन्छ भन्ने सन्देश दिँदै जनतामा भ्रमपूर्ण भड्कावको स्थिति उत्पन्न गराएका छन् । पाकिस्तानले संविधानसभामार्फत सात वर्ष लगाएर -म्याद थप गर्दै) निर्माण गरेको संविधानले त्यहाँ शान्ति, स्थिरता र समृद्धि दिन सकेन, लिखित संविधानबिना पनि ब्रिटेनले यावत् उपलब्धिहरूको प्राप्ति र त्यसको रक्षा गर्न सकिरहेको छ । यस तथ्यले देश निर्माणमा संविधानको भन्दा राजनीतिकर्मीहरूको कार्य-व्यवहारको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने सङ्केत गर्दछ । तर, राजनीतिकर्मीहरू आफूभित्र रहेको समस्याको समाधान संविधान बदलेर खोज्न अग्रसर छन् । नेपाली राजनीतिकर्मीमध्ये केहीको मात्र प्राज्ञिक पृष्ठभूमि बलियो देखिन्छ र उनीहरूमा देश निर्माणको दृष्टिकोण पनि भेटिन्छ, तर अधिकांश क्षमताविहीन छन् र मात्र राजनीतिका लागि या अर्कै कुनै उद्देश्यपूर्तिका लागि राजनीतिमा क्रियाशील देखिन्छन् ।

संविधानसभा महानगरपालिकाद्वारा कमलाक्षीमा राखिएको कन्टेनर अवश्य होइन, तर पार्टीनेतृत्वले उम्मेदवारहरू चयन गर्दा भरसक क्षमतावान र सक्षम मानिसको प्रतिनिधित्व नहोस् भन्नेतर्फ विशेष ध्यान पुर्याउँदा जुन प्रकारको संविधानसभा खडा हुन पुग्यो यो कमलाक्षीको होइन बानेश्वरमा राखिएको भीमकाय कन्टेनर देखिनपुग्यो । कन्टेनरको आयु जति लामो हुन्छ त्यसले त्यति नै लामो समयसम्म फोहोर भित्र्याउन र दर्ुगन्ध फैलाउन सक्छ । संविधानबारे जिरो ज्ञान भएका मानिस दुईतिहाइ बहुमतमा रहेको संविधानसभाबाट पहिलो कुरा संविधान निर्माण हुन कठिन, कदाचित बनिहाल्यो भने पनि त्यो लोकतान्त्रिक चरित्रको हुन मुस्किल र लोकतान्त्रिक मूल्य-मान्यताका केही पक्षहरू समेटिएछ भने पनि त्यसले सबैको भावना र चाहनाको प्रतिनिधित्व गर्न असम्भव मानिएको छ । त्यर्सथ विद्यमान संविधानसभा विभिन्न अर्थमा राष्ट्रको बोझ बनिरहेको सन्दर्भमा निम्नलिखित कारणहरूले गर्दा यसको समयावधि थप गर्न नहुने र नमिल्ने निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ ।

संविधानसभाको दुईवर्षे अभ्यासमा यसले आफ्नो स्वतन्त्र एवम् निर्णायक हैसियत दर्शाउन सकेन । तीन या चार नेता -व्यक्ति) विशेषको लाचार छायाको रूपमा मात्र यो रह्यो । संविधानसभाका सदस्य हुनुका नाताले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न खोज्नेहरूभन्दा पार्टीविशेषको कार्यकर्ता या नेताका भूमिकामा मात्र आफूहरूलाई प्रस्तुत गर्ने कार्य सबैजसो सदस्यबाट भयो । संविधानसभा आफैंमा स्वतन्त्र, स्वायत्त र सर्वशक्तिमान निकाय हो भन्ने कुराको चेत स्वयम् त्यसका सदस्यहरूमा नरहेका कारण सबैले आ-आफ्ना पार्टी एजेण्डा प्रस्तुत गर्ने र त्यसैमा अड्डी लिएर बस्ने कार्य गरे । फलस्वरूप दलहरूबीच सहमति बन्न कठिन हुँदै जाँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर संविधानसभामा पर्यो र यो निर्धारित समयमा संविधान निर्माण गर्न असफल रह्यो ।

संविधानसभाका सदस्यहरूको लालनपालनका लागि मात्र प्रतिमहिना झन्डै पाँच करोड रुपैयाँ राज्यले खर्च गर्नुपरेको छ र दुई वर्षमा करिब एक अर्ब रुपैयाँ राज्यले संविधानसभाका नाममा गुमाएको छ । अब अर्को एक वर्ष म्याद थप गरिएछ भने राज्यकोषमा थप क्षति पुग्नेबाहेक अरू कुनै काम हुने विश्वासका आधारहरू देखापर्न सकेका छैनन् ।

संविधानसभा एउटा प्रबुद्ध, विज्ञ एवम् दूरदर्शी मानिसको बहसको थलो हुनुपर्नेमा यो एउटा एनजीओले भत्ता दिएर सञ्चालन गरेको तालिम केन्द्रजस्तो मात्र देखियो । दुई वर्षको ‘तालिम’ले पनि बहुसंख्यक सभासद्हरूको स्तरोन्नति हुन सकेन । बरु जनप्रतिनिधि हुनु या सभासद् बन्नु भनेको केही पनि होइन, पार्टी नेताहरूले ‘अह्राए-पह्राए’ बमोजिम गर्नु मात्र हो भन्ने बुझाइ सभासद्हरूमा विकसित भएको पाइयो । एनजीओहरूद्वारा दीक्षित सभासद्हरूको मुखैमा दलित, महिला, जनजातिको हित हुनुपर्छ भन्ने कुरा झुन्डिएको छ, तर संविधानमा कस्ता प्रावधान कसरी राखिए भने तिनको हित हुन्छ भन्ने ज्ञानको चाहिँ पूर्ण अभाव । दुई वर्षमा जुन प्रकारको सुगारटाइ देखियो यसले संविधानसभाकै धज्जी उडाएको छ, यो तालिम केन्द्रबाहेक बाँकी केही होइन भन्ने प्रमाणित गराएको छ । कुनै पनि तालिम केन्द्रबाट संविधानजस्तो महत्त्वपूर्ण दस्तावेजको जन्म हुन सक्दैन भन्ने सत्य हामी सबैले बुझन सक्नुपर्छ ।

संविधानसभामा अध्ययन, शिक्षा, ज्ञान, अनुभव आदि दृष्टिले उचाइ पुगेका मानिसहरूको उपस्थिति हुनुपर्नेमा अधिकांश ताली बजाउने, टेबुल ठटाउने, परिआए मुक्कामुक्की गर्ने र चिच्याउने-कराउने क्षमतामा सीमित मानिसहरूको बाहुल्य भएकोले यस्तो संविधानसभाको व्यवस्थापन अति जटिल कार्य हुन गएको छ र यिनलाई संविधान निर्माणका निम्ति योग्य बनाउन अझै कैयन वर्ष विशेष अध्ययन तथा तालिमको आवश्यक पर्ने देखिन्छ । सभासद्हरूमध्ये कतिलाई अहिले पनि संविधानको अर्थ, मूल्य र मान्यताबारे जानकारी नरहेको महसुस हुन्छ । उनीहरूलाई नेपाल र विश्वका प्रमुख मुलुकहरूको संवैधानिक इतिहास तथा विकासक्रम बारेको जानकारी छ भन्न मिल्ने प्रस्तुति पनि अहिलेसम्म अधिकांश सभासद्बाट आउन सकेको छैन, न उनीहरूको चिन्तन पक्ष नै मजबुत देखिएको छ । सही र ठूला निर्णय बहुसङ्ख्याका आधार या उपस्थितिमा हुन सक्दैन ।

सिर्द्धार्थ गौतम एक्लैको उपज बुद्ध दर्शन आज पौने तीन हजार वर्षपछि पनि संसार हल्लाउन पर्याप्त छ । कम्युनिस्ट धर्मका प्रवर्त्तक माक्र्सले उपलब्ध गराएका ग्रन्थ (माक्र्सवादी विचारका) पनि कुनै सभा या संसद्को उपज होइन । एउटा अम्बेडकरले मसौदा तर्जुमा गरेको संविधानकै आधारमा विश्वको सबैभन्दा ठूलो प्रजातान्त्रिक मुलुक भारत ६ दशकदेखि समृद्धि प्राप्तिमा अग्रसर भइरहेको छ । राम्रा कुराको सिर्जना भीडबाट होइन ज्ञानी, विज्ञ, बुद्धिमान, दूरदर्शी र महात्मा व्यक्तिविशेषबाट नै हुन सक्छ भन्ने तथ्य हाम्रै संविधानसभाले पनि पुष्टि गरेको छ । देशको भाग्य र भविष्यरेखा कोर्ने संविधानसभामा आकार-प्रकारले मात्र प्राणी रहेका मानिसहरूको भीड लगाइएपछि देख्नेहरूले त्यतिबेलै भनेका थिए- यो संविधानसभाले संविधान निर्माण गर्न सक्दैन र, अब भन्न सकिन्छ- यही संविधानसभालाई अरू केही दशकको कार्यकाल थप गरे पनि यसले संविधान बनाउन मुस्किल छ । कदाचित बनाइएहालेछ भने पनि त्यो चल्ने प्रकारको होइन बल्ने किसिमको मात्र हुन सक्ने सम्भ्ाावना छ ।

संविधानसभा अयोग्य र अक्षमहरूको क्रीडास्थल भएका कारणले मात्र होइन, संवैधानिक एवम् नैतिक र राजनीतिक कारणले पनि यसको कार्यावधि थप गर्नु उचित हुनेछैन । संविधानसभाको निर्वाचन अन्तरिम संविधानका आधारमा भएको हो । उक्त संविधानमा व्यवस्था भएबमोजिम दुई वर्षकै लागि जनताले संविधानसभाको गठन गरेका हुन् । संविधानका धारा नीलाम्बर आचार्यका दाह्री होइनन्- मन नलाग्दा काट्ने, लाग्दा पाल्ने । संविधान अन्तरिम होस् या स्थायी तिनको आफ्नै गरिमा र मर्यादा हुन्छन् । आफूअनुकूल संविधान चलाउन खोज्नु अधिनायकवादी र अराजकतावादी चिन्तनको अभिव्यक्ति हो । संविधानअनुरूप चल्ने प्रतिबद्धता लोकतन्त्रसम्मत मानिन्छ भने आफूअनुरूप संविधानलाई चलाउने कार्य तानाशाह या तानाशाही मनोवृत्तिका मानिसले मात्र गर्ने गर्दछन् । संविधानको मर्यादा राख्न नखोजिएको भए रसियामा ‘पुटिन’ नामक तानाशाह पैदा भइसकेका हुने थिए, पुटिनले संविधानको पालना गर्दा त्यहाँको प्रजातन्त्र र संविधान गरिमामय एवम् ओजपूर्ण हुन पुगेको तथा पुटिन स्वयम्को उचाइ पनि बढेको तथ्यलाई हामीले हृदयंगम गर्नु उपयुक्त हुनेछ ।
संविधानसभामार्फत संविधान निर्माणको नारा हिजो राजतन्त्र रहेका बखत एउटा क्रान्तिकारी मागका रूपमा थियो । राजाद्वारा संविधान जारी गर्ने परम्परा रहिआएको परिप्रेक्ष्यमा जनप्रतिनिधिमूलक निकाय संविधान निर्माण गरी जारी गरिनुलाई एउटा प्रगतिशील कदम मानिनु स्वाभाविक थियो । माओवादीले जुन उद्देश्यका लागि संविधानसभाको परिकल्पना गरेको थियो त्यो पूरा भइसकेको छ- गणतन्त्रको घोषणा ।

यद्यपि माओवादीका निम्ति संविधानसभाको अधिकतम उपयोग र उपभोग बाँकी नै रहेको देखिन्छ । तर, यही संविधानसभामार्फत राजनीतिक गन्तव्य प्राप्तिको छलाङ मार्न सक्ने अवस्थामा भने ऊ अब छैन । माओवादीमा लोकतान्त्रिक रूपान्तरण नभएसम्म संविधानसभा निरन्तरताको प्रयोजन रहने छैन । सायद माओवादीले यही वास्तविकतालाई बुझेर संविधानसभालाई जसरी भए पनि बचाइनुपर्छ भन्ने धारणा परित्याग गरेको छ र सभालाई आफ्नो पक्षमा ल्याउने सर्तमा मात्र निरन्तरता दिने सोच बनाएको छ ।
रोचक के देखिएको छ भने अति दक्षिणपन्थी र अतिवामपन्थी राजनीतिक शक्तिहरू संविधानसभाको निरन्तरताप्रति उदासीन बनेका छन् । त्यसैगरी सर्वसाधारण जनता तथा सच्चा लोकतन्त्रवादी सचेत समुदाय पनि संविधानसभालाई निरन्तरता दिने कुराको विपक्षमा देखिन्छन् । तर, तीनथरीको दृष्टिकोण र चाहनाको कारण र उद्देश्य भने फरक-फरक छन् । कोही सङ्लो पानी धमिल्याउने चाहनाले त कोही धमिलो पानीमा माछा मार्ने नियोजित उद्देश्यबाट प्रेरित हुन सक्छन् । तर, जनता भने निष्कपट र निर्दोष भावनाबाट अभिप्रेरित भएर संविधानसभाबारे आफ्नो धारणा प्रकट गर्दै छन् । जो संविधानसभामा छन् ती मात्र यसलाई जसरी भए पनि जोगाउन क्रियाशील भएका छन् । खासगरी एमाले, काङ्ग्रेसलगायत तराईकेन्द्रित दलका खास-खास नेता-कार्यकर्ता सभासद्हरूले संविधानसभा जोगाउन विशेष सक्रियता दर्शाएका छन् । यस प्रकरणमा एमाले-काङ्ग्रेसभन्दा कैयन गुण बढी राजनीतिक सोचअनुरूपको व्यवहार माओवादीले दर्शाएको महसुस गरिएको छ । आफ्नै सान, मान, सुविधा र तलब-भत्ताको निरन्तरता खोज्नेहरू एकातिर धु्रवीकृत भए भने राजनीतिक दिशा स्पष्ट हुनेहरू अर्कोतिर ।

आफूमा निहित शक्तिको दुरुपयोग गर्दै संविधानलाई खेलौनासरह दुरुपयोग गर्ने अग्रसरता एमाले र काङ्ग्रेसका नेताहरूबाट लिइएको छ । अन्योल र अराजकताको स्थिति लम्ब्याउने कि अब यसको अन्त्य गर्ने भन्ने प्रश्नमा काङ्ग्रेस-एमालेजस्ता लोकतन्त्रवादी दाबी गर्ने पार्टीका नेताहरू चुकिसकेका छन् । लोकतन्त्र, लोकतान्त्रिक मूल्य एवम् मान्यता र जनतासँग खेलवाड गर्ने प्रवृत्तिले काङ्ग्रेस र एमाले नेतृत्वको अपरिपक्वता एवम् क्षणवादी सोचको सङ्केत गरेको छ । राजनीतिक शक्ति सन्तुलन आफ्नो पक्षमा बनाउने हिम्मत नभएपछि काङ्ग्रेस-एमालेका नेताहरू संविधानसभालाई निरन्तरता दिँदै त्यहीँभित्रबाट क्षणिक खुसी समेट्न लालयित भएका हुन् । यस्तो क्षणवादी सोचबाट मुक्त हुन नचाहने काङ्ग्रेस-एमालेले संविधानसभा जोगाए पनि र नजोगाए पनि प्रजातन्त्र र मुलुकको भविष्य अतिवादीको हातबाट कसरी जोगाउलान् भन्ने चिन्ता अत्यन्त गम्भीर ढङ्गबाट उत्पन्न भएको छ ।

देशको पहिलो सर्त शान्ति र स्थिरता बनेको छ, शान्ति स्थापना नभई बन्ने या बनाइने संविधानले नेपाली जनतालाई कसरी राहत दिन सक्ला – लोकतन्त्रमाथि सधैं अतिवादीहरूबाट खतरा रहन्छ । पटक-पटक दक्षिणपन्थीहरूबाट सङ्कटमा पर्दै आएको नेपाली लोकतन्त्रमाथि दक्षिणपन्थीतर्फको खतरा गणतन्त्र घोषणासँगै अन्त्य भएको छ । अब लोकतन्त्रमा कतैबाट सङ्कट उत्पन्न भएको छ भने त्यो अतिवामपन्थी धु्रवबाट भएको छ, जसको प्रतिनिधित्व माओवादीले गरेको छ । माओवादीको रूपान्तरणबिना शान्ति, संविधान र लोकतन्त्रको सुरक्षा असम्भव छ । त्यसनिम्ति दलहरू माओवादीमाथि दबाब सिर्जना गर्न पूर्णत: अर्समर्थ देखिएका छन् । माओवादीको रूपान्तरणबिना संविधानसभाको कार्यकाल थप गर्नु भनेको विद्यमान अराजकता र अन्योल नै लम्ब्याउनु हो । तैपनि दलहरूले त्यसैमा बढी रुचि देखाए । रुचि के देखाए, आफ्नो औकात दर्शाए भन्नु उचित होला ।