काठमाडौं उपत्यकामा यतिबेला सडक विस्तारको कार्य बडो जोडतोडले भइरहेको देखिन्छ । यस कार्यको स्वागत सडक जग्गा अतिक्रमण गरी बस्ने जमातबाहेक सबैले गरेकै देखिन्छ । जहिले पनि अतिक्रमणकारीहरूबाट विरोध र अवरोध आएजस्तै अहिले पनि आएको देखियो । फलस्वरूप विस्तार कार्यमा ढिलाइ हुन पुगेको कुरा निर्माणकर्ताहरूबाट व्यक्त गरियो । तर, प्रधानमन्त्री स्वयम्ले ‘जहाँबाट जस्तोसुकै बाधा-अड्चन खडा गरिए पनि कार्य सुचारु रूपले गर्नू र विरोधीहरूलाई मकहाँ पठाइदिनू’ भन्ने अभिव्यक्ति प्रकट गरेपछि कार्य सुचारु बनेको छ ।
नेपालमा सधैंजस्तै सडक विस्तार कार्यमा पनि सडकजग्गा अतिक्रमण गरी बसेकाहरूलाई मुआब्जा या क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने र दिनै नहुने भन्ने दुई समूह देखापर्‍यो । यसको समाधानका लागि विभिन्न स्थानमा अन्तरक्रिया पनि गरिए । तर, यी अन्तरक्रियाहरू खाली ‘चिया गफ’ जस्तो मात्रै हुन गएबाट सडक निर्माणकर्ताहरूले ठोस निर्णय लिन सकेनन् । तत्पश्चात्, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषित मुलुकले पनि सही निर्णयको निमित्त सरकारलाई आग्रह गर्न बाध्य भएबाट माथि उल्लेख गरेझैं प्रधानमन्त्रीले पहल गर्नुपर्‍यो । खास यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका जनताका लागि लाजमर्दो कुरा हो र यसबाट यो प्रस्ट देखिन्छ कि अझ पनि नेपालमा प्रजातन्त्र होइन दबाबतन्त्र नै आवश्यक छ ।
यसो हुनमा विभिन्न अन्तरक्रियाहरूमा टाठा-बाठा र जुन दलको सरकार बन्यो त्यसैको बन्ने टपरटुइयाँहरूको सहभागिता हुनुलाई लिन सकिन्छ । यस प्रकारका क्रियाकलापहरूले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको साख घट्न जाने त निश्चित नै छ र प्रजातन्त्रमा मुटु मानिने जनसहभागिताको अवमूल्यन हुँदै देश लोकतन्त्रबाट भीडतन्त्रमा परिणत हुने सम्भावना पनि प्रबल हुन्छ । अनि अन्तिममा पचास वर्षपछि पनि देशमा बहुदल अफापसिद्ध हुन गई राष्ट्रमा ०१७ साल नदोहोरिएला भन्न सकिँदैन ।
अहिले पनि राष्ट्रका प्रमुख राजनीतिक दलहरू र यसका ‘थिङ्क ट्याङ्क’का कुरा सुन्दा जनतालाई फेरि लाग्न थालेको छ कि छ महिनाभित्र देशमा संविधान निर्माण नभई पुनः द्वन्द्व सिर्जना हुनेछ र मुलुक अफि्रकी महादेशका असफल राष्ट्रहरू जस्तै बन्न पुग्नेछ । अनि जनताले कि त पराधीन स्वीकार गर्नुपर्ने स्थिति आइपर्छ या त देशभित्रै गृहयुद्ध निम्तिई नेपालीले ठूलो विपत्ति र दुर्दशा भोग्नुपर्ने परिस्थिति आउँछ । उदाहरणस्वरूप, नेपाली काङ्ग्रेस माओवादीलाई पूरापूर आफ्नो दल जस्तै बनाउन तल्लिन हुनु, एमालेका नेताहरूबाट ‘संविधानसभाको म्याद चाहिए जति थप्न सकिन्छ, हामीलाई जनताले संविधान बनाउन पठाएका हुन्, यसमा सर्वोच्च अदालतलाई कुनै मतलब छैन’ भन्ने अभिव्यक्ति आउनु र एनेकपा माओवादीभित्रका किरण पक्षधरले प्रचण्डको राजनीतिक प्रतिवेदनको ‘काउन्टर’मा जनव्रि्रोहमा जाने तयारी प्रतिवेदन अगाडि सार्नुलाई लिन सकिन्छ । यस्तै, प्रत्येक दलभित्रका थिङ्क ट्याङ्कहरूमा पञ्चायतमा हालीमुहाली गरेर पञ्चायतलाई नै धराशयी तुल्याउने जस्तै पात्रहरू हाबी भएका छन् र तिनीहरूकै सरसल्लाहबाट स्थानीयदेखि केन्द्रीय तहसम्म कार्यसम्पादन हुनुबाट देश उँभो होइन पक्कै उँधो लाग्ने निश्चित देखिन्छ ।
हालसालै स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनअनुरूप प्राप्त अधिकारको पूरापूर दुरुपयोग भएको तथ्य पूर्वमुख्यसचिव विमल कोइरालासमेत सामेल भएको एक ‘टास्कफोर्स’मार्फत सार्वजनिक भएबाट देशलाई सङ्घीयतामा लाने बेला अझ भएको छैन कि भन्ने देखिन्छ । स्थानीय निकायलाई स्वायत्त शासन ऐनअन्तर्गत प्राप्त हुन आउने रकम जनसहभागितामूलक कार्यक्रमहरूको सञ्चालन गर्नको निमित्त हो । तर, जनसहभागितामूलक कार्यहरू अहिले गाउँमा होस् या नगरमा सडक निर्माण गर्नुजस्तो मात्र भएको छ र स्थानीय तहमा उही दलका केही व्यक्तिहरू, केही टपुरटुइयाँहरू र केही आफ्नो मान्छेहरू राख्दै उपभोक्ता समिति बनाई बक्सिसको रूपमा केही रकम हस्तान्तरण गरिने नगरपालिका र गाविसहरूको रवैयाले मुलुकमा अझै पनि ‘हुँदा खाने’ र ‘हुने खाने’बीचको द्वन्द्व कायम नै रहेको देखिन्छ । यस्तै परिस्थिति कुनै बेला चीनमा सन यात सेनद्वारा स्थापित लोकतन्त्रपश्चात् सञ्चालित व्यवस्थामा देखापरेको थियो, जसको फलस्वरूप चीनमा ठूलो द्वन्द्व भई लोकतन्त्र समाप्त भएर पूर्ण समाजवादी व्यवस्था अवलम्बन गर्न त्यसबेलाका राजनेताहरू बाध्य हुनुपरेको थियो । त्यसबेलामा तत्कालीन चिनियाँ राजनेताहरूबाट कथंकदाचित साम्यवादोन्मुख प्रजातन्त्र नल्याएको भए देश पूर्णरूपेण अराजकतावादतर्फ जान्थ्यो भन्ने तथ्य इतिहासले र्छलङ्ग्याइसकेको छ । सोही परिस्थिति देखापरेको अहिलेको नेपालमा पनि फेरि कि त अराजकतावादमा मुलुक गएको टुलुटुलु जनताले हेर्नु पर्ने हुन्छ या त कडा शासनअन्तर्गत बस्न बाध्य हुनुपर्नेछ । यस कुरामा प्रजातन्त्रप्रेमीहरूको ध्यान जानुपर्ने देखिन्छ ।
वास्तवमा स्वायत्त शासन ऐनअन्तर्गत खाली सडक निर्माणमा खर्च गर्न मात्र सरकारले स्थानीय निकायलाई बजेट दिएको हुँदैन । बरु तत्तत् नगरपालिका र गाविसभित्रका कुन-कुन स्थानमा शिक्षा, स्वास्थ्य, आपूर्तिमा समस्या छ त्यही अनुपातमा खर्च गर्न भनी उपलब्ध गराएको हुन्छ । वास्तवमा जनताका लागि सर्वप्रथम सोच्नुपर्ने कुरा स्वास्थ्य हो र त्यसपछि शिक्षा र दैनिक आपूर्ति हुन् । तर, नेपालका नगरपालिका र गाविसले आ-आफ्नो क्षेत्रभित्रका जनताका आवश्यकताको प्राथमिकीकरण नगरी जहाँ रकम हस्तान्तरण गर्दा सजिलो हुन्छ, आफ्नो बोझ पन्छिन्छ या साथमा दिने र लिने दुवैलाई फाइदा जसरी हुन्छ त्यसको लेखाजोखा गरी ठेकेदारी शैलीमा उपभोक्ता समिति खडा गर्न लगाई सडक निर्माण र विस्तारमा रकम लगाएबाट स्थानीय निकायका पदाधिकारीहरू कर्मचारीहरूभन्दा ठेक्का मिलाउने दलालजस्ता प्रतीत भएका देखिन्छन् । यसको ज्वलन्त उदाहरणमा अहिले ठाउँठाउँमा भइरहेको सडक विस्तार र निर्माणमा सडक जग्गा अतिक्रमण गरी बस्नेहरूलाई मुआब्जा र क्षतिपूर्ति दिने कार्यमा अन्तरक्रिया गरी यस्तोलाई दिने र उस्तोलाई नदिने भनी ठाउँठाउँका कथित समाजसेवी संस्थाका व्यक्ति एवम् स्थानीय निकायका कर्मचारीहरूबीच सम्झौता हुने क्रियाकलापलाई लिन सकिन्छ ।
वास्तवमा काठमाडौैं उपत्यकाभित्र सडक मापदण्ड २०३३ सालमा नै कायम गरिसकिएको थियो र सडकको दायाँबायाँ निर्माण गरिने घरहरू निर्माण मापदण्ड तय गरिएका जग्गा छोडेर मात्र घर निर्माण गर्नुपर्नेमा जसको शक्ति त्यसैको भक्ति सिद्धान्त अपनाउँदै मनपरी ढङ्गले घरटहरा निर्माण गरिदिए । उनीहरूलाई लाग्यो- यो देशमा भनसुन र घुसले सबै काम गर्न सकिन्छ । फलस्वरूप जग्गा मिचेको उजुरी परेमा कि त आफ्नो मान्छेलाई भनी दबाब दिई उजुरी निस्तेज पारिदिने या त घुस लिई दबाइदिने परम्पराको थालनी नेपालमा पर्न गयो । इमानदार सर्वसाधारणले यस्तो चालाले देश बिग्रने भयो नि भन्दा तत्कालीन सरकारी पक्ष र घुस खुवाउने दुवैले ‘काग कराउँदै गर्छ पिना सुक्दै गर्छ’को सिद्धान्त अपनाई झन्झन् भनसुन र घुसको प्रथालाई बढावा दिएबाट सर्वसाधारण अति नै प्रताडित हुन गएको देखिन्छ ।
साँचो अर्थमा पञ्चायतकालमा मन्त्रिमण्डल र सरकारी कार्यालयहरू पूर्णरूपेण राजाको निर्देशनमा चल्दथ्यो र यस संवैधानिक प्रावधानको दुरुपयोग गर्दै दरबारका कर्मचारीलाई आफ्नो चाहनामुताबिक कार्य गर्न बाध्य पार्दथे । राजालाई सधैं गुमराहमा राखी राज्य सञ्चालन गरिने दरबारी परम्पराले ०३७ सालको जनमतसङ्ग्रह निम्त्यायो । यसबाट पनि राजा र दरबारको चेत नखुलेबाट ०४६ मा आन्दोलन निम्त्याउँदै दरबारलाई ‘माइनस’ गर्दै जनताले देशमा बहुदलीय व्यवस्था लागू गराए । तर, ०४६ सालपछिका सरकारको चाल पनि उही पुरानो दरबारकै जस्तो बन्दै गयो र सरकारप्रमुखका आसेपासेहरूले दरबारको भूमिका अदा गर्दै गए । फलतः सर्वसाधारण जनता सधैं नै न्यायबाट टाढा रहन बाध्य भए ।
नेपालमा संविधानसभाको चुनावपछि बनेका सरकारहरूमध्ये प्रचण्डको सरकारले क्रमभङ्ग गरी पुरानो शैली र परम्परागत तौरतरिका तोड्दै नौलो शैली या तौरतरिका अपनाएर देश सञ्चालन गर्ने घोषणा गर्‍यो तर कार्यशैलीमा खासै परिवर्तन ल्याएन । आफ्नो सम्पूर्ण केन्द्रबिन्दु सेनालाई बनाई तत्कालीन प्रधानसेनापतिलाई बर्खास्त गरी अर्को प्रधानसेनापति नियुक्ति गरेबाट बाँकी सबै राजनीतिक दलहरू चिढिए र उनीहरूले अर्को अधिनायकवादीको जन्म हुनबाट रोक्न राष्ट्रपतिसमक्ष अनुरोधपत्र पेस गरे । त्यसैका आधारमा राष्ट्रपतिले आधारातमा रोकिदिए । तत्पश्चात् प्रचण्डको सरकार र राष्ट्रपतिको जुवारी चल्यो र ‘देशमा रक्तपात भई आफू पूर्ण दोषी हुने हो कि’ भनी डराएर प्रचण्डले राजीनामा दिए । प्रचण्डको नयाँ नेपाल बनाउने सपना यसरी सपनामै सीमित रहन गयो । त्यसबेला पनि सडक विस्तारको कुरा नलचेको त होइन, तर यसमा केही कार्य अघि बढ्नै पाएन । त्यसपछि एमालेको सरकारले पनि सडक विस्तार गर्ने कार्य गर्न त खोज्यो तर सफलचाहिँ भएन । किनभने, अतिक्रमणकारीहरूको अनेक अवरोधलाई उछिन्न सरकार असफल हुनको मूलकारण अतिक्रमणकारीहरूलाई दलको र्समर्थन भएर नै हो ।
अहिले बाबुरामको सरकारले सडक विस्तार गर्दा पनि अतिक्रमणकारीहरूले ‘हामीले घर बनाउँदा नक्सा पासचाहिँ गरिदिने अहिले क्षतिपूर्ति नदिने’ भन्नु जो चोर उसैको ठूलो स्वर हो । जनताको सेन्टिमेन्टललाई बुझ्दै प्रधानमन्त्रीले विरोध र अवरोधको सामना म गर्छरुनेर एउटा साहसको परिचय दिएका छन् भन्नैपर्ने हुन्छ । प्रधानमन्त्रीको घोषणापश्चात् जग्गा अतिक्रमणकारीहरूले ठाउँठाउँमा क्षतिपूर्ति र मुआब्जाको माग गर्दै जुलुस निकाले तर जनताले खासै उनीहरूलाई साथ दिएनन् र भन्न थाले, ‘अतिक्रमणकारीहरूलाई रकम मुआब्जा होइन बरु दण्ड दिनु उचित छ ।’ जनताको यस्तो सेन्टिमेन्ट बुझ्दै सरकारले नगर विकास, सडक डिभिजन कार्यालय र नेपाल प्रहरीलाई आ-आफ्नो जिम्मेवारी निर्धक्क पूरा गर्न निर्देशन दिएबाट सडक विस्तार कार्य युद्धस्तरबाट भइरहेको छ । बाबुराम सरकारको यो कार्य ऐतिहासिक र दूरगामी असर पार्ने प्रकृतिको भएकोले यसमा दृढताका साथ लागिपर्नु वान्छनीय छ ।