प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको राजनीतिक धरातल अचानक डगमगाएको छ र यो डगमगाहटसँगै वर्तमान सरकारको दिनगन्ती सुरु भएको छ । चिनियाँ प्रधानमन्त्री वेन जियाबाओको नियोजित तर अप्रत्यासित भ्रमण भएलगत्तै भट्टराई सरकारको जग पनि अप्रत्यासित रूपमै डगमगाउन सुरु भएको हो । चिनियाँ प्रधानमन्त्रीको नेपाल आगमनलाई आफ्नो ठूलो सफलताको रूपमा प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले प्रचार त गर्नुभएको छ, तर यो सफलता नै प्रधानमन्त्रीको असफलता प्रमाणित हुनसक्ने संभावना छ । जुन रूप र शैलीमा चिनियाँ प्रधानमन्त्रीलाई नेपालमा आमन्त्रण गरियो त्यसले प्रधानमन्त्री भट्टराईमाथि सन्देह उत्पन्न गराएको छ र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रहरू उहाँसँग झस्किएका छन् । शान्तिप्रक्रियालाई सुचारु गर्न नसकेको र संविधान निर्माणमा समेत तदारुकता दर्शाउन नसकेको आरोप खेपिरहेका बाबुराम भट्टराईमाथि थप सन्देहसमेत उत्पन्न भएपछि सरकारको आयु छोटिने स्थिति बनेको हो । वैद्य र प्रचण्डबीचको सहमतिले स्वेच्छिक अवकाशमा जान चाहेका लडाकुलाई एकुमष्ट रकम उपलब्ध गराएर घर पठाउने अवस्था बनेको भए पनि त्यसको जस -यश) प्रधानमन्त्रीले पाउने अवस्था छैन । यद्यपी वैद्यसँग मिलाप पश्चात् सरकारले स्वेच्छिक अवकासमा जान चाहेका लडाकुहरूको निम्ति दुई अर्व रुपैयाँ छुट्याउने निर्णय लिइसकिएको छ । लडाकुहरूलाई जनरल र कर्र्णोलसम्मको ओहोदा दिलाउन वैद्य र प्रचण्डसँगै स्वर मिलाउनुभएको हुँदा समायोजनमा पनि भट्टराईको ठोस र विशिष्ट भूमिका हुने देखिएको छैन । शान्ति र संविधानलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै प्रधानमन्त्री बन्नुभएका भट्टराईले सुरुका केही दिन नयाँ जोश र उत्साह देखाएर जनतामा आशा जगाउनुभएको भए पनि पछिल्लो समयमा उहाँसमेत शिथिल हुँदै जानुभएको ठान्न थालिएको छ । शान्ति र संविधान भट्टराईको एकल प्रयास या चाहनाबाट मात्र प्राप्त हुन नसक्ने, उहाँको ध्यान त्यसबाहेक विकासमुखी र राहतमुखी कार्यमा जान नसकेको भएर पनि लोकप्रियतामा आँच आएको हो । प्रधानमन्त्री भट्टराई आफ्नो नेतृत्वको सरकारले मात्र शान्तिप्रक्रियालाई टुङ्ग्याउन सक्ने सामर्थ्य राख्छ भन्ने विश्वासमा अझै हुनुहुन्छ । आफूले सत्ता छोड्नुपरेमा पुनः माओवादी नेतृत्वको सरकार गठन हुन नसक्ने र माओवादीको हातमा सत्ता नभई शान्ति स्थापना र संविधान निर्माणले पूर्णता प्राप्त गर्न नसक्ने ठम्याइ पनि भट्टराईको रहेको बताइन्छ । आफूले राजीनामा दिएमा त्यसपछि माओवादीकै नेतृत्वमा सरकार गठन हुन नसक्ने भएको हुँदा पार्टीका वैद्य पक्ष र प्रचण्ड स्वयम्ले पनि सरकारको विकल्प नखोज्ने विश्वासमा भट्टराई रहनुभएको छ । त्यसैले पार्टीभित्रबाट आफ्नाविरुद्धको खतरा टरेको उहाँले ठान्नुभएको छ । त्यसैगरी शान्ति स्थापना र संविधान निर्माण प्रक्रियामा अवरोध पैदा हुने भएकोले नेपाली काङ्ग्रेससहितका विपक्षी दल तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगी संस्था एवम् मुलुक पनि आफ्नाविरुद्ध जान नसक्ने भट्टराईको धारणा छ । प्रचण्ड आफै प्रधानमन्त्री बन्न पाउनेबाहेकको अवस्थामा प्रचण्डबाट सरकारमाथि खतरा पैदा नहुने र प्रचण्डले नै नचाहीकन सरकारको विस्थापन पनि नहुने भएकोले पनि आफ्नो नेतृत्वले निरन्तरता पाउनेमा उहाँ ढुक्क हुनुहुन्छ । वास्तवमा अहिले बाबुराम नेतृत्वको सरकारलाई विस्थापित गरिनुपर्छ भन्ने महसुस विभिन्न शक्तिकेन्द्रहरूले गर्न थालिसकेका छन् । भावी सरकारको नेतृत्व र सत्ता समीकरणको स्वरूप कस्तो प्रकारको हुने भन्ने विषयमा स्पष्ट तस्बिर बन्न नसकेका कारणले मात्र सरकारले निरन्तरता पाइरहनेजस्तो देखिएको हो । अर्थात् वर्तमान सरकार राजनीतिक नभई प्राविधिक कारणले मात्र टिकेको अवस्था छ । तर, अब यो अवस्था धेरै लामो समयसम्म रहने देखिएको छैन । यस महिनाभित्रै शान्ति स्थापनाको दिशामा उल्लेख्य प्रगति हुन सकेन भने आगामी फागुनमा नै सरकार परिवर्तनको निर्णायक पहल हुनसक्ने सङ्केतहरू देखिएका छन् । प्रचण्ड र वैद्यबीच सहमति भइसकेपछि वैद्य पक्ष, काङ्ग्रेस र एमालेबीच गठबन्धन भएर नयाँ सरकार बन्न सक्ने सम्भावना घटेको छ । अब वैद्य पक्ष पनि कालान्तरमा सरकारको रक्षा गर्न बाध्य भयो भने आर्श्चर्य हुने छैन । तर, भट्टराई सरकारको रक्षा एकीकृत माओवादी एकजुट भएकै कारणले हुनसक्ने देखिँदैन । मधेसकेन्द्रित दलहरूको साथ छइन्जेल मात्र वर्तमान सरकारको अस्तित्व कायम रहने निश्चित छ, तर अब दुई महिनाभन्दा धेरै बढी मधेसकेन्द्रित दलहरूले भट्टराई सरकारलाई र्समर्थन दिनेचाहिँ निश्चित छैन । त्यसैले दुई महिनाको आसपासमा काङ्ग्रेस, एमाले र मधेसी मोर्चाबीच गठबन्धन भई माओवादीइतर सरकार गठन हुने सम्भावना प्रबल भएको छ । यसैबीच सरकारले युद्धकालमा माओवादीद्वारा गठित कथित जनसरकारद्वारा उपलब्ध गराइएको जमिनको लालपूर्जालाई मान्यता दिइएकोमा गम्भीर आपत्ति जनाउँदै उक्त निर्णय फिर्ता लिन सदन अवरुद्ध गरेर प्रतिपक्षीहरूले सरकारविरुद्धको संकेत दिएका छन् । शान्ति र संविधान निर्माणको विषयमा भइरहेको विलम्बका कारण उत्पन्न निराशाकै बीचमा चिनियाँ प्रधानमन्त्रीको आगमन प्रकरणले सत्तारुढ दलहरूबीच अविश्वास बढाएको छ । प्रधानमन्त्री भट्टराईसँग सरकारमा सहभागी मोर्चाका नेता तथा भट्टराईका सहयोगी शक्तिहरूसमेत चिसिएका छन् । त्यसैले बाबुराम सरकारको आयु आगामी दुई महिनादेखि बढीमा तीन महिनासम्मको मात्र हुने देखिएको छ । त्यसो त वर्तमान सरकारले आगामी जेठ चौध गतेको समयसीमा नकाट्ने पूर्वनिश्चित नै थियो र जेठको पहिलो सातासम्ममा काङ्ग्रेस नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्ने समझदारी पनि पहिले बनेको हो । तर, अब सरकारको औचित्य समाप्त हुँदै गएको ठान्न थालिएको हुँदा सहमतिको सरकार बन्न नसक्ने अवस्थामा पनि भट्टराई सत्ताच्यूत हुनसक्ने स्थिति आएको हो । माओवादी सरकारमा सामेल नभएमा उसको भूमिका रचनात्मक हुने आशा गरिँदैन । त्यसैले बाबुराम सरकार विस्थापित भई नयाँ सत्ता-समीकरण बनेपछि मुलुकमा तनाव र विवाद थप बढ्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । एकप्रकारले माओवादीसँग द्वन्द्व नै सिर्जना हुनसक्ने देखिन्छ । जेठ १४ पछि संविधानसभा नरहने तर बाबुराम नेतृत्वको सरकारले चाहिँ निरन्तरता प्राप्त गर्ने स्थिति भएमा झनै घातक हुनसक्ने भएकोले पनि बाबुराम सरकारको विस्थापन अनिवार्य ठानिएको हो । आफूमाथि आइलागेको या आइलाग्ने सङ्कट र्टार्न प्रधानमन्त्री भट्टराईले के गर्नुहोला, प्रतीक्षाको विषय बनेको छ ।